जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी 30 सप्टेंबर पर्यंत विशेष मोहीम - जिल्हा उप निबंधक

धुळे, दि. 2 :- जिल्ह्यातील दि. 31 मार्च, 2015 अखेर असलेल्या 1,828 सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी 1 जुलै पासून 30 सप्टेंबर, 2015 पर्यंत विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली  असून सहकारी संस्थांनी या मोहिमेचा  लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकारी संस्थेचे जिल्हा उप निबंधक रामेंद्रकुमार जोशी यांनी प्रसिध्दी  पत्रकान्वये केले आहे.

            प्रत्येक सहकारी संस्थेने सहकार विभागाच्या संकेत स्थळावर माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत विभागाच्या मोहिमेनंतर फारच कमी संस्थांनी नोंदणी करून आपल्या वार्षिक ताळेबंदाची माहिती भरल्याचे आढळून आले आहे.  काही नोंदणीकृत संस्थांनी आपले कामकाज थांबविलेले असावे किंवा त्यांचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्रीच असावे, या सर्व गोष्टींचा विचार करून सर्व उप/सहाय्यक निबंधक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांना सर्वेक्षणाचा कार्यक्रम  दि. 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर, 2015 कालावधीत सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडील परिपत्रकानुसार राबविण्यात येणार  आहे.

            तपासणी/सर्वेक्षणामध्ये तपासणी करण्यासाठी संस्थेचे नाव, चेअरमन, सचिव यांचे नाव व दूरध्वनी , संस्थेचा नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, संस्थेचा नोंदणीकृत पत्ता, नोंदणीकृत पत्यावर नसल्यास इतरत्र स्थलांतरीत पत्यावर कार्यरत आहे का ? असल्यास पत्ता, संस्थेच्या नावाचा फलक आहे का ? शेवटच्या लेखापरीक्षणाचे वर्ष व वर्गवारी, वसुल भाग भांडवल, नफा-तोटा, शेवटची वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा दिनांक, संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्याचा दिनांक, ही माहिती अप्राप्त असल्यास बँक खात्यावरील शेवटच्या व्यवहाराचा दिनांक, संस्थेकडे शासकीय देणे असल्यास, वित्तीय संस्थेचे येणे असल्यास, कार्यस्थगित असल्यास मालमत्तेचा तपशिल संस्थेबाबत वरील माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची नावे व असल्यास पद, संस्थेची वर्गवार, सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सविस्तर स्पष्ट अभिप्राय सर्वेक्षणात देण्याबाबत सूचित केले आहे. 

            बंद व कार्यस्थगित सहकारी संस्थांविरूध्द अवसायनाची कारवाई करण्यात येऊन दि. 31 डिसेंबर, 2015 पर्यंत अवसायनाचे कामकाज अंतिम करून संस्थांची नोंदणी रदृछ करण्यात येणार आहे. 

000000

राज्यासाठी उपयुक्त सेवांबाबत मुख्यमंत्र्यांची ‘गुगल’शी चर्चा अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट नागपूरसाठी ‘सिस्को’सोबत महाराष्ट्राचा करार

मुंबई,दि.2 :देशभरात डिजिटल इंडियासप्ताहास प्रारंभ झाला असतानाच महाराष्ट्र अधिक स्मार्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. या प्रयत्नांचा पहिला टप्पा म्हणून नागपूर शहर अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने सिस्को या नेटवर्किंग क्षेत्रातील प्रसिद्ध कंपनीशीसॅन फ्रान्सिस्को येथे सामंजस्य करार केला. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासाठी उपयुक्त ठरु शकणाऱ्या विविध सेवांबाबतगुगल कंपनीशीही सकारात्मक चर्चा केली.                  

सिस्को ही नेटवर्किंग संदर्भातील साधनांची निर्मिती, संशोधन आणि विक्री करणारी अमेरिकेतीलआघाडीची बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. ही कंपनी सीसीटीव्ही, इंटरनेट, दळणवळणाच्या प्रगत साधनांसह अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचावापर करुन सुरक्षिततेविषयक उपाययोजना करते.नागपूर शहर अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट बनविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारआणि सिस्को यांच्यात एका महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. नागपूर महापालिकेशी समन्वय व सहकार्याने सिस्को विविध उपाययोजना करणार आहे. त्यात अतिप्रगत दळणवळण यंत्रणा, एकात्मिक नियंत्रण, पर्यावरण विषयक तपासणी, सुधारित आरोग्य सुविधा आदींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री यावेळीम्हणाले, केवळ नागपूरच नव्हेतर संपूर्ण महाराष्ट्र एक स्मार्ट राज्य व्हावे, असा आमचा प्रयत्न आहे. स्मार्ट झाल्यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होते आणिकार्यक्षमता वाढल्यावर योग्यवेळी आणि योग्य किंमतीत चांगल्या सेवा प्रदानकरता येतात. त्यात वेगळा हस्तक्षेप करण्याची गरज पडत नाही. लोकांनासरकारकडून हेच अपेक्षित आहे. त्यामुळे असे स्मार्ट नेटवर्किंग उभारणे हे सरकार, संस्था आणि समाजाच्या फायद्याचे आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र स्मार्ट करण्यासाठी आम्ही अधिक सहकार्याची अपेक्षा करीत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया सप्ताहाचाप्रारंभ केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी हा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.हा एक अनोखा सुवर्णयोगआहे.सिस्कोचे कार्यकारी उपाध्यक्षपंकज पटेल आणि राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे यावेळीउपस्थित होते.

सॅनफ्रॅन्सिस्को येथे झालेल्या महाराष्ट्र गुंतवणूक परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात राज्यात उपलब्ध असलेले कुशल मनुष्यबळ, ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा परिणाम म्हणून तरुणांची मोठी संख्या आणि मानवी संसाधनांमुळे औद्योगिक क्षेत्रात अग्रदूत म्हणून भूमिका बजावण्याची महाराष्ट्राची क्षमता आहे. महाराष्ट्र तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. मोबाईलधारकांची मोठी संख्या, स्मार्टफोनचा वाढता वापर यामुळे अनेक उपाययोजना करणे सुलभ होत आहे. तसेचराज्याच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक नव्या धोरणामुळे या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त होणार असून नवी कार्यसंस्कृती असलेले एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र तयार होण्यास मदत होईल. सिलिकॉन व्हॅलीतील उद्योजकांशी याबाबत सहकार्य करुन राज्यात एक अनुकूल माध्यम निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे. यासाठी उत्सुक असणाऱ्या उद्योजकांना महाराष्ट्र हे अतिशय योग्य असे ‘डेस्टिनेशन’ आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्रात होऊ शकणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्टकेले.

सॅनफ्रान्सिस्को शहरात मुख्यमंत्र्यांनी अनेकमहत्त्वपूर्ण बैठका घेतल्या. त्यात इनक्युबेटरप्रमोटर्ससोबत (व्यवसाय व्यवस्थापन प्रवर्तक) झालेल्या बैठकीत त्यांनी स्टॉर्म व्हेन्चर्सचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजयसुभेदार, गुंतवणूकदार प्रकाश भालेराव आणि बुलपेन कॅपिटलचे डंकनडेव्हीडसन यांच्याशी चर्चा केली. मोठ्या संख्येने असलेले इनक्युबेटर्स ही सॅनफ्रान्सिस्कोशहराची ओळख आहे. या‘इनक्युबेटरप्रमोटर्स’कडून संबंधित संस्थेसाठी प्रारंभीची उभारणी आणि अनुषंगिक बाबींची पूर्तता (स्टार्टअप) करण्यात मोठी भूमिका बजावण्यात येते. भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या देशात इनक्युबेटरप्रमोटर्सचीभूमिका महत्त्वाची ठरू शकेल. गेल्या वर्षभरातच देशात तंत्रज्ञानाविषयक 800 नवीन उद्योजकांनी आपल्या कार्यास सुरुवात केली असूनगुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक आकर्षितकरणे, नवीन संशोधन आणि ज्ञानवृद्धी यादृष्टीनेहा‘स्टार्टअप’महत्त्वाचा तसेच उपयुक्त ठरू शकेल.

मुख्यमंत्र्यांनी गुगल या प्रसिद्ध कंपनीच्यामुख्यालयास भेट देऊन कंपनीच्या ज्येष्ठ प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. स्ट्रीट व्ह्यू,अ‍ॅक्सेस आणि शिक्षण या क्षेत्रात रचनात्मकभागिदारी करण्यासंदर्भात ही चर्चा झाली.यावेळी गुगलच्या विविध सेवांबाबत व आगामी तंत्रज्ञानाबाबत सादरीकरण करण्यात आले.  राज्यासाठी उपयुक्त व पथदर्शी ठरू शकणाऱ्या ठरणाऱ्या तंत्रज्ञानाची निश्चिती करण्यासाठी गुगलचे एक पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर पाठविण्यात येईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.उद्योगमंत्री सुभाष देसाईयावेळीउपस्थित होते.त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी‘सिक्युरिटी सेंटर ऑफ एक्सलंस’ स्थापनकरण्यासंदर्भात सिमॅन्टेकच्यापदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

-----०-----

स्व. वसंतराव नाईक यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

धुळे, दि. 1 :- महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा हरितक्रांतीचे प्रणेते स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त निवासी उपजिल्हाधिकारी  तुकाराम हुलवळे  यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात  स्व. वसंतराव नाईक   यांच्या  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.

             यावेळी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती शुभांगी भारदे, श्रीमती हेमांगी पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञानेश्वर इगवे,  चिटणीस (महसूल) सुरेश थोरात, नायब तहसिलदार (सामान्य) गिरीश कुळकर्णी, प्रशांत कुलकर्णी,  अधिकारी, कर्मचारी  आदी उपस्थित होते.

00000

डिजीटल इंडिया सप्ताहात 4 जुलै रोजी आयोजित ई-दुनिया कार्यक्रमाचा ग्राहकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

धुळे, दि. 1 :-  पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी दि. 1 जुलै पासून डिजीटल इंडिया सप्ताह जाहीर केला आहे.  या सप्ताहामध्ये दि. 4 जुलै, 2015 रोजी भारतीय डाक विभागामार्फत ई-दुनिया दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. ई-दुनिया कार्यक्रमा अंतर्गत ग्राहकांची सर्व प्रकारची बचत खाती, बचत पत्रे व टपाल जीवन विमा हे त्यांच्या आधारकार्ड व भ्रमणध्वनी क्रमांकाशी संलग्न करण्यात येणार आहे.  ग्राहकांनी आपला आधार कार्ड, भ्रमणध्वनी क्रमांक आपल्या खात्याशी, टपाल जीवन विमाशी संलग्न करण्यासाठी आधारकार्डची छायांकित प्रत संबंधित डाक कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहन धुळे विभागाचे प्रवर डाक अधीक्षक यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

00000

डिजीटल इंडिया सप्ताह कार्यक्रमाचा शुभारंभ

धुळे, दि. 1 :- केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी असलेल्या डिजीटल इंडिया सप्ताहाचा शुभारंभ नवीदिल्ली येथे  पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज झाला. डिजीटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम आहे.   दि. 1 ते 7 जुलै पर्यंत डिजीटल इंडिया सप्ताहात विविध सेवांचा लाभ नागरिकांनी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. 

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्राच्या तांत्रिक सहकार्याने वेबकास्ट मार्फत दूरदर्शनवरून थेट प्रसारित करण्यात आलेल्या डिजीटल इंडिया सप्ताह शुभारंभ कार्यक्रमाचा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतला.  यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल सोनवणे, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती हेमांगी पाटील, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी महेश खडसे, नरेंद्र भामरे, आशिष वांडरे, प्रकाश बसवा, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

000000

वाचाल तरच आयुष्यात यशस्वी व्हाल – प्रेमानंद रामानी

मुंबई दि 30:  शालेय जीवनात अभ्यासाबरोबरच अवांतर वाचन करणे खूप आवश्यक असते. वाचन हा आपल्या यशाकडे नेण्याचा मार्गच आहे आणि म्हणूनच वाचाल तर आयुष्यात यशस्वी व्हाल, असे प्रतिपादन न्युरोलॉजिकल व स्पायनल सर्जन डॉ. प्रेमानंद रामानी यांनी केले.

मुंबईच्या क्षात्रकुलोत्त्पन्न मराठा समाजच्या वतीने कै.ध.ह.गांवकर यांच्या96व्या जयंतीनिमित्त परेल येथील शिरोडकर हायस्कूल येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास विधीमंडळ अपक्ष आमदार आघाडीचे सचिव ॲड. प्रविण टेभेंकर, क्षात्रकुलोत्त्पन्न मराठा समाजाचे अध्यक्ष श्रीपाद फाटक, व्ही. एस. चौगुले, शिेरोडकर हायस्कूलचे शिक्षक आणि विद्यार्थी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

डॉ. रामानी आपल्या भाषणात म्हणाले की, श्री. गांवकर यांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेले कार्य मोठे आहे. आजच्या पिढीने त्यांच्यापासून बोध घेणे आवश्यक आहे. आज अनेक विद्यार्थी शालेय ज्ञानात विकास करताना अवांतर वाचनालाही महत्व देते आहेत. कारण व्यक्तिमत्व विकासासाठी  आणि आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी अवांतर वाचन खूप उपयोगी पडते. म्हणून विद्यार्थ्यांनी वाचनाला फार गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, असे डॉ. रामानी यांनी सांगितले. इंटरनेट आणि मोबाईल यांचा प्रभाव आपल्यावर होत असला तरी ग्रंथालयाचेही तितकेच महत्व आहे, हे विद्यार्थ्यांनी कायम लक्षात ठेवावे, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

या कार्यक्रमात श्रीपाद फाटक, रवींद्र कुवेसकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

000

अग्निरोधक यंत्र खरेदीबाबत कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत – शालेय शिक्षण मंत्री

मुंबई दि 30 : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी अग्निरोधक यंत्र (fire extinguisher) खरेदी करताना कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत, असे शालेय शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभागाकडे असलेल्या निधी उपलब्धतेनुसार अग्निरोधक यंत्रांची खरेदी करण्यात आली असून केवळ 16.87 कोटींचे खरेदी आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र याबाबत वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्याने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली तसेच याबाबत आतापर्यंत कोणतेही देयक अदा करण्यात आले नसल्याचेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे उल्लघंन करण्यात आलेले नाही तसेच प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे श्री. तावडे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले.

          मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अविनाश महरोत्रा विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीत दिनांक 13 एप्रिल 2009 रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार अस्तित्वात असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये सहा महिन्यांच्या आत अग्निशमन यंत्रे बसविण्यात यावीत असे निर्देश दिले आहेत. यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांना अग्निशमन यंत्र देण्यात येणार असल्याचेही श्री तावडे यांनी स्पष्ट केले.

          केंद्र शासनाचे पुरवठा आणि विल्हेवाट संचालक (Director of Supplies and Disposal) यांचे दिनांक 4 डिसेंबर 2014 च्या दरकरारानुसार दिनांक 31 मार्च 2015 पर्यंत मान्य असलेल्या दरकरारानुसार अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करण्यात आलेली आहेत. तसेच अधिकृत दरकरारानुसार दर करारावरील संस्थेने प्राधिकृत केलेल्या पुरवठादारासच पुरवठा आदेश देण्यात आलेले आहेत. यासाठी प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश 11 फेब्रुवारीला देण्यात आले असून याबाबत प्रत्यक्ष प्रक्रिया 29 डिसेंबर 2014 रोजी सुरु करण्यात आली होती. प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश 15 फेब्रुवारी पूर्वीचे असल्यामुळे वित्त विभागाची मान्यता घेण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.

          याबाबत अधिक खुलासा करताना श्री. तावडे म्हणाले की, वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 1978 भाग पहिला उप विभाग 3 अनु क्र. 4 परिच्छेद 27 (2) (ब) नुसार प्रशासकीय विभागाला मंजूर केलेल्या अधिकारानुसार या विभागाच्या 14 नोव्हेंबर 2015 मध्ये वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक शाळांसाठी वेतनाच्या 4 टक्के सादीलवार खर्च या योजनेखाली अग्निशमन यंत्रांची खरेदी करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी अशी अग्निरोधक यंत्रे याच योजनेतून 27 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये खरेदी करण्यात आलेली असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यामुळे वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसारच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करण्यात आली असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले आहे.

          अग्निरोधक यंत्रांच्या खरेदीचा निर्णय मंत्री होण्यापूर्वीच घेण्यात आलेला होता. मात्र त्या दरम्यान आचारसंहिता लागल्याने याबाबतची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नव्हती. ही अपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेच निर्देश दिले असून कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत, असेही श्री. तावडे यांनीआपल्या खुलाश्यात स्पष्ट केले आहे.

00000