मुंबई, दि. 3 : शालेय शिक्षण विभाग अधिक गतीमान आणि कार्यक्षम होण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घ्यावा तसेच विभागातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या शून्यावर आणण्याचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आज येथे केले.
शालेय शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी आज मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत श्री. दर्डा बोलत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव जे. एस. सहारीया उपस्थित होते.
श्री.दर्डा
पुढे म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभाग हा शालेय विद्यार्थी आणि पालक यांच्याशी संबंधित असल्यामुळे अत्यंत संवेदनशील आहे. हा विभाग लोकाभिमुख व्हावा यासाठी घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयांचा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पाठपुरावा करुन ते चांगल्या प्रकारे राबविले जातील याची दक्षता घेतली पाहिजे. राज्यातील शालेय शिक्षण दर्जेदार व्हावे यासाठी देशातील व इतर राज्यातील शिक्षण प्रक्रिया कशा पध्दतीने राबविल्या जातात याचा तुलनात्मक अभ्यास विभागातील अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी केला पाहिजे. प्रशासनातील सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण होऊन जे अधिकार संचालक, उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत त्यांचा पूर्णपणे वापर झाल्यास लोकांच्या तक्रारीचे निवारण क्षेत्रिय स्तरावरच होईल. मनुष्यबळाची पुरेशी उपलब्धता नसतानाही हा विभाग चांगले काम करीत आहे. विभाग अधिक सक्षम करण्यास या कार्यशाळेचा निश्चित फायदा होईल, असा विश्वास श्री. दर्डा यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विभागातील विविध योजनांचा कालबध्द आर्थिक व भौतिक आढावा घेऊन केंद्र सरकारकडील प्रकरणांचा व्यक्तीश: पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करतानाच प्रशिक्षण व संगणकाद्वारे कामकाज गतिमान करण्याची गरज अप्पर मुख्य सचिव जे.एस. सहारिया यांनी यावेळी व्यक्त केली.
माहिती अधिकाराचा कायदा विचारात घेता, कर्मचाऱ्यांना मुद्देसूद टिप्पणी लेखनाचे प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे सहसचिव शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
000
