शासकीय जमिनी कर्ज उभारण्यासाठी तारण ठेवल्यास तारण शुल्क

शासकीय जमिनी कर्ज उभारण्यासाठी

तारण ठेवल्यास तारण शुल्क

र्ज उभारताना व्यक्ती, संस्था यांच्या द्वारे अनुषंगिक प्रतिभूती म्हणून तारण ठेवण्यात येणाऱ्या त्यांच्या स्वत:च्या मालमत्तेसह शासनाने मंजूर केलेली जमीान याबाबत तारण शुल्क आकारण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयायानुसार, तारणशुल्काचे दर प्रयोजनानुसार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2009 च्या शासन निर्णयातील दरांप्रमाणे राहतील. शासकीय जमीन तारण ठेवल्यास आकारावयाचे तारणशुल्क हे घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या किंवा शासकीय जमिनीच्या प्रचलित बाजारभावानुसार येणारी किंमत या दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल त्यावर आकारण्यात येईल. जमीन तारण ठेवण्यास परवानगी देताना दिनांक 27 फेब्रुवारी 2009 च्या शासन निर्णयातील अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील.

सेवाभावी संस्था, व्यक्ती आणि विविध संस्था, कंपन्या इत्यादी यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम 1971 अन्वये विविध प्रयोजनांसाठी शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने भोगवटादार वर्ग-2 अथवा भाडेपट्‌ट्याने प्रचलित धोरणानुसार विहीत अटी व शर्तीवर मंजूर केल्या जातात. अशा प्रकारे मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनी मंजूर प्रयोजनासाठी विकसित करण्याकरिता वित्तिय संस्थांकडून कर्ज उभारणीसाठी, वित्तिय संस्थांकडे गहाण/तारण ठेवताना कर्जाच्या रकमेवर विहीत दराने तारणशुल्क आकारुन तारण ठेवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय दि. 27 फेब्रुवारी 2009 रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार तारणशुल्क आकारण्यात येते. प्रत्यक्षात शासनाने मंजूर केलेल्या जमिनीसह, संस्थेने स्वत: संपादीत केलेली जमीन तसेच जमिनीवर संस्थेने  उभारलेली इमारत, यंत्रसामुग्री इत्यादी मालमत्ता तारण ठेवून वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात येते.

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानामध्ये 50 टक्के वाढ

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण

अनुदानामध्ये 50 टक्के वाढ

शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानामध्ये विद्यमान अनुदानाच्या 50 टक्के वाढ करण्यात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला.

ही वाढ दिनांक 1 एप्रिल 2012 पासून लागू करण्यात येईल.  तसेच याकरीता आवश्यक असणारा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शासनमान्य ग्रंथालयाच्या विद्यमान वृत्तपत्रे/नियतकालिके, वर्गणीदार सभासद यांच्या संख्येत ग्रंथालयाच्या दर्जानुसार खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात येईल.

अ.क्र	ग्रंथालयाचा दर्जा	किमान सदस्य संख्या		1) वृत्तपत्र 2) नियतकालिकांची संख्या
		विद्यमान	सुधारित	विद्यमान	सुधारित
1	अ	301	500	1) 16 2) 51	1) 16 2) 75
2	ब	101	250	1) 6 2) 16	1) 6 2) 25
3	क	51	100	1) 4 2) 6	1) 4 2) 10
4	ड	26	50	1) 4 2) 6	1) 4 2) 6

           

शासनमान्य ग्रंथालयाच्या कामकाजाचा दर्जा तपासून अशा परिरक्षण अनुदानाचे वाटप शासनमान्य ग्रंथालयांना करण्याकरीता संचालक, ग्रंथालय यांचेकडे टप्प्याटप्प्याने सुपूर्द करण्यात येईल. अनुदानाचे वाटप आणि त्यामधून झालेला खर्च याबाबतचा मासिक अहवाल संचालक, ग्रंथालये यांनी शासनास सादर करावा लागेल. सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची सर्वंकष तपासणी, शालेय शिक्षण खात्यामार्फत करण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेच्या धर्तीवर करण्यात येईल. त्याबाबतचा तपासणी अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. तोपर्यंत कोणत्याही नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात येणार नाही. सर्व शासनमान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांबाबतची सविस्तर माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल.सर्व शासकीय ग्रंथालयांचे बळकटीकरण करणे व तेथे ई-ग्रंथालय स्थापित करण्यासाठी उपयुक्त धोरण आखून मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.

00000

गृहनिर्माण क्षेत्रातील महत्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियमन व विकास अधिनियम प्रारुपास मान्यता

            गृहनिर्माण क्षेत्रात ग्राहकांच्या हितासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास)अधिनियम, 2011 च्या प्रारुपास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. त्या बरोबरच मोफा अधिनियम,1963 व त्या मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा अधिक्रमित करण्याचाही निर्णय घेतला.

मंत्रिमंडळाने मान्य केलेले प्रारुप अधिनियम या पूर्वीच्या अधिनियमापेक्षा अधिक सुलभ व सुस्पष्ट असे आहे. या अधिनियमामध्ये केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या मॉडेल अधिनियमामधील अनेक बाबींचा समावेश केला असून अधिनियमात मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance), Lay-Out, चटई क्षेत्र, Common Area, Open Space, Town Ship इ. संज्ञांच्या स्पष्ट व्याख्या करण्यात आल्या आहेत.

अपिलीय न्यायाधिकरण

या नव्याने लागू होणाऱ्या अधिनियमांतर्गत गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. नियामक प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे विक्रीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे तसेच प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक होणार आहे.  भविष्यात यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात गुणवत्ता नियंत्रण करतानाच ग्राहकांच्या तक्रारीसंदर्भात वेगाने कार्यवाही करणे शक्य होणार आहे.

दंड करण्याचे अधिकार

            गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलिय प्राधिकरण संपूर्ण राज्याकरीता स्थापन करण्यात येत असून त्यामुळे  विकासक, विकासकाचे प्रतिनिधी, ग्राहक व या क्षेत्राशी संबंधीत व्यक्तींना अधिनियमातील सर्व नियमांप्रमाणेच गृहबांधणी योजनांची  अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होणार आहे. ज्या प्रकरणात      नियमांचे उल्लंघन होईल त्या प्रकरणात नियामक प्राधिकरणाला अशा व्यक्तींना कायदयातील तरतुदींप्रमाणे दंड

करण्याचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत.नवीन अधिनियमामुळे गृहबांधणी क्षेत्रामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता येईल तसेच ग्राहकहिताचे संरक्षण करणे शक्य होईल. नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशा विरोधात सर्व संबंधितांना अपिलिय न्यायाधिकरणासमोर अपिल दाखल करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. नियामक प्राधिकरण व अपिलिय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण अधिनियम,2011 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.

----00-----