धुळे दि.25 :- पोलीस
प्रशिक्षण केंद्र,धुळे येथे 47 प्रशिक्षणार्थी यांचे प्रशिक्षण सुरु असुन त्यांचा
गोळीबार सराव दि.30 नोव्हेबर,2011 ते दि.1 डिसेबर,2011 पावेतो आर्वी येथे रोकडोबा
फायरबट येथे होणार आहे.
तरी
वरिल तारखांना सुर्योदय ते सुर्योस्त या दरम्यान आर्वी रोकडोबा परिसरातील
नागरिकांनी गोळीबार सुरु असताना त्या परिसरात गुरे व नागरिकांनी या परिसरात येऊ
नये असे प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण केंद्र धुळे यांनी एका प्रसिध्दी प्रत्रकान्वये
कळविले आहे.
धुळे
दि.25 :- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नाशिक विभागीय
मंडळामार्फत मार्च,2012 मध्ये घेण्यात येणा-या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र
परीक्षेसाठी (इ.10वी ) खाजगी विद्यार्थी थेट योजनेअंतर्गत फॉर्म न 17,अन्वये नाव
नोंदणी केलेल्या पात्र विद्यार्थ्याचे मार्च,2012 परीक्षेसाठीचे परीक्षा आवेदनपत्र
संबधित संपर्क केंद्र प्रमुखांनी दि.5 डिसेबर,2012 पर्यत विद्यार्थ्याकडुन भरुन
घ्यावेत.असे विभागीय सचिव,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
नाशिक विभागीय मंडळ,नाशिक यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.
धुळे
दि.24 नोव्हें.:- नाबार्ड प्रत्येक वर्षी पोटेन्सीयल क्रेडीट आराखडा तयार करीत
असते. यावर्षी जिल्हयाच्या विकासासाठीचा सन 2012-13 चा रु. 1102 कोटीचा संभाव्य ऋण
आराखडा डी. डी. एम. नाबार्ड, धुळे यांनी तयार केला असून त्याचे प्रकाशन
जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन यांच्या हस्ते त्यांच्या दालनात करण्यात आले. यावेळी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मंबई चे ए.जी.एम. श्री. एस. पी. जेडे, नाबार्ड धुळेचे ए.जी.एम. श्री. अरविंद बोरसे,
लिड मॅनेजर सेंट्रल बँक धुळयाचे श्री. आर. पी. भदाणे तसेच बँकांचे प्रतिनिधी
उपस्थित होते. नाबार्ड
ने सन 2012-13 चा रु. 1102 कोटीचा संभाव्य ऋण आराखडा तयार करतांना फेड कर्जासाठी
रु. 459 कोटींची तरतुद केली असून कृषी गुंतवणूक योजने अंतर्गत रु. 300 कोटींचा
प्लॅन तयार केला आहे. दोन्ही मिळून कृषी क्षेत्रासाठीची संभाव्य ऋण योजना रु. 759
कोटीची आहे. जी एकूण योजनेच्या 69 टक्के आहे. कृषी पुरस्कार, डेअरी, पोल्ट्री,
शेळी मेंढी पालन योजनेसाठी जवळ जवळ 125 कोटीचे पोटेन्शीयल ऋण वितरण आराखडा तयार
केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार बँकांचा Credit Pla हा नाबार्डच्या पोटेन्शियल लिन्कड प्लॅन नुसार करावा लागतो. म्हणजेच 2012-13
चा बँकेचा क्रेडीत प्लॅन हा रु. 1102 कोटीचा राहील. आणि रु. 1102 कोटीच्या ऋण
उपलब्धतेमुळे जिल्हयाचा विकासाला अधिकाधिक चालना मिळेल. शेतकऱ्यांडून शेतीसाठी
तंत्रज्ञनाचा वाढता वापर, मंजूर टंचाई इ. गोष्टी लक्षात घेवून शेतीचे
यांत्रिकीकरण, फळ लागवड इत्यादी गोष्टीसाठी प्लॅन मध्ये रु. 50 कोटीचे प्रावधान
करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भंडारन योजना फ्रुड प्रोसेसिंग यासाठी रु. 75
कोटीची तरतुद केली आहे. धुळे जिल्हयामध्ये येवू घातलेल्या सोलर प्रकल्प लक्षात
घेवून सुर्यप्रकाश योजनेंतर्गत रु. 1.30 कोटीची तरतूद केली आहे. या सर्व गोष्टी
लक्षात घेता धुळे जिल्हयाचा विकास जलद गतीने होईल.
नाबार्डचा
2012-13 साठीची योजना ही गतवर्षापेक्षा रु. 352 कोटीने जास्त आहे. म्हणजेच 47
टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सन 2010-11 चा रु. 340 कोटीची योजना बँकाच्या
सहभागामुळे 97 टक्के साध्य झाली. हे लक्षात घेता 2011-12 चा रु.े 750 कोटीचे
उद्दिष्ट सुध्दा सफल करता येईल. तसेच सन 2012-13 चा संभाव्य योजनेची उद्दिष्ट
साध्य करण्यासाठी नाबार्ड कडून पुर्नवित्त, तसेच कार्यशाळा प्रशिक्षण इत्यादी
नियोजन करण्यात आले आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवून व कृषी क्षेत्र सर्वांना
रोजगार उपलब्ध करु शकत नाही हे लक्षात घेवून अकृषी क्षेत्र ( Non Porm Sector) साठी जवळजवळ रु. 125 कोटीचा आराखडा तयार केला
आहे. जेणे करुन शेती मालावर आधारीत उद्योगधंदे यांना चालना मिळेल. प्लॅन तयार
करतांना – धुळे तसेच स्वयंरोजगार
मार्गदर्शनल केंद्र यांनी दिलेली माहिती विचारात घेतली आहे. तसेच आपण प्रायेरिटी
सेक्टरसाठी रु. 217 कोटींची योजना तयार करण्यात आली आहे.
धुळे
दि. 24 नोव्हें. :- ग्रामीण विकास विभागा अंतर्गत जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व
ग्राम पंचायत स्तरावर सर्व निविदा व खरेदी 1 जानेवारी 2012 पासुन ई-निविदा
पध्दतीने मागविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. ई-निविदेसाठी इच्छुक
कंत्राटदारांनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी.एस.सी.) व ई-टोकन मिळविणे आवश्यक
आहे. कंत्राटदारांनी डी.एस.सी. च्या सहाय्याने संकेतस्थळावर त्यांच्या नावांची
नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांनी ई-टोकन SIFY/TCS/GNFC/
e-Mudhra/Safe Srrypt ई. मान्यताप्राप्त प्रमाणित संस्थांकडून अथवा मान्यता
प्राप्त डी.एस.सी. पुरवठादार संस्थेकडून प्राप्त करता येईल.
योग्य
त्या श्रेणीमध्ये नोंदणीकृत असलेले इच्छुक कंत्राटदारांसाठी http://demoeproc.nic.inया संकेत
स्थळावर प्रायोगिक तत्वावर याची माहिती उपलब्ध असून प्रायोगिक तत्वावर नोंदणी
सुध्दा करता येवू शकते. इच्छूक कंत्राटदारांसाठी स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण आयोजित
करण्यात येत आहे. ई-निविदा प्रक्रियेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी श्री. सय्यद शफी, उप
अभियंता, पुणे भ्रमणध्वनी 9423471380 यांच्याशी संपर्क साधावा असे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांनी कळविले आहे.
समाजरुपी
संसाराची दोन चाके म्हणजे स्त्री व पुरुष ! समाजाची खरी
जडण-घडण या दोन निकोप चाकांमधील समतोलावरच अवलंबून असते. अलिकडेच समाजातील काही बोटावर मोजण्याइके
डॉक्टर्स अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पर्यायाने सोनोग्राफी सारख्या तंत्राचा
गैरवापर करुन समाजाचा समतोल ढासळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
ही आधुनिक समाजासाठी लाजिरवाणी बाब असून वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच हवा या
सुशिक्षित व पांढरापेशा समाजाच्या अट्टाहासातून आणि पैसे कमविण्याच्या लालसेतून काही
डॉक्टरांचा करंटेपणा वाढतच चालला आहे. याला आळा घालण्यासाठी डॉक्टरांनीच नाही
म्हणायला शिकले पाहिजे. ज्या दिवशी डॉक्टर
व आई-वडिल, नातेवाईक व समाज स्वत:हून गर्भलिंग निदानाला विरोध करतील त्यादिवशी ख-या अर्थाने समतोल राखला जाईल. अर्थातच स्त्री-पुरुष प्रमाणातील वाढता असमतोल
ही दिवसेंदिवस अतिशय गहन अशी समस्या बनत चालली आहे. वास्तविक मुलींची दरहजारी मुलांमागे संख्या
वाढविणे गरजेचे झाले आहे यासाठी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे योगदान महत्वाचे
ठरणार असून यासाठी राज्य शासनाने कडक धोरण अवलंबविले असून जिल्हाधिकारी प्रकाश
महाजन यांचा तर गर्भलिंग निदान चाचण्यांना सक्त विरोध असून ते या कायद्याच्या
अंमलबजावणीसाठी सतत प्रयत्नशिल आहेत.
देशाच्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार एक हजार पुरुषांमागे 940
स्त्रिया आहेत. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण
925 असे चिंताजनक आहे. पूर्वीच्या काळी
मुलगी जन्माला येताच तिला मारले जायचे.
आता तर तिला जन्म घेण्या आदिच मातेच्या उदरातच मारण्याचा राक्षसी खेळ सुरु
झाला आहे. अर्थातच स्त्री-पुरुष प्रमाणाचा
वाढता असमतोल ही दिवसेंदिवस अतिशय गहन अशी समस्या बनत चालली आहे. वास्तविक मुलींची दरहजारी मुलांमागे संख्या
वाढणे गरजेचे आहे.
धुळे
जिल्हयाचा विचार केल्यास दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण सन 1901 मध्ये
980 होते. 1911 मध्ये 978, 1921 मध्ये
976, 1931 मध्ये 969, 1941 मध्ये 969, 1951 मध्ये 968, 1961 मध्ये 961, 1971 मध्ये
948, 1981 मध्ये 954, 1991 मध्ये 945, 2001 मध्ये 944, व सन 2011 मध्ये 941 असून
प्रत्येक जनगणनेनुसार जाहीर होणारे स्त्री-पुरुष प्रमाण हा केवळ महाराष्ट्राच्या
किंवा भारताचाच चिंतेचा विषय नसून जगभराचा चिंतेचा विषय ठरला अशी परिस्थिती
आहे. सन 2011 च्या जनगणना अहवालानुसार जागतिक
स्वतरावर स्त्री-पुरुष प्रमाण 984 इतके आहे.
जो 2011 च्या जनगणनेनुसार 2 गुणांनी कमी झाले आहे.
गर्भलिंग
निदानावर प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने 1988 मध्ये महाराष्ट्रात
प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान तंत्र नियंत्रण कायदा लागू केला. सन 2003 मध्ये या कायद्यात आणखी महत्वपूर्ण
सुधारणा करण्यात आल्या. त्यातून
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान तंत्र लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा
अस्तित्वात आला. आज या कायद्याची कडक अंमलबजावणी
करण्यास शासनस्तरावरुन मोठया प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहे. याला काही अंशी यशही मिळत आहे. काहीं डॉक्टरांनी आपले सोनोग्राफी केंद्रे बंद
केली तर काहींनी सोनोग्राफी सेंटर बंद केल्याचे आरोग्य विभागास कळविले आहे.
मातेच्या गर्भात असतांना बालकांमध्ये काही व्यंग वगैरे आहे का ? किंवा
महिलेला गर्भाशयाचा एखादा आजार आहे का ? याचा शोध
घेण्याच्या उदात्त हेतूने खरेतर आयन डोनाल्ड या शास्त्रज्ञाने सोनोग्राफी
तंत्रज्ञानाचा शोध लावला. आपल्या या
शोधाचा पुढे मातेचा गर्भातच उमलण्यापूर्वी कळयांना मारण्यासाठी दूरुपयोग
होईल. याची स्वप्नातही कल्पना केली
नसेल. परंतु सध्या तेच घडत आहे. त्यासाठी केवळ डॉक्टरानांच दोष देऊन चालणार
नाही. हे खरे असले तरी गर्भलिंग निदान
करणे आणि मुलीचा गर्भपात करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. एवढेच लोकांना सांगून उपयोगाचे नाही. गर्भलिंग निदान करुन द्या, अशी मागणी करणा-या
गर्भवती महिलेच्या नातेवाईकांना देखील शिक्षा होऊ शकते. ही बाब प्रत्येक नागरिकांच्या मनात खोलवर
रुजविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
गर्भलिंग निदानास प्रतिबंध करणा-या कायद्यातील तरतुदीमुळेही अडथळे
निर्माण होतात. स्त्री भ्रूणहत्या
रोखण्यासाठी कायदा आहे खरा परंतु त्यासाठी
पुरावे गोळा करुन संबंधितांना शिक्षा करणे महाकठीण आहे. एखादी महिला जर स्वत:हून ही गर्भलिंग निदान
चाचणी करुन घेत असेल तर त्या गरोदर मातेला या कायद्यातील सुधारणेनुसार शिक्षाच
करता येत नाही असेही तिला यासाठी प्रवृत्त करणारी सासरची मंडळी यांना शिक्षा होऊ
शकते. मात्र अशी चाचणी करुन घेणा-या
कोणत्याही भारतीय संस्कारातील स्त्रीला आपल्या पतीला कठोर शिक्षा व्हावी असे कधीच
वाटणार नाही. त्यामुळे ती पतीचे नांव कधीच
घेत नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची
प्रकरणे पाहिली तर या कथनातील सत्यता नक्कीच पटेल हे सर्व काही सांगण्याचे
तात्पर्य हेच की, सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गर्भातील मुलगा आहे की, मुलगी आहे हे
पाहण्यासाठी वापर करता येतो. हे
पालकांच्या लक्षात आणून देण्याचे महापातक डॉक्टरांनीच केले. यात कोणाचेही दुमत नसावे. अर्थात असे डॉक्टर बोटावर मोजण्या इतके आहेत. केवळ पैसे कमविण्यासाठी असे पातक करण्याची
मानसिकता झालेल्या डॉक्टरांनी आता तरी सावध व्हावे आणि निसर्गाचा समतोल ढासळू देऊ
नये. खरेतर प्रबोधनाची गरज आहे. मात्र पैशासाठी कसाई बनलेल्या काही
डॉक्टरांनाही या प्रबोधनाचा डोस पाजण्याची वेळ आज आली आहे. किमान आतातरी अशा डॉक्टरांनी गर्भलिंग निदान
चाचणी करुन घेण्याची इच्छा प्रगत करणा-यास नाही म्हणण्यास शिकावे अशा प्रकारांना
आळा घालण्यासाठी शासन सर्वच सोनोग्राफी सेंटरवर ऑब्झर्व्हर बसविण्याच्या तयारीत
आहे.
