मंगळवार, ६ मार्च, २०१२

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा आराखडा आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे तयार करावा - मुख्यमंत्री


मुंबई, दि.5 : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींबाबत सविस्तर आराखडा तयार करावा आणि त्यासाठी गुगल अर्थ व मॅप्स् सारख्या साधनांचा वापर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिले.
मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारती तसेच गिरणी कामगारांची घरे यासंदर्भात मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, प्रधान सचिव गौतम चॅटर्जी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक वार्डातील प्रत्येक उपकर प्राप्त इमारत, तिचा मालक, उपकर क्र., क्षेत्र, इमारतीतील एकूण सदनिका, सदनिकांमधील गाळेधारकांची संख्या अशी माहिती असलेला सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे आदेश आज मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. ही माहिती गुगलवर उपलब्ध झाल्यास विकासक मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माणासाठी पुढे येतील तसेच आराखडा तयार करताना गुगल अर्थ, गुगल मॅप्स् या सुविधांचा वापर केल्यास तो अधिक अचुक होईल असेही ते म्हणाले.
या माहितीमुळे मुंबईतील एकूण उपकरप्राप्त इमारती, त्यांच्या चतु:सीमा व त्यातील गाळेधारकांची संख्या उपलब्ध झाल्याने या इमारतींच्या विकासासाठी लागणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होईल व विकासकांकडून त्यासाठी निविदा मागविता येतील, असेही ते यावेळी म्हणाले.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नासंदर्भात ज्या गिरणी कामगारांच्या वारसांचे अर्ज बाकी होते, ते अर्ज ॲक्सिस बँकेमार्फत एकत्रित करण्यात आले असून त्यांच्या वारसांची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे एकूण गिरणी कामगार, त्यांचे वारस यांची संख्या, त्यासाठी किती घरे उपलब्ध करुन देता येतील याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
-----00-----

गॅस जोडणीच्या अधिकृत आकारापेक्षा जास्त रक्कम आकारणाऱ्या गॅस एजन्सीजचे परवाने रद्द करा - मुख्यमंत्री


मुंबई दि. 5 : गॅस जोडणी देतांना एखाद्या ग्राहकाकडून त्या जोडणीच्या अधिकृत आकारापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असेल तर अशा गॅस एजन्सीजचा तपास करण्यात येऊन दोषी एजन्सीजचे परवाने संबंधित गॅस कंपन्यांनी रद्द करावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्या.
            आज मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाहीदिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अजितकुमार जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पी.एस. मीना यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
            परभणी जिल्ह्यातील गॅस एजन्सीज् गॅस जोडणीसाठी तसेच शेगडी खरेदी करण्यासाठी अधिकृत रकमेपेक्षा जास्त रक्कम आकारत असल्याची तसेच धनादेश किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे रक्कम स्वीकारत नसल्याची तक्रार विश्वजित देशमुख यांनी केली होती. त्यावर बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही सार्वत्रिक स्वरूपाची तक्रार असून गॅस कंपन्यांनी त्यांच्या गॅस एजन्सीजना गॅस जोडणीचा अधिकृत आकार तसेच शेगडीची अधिकृत किंमत असलेला बोर्ड दुकानात लावण्याचे तसेच गॅस जोडणी देतांना घेतलेल्या अधिकृत आकाराची पावती देण्याचे बंधनकारक करावे. जे ग्राहक धनादेशाद्वारे किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे गॅस जोडणीचा आकार देण्यास तयार असतील त्यांची ती रक्कम त्या स्वरूपात म्हणजेच धनादेश किंवा डिमांड ड्रॉफ्टच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात यावी.
            अलिकडच्या काळात गॅस एजन्सीजनी जिल्ह्यात दिलेल्या नवीन जोडण्यामध्ये किती ग्राहकांना पावत्या दिल्या नाहीत याचा तपास संबंधित गॅस कंपन्यांनी करावा व यामध्ये ज्या एजन्सीज् दोषी आढळतील त्या एजन्सीजचे परवाने रद्द करण्यात यावेत. राज्यातील गॅस वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याच्यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे तसेच गॅस कंपन्यांनी ही यंत्रणा अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होण्याच्यादृष्टीने ठोस पाऊले उचलावीत अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
भुलेश्वरमधील प्रदुषणाचा प्रश्न
            आजच्या लोकशाही दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या समोर भुलेश्वर परिसरात सुवर्णालंकार व्यवसायामुळे होत असलेल्या प्रदुषणाचा प्रश्नही मांडण्यात आला. याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर हा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने तात्कालीक तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी मुख्यसचिवांनी त्यांच्या स्तरावर एक बैठक आयोजित करावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. या बैठकीत हा प्रश्न सोडविण्याच्या सर्व पर्यायांचा विचार केला जावा, बैठकीस प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी तसेच सुवर्णालंकार असोसिएशनचे पदाधिकारी यांनाही निमंत्रित करण्यात यावे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
            आजच्या लोकशाही दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी एकूण 8 अर्जदारांपैकी उपस्थित 7 अर्जदारांच्या अडचणी समजून घेतल्या. आतापर्यंत  झालेल्या 63 लोकशाही दिनामध्ये 1750 अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यापैकी 1748 अर्जावरील कार्यवाहीची पुर्तता करण्यात आली आहे तर उर्वरित 2 अर्जावरील कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरु आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने देण्यात आली.
. . .

सोमवार, ५ मार्च, २०१२

नागपूर इन्फोसिसमधून येत्या दहा वर्षात 14 हजार अभियंत्यांना रोजगार .. मुख्यमंत्री सामजंस्य करारामुळे मिहानला गती


नागपूर,दिनांक 04:  येत्या दहा वर्षात 14 हजार सॉफ्टवेअर अभियंत्यांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या इन्फोसिस कंपनी सोबत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आज मिहान विशेष आर्थिक झोन मधील केंद्रीय सुविधा इमारतीच्या सभागृहात सामंजस्य करार झाला. या ऐतिहासिक समारंभास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री  मुकूल वासनिक उपस्थित होते.            
             एम.एडी.सी.चे उपाध्यक्ष यू.पी.एस. मदान, आणि इन्फोसिस कंपनीचे  व्यवस्थापकीय संचालक  व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. डी.  शिबुलाल यांनी सामंजस्य करारावर सह्या केल्या.
            मिहान परिसरात इन्फोसिस कंपनीस 142 एकर जागा देण्यात आली आहे. येत्या तीन वर्षात कंपनीचे प्राथमिक काम पूर्ण करण्यात येईल. पहिल्या पाच वर्षात 100 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करून दोन हजार सॉफ्टवेअर अभियंत्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
            इन्फोसिस कंपनीचे नागपुरातील केंद्र महाराष्ट्रातील दुसरे केंद्र असून देशातील  बारावे विकास केंद्र आहे. पुणे हे राज्यातील इन्फोसिस कंपनीचे न पहिले केंद्र आहे. पुण्यात 28 हजार लोकांना प्रत्यक्ष तर 75000 लोकांना अप्रत्यक्षपणे  इन्फोसिस कंपनीत रोजगार मिळाला आहे.
                                                मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
            या सामंजस्य करार समारंभात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,  मिहानच्या स्वप्नपूर्तीचे इन्फोसिस कंपनी ही एक नवे पाऊल आहे.  " एव्हिएशन हब " निर्माण करण्याचे वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे भविष्यात नागपुरात मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्माण होऊन येथील विशेष आर्थिक क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होण्यास मदतच होणार आहे.
            विमानतळाच्या दुसऱ्या धावपट्टीबदल बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, या धावपट्टीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. भूसंपादन व पुनर्वसन या दोन्ही प्रक्रिया सोबत चालवायच्या असल्यामुळे ही सर्व कामे तातडीने पूर्ण करण्यात येतील. धावपट्टी निर्मितीसाठी कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुध्दा लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी सांगितले.
                                                                                                                                    ..2 ..

इन्फोसिसमधून 10 वर्षात 14 हजार अभियंत्यांना नोकऱ्या     ..2..
                                   
                                                                        मुकुल वासनिक
            इन्फोसिस कंपनी ही आय.टी क्षेत्रातील कोहिनूर आहे. मुख्यमंत्री एम.ए.डी.सी कंपनीचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी व्यक्तिश: विशेष आर्थिक क्षेत्रात मोठया कंपन्या येण्यासाठी प्रयत्न केले.  मिहानसाठी जमीन देणाऱ्या भूमिपुत्रांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून, काही  नवे निर्णयही घेतले.   यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीची साथ मिळाली. त्यामुळे विदर्भातील  मिहान प्रकल्पात लवकरच मोठया कंपन्या येतील यात शंका नाही. मिहान मध्ये उद्योगांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा आहेत, असेही मुकुल वासनिक यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
                                                                  एस. डी. शिबुलाल
       नागपूर हे भारतातील मध्यवर्ती ठिकाण आहे. आसपासच्या परिसरात 70 च्यावर अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधाही मिहानमध्ये असल्यामुळे इन्फोसिस कंपनीने येथे विकास केन्द्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे इन्फोसिस कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकरी एस.डी. शिबुलाल यांनी सामंजस्य करारावर सह्या केल्यानंतर उपस्थितांसमोर आपले मनोगत  व्यक्त केले.
            महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यू.पी.एस. मदान यांनी यावेळी पाहुण्याचे स्वागत व प्रास्ताविक केले. यावेळी मिहानच्या सोयी सुविधांचे वृत्तचित्रही पाहुण्यांना दाखविण्यात आले.
या समारंभास पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, रोहयोमंत्री डॉ. नितिन राऊत, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख, वित्त राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, इन्फोसिस कंपनीचे उपाध्यक्ष चंद्रकेतू झा, निलाग्री, मृत्यूंजय सिंग, आमदार सर्वश्री. सुनील केदार, दीनानाथ पडोळे, एस. क्यू. जमा, विजय घोडमारे, निलेश पारवेकर, माजी आमदार यादवराव देवगडे, रमेश बंग,सतीश चतुर्वेदी, रोहिदास पाटील, गेव्ह आवारी, अशोक धवड, जि.प. अध्यक्ष सुरेश भोयर, नाना गावंडे, दीपक काटोले, बाबा डवरे, वेदचे विलास काळे, विदर्भ इंन्डस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल दोशी, जयप्रकाश गुप्ता, विकास ठाकरे, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव अजीत कुमार जैन, सचिव डॉ. पी.एस. मीना, विशेष कार्य अधिकारी एस. शहजाद हुसेन, विभागीय आयुक्त वेणू गोपाल रेड्डी, पोलिस आयुक्त डॉ. अंकुश धनविजय, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, महानगरपालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित सैनी  उपस्थित होते                                                                 
            कार्यक्रमाचे संचालन एम.ए.डी .सी जनसंपर्क अधिकारी दीपक जोशी यांनी केले.
                                                                        ****