दक्षिण आफ्रिकेतील गौटांग प्रांताच्या शिष्टमंडळाची विधानभवनास भेट

         मुंबई, दि. 10 : दक्षिण आफ्रिकेतील गौटांग प्रांताच्या विधिमंडळ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने आज विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांची विधानभवनात भेट घेतली आणि विधिमंडळाचे कामकाज व येथील विविध समित्यांबाबत माहिती जाणून घेतली.

          गौटांगच्या उपविधान समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती रेफिलवे लेटवाबा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांचे शिष्टमंडळ सध्या मुंबईभेटीवर आले असून विधान भवनात झालेल्या या अभ्यास भेटीप्रसंगी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष गिरिष बापट, सह सचिव भाऊसाहेब कांबळे, उप सचिव महेंद्र काज हेही उपस्थित होते. दोन्ही देशांमधील विधानमंडळांची समिती पध्दती, उपविधान समित्यांची कार्यकक्षा, वित्तीय समित्यांची विधानकार्यातील महत्वपूर्ण भूमिका आणि दक्षिण आफ्रिका व भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध या विषयावर यावेळी वैचारिक आदानप्रदान झाले.

          राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी आपल्या सत्याग्रह आणि अहिंसावादी चळवळीचा शुभारंभ दक्षिण आफ्रिकेतूनच केला होता.  महात्मा गांधीजींच्या विचारांवर श्रध्दा असणारा फार मोठा वर्ग दक्षिण आफ्रिकेत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे ज्येष्ठ नेते नेल्सन मंडेला यांच्या विषयी प्रत्येक भारतीयाच्या मनात तितकाच नितांत आदर आहे, अशा शब्दात विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी उभय देशांतील परस्पर स्नेहसंबंध अधोरेखित केले.

          विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष गिरिष बापट यांनीही यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतांना महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दैदिप्यमान वाटचालीविषयी शिष्टमंडळ सदस्यांना माहिती दिली.

0 0 0 0 0

विशेष अपील निर्गत कार्यक्रमांतर्गत 600 पैकी 457 अपिले निकाली --विजय कुवळेकर

मुंबई. दि. 6: राज्याच्या मुख्य माहिती आयोगाकडील अपिलांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता दीर्घ काळ प्रलंबित असलेली अपिले निकाली काढण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या मुख्य माहिती आयोगाने विशेष अपील  निर्गत कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. दि. 3 जानेवारी ते 6 जानेवारी 2012 या कालावधीत 607 अपीले विचारात घेण्यात आली. त्यामध्ये 457 अपिले निकाली निघाली असल्याचे म्हणजेच जवळपास 75 टक्के अपिले निकाली निघाली असल्याचे राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त विजय कुवळेकर यांनी सांगितले.

            राज्यात मुख्य माहिती आयोगाकडे जवळपास 19 हजार अपिले प्रलंबित असल्याचे सांगून       श्री. कुवळेकर म्हणाले की नियमित पद्धतीने या अपिलांवर कार्यवाही करण्यासाठी अंदाजे दोन ते तीन वर्षे लागतील. शिवाय ही अपिले निकाली काढेपर्यंत आणखी काही हजार अपिले दाखल होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर प्रलंबित अपिलांचा लवकरात लवकर निपटारा करून लोकांची न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया ज्या माहितीवर आधारित आहे ती माहिती त्यांना वेळेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते. ही बाब लक्षात घेऊन या विशेष अपिल निर्गत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातून  अपिलकर्ता, जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी यांच्यात सुसंवाद घडवून आणल्याने, त्यांना एकत्र आणून चर्चेच्या माध्यमातून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न केल्याने बरेच प्रश्न सुटण्यास मदत  झाल्याचे दिसून आले. तसेच अपिलकर्ता आणि जनमाहिती अधिकारी या दोघांच्या मानसिकतेत बदल घडून आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            मुंबईत अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम आहे. परंतू यापूर्वी पुण्यामध्ये माहिती आयोगाने अशा कार्यक्रमातून अपिले निकाली काढल्याने प्रलंबित अपिलांचे प्रमाण खुप कमी होण्यास मदत झाली असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले की, या तीन दिवसाच्या कार्यक्रमात जी 607 अपिले विचारार्थ ठेवण्यात आली होती ती नियमित पद्धतीने विचारार्थ घेतली असती तर किमान तीन ते चार महिने लागले असते. ती चर्चेतून आणि सुसंवादातून फक्त तीन दिवसात निकाली निघाली हे या कार्यक्रमाचे यश आहे. गेल्यावर्षी दिल्ली येथे सर्व राज्यांच्या मुख्य माहिती आयुक्तांची परिषद बोलविण्यात आली होती. त्या परिषदेमध्ये महाराष्ट्रातील या विशेष अपिल निर्गत कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आल्यानंतर अनेक राज्यांनी उत्सुकतेने या कार्यक्रमाची माहिती जाणून घेतली व आपल्या राज्यात अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मानस व्यक्त केला. पुण्यात झालेल्या अशा कार्यक्रमात हरियाणाचे मुख्य माहिती आयुक्त तर आत्ता मुंबईत झालेल्या तीन दिवसांच्या कार्यक्रमात गुजरातचे मुख्य माहिती आयुक्त डी. राजगोपालन यांनी स्वत: उपस्थित राहून कार्यक्रमाची पाहणी केली तसेच अशा प्रकारचा कार्यक्रम गुजरात मध्ये घेण्याचा मानस व्यक्त केला असल्याची माहितीही श्री. कुवळेकर यांनी यावेळी दिली.

000

दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांच्या पत्रकारितेचा वारसा आजच्या पिढीतील पत्रकारांनी सुरू ठेवावा - महासंचालक प्रमोद नलावडे

मुंबई, दि. 6 : आजच्या आधुनिक काळातील पत्रकारांनी  दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांनी सुरू केलेल्या पत्रकारितेचा वारसा पुढे चालवावा, असे मत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक प्रमोद नलावडे यांनी आज येथे व्यक्त केले.

            मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघ व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने पत्रकार दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात महासंचालक श्री. नलावडे बोलत होते. मंत्रालयात मिनी थिएटरमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमास वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष अनिकेत जोशी, कार्यवाह सुरेंद्र गांगण, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक प्रल्हाद जाधव, श्रद्धा बेलसरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            महासंचालक श्री. नलावडे म्हणाले की, बाळशास्त्री जांभेकरांनी ज्या उद्दिष्टाने मराठी पत्रकारितेची बिजे रोवली त्याच भूमिकेतून आजही वृत्तपत्रांचे काम सुरू आहे. समाजातील विविध घटनांचे प्रतिबिंब वृत्तपत्रातून उमटत असते याच जाणिवेतून बाळशास्त्री जांभेकरांनी पहिल्या मराठी वृत्तपत्राचे ठेवलेले 'दर्पण' हे नाव अत्यंत समर्पक होते आणि आजही ते लागू पडते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळशास्त्री जांभेकरांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत समाजाच्या मत परिवर्तनासाठी पत्रकारिता केली. त्याकाळी वृत्तपत्र हे मतपत्राची भूमिका बजावत होते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी बाळशास्त्री जांभेकरांच्या प्रतिमेस महासंचालक श्री. नलावडे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष श्री. जोशी यांनी श्री. नलावडे यांचे स्वागत केले. किशोर आपटे यांनी  दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या कारकिर्दीविषयी माहिती दिली. यावेळी महासंचालक          श्री. नलावडे यांनी विविध विषयांवर पत्रकारांशी संवाद साधला. कार्यक्रमास पत्रकार व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.

0 0 0 0

दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे 10 जानेवारी रोजी विक्रीस

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासनाने 10 वर्ष मुदतीचे दोन हजार कोटी रुपयांचे रोखे एका अधिसूचनेद्वारे विक्रीला काढले असून हे रोखे भारतीय रिझर्व बँकेमध्ये मंगळवार, दिनांक 10 जानेवारी, 2012 रोजी विक्रीसाठी सकाळी 10.30 ते दुपारी 12.30 या वेळेत उपलब्ध होतील. रिझर्व बँकेच्या फोर्ट, मुंबई कार्यालयात या रोख्यांचा लिलाव करण्यात येणार असून या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या भांडवली खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.

            शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र, वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त       1 टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

            भारतीय रिझर्व बँकेच्या फोर्ट शाखेमध्ये दिनांक 10 जानेवारी, 2012 रोजी लिलाव आयोजित करण्यात येईल. गुंतवणूकदारांनी स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, निगोशिएटेड सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 12.30 वाजेपर्यंत तर अस्पर्धात्मक बिडस् 10.30 ते 11.30 यावेळेत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल रिझर्व बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 11 जानेवारी, 2012 रोजी करण्यात येईल. कर्जरोख्याचा कालावधी हा 10 वर्षाचा असेल आणि तो दिनांक 10 जानेवारी, 2012 पासून सुरु होईल तर दिनांक 11 जानेवारी, 2022 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परफेड करण्यात येईल. या कर्जरोख्यास व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कुपन दरा एवढा असेल आणि हे व्याज प्रतिवर्षी दिनांक 11 जुलै आणि         11 जानेवारी रोजी सहामाही पद्धतीने देण्यात येईल.

            याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या असाधारण राजपत्र भाग-1 मध्ये, उपविभाग,         दिनांक 6 जानेवारी, 2011 रोजी प्रसिद्ध केली आहे.

000

मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा

मुंबई, दि. 5 : पक्षकारांचा वेळ वाचावा आणि अधिकचा खर्च टाळण्यासाठी मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या असाधारण राजपत्र, भाग-चार मध्ये दिनांक 30 डिसेंबर 2011 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हा सुधारित नियम 16 जानेवारी 2012 पासून अंमलात येणार आहे.

          यात दाव्याच्या वादाविषयाची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही असे दावे जवळच्या तालुका न्यायालयांकडे दाखल करण्यात यावेत, दाव्याच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा दाव्यामधील अपील जवळच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे दाखल करण्यात यावेत आणि ज्या दाव्यांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा दाव्यांमधील अपील उच्च न्यायालयाकडे दाखल करण्यात यावे, अशी सुधारणा मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1869 मध्ये करण्यात आली आहे.

          ज्या अपिलांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि जे अपील अशा प्रारंभापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असतील असे सर्व अपील लगेचच संबंधित जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित होणार आहेत.

          परंतु हे कलम, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयाकडे किंवा यथास्थिती उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेले कोणतेही दावे ज्यांची अशा न्यायालयाकडे संबंधित अधिनियमान्वये सांविधिकरित्या तरतूद केलेली आहे. त्यांना लागू असणार नाही.

          याकरिता मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये 28 ब हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात येत आहे.

000

कबड्डीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 5 : कबड्डी हा देशी खेळ असून त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवून लोकप्रिय बनविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल येथे सांगितले. महाराष्ट्र शासन व राज्य कबड्डी असोसिएशनच्यावतीने 59 व्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे काल वडाळ्याच्या भारतीय क्रीडा मंदिराच्या क्रीडांगणावर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले त्यावेळी ते बोलत होते.

          देशात पहिल्यांदाच मॅटवरील कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन होत असून राज्यातील खेळाडूंना याचा निश्चितच लाभ  होईल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

          क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी म्हणाले की, महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृती वाढावी यासाठी राज्याचे क्रीडा व युवक संचालनालय नेहमीच खेळाडूंना प्रोत्साहन देत आले आहे.

          मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष व आमदार भाई जगताप, विधानसभा सदस्य कालीदास कोळंबकर, मुंबईचे जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक, भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाचे अध्यक्ष जनार्दनसिंग गहलोत, हॉकीचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू धनराज पिल्ले  यावेळी उपस्थित होते.

0 0 0 0 0

अधिदान व लेखा कार्यालयात 1 जानेवारी शून्य प्रलंबन दिन म्हणून साजरा

            मुंबई, दि. 5 : मुंबई येथील अधिदान व लेखा कार्यालयात 1 जानेवारी हा दिवस शून्य प्रलंबन दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला.

            बृहन्मुंबईत राज्य शासनाच्या निरनिराळया विभागांचे एकूण 894 आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यरत आहेत. मुंबईतील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतन प्रदाने, राज्य शासकीय तसेच केंद्रीय सेवा निवृत्तीधारकांची मासिक निवृत्तीवेतन प्रदाने या कार्यालयामार्फत केली जातात. मुंबईत एकूण 1 लाख 52 हजार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असून मुंबईतील एकूण निवृत्ती वेतनधारकांची संख्या 56 हजार 633 आहे. या कार्यालयाचा संबंध दैनंदिन कामकाजाच्या माध्यमातून निरनिराळ्या विभागांच्या शासकीय कार्यालयांबरोबरच मंत्रालय, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई उच्च न्यायालय, राज्यपालांचे कार्यालय अशा महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या कार्यालयांशी येत असतो.

            अधिदान व लेखा कार्यालयाने शून्य प्रलंबन मोहिमेअंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन प्रदाने, निवृत्ती वेतनधारकांची मासिक प्रदाने विहित तारखांना प्रदान करणे, नवीन प्राधिकृत सेवानिवृत्तांची ओळख तपासणी, प्रथम प्रदाने, जमा-खर्चाचा मासिक लेखा विहित तारखेस महालेखापालांना सादर करणे. परिभाषित अंशदान निवृत्तवेतन योजनेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सन 2010-11 ची जमा विवरणे वाटप करणे, आकस्मिक खर्चाची तपशिलवार देयके महालेखापाल तथा कार्यालय प्रमुखांना निर्गमित करणे, दैनंदिन प्राप्त देयकांचा मुदतीच्या आत निपटारा करणे, कार्यालयातील एकूण 623 कर्मचाऱ्यांचे सेवापट आवश्यक नोंदसह अद्ययावत करणे, कालबध्द पदोन्नत्या, गोपनीय अहवाल लेखन, संचालनालय व महालेखापालांच्या निरिक्षण अहवालातील आक्षेपांचे निराकरण करणे, जतनकाळ संपलेल्या अभिलेख्याची रितसर विल्हेवाट लावणे, विक्रीकर विभागाच्या जमा रकमांच्या नोंदी अद्ययावत करणे, प्रदान झालेल्या व न झालेल्या धनादेशांचा ताळमेळ घेवून लेखा पूर्ण करणे, इत्यादी प्रमुख विषय हाताळून महत्त्वाच्या/अतिमहत्त्वाच्या कार्यालयांकडून प्राप्त पत्रांना/अर्धशासकीय पत्रांना उत्तरे देवून या कार्यालयाने सर्व संदर्भ निकाली काढण्याची  शून्य प्रलंबन मोहीम यशस्वीरित्या पार पाडली.

            या शून्य प्रलंबन मोहिमेत अधिदान व लेखा कार्यालयातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले. मोहीम यशस्वी केल्याबद्दल अधिदान व लेखा अधिकारी अनिल वाघवसे, तसेच कार्यालयातील सर्व सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी श्रीमती ताडफळे सर्वश्री मुरकुटे, चव्हाण, भोसले, यादव, पाटील, काळोखे, देशपांडे, भालेराव, कारंडे तसेच लेखा अधिकारी महाब्दी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, लेखापरिक्षक त्याचबरोबर मोहिमेत सहभागी असलेल्या इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे सचिव, लेखा व कोषागारे, वित्त विभाग, श्रीकान्त देशपांडे आणि संचालक, लेखा व कोषागारे  शिलानाथ जाधव यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.

000