गुरुवार, ३० जुलै, २०१५

नागरिकांना जास्ती-जास्त आरोग्य सुविधा द्या जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

धुळे, दि. 29 :- जिल्ह्यातील नागरिकांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी केले.
            राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नियामक मंडळाची सभा आणि जिल्हास्तरीय सुकाणु समितीची सभा जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आयोजित करण्यात आली.  त्यावेळी  ते बोलत होते.  यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अरविंद मोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील भामरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वानखेडे,  अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पी. आर. पवार,   डॉ. जे. एम. बोरसे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. व्ही. पाटील (धुळे), डॉ. ए. एच. लोया (शिरपूर),      डॉ. व्ही. एस. वानखेडे (साक्री), शिरपूर उपजिल्हा रूग्णालयाचे डॉ. ध्रुव वाघ,  जिल्हा प्रकल्प अधिकारी     (नगर पालिका प्रशासन) श्रीमती शिरसाठ, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे ए. ए. देशमुख, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीमती ए. के. आठवले, लेखा व्यवस्थापक यु. बी. देशपांडे  आदी उपस्थित होते.
            पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले रहावे, रूग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रूग्णालये, जिल्हा रूग्णालयाच्या माध्यमातून चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरविण्यात याव्यात.
            या सभेत राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत आरसीएच, एनएचएम पार्ट बी, नियमित लसीकरण, तालुका निहाय जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम, बाल आरोग्य, किशोर स्वास्थ कार्यक्रम, फॉलीक ॲसीड औषधे वाटप, आशा योजना, सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम, रूग्ण कल्याण समिती आदी  योजनांचा आढावा घेतला.  तसेच अतिसार नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 27 जुलै ते 8 ऑगस्ट, 2015 पंधरवाडा आयोजित करण्याबाबतची माहिती यावेळी  दिली.  या उपक्रमांतर्गत झींग व ओआरएस या औषधांचे वाटप जिल्ह्यात करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी  सांगितले.

0000000

शासकीय लोकसेवकाने भ्रष्टाचाराने मिळविलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी राज्य शासन कायदा करणार - मुख्यमंत्री

शासकीय लोकसेवकाने भ्रष्टाचार करून मिळविलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी राज्य शासन कायदा करीत असून डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य प्रकाश बिनसाळे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी शासन निर्णय पारीत करण्यात आला असून स्थानिक स्तरापर्यंतच्या सर्व अधिकाऱ्यांना संपत्तीबाबत खुलासा कराला लागणार आहे. यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.
शासकीय लोकसेवकाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असताना त्यात अपसंपदा निष्पन्न झाल्यास ती जप्त करण्यासाठीचा कायदा राज्य शासन तयार करणार आहे. सध्या या कायद्याचे प्रारूप तयार केले असून डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडण्यात येईल, यासंदर्भात विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या सुचना देखील विचारात घेतल्या जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने सेवा हमी विधेयक आणल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर विहीत कालमर्यादेत काम करण्याची जबाबदारी येणार आहे. त्यामुळे सामान्यांना शासकीय कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत. प्रशासनात पारदर्शकता आणतानाच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उपायांची आणि सुधारणांची साखळी निर्माण करावी लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
०००

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत झाले सादरीकरण गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता 'स्मार्ट ग्राम योजना' ग्रामविकासाची चळवळ गतिमान करणार

मुंबई, दि. २९ राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आता राज्यातील ग्रामपंचायती सुप्रशासन आणि मूलभूत सुविधांनी युक्त, विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या, अपारंपरिक ऊर्जा, पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य अशा विविध सुविधांनी युक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत स्मार्ट ग्राम योजनेची आखणी करण्यात येत असून यासाठी आज श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या शासकीय निवासस्थानी ग्रामविकास विभागामार्फत सादरीकरण करण्यात आले. स्मार्ट ग्राम योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतींना सक्षम आणि स्मार्ट बनवून ग्रामविकासाच्या चळवळीला गतिमान केले जाईल, असे यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
सादरीकरणावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत गावांच्या विकासासाठी सध्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तसेच शासनाच्या विविध विभागांकडूनही ग्रामविकास विषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी होते. अशा विविध योजनांचे एकत्रिकरण करुन तसेच शासनाच्या विविध विभागांचा समन्वय साधून स्मार्ट ग्राम योजना राबविली जाईल. यासाठी शासनामार्फत पुरेशा निधीची तरतूदही केली जाईल. शिवाय या योजनेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृतही केले जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
स्मार्ट ग्राम योजनेमध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाचे सक्षमीकरण, विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी, सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी, डिजिटायजेशन, ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण, अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर, पर्यावरण रक्षण, वनीकरण, स्वच्छता, जलसंधारण, कुपोषणमुक्ती, आरोग्य अशा विविध घटकांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या सर्व मूलभूत सुविधांनी युक्त, आरोग्याने परिपूर्ण अशी गावे निर्माण करण्याचा आपला मानस असून यासाठी राज्यात स्मार्ट ग्राम योजना प्रभावी पद्धतीने राबविली जाईल, असे श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.
यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात आला असून ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती, निमशहरी ग्रामपंचायती, ५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती, पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या किंवा आदिवासीबहुल ग्रामपंचायती आणि सर्वसामान्य ग्रामपंचायती असे वर्गीकरण करुन त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायती स्मार्ट बनविल्या जातील. तसेच राज्याच्या विविध भागाच्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन त्यानुसार त्या त्या भागात वेगवेगळ्या निकषांनुसार स्मार्ट ग्रामची चळवळ राबविली जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
०००००००००

महाराष्ट्र राजभाषा विधेयक विधानसभेत संमत

मुंबईदिनांक 29 महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील कलम १ मध्ये मराठी भाषेचा 'राजभाषाअसा सुस्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे या अधिनियमात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम २०१५ हे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले आणि हे विधेयक विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. मराठी भाषा मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज हे विधेयक मांडले.

            कर्नाटकतामिळनाडूकेरळ आदी राज्यांच्या राजभाषा नियमांमध्ये त्या त्या राज्यांच्या राजभाषांचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आढळतो.  मात्र तसा स्पष्ट उल्लेख महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमामध्ये आजपर्यंत केलेला नव्हता. त्यामुळे या विधेयकात सुधारणा करुन महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असेल असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आल्याचे मराठी भाषा मंत्री श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.
००००

3 ऑगस्ट रोजीचा मंत्रालय लोकशाही दिन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे होणार

मुंबई, दि. 29: मंत्रालय लोकशाही दिन सोमवार, 3 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कक्ष, 6 वा मजलामंत्रालय येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या लोकशाही दिनात मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे तक्रारदारांशी संवाद साधणार आहेत.
 संबंधित अर्जदाराने आपली तक्रार मुख्यमंत्र्यांना विशद करण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगदालनात 3 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9.30 वाजता उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत प्राप्त अर्जांनुसार अर्जदारांना उपस्थित राहण्याबाबत दूरध्वनीद्वारे सूचना दिल्या आहेत. अशा अर्जदारांना दालनात प्रवेश दिला जाणार आहे.
 ज्या अर्जदाराने अर्जाच्या, प्रपत्राच्या नमुन्यानुसार अर्जाची आगाऊ प्रत  त्यासहआवश्यक कागदपत्राच्या प्रती जोडल्या असतील व अर्ज स्वकृतीबाबतज्यांना कळविण्यात आलेले आहे, अशाच अर्जदाराना या लोकशाही दिनामध्येनिवेदन करण्यासाठी प्रवेश देण्यात येईलअसे सामान्य प्रशासन विभागानेकळविले आहे.
0000

बुधवार, २९ जुलै, २०१५

जिल्हा परिविक्षा समिती सभा संपन्न

धुळे, दि. 29 :- जिल्हा परिविक्षा समितीची प्रथम सभा जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती.  यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल  सोनवणे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. नामदेव भोसले, आयटीआयचे प्राचार्य अजय पाटील, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी. एच. नागरगोजे, समाज कार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य जालिंधर आडसुळे, कारागृह अधीक्षक  बी. आर. मोरे, प्र. जिल्हा परिविक्षा अधिकारी श्रीमती एस. डी. परदेशी, परिविक्षा अधिकारी श्रीमती ए. व्ही. पाटील आदी उपस्थित होते.
            जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ  म्हणाले की, अपराधी परिविक्षा अधिनियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधितांनी कार्यवाही करून यापुढील सभेत प्रकरणांची माहिती द्यावी, असेही त्यांनी  सांगितले.
            यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी  बी. एच. नागरगोजे यांनी समिती सदस्यांची माहिती, अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 बाबतची माहिती, अपराधी परिविक्षा नियम 1966 मधील नियम 32 मधील तरतुदी, परिविक्षा अधिकारी यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आदींची माहिती दिली.
अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 व नियम 1966 ची प्रभावी अंमलबजावणी  होण्यासाठी    महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 27 एप्रिल, 2015 नुसार जिल्हा परिविक्षा समितीचे अध्यक्ष जिल्हादंडाधिकारी हे आहेत.  तर समितीचे सदस्य म्हणून पोलीस अधीक्षक, जिल्हा सत्र न्यायाधीश यांचे प्रतिनिधी, कारागृह अधीक्षक, महानगरपालिकेचे आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाज कार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे व्यवस्थापक, महिला समुपदेशन केंद्राचे प्रतिनिधी हे असून सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तर सह सदस्य सचिव हे जिल्हा परिविक्षा अधिकारी आहेत.



पुनर्वसित गावात अपूर्ण नागरी सुविधांची कामे त्वरित कार्यान्वित कराव्यात -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

धुळे, दि. 29 :- पुनर्वसित गावातील अपूर्ण नागरी सुविधांची कामे  त्वरित पूर्ण करून त्या कार्यान्वित कराव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी संबंधितांना दिल्या.  
            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली निम्न पांझरा (अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्पाच्या पुनर्वसन व अडीअडचणी बाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी  उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल सोनवणे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) श्रीमती शुभांगी भारदे, साक्री पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी वाय. डी. शिंदे, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. 1 चे कार्यकारी अभियंता  भदाणे, अक्कलपाडा प्रकल्प विभागाचे सहाय्यक अभियंता पी. जी. पाटील, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभागाचे उप अभियंता के. सी. कुवर, वाडी-शेवाडी ता. शिंदखेडा प्रकल्प उपविभागाचे सहाय्यक अभियंता श्रेणी 1 आर. पी. गरूड,  साक्री नायब तहसिलदार व्ही. डी. ठाकूर, पुनर्वसन तालुका समितीचे अध्यक्ष सुभाष काकुस्ते, तामसवाडीचे सरपंच मधुकर अहिरे आदी उपस्थित होते.
             जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ म्हणाले की, पाणी पुरवठा योजना पूर्ण केल्यानंतर प्रकल्प यंत्रणेने योजना ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात द्याव्यात.   तसेच वाढीव वस्तीमध्ये पुरक पाणी पुरवठा योजना करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने कृती आराखडयात या योजनांचा समावेश करावा, असेही सांगितले. 
पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ म्हणाले की, अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्पाच्या विविध निवाडयातील कलम 18 व कलम 28 अ अंतर्गत मागणी मोठया कालावधीपासून प्रलंबित आहे.  याबाबत जून व जुलै-2015 मध्ये   14 कोटी 55 लाख रूपये न्यायालयात जमा  करण्यात आलेली असून उर्वरित रक्कमा तातडीने प्राप्त होण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करून निधी  मिळण्यासाठी संबंधितांनी पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
            सैय्यदनगर या पुनर्वसित गावठाणात स्थलांतरीत करणे हे उद्दिष्ट निश्चित करून  जिल्हा परिषद, धुळे पाटबंधारे विभाग, पुनर्वसन विभाग, महसूल विभाग, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी या सर्व यंत्रणांनी  समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी यावेळी दिल्या.
            ते पुढे म्हणाले की, तामसवाडी, वसमार, सैय्यदनगर या गावातील वैयक्तिक शौचालयांच्या बाबतीत त्वरित निर्णय घ्यावा व पात्र असणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा.  पूर्ण होणाऱ्या नागरी सुविधा ग्राम पंचायतीने ताब्यात घेऊन पुढील विकास कामे जिल्हा परिषदेमार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून करण्यात यावी,असेही त्यांनी सांगितले.

000000