सामाजिक मागास व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती योजनेमध्ये काही बदल

खाजगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक मागास व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याबाबतची योजना शैक्षणिक वर्ष 2012-13 करिता व त्यापुढील कालावधीसाठी काही सुधारणांसह सुरु ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.

 शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग या विभागांतर्गत ही योजना राबविली जाते. मंत्रिमंडळाने  खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या प्रस्तावाला मान्यता दिली

(1)  सर्व  सामाजिक मागास घटकातील (SC/ST/VJNT/OBC/SBC) तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील (EBC) विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रुपये 2 लक्ष एवढी राहील.

(2)              अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे 100 टक्के  फी प्रतिपूर्ती देय राहील.

(3)              VJNT/OBC/SBC आणि EBC  घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रस्तावातील परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेएवढी फी प्रतिपूर्ती देय राहील.

(4)            ही योजना कुटुंबातील केवळ दोन अपत्यांनाच लागू राहील. तथापि, दोन अपत्यांमध्ये दोन्ही मुलींचा समावेश असल्यास दोन्ही अपत्यांना या योजनेचा लाभ होईल. दोन अपत्यांमध्ये एक मुलगा आणि एका मुलीचा समावेश असल्यास दोन्ही अपत्यांना  या योजनेचा लाभ होईल. या दोन अपत्यांमध्ये दोन मुलांचा समावेश असल्यास केवळ एकाच   अपत्याला  या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.    

ही योजना ही उपरोक्त अटींसह शैक्षणिक वर्ष 2012-13 मध्ये आणि त्यापुढील कालावधीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहील. तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2011-12 पर्यंत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना (जुन्या विद्यार्थ्यांना) पूर्वीचीच योजना लागू राहील.

00000

गटविकास अधिकाऱ्यांची वर्ग 2 पदे वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करण्याचा निर्णय

गटविकास अधिकाऱ्यांची वर्ग 2 ची पदे वर्ग 1 मध्ये रूपांतरीत करण्याचा, तसेच सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय झाला. सध्या वर्ग दोनची गटविकास अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी 9300-34800 ग्रेड पे 4400 इतकी आहे, ती आता 15600-39100 ग्रेडपे 5400 एवढा होईल.

याचबरोबर उपमुख्य कार्यकारी (बालकल्याण)ची 33 पदे आणि बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची 449 पदे यांचे नियंत्रण ग्रामविकास विभागाकडून महिला व बालविकास विभागाकडे सोपविण्याचा देखिल निर्णय झाला.

राज्यातील गट ब (वर्ग 2) या गटातील 137 गटविकास अधिकाऱ्यांना तसेच सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये जागतिक बँक, युनिसेफ, यूएनडीपी आणि इतर राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांच्या 128 योजनांचा समावेश आहे. या योजना राबविण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र गटविकास अधिकाऱ्याला पार पाडाव्या लागणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनात समन्वय राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. पंचायत समितीस्तरावर केंद्र व राज्य शासन, जिल्हा परिषद व पंचयात समित्या विविध योजनांमधून दरवर्षी साधारणत: 25 ते 30 कोटी रूपये खर्च गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत केला जातो. तालुकास्तरावर महसूल विभागात तहसीलदारास सहाय्य करण्यास नायब तहसीलदार असतात, मात्र गटविकास अधिकाऱ्यास सहाय्य करण्यास अधिकारी नाहीत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना एक सहाय्यक गटविकास अधिकारी उपलब्ध करून देणे जरूरीचे ठरले आहे.                      

                                                 00000

दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरात टर्मिनल मार्केट उभारणार

मुंबई टर्मिनल मार्केटच्या उभारणीसाठी कृषि पणन मंडळाला राज्य शासनाने भिवंडी तालुक्यातील बाबगाव येथे दिलेल्या 36.75 हेक्टर आर जमिनीबाबतच्या अटी व शर्तीमध्ये अंशत: बदल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.

जमिनींच्या किंमतीएवढे शासनाचे भागभांडवल मंडळाचा हिस्सा म्हणून ठेवण्यात यावे, ही सध्याची अट वगळली जाणार आहे. त्याऐवजी या जमिनीकरीता प्रतिवर्षी 2.57 कोटी रूपये वार्षिक भाडे प्रकल्पाचे बांधकाम आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून चौथ्या वर्षापासून आकारण्याचा आणि त्यानंतर प्रतिवर्षी भाड्यामध्ये 2.5 टक्के वाढ करण्याची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे.

याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या टर्मिनल मार्केट योजनेअंतर्गत राज्यातील 10 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. या प्रकल्पांना मुंबई टर्मिनल मार्केटच्या धर्तीवर महसूल विभागामार्फत जमीन उपलब्ध करुन दिली जाईल आणि त्यापोटी खाजगी गुंतवणूकदारांकडून भाडे आकारण्यात येईल.

-----0-----

महानगरपालिका, नगर परिषद सदस्यांविरूद्ध लाचलुचपत खटला चालविण्यास मान्यता देण्याचे अधिकार शासनाकडे

महानगरपालिका, नगर परिषद सदस्यांच्या विरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला भरण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला परवानगी देण्याचा अधिकार शासनाला देण्याची तरतूद महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियमात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 21 नुसार पालिका सदस्य हे लोकसेवक म्हणुन घोषित करण्यात आले आहेत. मात्र, फौजदारी प्रक्रिया संहिता व लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 मधील तरतुदीनुसार पालिका सदस्यांना लोकसेवक म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी खटला भरायचा झाल्यास कोणाची मान्यता घ्यायची, याची स्पष्ट तरतूद महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियमात नाही. यामुळे अशा प्रकरणी कारवाई करण्यात अडचणी येत होत्या. या निर्णयामुळे महानगरपालिका किंवा नगरपालिका सदस्यावर खटला भरण्याची परवानगी एखाद्या प्राधिकरणाला द्यावयाचे अधिकार शासनाला मिळतील.           

                                                    00000

टाटा मेमोरियल सेंटरच्या कॅन्सर इस्पितळासाठी हाफकिन संस्थेची 5 एकर जमीन देणार

मुंबईतील हाफकिन संस्थेची 5 एकर जमीन टाटा मेमोरियल सेंटरला महिला व बालकांसाठीच्या कॅन्सर रुग्णालय व हॅड्रोन बिम थेरपी केंद्र स्थापन करण्यासाठी  30 वर्षांसाठी नाममात्र किंमतीवर व दर 30 वर्षांनी नूतनीकरण करण्याच्या आधारावर देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

केंद्र शासनाच्या अणू उर्जा विभागाच्या नियंत्रणाखालील टाटा मेमोरियल सेंटर हे परेल येथे 4 एकर जागेवर आहे. दिवसेंदिवस कॅन्सर पिडीत रुग्णांची संख्या वाढत असून उपचारासाठी अद्ययावत सुविधांची गरज भासत आहे.  1941 साली 100 खाटांसह सुरु करण्यात आलेले हे रुग्णालय नंतर 250 खाटांचे करण्यात आले होते.  सध्या या रुग्णालयात 700 खाटा असून दरवर्षी 3 लाख कॅन्सर पिडितांवर उपचार करण्यात येतात. या रुग्णालयात अद्ययावत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र शासनाने 450 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून त्यातून कॅन्सरग्रस्त मुले आणि महिला यांच्यावरील उपचारासाठी एक अत्याधुनिक हॅड्रोन बिम थेरपी यंत्र खरेदी करण्यात येणार आहे.  यासाठी  टाटा मेमोरियल सेंटरला जागेची आवश्यकता आहे. 

-----0-----

परिवहन संवर्गातील काही वाहनांना मानक एआयएस :018 शी अनुरुप

मुंबई, दि. 2 : केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 च्या उपनियम -1 नुसार राज्यातील परिवहन संवर्गातील काही प्रकारच्या वाहनांना मानक एआयएस :018 शी अनुरुप वेग मर्यादा नियंत्रक (स्पीड गव्हर्नर) बसविणे सक्तीचे करणारी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

वाहन चालकांनी हे वेग मर्यादा नियंत्रक साधन अशा प्रकारे बसवावे की, ते राज्य परिवहन प्राधिकरण किंवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अधिकृत मोहोरेसह मोहोरबंद करता येईल आणि मोहोर (सील) तोडल्याशिवाय ते काढून टाकता येणार नाही किंवा त्यात अनधिकृत फिरवाफिरव करता येणार नाही.

            वेग नियंत्रक बसविणे सक्तीचे असलेल्या वाहनांचे प्रवर्ग आणि नियंत्रक बसविण्यासाठी नेमून दिलेल्या तारखा अनुक्रमे पुढील प्रमाणे आहेत.

            नवीन नोंदणी होणाऱ्या शालेय बसेस- 1 मे 2012 पासून नोंदणीच्या वेळी ; 30 एप्रिल 2012 पूर्वी नोंदणी केलेल्या शालेय बसेस -  1 मे 2012 नंतर आणि 1 सप्टेंबर 2012 पूर्वी योग्यता प्रमाणपत्राच्या (फिटनेस) नूतनीकरणाच्या वेळी ; नव्याने नोंदणी होणारे टँकर्स व डंपर्स - 1 जुलै 2012 पासून नोंदणीच्या वेळी ;30 जून 2012 पूर्वी नोंदणी केलेले टँकर्स व डंपर्स - 1 जुलै 2012 नंतर किंवा 1 जुलै 2013 पूर्वी यापैकी जे अगोदर येईल त्या दिनांकास योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी;  नव्याने नोंदणी होणारी करारावरील वाहने आणि खासगी सेवा वाहने (ऑटोरिक्षा, मीटर कॅब, दुचाकी टॅक्सी वगळून)- 1 सप्टेंबर 2012 पासून नोंदणीच्या वेळी ; 31 ऑगस्ट 2012 पूर्वी नोंदणी केलेली करारावरील वाहने (ऑटोरिक्षा, मीटर कॅब, दुचाकी टॅक्सी वगळून) आणि खासगी सेवा वाहने- 1 सप्टेंबर 2012 नंतर किंवा 1 सप्टेंबर 2013 पूर्वी यापैकी जे अगोदर येईल त्या दिनांकास योग्यता प्रमाणपत्राच्या (फिटनेस) नूतनीकरणाच्या वेळी ; राष्ट्रीय परवान्यावर नव्याने नोंदणी होणारी माल वाहतूक वाहने- 1 नोव्हेंबर 2012 पासून नोंदणीच्या वेळी ; 31 ऑक्टोबर 2012 पूर्वी नोंदणी केलेली राष्ट्रीय परवान्यावरील मालवाहतूक वाहने - 1 डिसेंबर 2012 नंतर किंवा 1 नोव्हेंबर 2013 पूर्वी (यापैकी जे अगोदर येईल त्या दिनांकास) योग्यता प्रमाणपत्राच्या (फिटनेस) नूतनीकरणाच्या वेळी.

             ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्र भाग 4-अ मध्ये  दिनांक 25 मे 2012 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

0 0 0 0

मुंबई दि. 2: भारतीय प्रशासन सेवेतील पाच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने आज हे आदेश निर्गमित करण्यात आले.

यवतमाळचे जिल्हाधिकारी श्रावण हर्डीकर यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती प्रकल्प, नवी मुंबई येथे करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धीरज कुमार यांची बदली जिल्हाधिकारी नांदेड (पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून) येथे करण्यात आली आहे.

सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विन मुद्गल यांची बदली जिल्हाधिकारी यवतमाळ म्हणून तर जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निरूपमा डांगे यांची बदली सह विक्रीकर आयुक्त, औरंगाबाद (पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून) या पदावर करण्यात आली आहे.

चंद्रपूरच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी शितल उगले यांची बदली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव (पद कनिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून) येथे करण्यात आली आहे.

. . .

'दिलखुलास' कार्यक्रमात

मुंबई, दि. 2 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसारित होणाऱ्या 'दिलखुलास' कार्यक्रमात राज्याचे क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी हे 'युवक धोरणाचे स्वरुप आणि महत्त्व' तसेच जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांविषयी माहिती देणार आहेत.

राज्यातील सर्व आकाशवाणी केंद्रावरुन ही मुलाखत दि.4,5,6 आणि 7 जून 2012 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित करण्यात येणार आहे. श्रीमती ज्योती अंबेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

---------

माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने

मुंबई, दि. 2 : माहिती व तंत्रज्ञान  सुविधांचा वापर वाढावा, त्यातून शासकीय कामकाजात पारदर्शकता, गतिमानता आणि अचूकता यावी यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आय.टी. प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. दैनंदिन कामकाजात मायक्रोसॉफ्ट ॲप्लीकेशनच्या वापराबरोबर माहिती तंत्रज्ञान सुविधांचा वापर वाढण्याच्यादृष्टीने माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने मंत्रालय स्तरावर आय.टी लॅब सुरु करावी  आणि येणाऱ्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या सुविधांच्या वापराबाबतचे प्रशिक्षण द्यावे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया यांनी केले.

महा ऑनलाईन, मायक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन आणि माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या पाचव्या टेक सॅटर्डे या उप्रकमामध्ये आज मुख्य सचिवांच्या हस्ते मायक्रोसॉफ्ट लिंकचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.  विविध विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

शासनाच्या विविध विभागांमध्ये आणि त्यांच्या क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे असे सांगून मुख्य सचिव म्हणाले की, यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल. शासकीय विभागातील कोणत्या विषयांच्या फाईल्सचे रुपांतर ई-फाईल्समध्ये करता  येईल याचा देखील  माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने अभ्यास करावा असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी नियमित स्वरूपात असे प्रशिक्षण वर्ग घेणे गरजेचे आहे. शासकीय कामकाजाचे नियोजन, बैठकांमधील सुसूत्रता आणि माहितीच्या आदान प्रदानातील अचूकता आणि अद्ययावतता यासाठी देखील माहिती तंत्रज्ञान सुविधांचा अचूक वापर करून घेता आला पाहिजे.

माणूस म्हणून आपण प्रत्येक क्षणाला नवनवीन काही तरी शिकत असतो. त्यातून आपली क्षमता वृद्धी होत असते. आपल्यातील कौशल्यवृद्धी करतांना माहिती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आपल्या कामात दर्जात्मक सुधारणा करण्यासाठी आणि माहिती व तंत्रज्ञान सुविधांचा वापर वाढण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयातर्फे टेक सॅटर्डेसारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन केले जात असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

शासनात दैनंदिन काम करतांना मायक्रोसॉफ्ट ऑफीस या सॉफ्टवेअरचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. यामध्ये अत्यंत उपयुक्त असलेल्या परंतू माहीत नसलेल्या किंवा वापरत नसलेल्या आज्ञावलींची माहिती यावेळी करून देण्यात आली. यामध्ये मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आऊटलूक एक्सप्रेस, मायक्रोसॉ‌फ्ट पॉवर पॉईंट, यासारख्या मायक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेअरमधील  विविध ॲप्लीकेशन्सचा उपयोग करून काम अधिक अचूकतेने कसे करता येते, त्यात गती कशी आणता येते हे डॉ. नितीन परांजपे यांनी यावेळी सोदाहरण समाजावून सांगितले.

. . .

दूध भुकटीवरील निर्यात बंदी उठविण्याचा केंद्राचा निर्णय

मुंबई, दि. 2 : दूध भुकटीवरील निर्यात बंदी उठविण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वागत केले आहे. काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवी दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेतला. इतर काही कृषी उत्पादनांप्रमाणे दूध भुकटीच्या निर्यातीला सबसिडी देण्याचा विचार करण्याचे या बैठकीत ठरले त्याचेही मुख्यमंत्री यांनी स्वागत केले. या बैठकीस केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार उपस्थित होते.

          स्थानिक दुधाच्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2011 पासून निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता.  दूध भुकटीच्या अतिरिक्त साठ्यामुळे भुकटी उत्पादक आणि पर्यायाने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. राज्यामध्ये निर्माण झालेला 24 हजार मेट्रिक टन दूध भुकटीचा साठा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने खरेदी करावा त्याचप्रमाणे निर्यात बंदी उठवावी यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील होते. त्यांनी  दुध उत्पादकांच्या भावना कृषी मंत्रालयाच्या कानी घातल्या होत्या. राज्याच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास खात्याने या संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहारही केला होता.

या संदर्भात 30 मार्च 2012 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकही घेतली होती. या बैठकीत ठरल्यानुसार निर्यात बंदी उठविण्यासाठी केंद्रीय व्यापार व वाणिज्य मंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री याना विनंती करण्यात आली होती. 15 मे 2012 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सहकारी दूध संघाच्या प्रतिनिधीबरोबर बैठक घेऊन केंद्राला तातडीने निर्यात बंदी उठविण्याबाबत विनंती केली.

          राज्यात दुधाचे संघटित क्षेत्रात प्रतिदिन 113 लाख लिटर दूध संकलित होते. यापैकी 36 लाख लिटर सहकारी तर उर्वरित खाजगी व शासनातर्फे दूध संकलित होते. दुधाची प्रत्यक्षात प्रतिदिन 75 लाख लिटर विक्री होते. 10 लाख लिटर दुग्धजन्य पदार्थ बनविले जातात, तर 28 लाख लिटर दुधाचे रुपांतर दूध भुकटी आणि लोण्यामध्ये केले जाते. तसेच आजपर्यंत 24 हजार मेट्रिक टन दूध भुकटीसाठा पडून आहे. यामुळे दूध भुकटी उत्पादकांसमोर खेळते भांडवल आणि साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

00 0 0

उत्कृष्ट स्काऊट-गाईड शिक्षकांना

 दरवर्षी शिक्षक दिनी आयोजित करण्यात येणाऱ्या आदर्श शिक्षक पुरस्कारांमध्ये यावर्षीपासून सर्वोत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या एका स्काऊटर आणि गाईडरला राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. 

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस् आणि गाईडस् संस्थेतर्फे दादर येथील शिवाजी पार्क स्काऊटस् गाईड पॅव्हेलियनमध्ये आज राज्यस्तरीय उत्कृष्ट स्काऊटर गाईडर पुरस्कार आणि प्रा.बापूसाहेब टी.पी.महाले स्काऊट गाईड जीवन गौरव पुरस्कार वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

          आज संपूर्ण भारतात सुमारे 47 लाख स्काऊट गाईड असून त्यापैकी सुमारे 15 लाख स्काऊट गाईड एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.  या चळवळीत महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो असे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य देशामध्ये संख्यात्मकदृष्टीने प्रथम क्रमाकांवर असून गुणात्मक वाढीतही अग्रेसर आहे. या यशाचे खरे मानकरी कार्यक्षम स्काऊटर आणि गाईडर आहेत.

        विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, नेतृत्वगुण जोपासण्यासाठी ही चळवळ अत्यंत महत्वाची आहे. त्यादृष्टीने स्काऊट गाईड चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे जे काही प्रलंबित प्रश्न आहेत ते सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्न करील. पंतप्रधान ढाल स्पर्धा, आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, सेवा प्रकल्प, जागतिक साक्षरता दिन, पल्स पोलिओ मोहीम, व्यसनमुक्त जीवन, कुष्ठरोग निवारण, लोकसंख्या विस्फोट दिन इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन हे या संस्थेचे वैशिष्ट्य आहे.

        राष्ट्रीय स्तरावरील जांबोरी महाराष्ट्रात आयोजित केल्यास राज्य शासन त्यासाठी सहकार्य करेल असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने नुकतेच आपले क्रीडा व युवा धोरण जाहीर केले आहे.  या धोरणाच्या उद्दिष्टाला स्काऊट गाईडच्या कार्याचा हातभार लागत असल्याने यापुढे स्काऊट गाईड संस्थेला अधिक ताकद देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याप्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष बाबासाहेब धाबेकर आणि संस्थेचे राज्य आयुक्त भा.ई.नगराळे यांनी संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेतला. 

        यावेळी राज्यस्तरीय उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या 27 स्काऊटर आणि गाईडर तसेच औरंगाबाद येथील निर्मल ठाकूर ग्यानानी यांचा प्राध्यापक बापूसाहेब टी.पी.महाले जीवन गौरव पुरस्कार देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा आणि क्रीडा व युवककल्याण मंत्री पद्माकर वळवी यांचीही भाषणे झाले. आपल्या भाषणात त्यांनी स्काऊट गाईड चळवळीचे महत्व विषद करून या चळवळीच्या विकासासाठी विभागामार्फत सहकार्य केले जाईल, असे स्पष्ट केले. 

        या कार्यक्रमास स्काऊटचे राज्य आयुक्त डॉ.वसंत काळे, गाईडच्या राज्य आयुक्त श्रीमती विजया देवरे, राज्य कोषाध्यक्ष बी.सी.हंगे, राज्य चिटणीस शोभना जाधव तसेच स्काऊटर, गाईडर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2011 साठी प्रवेशिका पाठविण्याचे माहिती महासंचालनालयाचे आवाहन

मुंबई, दि. 11 : राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन आणि उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. 2011 या  वर्षाकरिता दिनांक 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2011 पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 30 एप्रिल 2012 असा राहील.

            2011 या कॅलेंडर वर्षात प्रसिध्द झालेले विकासविषयक लेख, विशेष वृत्त व वृत्त मालिका, वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या संदर्भात त्यांची संबंधित वर्षात प्रसिध्द झालेली विकासविषयक छायाचित्रे यांचा विचार करण्यात येईल. स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील स्पर्धकांनी वृत्त शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळांवरही उपलब्ध आहेत. पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे.

        राज्यस्तर (मराठी) बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार-51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; राज्यस्तर (इंग्रजी) अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; राज्यस्तर (हिंदी) बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र, राज्यस्तर (उर्दू) मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; शासकीय गट (मराठी) यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पु.ल.देशपांडे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार-मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्र व 41 हजार रुपये आणि केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा. व ज.) 41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र.           

विभागीय पुरस्कार

        नाशिक विभाग : दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार-51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र (यापैकी रुपये 10 हजार, दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत); औरंगाबाद विभाग (लातूरसह) : अनंतराव भालेराव पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; मुंबई विभाग: आचार्य अत्रे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; पुणे विभाग : नानासाहेब परुळेकर पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; कोकण विभाग: शि.म.परांजपे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; कोल्हापूर विभाग : ग.गो.जाधव पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; अमरावती विभाग : लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; नागपूर विभाग: ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र.

नियम व अटी

            पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकास विषयक कामाच्या प्रसिद्धीसाठी, जनतेमधील विकास विषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचाही विचार केला जाईल.मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची निवड याच पद्धतीने केली जाईल.  या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी राज्य व विभागीय स्तर आहेत. इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमतीपत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

              पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लिखाणाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतीसह पाठवावे लागेल. मूळ लिखाणाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ लिखाणावर लेखकाचे नाव नसल्यास, ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिद्ध झाला असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला प्रवेशिकेबरोबर जोडलेला असावा. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही.

            पत्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

            अर्जदारांनी राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक (माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक (माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.

            मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्य पातळीवरील शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील. ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर स्पर्धेच्या प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल.

जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येईल.                  

            गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह) सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनाही आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात पाठविता येतील. शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधित विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील.2011 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिध्द झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिके सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिकेवर राज्यस्तर/विभागीयस्तर तसेच प्रवेशिका कोणत्या भाषेकरिता आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे. आपण पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे नीटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. प्रवेशिका राज्यस्तरासाठी किंवा विभागीयस्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे, याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.

प्रत्येक गटासाठी व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास, त्याचा विचार केला जाणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा

इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियातील पत्रकारांसाठी उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पु.ल.देशपांडे पुरस्कार देण्यात येतो.

ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खासगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल. पुरस्काराचे स्वरुप 41,000 रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे आहे. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत. वृत्तकथा किमान 3 मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठवितांना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित

संस्थाप्रमुखांचे प्रमाणपत्र असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.              प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी, कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक/जिल्हा माहिती अधिकारी यांचेकडे तर मुंबईकरिता मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-32 यांचेकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तकथाचित्र राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियातील तज्ज्ञ व्यक्तींची परिक्षण समितीवर नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच याशिवाय अटी नियम पुस्तिकेतील क्रमांक 6 आणि अन्य संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील.               

छायाचित्रकार पुरस्कार

राज्यस्तर : तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार 41 हजार रुपये, उत्कृष्ट छायाचित्रकार स्पर्धा मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्णवेळ छायाचित्रकारांसाठी आहे. केकी मूस  उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज) 41 हजार रुपये, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कर्मचारी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतात.उत्कृष्ट छायाचित्रकार स्पर्धा मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्राकरिता आहे.

2011 च्या पुरस्कारासाठी 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2011 या कालावधीत प्रसिद्ध झालेले महाराष्ट्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाचित्र ग्राह्य मानण्यात येईल. मात्र हे छायाचित्र मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो  प्रत नसावी.पुरस्कारासाठी छायाचित्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकास विषयक कामाच्या प्रसिद्धीसाठी जनतेमधील जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल.एकाच छायाचित्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.

पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ छायाचित्रे पाठविण्यात यावीत. ज्या नियतकालिकात छायाचित्र प्रसिद्ध झाले असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला, तारीख नियतकालिकाचे नाव प्रवेशिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही. या स्पर्धेविषयींची माहिती आणि अर्जांचे नमुने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या http://dgipr.maharashtra.gov.inतसेच महाराष्ट्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी, उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, संचालक, नागपूर-अमरावती व संचालक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, पणजी-गोवा तसेच नवी दिल्ली आणि वृत्त विभाग, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,  मुंबई-32 येथे उपलब्ध आहेत.

            या स्पर्धेत राज्यातील पत्रकारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

                                                                        ---000----