मंगळवार, १ सप्टेंबर, २०१५

संपात सहभागी होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार

मुंबई, दि. 1 :  अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ त्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात दि. 2 सप्टेंबर 2015 रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप करणार आहे. या संपात सहभागी होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.
          महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला संप बेकायदेशीर ठरतो. केंद्र शासनाचे काम नाही, वेतन नाही हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने दि. 29 ऑगस्ट 2015 रोजी परिपत्रकही निर्गमित केले आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (साविस) प्रमोद नलावडे यांनी कळवली आहे.

          राज्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात असे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहे. 

राज्यात सरासरीच्या 57 टक्के पाऊस, 49 टक्के पाणीसाठा

राज्याच्या काही भागात तुरळक पावसाने हजेरी लावली असून मराठवाडा विभागात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे.  राज्यात आजपर्यंत 530 मि.मी. पाऊस झाला असून तो 936 या सरासरीच्या 56.6 टक्के आहे. जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 49 टक्के एवढा पाणी साठा आहे. 
राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे- नागपूर जिल्ह्यात 100 टक्के पेक्षा अधिक पाऊस झाला असून अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा या चार जिल्ह्यांत 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 20 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून यवतमाळ, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी या नऊ जिल्ह्यांत 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.
राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी पाच तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 10७ तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 152 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 70 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 21 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. 
राज्यात 95 टक्के क्षेत्रावर पेरणी
राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 28 ऑगस्ट अखेर 127.89 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 95 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.
राज्यात भात व नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून लागवड झालेले भात पिक वाढीच्या ते फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत आहे. खरीप ज्वारी व बाजरी पिके पोटरी ते फुलोरा अवस्थेत, मका पिक वाढीच्या ते फुलोरा अवस्थेत, तर तूर पिक वाढीच्या अवस्थेत आहे. उडिद, मुग व सोयाबीन पिके फुलोरा ते शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कापूस पिक पाते, फुले व बोंडे लागण्याच्या अवस्थेत आहेत. पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत आवश्यकता आहे.
धरणात 49 टक्के पाणी साठा
राज्याच्या जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 49 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 66 टक्के पाणी साठा होता. जलाशयातील विभागनिहाय आजचा आणि कंसात गतवर्षीचा साठा पुढीलप्रमाणे-
मराठवाडा - 8 टक्के (25), कोकण - 85 टक्के (92), नागपूर - 73 टक्के (65),  अमरावती - 62 टक्के (53), नाशिक - 41 टक्के (62) आणि पुणे - 50 टक्के (84), इतर धरणे - 71 टक्के (91) असा पाणीसाठा आहे. 
दोन हजार गावांना टँकरने पाणी पुरवठा
राज्यातील 1576 गावे आणि 2896 वाड्यांना आजमितीस 1989 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच सुमारास 350 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत होता.
रोहयोच्या कामावर 89 हजार मजूर

          महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात 22 ऑगस्टपर्यंत 12 हजार 264 कामे सुरू असून या कामांवर 88 हजार 845 मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात 4 लाख 26 हजार 635 कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता 1303.38 लाख एवढी आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक -- मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर चतुर्थश्रेणी संघटनेच्या अध्यक्षांचे उपोषण मागे

  मुंबईदि. 31 : शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनसकारात्मक असून शासन कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार सदैव करीत असतेअसेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
            महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी मध्यवर्तीसंघटना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात झालेल्याबैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
            या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रियसामान्य प्रशासन विभागाचे अपरमुख्य सचिव भगवान सहायवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडेमहाराष्ट्र राज्य राजपत्रितअधिकारी महासंघाचे संस्थापक  मुख्य सल्लागार .दि.कुलथेराज्य सरकारीकर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज खोंडेसरचिटणीस सुनील जोशीराज्यसरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम.एम.पठाण आदी संघटनेचेपदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर अनुकंपा तत्वावर विनाअट नियुक्तीवारसाहक्क आदी प्रश्नांबाबत उद्यापासून सुरु होणारे आपले उपोषण मागे घेण्यात येतअसल्याचे चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष एम.एम.पठाण यांनी जाहिर केले.
            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले कीराज्याला काही काळापासून नैसर्गिक आपत्तींनासामोरे जावे लागत आहेराज्याचा सर्वाधिक निधी या आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठीद्यावा लागत आहेअसे असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत अभ्यासकरुन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईलअसे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले कीआधुनिकतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कमीत कमी साधनांचा वापर करुन चांगली सेवा कशी देतायेईल याचा विचार होणे आवश्यक आहेकर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनेअंतर्गतजास्त परतावा मिळावा म्हणून गटविम्यात वाढ करण्यात येईल.  शासकीय सेवेतकाम करणाऱ्या स्त्रियांना त्यांच्या पाल्यांचे संगोपन करता यावे यासाठी त्यांचीनियुक्ती शाळाअंगणवाड्या सारख्या ठिकाणी करता येईल  किंवा कसे याचा विचारकरण्यात येईल.
            कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाणीचे प्रकार रोखण्यासाठी संबंधितांवर ‘मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे.

पीक परिस्थिती, चारा छावण्या, मदतीच्या उपाययोजनांची पाहणी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर

मुंबई, दि. 31 : मराठवाड्यातील टंचाईसदृश्य परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्यापासून (दि. 1 सप्टेंबर) तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर जाणार असून त्यात पाच जिल्ह्यांतील पीक परिस्थिती, चारा छावण्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांना भेटी देण्यासह शासकीय यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या मदतीच्या उपाययोजनांची ते माहिती घेणार आहेत.
मराठवाड्यातील काही भागात अपुऱ्या पावसामुळे नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असून शेतकरीवर्ग अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनातर्फे करण्यात येत असलेल्या मदतीच्या उपाययोजनांना गती देण्यासह शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मुख्यमंत्री मंगळवारी (1 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर तातडीने मराठवाड्याकडे रवाना होणार आहेत. दुपारी लातूर जिल्ह्याची आढावा बैठक घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ, निलंगा आणि औसा तालुक्यातील गावांना भेटी देऊन पीक परिस्थितीची पाहणी करतील व चारा छावणी-वनीकरण क्षेत्रास भेट देतील. त्यानंतर रात्री उस्मानाबाद येथे जिल्हा आढावा बैठक घेणार आहेत.
बुधवारी  (2 सप्टेंबर)   मुख्यमंत्री उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम आणि परांडा या तालुक्यांतील पीक परिस्थितीची पाहणी करण्यासह चारा छावणी, वैरण विकास कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांचीही पाहणी करतील. तसेच या तालुक्यांतील काही जलप्रकल्पांनाही ते भेटी देणार आहेत. त्यानंतर बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात टंचाई निवारणासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची पाहणी करण्यासह रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या फळबागा लागवडीच्या कामांनाही ते भेट देणार आहेत. सायंकाळी उशिरा बीड येथे जिल्हा आढावा बैठकीत शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्री माहिती घेतील.
मुख्यमंत्री गुरुवारी (3 सप्टेंबर) परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, मानवत, गंगाखेड, पालम आणि परभणी तालुक्यांतील पीक परिस्थिती, जलयुक्त शिवार योजनेची कामे, चारा छावण्या आदींची पाहणी करतील. दुपारी परभणी येथे जिल्हा आढावा बैठक होईल. सायंकाळी नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील गावांना भेट देऊन टंचाई निवारणार्थ सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांची मुख्यमंत्री माहिती घेतील.
मराठवाड्याच्या या दौऱ्यात टंचाईचे सावट भेडसावत असलेल्या विविध गावांतील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांशी मुख्यमंत्री संवाद साधणार असून शासकीय यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा त्यांना अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आदेशित करतील.

00000

अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेच्या सुरक्षा रक्षकांनाकिमान वेतन दिले पाहिजे -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.31:  राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील सुरक्षा रक्षकास कामगार कायद्याच्या नियमानुसार किमान वेतन देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री यांच्या  दालनात आदिवासी आश्रमशाळांच्या विविध प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र अनुदानित आश्रमशाळा चालक संस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
श्री. फडणवीस म्हणाले की, पहिल ते दहावीचे वर्ग चालविणाऱ्या आश्रमशाळांसाठी सुरक्षा रक्षकाचे पद मंजूर असून 3200 रुपये इतक्या मानधनावर ते नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षकसंस्थांच्या सहकार्याने भरले जाते. प्रामुख्याने आश्रमशाळा या दुर्गम भागात असल्याने 24 तास सेवा देणारा सुरक्षा रक्षक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवासी सुरक्षा रक्षक नेमून कामगार कायद्याच्या नियमानुसार त्यांना किमान वेतन दिले पाहिजे तसेच आकस्मिक वेतनेत्तर अनुदान सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येईल, असे  मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा,महाराष्ट्र अनुदानीत आश्रमशाळा चालक संस्थेचे अध्यक्ष भगवानराव देशमुख , कार्यध्यक्ष दिगंबर विशे, चिटणीस किशोर वानखेडे, सरचिटणीस राजेंद्र सरोदे आदी उपस्थित होते.

००००

प्रशासनाने आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने समन्वयाने काम करावे – मुख्यमंत्री

मुंबई दि 31 : राज्यातील गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात पार पाडण्यासाठी प्रशासन आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने समन्वयाने काम करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथेकेली. काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवानिमित्त प्रशासनाने केलेल्या तयारीबाबत श्री. फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक गणेशोत्सवानिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेबाबतची आढावा बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव गौतम चॅटर्जी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, नगरविकासविभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, मुंबईच्या जिल्हाधिकारी शैला ए, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने, माहिती महासंचालक चंद्रशेखर ओक, पोलीस महासंचालक संजीव दयाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्यासह सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर, कार्याध्यक्ष कुंदन आगसकर यांच्यासह समन्वय समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी योग्य नियोजनामुळे सुव्यवस्था राखण्यात प्रशासनाला यश आले. त्याचप्रमाणे, गणेशोत्सवानिमित्तही सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था चोख करण्यात आली आहे. हा उत्सव शांततेत आणि उत्साहात पार पाडण्यासाठी प्रशासन आणि गणेशोत्सव समितीने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सव मंडळांनीगणेशोत्सवासाठी उत्तम नियोजन केले आहे. प्रशासनाबरोबर मित्रत्व, सहकार्य आणि समन्वयाने हा उत्सव उत्तम प्रकारे साजरा करण्याची खबरदारी आपण घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. उत्सवाच्या काळात सर्व नागरिकांनी शांतता राखावी आणि गणेशोत्सव उत्साहात साजर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गणेशोत्सव काळात मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीचर 18 सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईत गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला ज्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, त्याच धर्तीवरच इतर महानगरपालिकांनी नियोजन करावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई शहराला असलेले उत्सवाचे महत्व लक्षात घेता केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या मंत्री महोदयांसोबत पर्यावरणाबाबत विशेष बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा, गणेशोत्सव आणि आगामी काळात येणारे उत्सव लक्षात घेऊन पोलीसांवर ताण पडू नये यासाठीही काळजी घेण्यात यावी. आगामी काळात गणपती मंडळांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या जुन्या वर्षीच्या परवान्यावर देण्यात याव्या असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार रात्री दहा नंतर ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपण व ध्वनीवर्धकाचा वापर करण्यावरील बंदीचे पालन सर्वांनी काटेकोरपणे करावे.  तथापि, केंद्र शासनाने केलेल्या यासंदर्भातील सुधारणेनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम व धार्मिक सणांकरिता 15 दिवसांची सूट देण्यात आली आहे. या 15 दिवशी रात्री दहा ऐवजी रात्री 12 पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक सणाकरिता ध्वनीक्षेपकाचा वापर करता येऊ शकतो. हे पंधरा दिवस कोणते हे ठरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाला देण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी या संदर्भात बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीच्या विनंतीवरुन गणेशोत्सवासाठी 4 दिवस निश्चित करण्यात आले होते. यावर्षीही याच धर्तीवर ही सुट देण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. गणपती विर्सजनामुळे जलप्रदूषण होऊ नये यासाठीही योग्य ती खबरदारी घेण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचित केले आहे.

गणेशोत्सव मंडळांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून स्वयंसेवक नेमावेत व जागोजागी सूचना फलक लावावेत त्याचप्रमाणे, मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने समन्वयक या नात्याने गणेशोत्सवापूर्वी कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यांनी यावेळी दिले. ते म्हणाले, वीज विभागाने भारनियमन वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी.  आरोग्य विभागाने साथीच्या रोगांचा फैलाव होऊ नये यासाठी जनजागृती करण्याबरोबर पुरेसा औषधांचा साठा ठेवावा. विविध विभागांनी गणेशोत्सव काळात केलेल्या उपाययोजनांबाबत जाहिरातीद्वारे माहिती द्यावी, असे निर्देशही संबंधित विभागांना मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.


                                                ००००

डिजिटल युगात संवेदनशीलता जपणे गरजेचे - विनोद तावडे

मुंबई दि. 31:डिजीटल इंडियाच्या धर्तीवर डिजिटल महाराष्ट्रहा उपक्रम राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा आहे. तंत्रज्ञानाच्या या वेगवान युगात संवेदनशीलता कायम ठेवून परस्पर सहकार्याने वाटचाल केल्यास तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र नक्कीच आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज व्यक्त केला.

एबीपी माझाच्या माझा महाराष्ट्र डिजिटल महाराष्ट्र या कार्यक्रमाचा शुभारंभ श्री. विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी श्री. तावडे म्हणाले की,डिजिटल युगा अनेक कामे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पूर्णत्वास जात आहेत. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या या युगात संवेदनशीलता हरवणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
डिजिटल महाराष्ट्रमुळे पारदर्शकता आणि गतिमानता येऊन नागरिकांसाठी परवानगी, प्रमाणपत्रे मिळवणे आदी प्रक्रिया सुलभ होत आहेत, असे सांगून श्री. तावडे म्हणाले की, नागरिकाला जमिनीचा व्यवहार किंवा सरकारच्या योजनेसाठी अर्ज करावयाचा झाल्यास त्याच्याकडून सात बाराचा उतारा मागविला जातो, पण प्रत्यक्ष हा सात बाराचा उतारा सरकारदफ्तरी नोंद होत असल्याने उपलब्ध असतो. त्यामुळे हा सात बारा शासकीय कार्यालयांकडूनच कसा प्राप्त होईल, याबाबत विचार सुरु आहे. सात बारा जलद गतीने उपलब्ध झाल्यास गैरव्यवहाराला आळा बसेल व कारभार गतिमान होईल, असा विश्वासही श्री.तावडे यांनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारने संमत केलेल्या राईट टू सर्विस अॅक्टमध्ये 120 सेवा नमूद केल्या असून, या सेवांचा लाभ नागरिकांना निश्चित मुदतीत मिळणार आहे. या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध असाव्यात, असाही प्रयत्न आहे.डिजिटल महाराष्ट्रमुळे रोजगार वाढण्यासही मदत होणार आहे, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.

यावेळी एबीपी माझातर्फे आयोजित केलेल्या ब्लॉग स्पर्धेतील विजेत्यांना श्री. तावडे यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी वाहिनीचे संपादक राजीव खांडेकर, अशोक व्यंकटरमण आदी उपस्थित होते.

००००