बुधवार, १ जुलै, २०१५

वाचाल तरच आयुष्यात यशस्वी व्हाल – प्रेमानंद रामानी

मुंबई दि 30:  शालेय जीवनात अभ्यासाबरोबरच अवांतर वाचन करणे खूप आवश्यक असते. वाचन हा आपल्या यशाकडे नेण्याचा मार्गच आहे आणि म्हणूनच वाचाल तर आयुष्यात यशस्वी व्हाल, असे प्रतिपादन न्युरोलॉजिकल व स्पायनल सर्जन डॉ. प्रेमानंद रामानी यांनी केले.
मुंबईच्या क्षात्रकुलोत्त्पन्न मराठा समाजच्या वतीने कै.ध.ह.गांवकर यांच्या96व्या जयंतीनिमित्त परेल येथील शिरोडकर हायस्कूल येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास विधीमंडळ अपक्ष आमदार आघाडीचे सचिव ॲड. प्रविण टेभेंकर, क्षात्रकुलोत्त्पन्न मराठा समाजाचे अध्यक्ष श्रीपाद फाटक, व्ही. एस. चौगुले, शिेरोडकर हायस्कूलचे शिक्षक आणि विद्यार्थी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. रामानी आपल्या भाषणात म्हणाले की, श्री. गांवकर यांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेले कार्य मोठे आहे. आजच्या पिढीने त्यांच्यापासून बोध घेणे आवश्यक आहे. आज अनेक विद्यार्थी शालेय ज्ञानात विकास करताना अवांतर वाचनालाही महत्व देते आहेत. कारण व्यक्तिमत्व विकासासाठी  आणि आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी अवांतर वाचन खूप उपयोगी पडते. म्हणून विद्यार्थ्यांनी वाचनाला फार गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, असे डॉ. रामानी यांनी सांगितले. इंटरनेट आणि मोबाईल यांचा प्रभाव आपल्यावर होत असला तरी ग्रंथालयाचेही तितकेच महत्व आहे, हे विद्यार्थ्यांनी कायम लक्षात ठेवावे, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.
या कार्यक्रमात श्रीपाद फाटक, रवींद्र कुवेसकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.
000

अग्निरोधक यंत्र खरेदीबाबत कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत – शालेय शिक्षण मंत्री

मुंबई दि 30 : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी अग्निरोधक यंत्र (fire extinguisher) खरेदी करताना कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत, असे शालेय शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभागाकडे असलेल्या निधी उपलब्धतेनुसार अग्निरोधक यंत्रांची खरेदी करण्यात आली असून केवळ 16.87 कोटींचे खरेदी आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र याबाबत वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्याने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली तसेच याबाबत आतापर्यंत कोणतेही देयक अदा करण्यात आले नसल्याचेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे उल्लघंन करण्यात आलेले नाही तसेच प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे श्री. तावडे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले.
          मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अविनाश महरोत्रा विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीत दिनांक 13 एप्रिल 2009 रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार अस्तित्वात असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये सहा महिन्यांच्या आत अग्निशमन यंत्रे बसविण्यात यावीत असे निर्देश दिले आहेत. यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांना अग्निशमन यंत्र देण्यात येणार असल्याचेही श्री तावडे यांनी स्पष्ट केले.
          केंद्र शासनाचे पुरवठा आणि विल्हेवाट संचालक (Director of Supplies and Disposal) यांचे दिनांक 4 डिसेंबर 2014 च्या दरकरारानुसार दिनांक 31 मार्च 2015 पर्यंत मान्य असलेल्या दरकरारानुसार अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करण्यात आलेली आहेत. तसेच अधिकृत दरकरारानुसार दर करारावरील संस्थेने प्राधिकृत केलेल्या पुरवठादारासच पुरवठा आदेश देण्यात आलेले आहेत. यासाठी प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश 11 फेब्रुवारीला देण्यात आले असून याबाबत प्रत्यक्ष प्रक्रिया 29 डिसेंबर 2014 रोजी सुरु करण्यात आली होती. प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश 15 फेब्रुवारी पूर्वीचे असल्यामुळे वित्त विभागाची मान्यता घेण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
          याबाबत अधिक खुलासा करताना श्री. तावडे म्हणाले की, वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 1978 भाग पहिला उप विभाग 3 अनु क्र. 4 परिच्छेद 27 (2) (ब) नुसार प्रशासकीय विभागाला मंजूर केलेल्या अधिकारानुसार या विभागाच्या 14 नोव्हेंबर 2015 मध्ये वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक शाळांसाठी वेतनाच्या 4 टक्के सादीलवार खर्च या योजनेखाली अग्निशमन यंत्रांची खरेदी करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी अशी अग्निरोधक यंत्रे याच योजनेतून 27 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये खरेदी करण्यात आलेली असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यामुळे वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसारच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करण्यात आली असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले आहे.
          अग्निरोधक यंत्रांच्या खरेदीचा निर्णय मंत्री होण्यापूर्वीच घेण्यात आलेला होता. मात्र त्या दरम्यान आचारसंहिता लागल्याने याबाबतची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नव्हती. ही अपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेच निर्देश दिले असून कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत, असेही श्री. तावडे यांनीआपल्या खुलाश्यात स्पष्ट केले आहे.
00000

मंगळवार, ३० जून, २०१५

धुळे जिल्हा माहिती कार्यालयाचा ब्लॉग

धुळे, दि.30:- राज्य शासनाचे विविध लोकाभिमुख निर्णय, शासकीय कार्यक्रमांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या धुळे जिल्हा माहिती कार्यालयाचा ब्लॉग सुरू करण्यात आला आहे.
            सोशल नेटवर्किग साईटची लोकप्रियता आणि वाढता वापर लक्षात घेऊन आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक चंद्रशेख्रर ओक यांच्या सोशल मीडियाचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या आवाहनावर जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञा.ना.इगवे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा माहिती कार्यालयाचे स्वतंत्र ब्लॉग पेज www.diodhule.blogspot.in  हे तयार करण्यात आले आहे.
            जिल्हाभरात होणारे विविध शासकीय कार्यक्रम,यांच्यासह जिल्ह्याच्या दौ-यावर येणा-या मान्यवरांच्या कार्यक्रमांचे वृत्त व दर्जेदार छायाचित्रे माध्यामांपर्यत तसेच जनतेपर्यत पोहोचविण्यासाठी या ब्लॉगचा  उपयोग होणार आहे.
            जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी माध्यमाद्वारे प्रसिध्द केलेल्या विशेष बातम्या, छायाचित्रे, लेख, मा.मंत्री महोदयांचे दौरे, शासनाशी संबधीत विविध कार्यक्रम, बैठकांची वार्तांकने, शासकीय योजना, यशकथा या पेजवर वेळोवेळी अपडेट केली जातात. तरी या ब्लॉगचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञा.ना.इगवे यांनी केले आहे.

00000

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम सुधारणा 2015 बक्षीसपत्रासाठी दोनशे रूपये मुद्रांक शुल्क

धुळे, दि. 30 :- जर निवासी आणि कृषि मालमत्ता ही पती, पत्नी, मुले, नातू, नात, मरण पावलेल्या मुलाची पत्नी यांना बक्षीस दिलेली असेल तर, आकारणी योग्य शुल्काची रक्कम दोनशे रूपये इतकी असेल, असे महाराष्ट्र राज्य मुद्रांक अधीक्षक (मुख्या) तथा सहनोंदणी महानिरीक्षक यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
            महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि. 24 एप्रिल, 2015 नुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र.20/2015 अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये अनुच्छेद 34 मध्ये नवीन परंतुक दाखल करण्यात आले आहे.  त्यानुसार असे स्पष्ट करण्यात येते की, महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 127, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, 1965 च्या कलम 147 व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 158 अन्वये स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर एक टक्का या दराने अधिभार आकारण्यात येईल.  तसेच नोंदणी अधिनियम 1908 नुसार देणगीच्या संलेखास मालमत्तेच्या मूल्यावर एक टक्का या दराने जास्तीत जास्त 30 हजार रूपयांच्या कमाल मर्यादेस अधिन राहून नोंदणी फी आकरण्यात येईल, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

000000

1999 नंतर पहिल्यांदाच वीजदर कमी झाले तीन वर्षापूर्वीच्या दरांच्या आधारे जनतेत संभ्रम निर्माण करु नका - ऊर्जामंत्री

मुंबई, दि. 30 : विद्युत नियामक आयोगाने नुकतेच जाहीर केलेले विजेचे दर ही पूर्वीच्या तुलनेत नक्कीच कमी झालेले असून ते 1999 नंतर पहिल्यांदाच कमी झालेले आहे. तीन वर्षापूर्वीच्या दरांचा आधार घेऊन जो विपर्यास करण्यात येत आहे, तो दुर्देवी आहे. तीन वर्षापूर्वीच्या दरात केवळ चलनवाढीचा प्रभाव गृहीत धरला तरी सध्याचे दर कसे कमी झालेले आहेत, हे सहज स्पष्ट होईल. तीन वर्षापूर्वीचा आकड्यांचा घोळ घालून जनतेते वीजदरांबाबत संभ्रम निर्माण करु नये असे आवाहन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेली आहे.
          शासनाने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करुन वीजदर कमी करण्यात यश मिळविलेले आहे. मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजदर कमी करण्याची अपरिहार्यता स्पष्ट केली होती. यात विद्युत नियामक आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन सहकार्य केल्याबद्दल ऋण व्यक्त करुन ग्राहकांना आणखी दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
          वीज दरांबद्दलच्या तीन वर्षापूर्वीच्या स्थितीबद्दल बोलताना श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, दरवर्षी किमान 5 ते 6 % चलनवाढ होत असते. हे वास्तव लक्षात घेतले तरी उद्योगांच्या ऑगस्ट 2012 च्या प्रति युनिट रु. 7.01 या दरात दरवर्षी 5 % प्रमाणे तीन वर्षातील चलनवाढीपोटी प्रतियुनिट 1 रुपया 11 पैशांनी वाढ होऊन तो दर 8 रुपये 12 पैसे होतो. सध्याचा प्रतियुनिट दर 7 रुपये 21 पैसे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. असे स्पष्ट करुन श्री. बावनकुळे यांनी 1 कोटी 14 लाख घरगुती ग्राहक 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात. त्यांचा आयोगाने ठरविलेला सध्याचा दर 3 रुपये 76 पैसे आहे. चलनवाढीपोटी हा दर प्रत्यक्षात 3 रुपये 89 पैसे होतो असे सांगितले.
          याशिवाय मार्च 2014 ते फेब्रुवारी 2015 या काळात उद्योगांसाठी प्रतियुनिट रु. 8.59 आणि 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी प्रति युनिट रु. 4.16 पैसे असा दर होता. आता उद्योगांचा दर 1 रुपये 38 पैशांनी कमी होऊन 7 रुपये 21 पैसे झालेला आहे. तर घरगुती ग्राहकांचा दर 40 पैशांनी कमी होऊन तो प्रति युनिट 3 रुपये 76 पैसे असा झाला आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारणे शक्य नाही, असेही श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
          आपली भूमिका आणखी पुढे स्पष्ट करताना श्री. बावनकुळे म्हणाले की, विद्युत नियामक आयोगाची स्थापना 1999 मध्ये झाली. तेव्हापासून वीज दर वाढीचे दहा आदेश निघाले. आजपर्यंत कधीही दर कमी करणे सोडा, दर स्थिरही राहीलेले नाहीत. केवळ आमच्या  शासनाच्या विशेष प्रयत्नांमुळे हे झालेले आहे. यासाठी शासनाने वीज कंपन्यांना कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत दिलेल्या निर्देशामुळे आणि त्यासाठी वीज कंपन्यांना लागणारे पाठबळ उपलब्ध करुन दिल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. यामुळेच महानिर्मिती कंपनी संयत्र भार अंक वाढवत आहे. कोळशाची प्रतवारी काटेकोरपणे तपासली जात आहे. कोळशाच्या स्त्रोतांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे. महापारेषणच्या भांडवली खर्चाची पडताळणी करुन खर्च कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. महावितरणने ग्राहक सेवेवर विपरीत परिणाम होऊ न देता, खर्च कमी करायचा असून वीज चोरांवर आणखीन कठोर होऊन हानी कमी करायची आहे.
          यासर्व उपायोजनांमुळे हे दर कमी व्हायला मदत झालेली असून तीन वर्षापूर्वीच्या आकड्यांचा विनाकरण घोळ घालून जनतेत संभ्रम निर्माण करु नये, असे आवाहन ऊर्जामंत्र्यांनी केले.
००००००००

राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विषयक नवीन धोरणाचा परिणाम साडेचार हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसह राज्यात 50 हजारांचा रोजगार

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान विषयक नवीन धोरणाचा परिणाम म्हणून या क्षेत्रात साडेचार हजार कोटींची गुंतवणूक जाहीर झाली असून राज्यात तब्बल 50 हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज ब्लॅकस्टोन उद्योगसमुहाशी याबाबतच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. देशभरात उद्यापासून ‘डिजिटल इंडिया वीक’ या अभियानास प्रारंभ होत असताना महाराष्ट्राने हा सामंजस्य करार करुन या सप्ताहाचा जणू जोरदार शुभारंभ केला आहे.
ब्लॅकस्टोन उद्योगसमुहापाठोपाठ कोकाकोला उद्योगसमूह देखील राज्यात पाचशे कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. न्यूयॉर्क येथे पोहोचलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने विविध आघाडीच्या उद्योगसमुहांच्या प्रतिनिधींशी यशस्वी चर्चा केली. त्याचे फलित लगेचच दिसून आले. अमेरिकेतील प्रसिद्ध ब्लॅकस्टोन उद्योगसमूहाने राज्यात 4500 कोटी रुपयांची घसघशीत गुंतवणूक करणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले. त्यात हिंजेवाडी (पुणे) येथे 1200 कोटी, मध्य मुंबईतील आयटी पार्कमध्ये 1500 कोटी, मुंबईतीलच इतर आयटीपार्कमध्ये 1050 कोटी आणि ईऑन फ्री झोन सेझमध्ये 750 कोटी याप्रमाणे ही गुंतवणूक होणार आहे. याबाबत राज्य सरकारसह ब्लॅकस्टोन आणि पंचशील यांच्यासमवेतच्या सामंजस्य करारावार स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्या. ब्लॅकस्टोन ही वित्तीय सल्लागार आणि गुंतवणूक व्यवस्थापन विषयक जागतिक पातळीवरील आघाडीची संस्था आहे.
कोकाकोला कंपनीने महाराष्ट्रातील लोटे परशुराम (चिपळूण, जि. रत्नागिरी) येथे 500 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीर केले.तसेच जगातील आघाडीची बँक असलेल्या सिटी बँकेचे प्रबंध संचालक (ऑपरेशन्स) जगदीश राव यांच्या नेतृत्त्वातील एका शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सिटी बँकेचे भारतात सध्या 11 हजार कर्मचारी कार्यरतअसून या बँकेच्या महाराष्ट्रातही शाखा आहेत. मुंबई आणि पुण्यात बँक आपला कार्यविस्तार करणार असून नव्याने 4 हजार रोजगार निर्माण करण्याच्यायोजनेची त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली.
अमेरिका आणि भारत उद्योग परिषदेच्या निमित्ताने (युएसआयबीसी)अमेरिकेच्या उद्योग जगतातील अनेक दिग्गजांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.अमेरिका व भारत सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून 1975 मध्ये स्थापन झालेली ही परिषद दोन्ही देशातील उद्योग व्यापार विषयक संस्थांना व्यवसाय वृद्धीसाठी सहाय्य करते. यावेळी उपस्थित उद्योजकांना मुख्यमंत्र्यांनी संबोधित केले. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे असलेले वेगळेपण, जाचक अटींमधून उद्योगांचीकरण्यात येत असलेली मुक्तता, इज ऑफ डुईंग बिझनेस या मोहिमेंतर्गत सरकारने घेतलेला पुढाकार आदींची मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. 
मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रसाठी आमचे सरकार कटिबद्धअसून महाराष्ट्र गुंतवणुकीच्या दृष्टीने एक मोठे केंद्र असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रातील परवानाराज आम्ही संपुष्टात आणले आहे. उद्योगाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची संख्या आम्ही 76 वरुन 37 वर आणली आहे. ही संख्या भविष्यात 25 इतकी कमी करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच या परवानग्यांसाठी एकच प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येईल. हॉटेल उभारणीसाठी यापूर्वी 148 प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत असत व त्यासाठी तब्बल दोन वर्षे वाया जात होती. ही संख्याही केवळ वीस इतकी कमी करण्यासाठी आम्ही लवकरच धोरण जाहीर करणार आहोत. त्यामुळे या परवानग्यांसाठी लागणारा कालावधी दोन महिन्यांपेक्षाही कमी असेल. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटी, उत्पादनक्षम उद्योग, कृषी, नागरी उड्डयण, अभियांत्रिकी आणि आयटी क्षेत्रात भरीव गुंतवणुकीची प्रतीक्षा आहे, असे  सांगून महाराष्ट्राच्या यशात भागीदार होण्याचे आवाहनही त्यांनीउद्योजकांना केले.
उद्योग परिषदेचे अध्यक्ष मुकेश अघी यांनी औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर होऊ शकण्याची क्षमता महाराष्ट्रात असल्याचे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या उद्योगविषयक भूमिकेची प्रशंसा केली. महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढीसाठी परिषदेच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या परिषदेला ताज हॉटेल, एचएसबीसी, कॅटरपिलर, कारगिल, जॉन्सन अँड जॉन्सन,केपीएमजी, बेकर अँड मॅकेन्झी, सिटी, न्यू सिल्क रूट, मोन्सॅटो आणि फायझर आदी उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
दरम्यान, आठवड्याभराच्या अमेरिका दौऱ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या शिष्टमंडळाचे अमेरिकी प्रमाण वेळेनुसार काल (दि.29 जून) सकाळी न्यूयॉर्कमध्ये आगमन झाले. त्यानंतर सकाळच्या सत्रात मुख्यमंत्र्यांनी न्यू जर्सीचे गव्हर्नर ख्रिस क्रिस्टी यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यात राज्यात इज ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत करण्यात आलेल्या उपाययोजना, सोशल मीडिया, सौर ऊर्जा आदी विषयांचा समावेश होता. श्री. क्रिस्टी यांनी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांची प्रशंसा केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना महाराष्ट्रात येण्याचे निमंत्रण दिले. 
-----०-----

राज्यात अनिगमित बिगर कृषी उपक्रम पाहणी जुलै २०१५ पासून करणार

मुंबई दि. ३० : राज्यात  अनिगमित बिगर कृषी उपक्रम  पाहणी (बांधकाम वगळून)         (UNINCORPORATED NON AGRICULTURAL ENTERPRISES (Excluding Construction))  जुलै २०१५ ते जून २०१६ या कालावधी दरम्यान घेण्यात येणार आहे. या पाहणीतून संकलित होणारी माहिती ही राज्याच्या विकासाचे अचूक नियोजन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय नमूना पाहणीच्या ७३ व्या फेरीच्या प्रशिक्षण शिबिराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे असे मत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संचालक श्रीमती अ.रा. देव यांनी व्‍यक्त केले.
आज श्रीमती देव यांच्या हस्ते या पाहणीच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उदघाटन करण्यात आले त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळभ्‍ केंद्रीय राष्ट्रीय नमूना पाहणी कार्यालयाचे  उपमहानिदेशक  एम.एल. रक्षित, संचालनालयाच्या अपर संचालक श्रीमती सु.र. मेहता यांच्यासह अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे राज्यभरातून आलेले अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ही पाहणी राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाणार असून यात असंघटित उद्योगांची यादी तयार करून त्यात  उद्योग प्रमुखाचे नाव, उद्योगाचे वर्णन, मालकी संकेतांक, उद्योगाची नोंदणी व उद्योगात असणाऱ्या कामगारांची संख्या (उद्योजकासह) याची माहिती गोळा केली जाणार आहे. याशिवाय उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न, उद्योगाची एकूण मूल्यवृद्धी, उद्योगासाठी घेतलेले कर्ज, स्थावर मालमत्ता, व उद्योग विस्तार करण्यासाठी  माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग किंवा वापर याची माहिती ही या पाहणीदरम्यान संकलित केली जाईल असे श्रीमती देव यांनी यावेळी सांगितले. स्थुल राज्य उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले आधार वर्ष यावर्षी बदलले आहे त्यामुळे पुढील वर्षाचे स्थुल राज्य उत्पन्न निश्चित करतांनाही या पाहणीतून आलेल्या अचूक निष्कर्षाचा निश्चित उपयोग होईल असेही त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील विविध धोरणे आखण्यासाठी व नियोजनासाठी पाहणीतून संकलित होणारी आधारभूत माहिती ही अत्यंत उपयुक्त असते. ती अचूक आणि परिपूर्ण असण्यालाही तेवढेच महत्व आहे. त्यामुळे पाहणीदरम्यान संकलित करण्यात येणारी माहिती ही अचूक राहील याची दक्षता प्रगणकांनी घेणे आवश्यक असल्याचे अपर संचालक  श्रीमती मेहता यांनी सांगितले.
ज्ञान ही एक शक्ती आहे. राज्य आणि राष्ट्राच्या अचूक परिस्थितीचे ज्ञान देणारी माहिती या संकलनातून मिळणार असल्याने या शक्तीचे सामर्थ्य हे प्रगणकाच्या यशस्वी कामात दडली आहे असे मत केंद्रीय राष्ट्रीय नमूना पाहणीचे उपमहानिदेशक श्री. रक्षित यांनी व्यक्त केले. त्यांनी आपल्या भाषणात यापूर्वी याच विषयाच्या झालेल्या ६७ व्या फेरीतील निष्कर्षाचा राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावरील आढावाही थोडक्यात नमूद केला तसेच या पाहणी दरम्यान सर्वांनी योग्य आणि पूर्ण माहिती देऊन प्रगणकांना सहकार्य करावे असे आवाहन केले.