लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारकाच्या जमिनीचा प्रस्ताव शासनाकडे तात्काळ सादर करणार -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

धुळे, दि. 23 :- धुळे शहरात लेनिन चौकाजवळ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे भव्य स्मारक उभारले जाणार असून या स्मारकाच्या प्रस्तावित जागेसाठी महानगरपालिकेने ठराव केला असून 180 चौरस मिटर जागेत हे स्मारक उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी  दिली.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, उपवनसंरक्षक डी. यु. पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल सोनवणे, महानगरपालिका उपायुक्त डॉ. प्रदीप पठारे, नगररचनाकार एस. बी. विसपुते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप कार्यकारी अभियंता सी. के. वाणी, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक समितीचे अध्यक्ष वाल्मिक दामोदर, सचिव राजेंद्र सोनवणे, सदस्य साहेबराव भामरे, बलराज मगर,  सुभाष जाधव, वाल्मिक जाधव, संजय मरसाळे, बंडुनाना गांगुर्डे, हरिश्चंद्र लोंढे, महेंद्र चांदणे, गुलाम कुरेशी आदी उपस्थित होते.

            यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ म्हणाले की, वन विभाग व पोलीस अधीक्षक यांनी सिटी सर्व्हे क्रमांक 3521 मधील 180 चौरस मिटर जागेत पुतळा उभारण्यास “ना हरकत” दिली असून सर्व संमतीने निश्चित करण्यात आलेल्या पुतळयाचे रेखांकन सौंदर्य शास्त्रदृष्टया जास्ती-जास्त आकर्षक बनविण्यावर भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000000

मजूर कुटुंबातील एका व्यक्तीला कौशल्यवृध्दीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार

             धुळे, दि. 22 :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत  कौशल्यवृध्दीसाठी प्रशिक्षण, कुशल मजुरीसाठी कौशल्यवृध्दी व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्यवृध्दी या माध्यमातून मजूर वर्गास त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, सर्व ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामस्थांना या सर्वेक्षणादरम्यान सहभागी होण्याचे व कुटुंबातील एका सदस्याच्या प्रशिक्षणासाठी नाव देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येत आहे.

 या उपक्रमाचा फायदा जिल्ह्यातील 3,583 कुटुंबांना होणार असून जिल्ह्यातील धुळे तालुका-1,645 कुटुंबे, साक्री-1,323 कुटुंबे, शिंदखेडा-462 कुटुंबे, शिरपूर – 153 कुटुंबे अशा 3,583 कुटुंबातील एका सदस्यास त्यांच्या इच्छेनुसार विविध स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 

            महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची कौशल्यवृध्दी व्हावी व ते स्वत:चा व्यवसाय करून स्वयंपूर्णत: स्वत:ची उपजिविका चालविण्यास्तव सक्षम व्हावे या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनाने Project Life MGNREGA हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे.  या उपक्रमाची अंमलबजावणी मग्रारोहयो यंत्रणा व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ( MSRLM ) यांच्याद्वारे संयुक्तरित्या करण्यात येणार आहे.  या उपक्रमांतर्गत ज्या कुटुंबाने आर्थिक वर्ष 14-15 मध्ये 100 दिवस योजनेवर मजूर म्हणून काम केले आहे अशा कुटुंबातील एका व्यक्तीला कौशल्यवृध्दीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  हे प्रशिक्षण केंद्र शासनाच्या DOU-GKY (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना) तसेच RSETI  या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.  Project Life अंतर्गत 100 दिवस काम केलेले आहे.  त्या कुटुंबातील 18 ते 35 या वयोगटातील युवक तसेच महिला, अतिविशिष्ट आदिवासी समुह आणि Trandgender प्रवर्गातील मजुरांसाठी वयोमर्यादेची अट 18 ते 45 या वयोगटातील आहे.

00000

आषाढी एकादशीसाठी वाहतूक नियमन

            धुळे, दि. 22 :- धुळे शहर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दि. 27 जुलै, 2015 रोजी विठ्ठल मंदिरात आषाढी एकादशी निमित्त यात्रा भरत असते.  यात्रेत मोठ्या प्रमाणावर महिला व पुरूष भाविक येत असल्याने दि. 27 जुलै रोजी पहाटे 5-00 वाजेपासून ते रात्री 11-00 वाजेपावेतो अग्रसेन महाराज पुतळा 80 फुटी रोड ते दसेरा मैदान पावेतोचा रस्ता  वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन धुळे शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अनिल वडनेरे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

 रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस कटलरी, नारळ विक्री, फुल विक्री व इतर स्टॉल लागलेले असतात.  त्यात भाविकांची मोठया प्रमाणात गर्दी होत असते, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

000000

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण धोरणाची अंमलबजावणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करावी -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

            धुळे, दि. 22 :- उच्च न्यायालयातील डॉ. महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या जनहित याचिका क्रमांक १७३/ २०१० या याचिकेवरील सुनावणीत २४ जून, २०१५ रोजी ध्वनी प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम २००० व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी तसेच पोलीस प्रशासनाने ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आज जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी दिल्या आहेत.

               आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी श्री. मिसाळ बोलत होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. नामदेव भोसले, अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवले आदि उपस्थित होते. यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, नागरी क्षेत्र वगळता घोषित कारण्यात आलेल्या शांतता क्षेत्रांची माहिती जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी तसेच नागरी क्षेत्रातील शांतता क्षेत्रांची माहिती संबंधित महानगरपालिका, नगर पालिकांनी आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. पोलीस यंत्रणेने ध्वनी प्रदूषण उल्लंघनाबाबत सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी १०० क्रमांकावर नोंदवून घ्याव्यात. निनावी तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्यांची नोंद घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यात यावी. प्राप्त तक्रारींसाठी एक नोंदवही ठेऊन त्यामध्ये तक्रारींची व त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची नोंद घेण्यात यावी. ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार करण्यासाठी  ई-मेलची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी प्रसारमाध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात यावी.

             यावेळी बोलतांना महानगरपालिका आयुक्त म्हणाले की, सण साजरे करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, ध्वनी प्रदूषण होणार नाही व रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नाहीत व उच्च न्यायालायाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन होण्यासाठी, धुळे महानगरपालिकेच्या वतीने जनभावनांचा मान राखून जनजीवनावर परिणाम होणार नाही अशी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण केली असून १८००२३३३०१० हा टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे. तसेच नागरिक आपल्या तक्रारी धुळे महानगरपालिकेच्या dhule_dme@rediffmail.com   ई-मेल वरही करू शकतील.

             पोलीस प्रशासनाच्या १०९१ या टोल फ्री क्रमांकावर तसेच sp.dhule@mahapolice.gov.in  या ई-मेल वर नागरिक ध्वनी प्रदूषणाच्या संदर्भातील तक्रारी नोंदवू शकतील असे यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी यांनी सांगितले.

000000

विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ शालेय पोषण आहार योजनेची बैठक संपन्न

           धुळे, दि. 21 :- विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक उपस्थिती जास्ती-जास्त रहावी यासाठी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो.  ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी आहे.  त्या शाळांवर लक्ष ठेवणे, शालेय समितीच्या वारंवार बैठका घेऊन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी केले.

        जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात शालेय पोषण आहार योजनेची बैठक जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली  आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मोहन देसले,   गट शिक्षणाधिकारी किशोर पाटील(साक्री), एम. आर. पवार (शिंदखेडा), एस. एन. देवरे (धुळे) एम. आर. कुवर (शिरपूर),  महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी महेंद्र जोशी, शिक्षण विस्तार अधिकारी डी. एस. सोनवणे (शिंदखेडा), व्ही. आर. पवार (साक्री) आदी उपस्थित होते. 

         पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ म्हणाले की, कमीत कमी 20 दिवस पुरेल एवढा धान्यसाठा, पोषण आहार शाळेत उपलब्ध राहील याची दक्षता घेण्यात यावी.  शाळेत विद्यार्थ्यांची शारीरिक स्वच्छता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.  विद्यार्थ्यांना जेवणापूर्वी व जेवणानंतर हात धुण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे.  पाण्याची व्यवस्था ज्या शाळेत नसेल त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.

        शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देतांना तो अत्यंत स्वच्छ स्वरूपात दिला जावा जेणे करून विषबाधासारख्या घटना घडणार नाही.  त्यासाठी धान्य, तेल स्वच्छ जागेत ठेवावेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

000000

कृषी उत्पन्न बाजार समिती भाडेकराराचे दस्त गाळेधारकांनी मुद्रांकित करून घेण्याचे आवाहन

            धुळे, दि. 20 :- कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गाळे धारकांनी आपले भाडेकराराचे दस्त मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून सदरचे दस्त यथोचित मुद्रांकित करून घ्यावे, असे आवाहन प्रभारी सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी   प्रवीण  वायकोळे  यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

            कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे भाडेकरार नोंदणीकृत व योग्य मुद्रांकित नसल्याने शासन महसूल मोठया प्रमाणावर चुकविला जात आहे.  ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी असे दस्त नोंदणीकृत न करता, सदरचे करारनामे, भाडेपट्टे केलेले आहे.  अशा दस्ताच्या छायांकित प्रती मुद्रांक जिल्हाधिकारी, धुळे या कार्यालयात जमा करून त्यास आवश्यक ते मुद्रांक शुल्क व दंड भरून ते नियमित करून घ्यावेत.  याबाबत उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी चुकविलेले मुद्रांक शुल्क वसुल करण्याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश दिलेले आहे.

            कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्फत त्यांच्या मालकीचे गाळे ठराविक कालावधीकरिता भाडेकरार नाम्याद्वारे वाटप केले जातात.  या करारनाम्यास महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील तरतुदीनुसार आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरून दुय्यम निबंधक कार्यालयात करारनाम्याची रितसर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.  मात्र अशा प्रकारच्या भाडेकराराची नोंदणी न करता केवळ रूपये 100/- च्या मुद्रांकावर भाडेकरार करण्यात येऊन कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत गाळे वाटप करण्यात येतात, असेही पत्रकात नमूद केले आहे. 

0000000

लोकसेवा पुरविण्यासाठी कालमर्यादा विहीत करणारी अधिसूचना जारी

         धुळे, दि. 20 :- विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना आहेत.  शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार आता ही प्रमाणपत्र विहीत कालावधीत देणे आवश्यक ठरले असून तो कालावधी, सदर प्रमाणपत्र देणारा अधिकारी व त्यासाठी प्रथम, द्वितीय अपिल करावे लागल्यास अपिलीय अधिकारी यासंबंधिची अधिसूचना जिल्हाधिकारी, धुळे  यांनी जारी केली आहे.  

            महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015 (सन 2015 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 5) च्या कलम 3 (1) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसूल कार्यालयांमार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियम कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारींचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

            लोकसेवेचा तपशिल- वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 15 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-तहसिलदार, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अप्पर जिल्हाधिकारी, जातीचे प्रमाणपत्र लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 21 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- अप्पर जिल्हाधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- जिल्हाधिकारी, उत्पन्न प्रमाणपत्र-लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 15 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-नायब तहसिलदार, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-उपविभागीय  अधिकारी, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र-लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 21 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-उप विभागीय अधिकारी, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- अप्पर जिल्हाधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-जिल्हाधिकारी, तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 7 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-तहसिलदार, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अप्पर जिल्हाधिकारी,  जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र-लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 7 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अप्पर जिल्हाधिकारी, ऐपतीचा दाखला- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 21 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-नायब तहसिलदार(रूपये 2 लक्ष पर्यंत), प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-उपविभागीय अधिकारी, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार (रूपये 2,00,001 लक्ष  पर्यंत) प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अप्पर जिल्हाधिकारी, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी (रूपये 8,00,001 लक्ष ते 40 लक्ष पर्यंत) प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- अप्पर जिल्हाधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-जिल्हाधिकारी, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-जिल्हाधिकारी (रूपये 40 लक्ष वरील  )  प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- अप्पर आयुक्त, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-विभागीय आयुक्त.                                            सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 7 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय दंडाधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अतिरिक्त जिल्हा      दंडाधिकारी, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम-अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- जिल्हादंडाधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-विभागीय आयुक्त, अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 7 दिवस, पदनिर्देशित कर्मचाऱ्याचे पदनाम- लिपीक/तलाठी, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- नायब तहसिलदार, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-तहसिलदार, अल्प भूधारक दाखला- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 15 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अप्पर जिल्हाधिकारी,  भूमीहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 15 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अप्पर जिल्हाधिकारी, शेतकरी असल्याचा दाखला- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 15 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार , प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-        अप्पर जिल्हाधिकारी, डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- 7 दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- तहसिलदार, प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम-अप्पर जिल्हाधिकारी, प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे- लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहीत केलेली कालमर्यादा (दिवस)- एक दिवस, पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे पदनाम- अव्वल कारकून/ नायब तहसिलदार,  प्रथम अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- नायब तहसिलदार/तहसिलदार, द्वितीय अपिल अधिकाऱ्याचे पदनाम- उपविभागीय अधिकारी.

0000000