नागरिकांना सेवा देतांना कालमर्यादा पाळणे आवश्यक -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

  धुळे, दि. 7 :- पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित सेवा मिळणे आवश्यक आहे.  अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना सेवा देतांना कालमर्यादा पाळावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी केले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात यशदा, पुणे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘लोकसेवा हमी हक्क’ उदबोधन कार्यशाळेचे उदघाटन जिल्हाधिकारी  श्री. मिसाळ यांच्या हस्ते दीप प्रज्ज्वलन करून करण्यात आले.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी  यशदाच्या सहाय्यक प्राध्यापक श्रीमती अनिता महिरास, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्या श्रीमती विद्या पाटील  आदी उपस्थित होते. 

            यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी श्री. मिसाळ म्हणाले, या अधिनियमांची माहिती होण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.  लोकाभिमुख, पारदर्शक सेवा मिळण्यासाठी लोकसेवा हमी हक्क अधिनियम 2015 मध्ये 46 प्रकारच्या सेवा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विहीत  कालावधीत सेवा दिली नाही तर संबंधितास दंड करण्याची तरतूद आहे.  जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी महाराष्ट्र लोकसेवा हमी हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यशाळा, प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी श्री. मिसाळ पुढे म्हणाले, नवीन अधिनियमानुसार नागरिकांना चांगल्या प्रतीची, वेळेत सेवा देण्याची शासनाने हमी घेतलेली आहे.  त्यामुळे जिल्ह्यातील जनतेला चांगली सेवा देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी बांधिल आहेत.  या अधिनियमात दंडाची तरतूद असली तरी दंडाची वेळ कोणावर येणार नाही  यासाठी  कालमर्यादेत सेवा देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

            सहाय्यक प्राध्यापक श्रीमती अनिता महिरास यांनी सांगितले की, लोकसेवा हमी हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उदबोधन प्रशिक्षण देण्यात येत असून जिल्ह्यात 12 ऑक्टोबर ते 17 ऑक्टोबर, 2015 पर्यंत  जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत 720 व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.  या प्रशिक्षण वर्गाचा लाभ घ्यावा.  या अधिनियमात चांगल्या काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, असेही सांगितले.

            डॉ. योगेश सूर्यवंशी यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हमी हक्क अधिनियम-2015 ची तपशिलवार माहिती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देऊन त्यांच्या शंकाचे निरसन केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन प्राचार्या डॉ. विद्या पाटील यांनी केले तर सूत्रसंचालन  जे. ओ. भटकर यांनी केले.  या कार्यशाळेत शिरपूरचे उपविभागीय अधिकारी राहूल पाटील, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे, श्रीमती शुभांगी भारदे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) शेखर रौंदळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) बी. ए. बोटे, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ए. एन. बोर्डे, संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

0000000

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासंदर्भात शिष्टमंडळाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन इंदू मिलमधील डॉ. आंबेडकर स्मारकाच्या भूमीपूजन समारंभाचे थेट प्रक्षेपण करणार - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. ५ - इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक कसे असावे, यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. या निवेदनावर सकारात्मक निर्णय घेऊ,असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिले. तसेच स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाचे दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण करणार असल्याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली उपाध्यक्ष रवी गरुड, महेंद्र साळवे, कोषाध्यक्ष शिरीष चिखलीकर, भन्ते करुणानंद थेरो, भन्ते लंकानंद थेरो, सदानंद मोहिते, सीताराम पवार या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना निवेदन दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा भूमिपूजन कार्यक्रम हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी दूरदर्शनवरून थेट प्रक्षेपण करण्यात येईल. तसेच या कार्यक्रमास समन्वय समितीच्या प्रतिनीधींना बोलवण्यात येईल.

इंदू मिलमधील स्मारकासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. इंदू मिल येथे होणाऱ्या स्मारकाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात समन्वय समितीच्या सदस्यांना स्थान द्यावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक कसे असावे, यासंदर्भात समन्वय समितीने आराखडा तयार केला असून त्याचाही विचार व्हावा, तसेच कार्यक्रमापूर्वी चैत्यभूमीची रंगरंगोटी व सजावट व्हावी आदी मागण्या यावेळी शिष्टमंडळाने केल्या. 

दुष्काळग्रस्तांसाठी ५ हजाराचा निधी

यावेळी विपश्यना एज्युकेशनल अँड सोशल ट्रस्टच्या वतीने भन्ते करुणानंद यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी ५ हजार रुपयांचा चेक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांना दिला. बौद्ध भिक्खू यांनी जमा केलेला निधी दुष्काळग्रस्तांसाठी देण्यात येत असल्याचे भन्ते करुणानंद यांनी यावेळी सांगितले.

000

लोकशाही दिनाशिवायही सामान्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.5: लोकशाही दिनात तक्रार केल्यानंतरच सामान्य नागरीकांचे प्रश्न मार्गी लावायचे का? असा सवाल करीत लोकशाही दिनाशिवायही सामान्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

          मंत्रालयात सकाळी झालेल्या ऑनलाईन लोकशाही दिनामध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यावेळी उपस्थित होते.

          आज झालेल्या लोकशाही दिनात जमिनीबाबतचे देयक न मिळाल्याबाबत रायगड येथील उदयकुमार चंदने यांनी तक्रार केली होती. मात्र या तक्रारीवर चर्चा सुरू असतानाच तक्रारदारांना लोकशाही दिनातच त्वरित पेमेंट दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा स्वरूपाचा अनुभव अन्य ठिकाणच्या तक्रारदारांनी सांगितल्यावर, त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केल्यावरच प्रशासनाने त्याची दखल घ्यायची का? लोकशाही दिनाशिवायही सामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत. मुळातच नागरिकांना लोकशाही दिनामध्ये तक्रार करण्याची गरजच भासता कामा नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात सेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर या कायद्यातील काही सेवा आता आपले सरकारच्या माध्यमातून ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. या सेवा विहित कालावधीत देण्याचे बंधनकारक असल्याने क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना या कायद्यानुसार कारवाई करावी आणि सामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय द्यावा. कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बऱ्याच जिल्ह्यात पैसे भरूनही वीज जोडणीची प्रकरणे (पेड पेंडींग) प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. जे कंत्राटदार विहीत मुदतीत कामे पूर्ण करीत नाहीत त्यांना काळ्या यादीत टाका. मार्च 2016 पर्यंत एकही पेड पेंडीगचे प्रकरण शिल्लक राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

आज झालेल्या ऑनलाईन लोकशाही दिनामध्ये कोल्हापूर, भंडारा, अकोला, रायगड, ठाणे, पालघर, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद, परभणी येथील नागरीकांच्या तक्रारींवर सुनावणी करण्यात आली. प्रश्न निकाली निघाल्याने नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद दिले.

000

शिरपूर तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या निष्कासन, स्थलांतर व नियमीत करणेसंबंधी हरकती सादर कराव्यात - राहूल पाटील

धुळे, दि. 1 :- शिरपूर तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित, नियमीत करणे व स्थलांतरीत करणे यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने निश्चित केलेल्या सर्वंकष व सुस्पष्ट धोरणानुसार कारवाई करण्यात येत असून तालुक्यातील अशा शहरी व ग्रामीण भागातील 397 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी शिरपूर तहसिल कार्यालयात नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आली असून या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या निष्कासित करणे, नियमित करणे, स्थलांतरीत करणे यासंबंधी 14 ऑक्टोबर पर्यंत नागरिकांनी हरकती तहसिलदार, शिरपूर यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात, असे आवाहन शिरपूर भागाचे उप विभागीय अधिकारी राहूल पाटील यांनी शासकीय अधिसूचनेव्दारे केले आहे.

            या अधिसूचनेत श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे की, तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे किंवा नियमीत करणे अथवा स्थलांतरीत करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी अपिल क्र. 8519/2006 मध्ये दिले आहेत.  त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने 5 मे, 2011 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती व महानगरपालिका स्तरीय समिती अशा समित्या गठीत केल्या आहेत. 

            जिल्हास्तरीय समितीने 28 सप्टेंबर, 2015 रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये उप विभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय उप समिती गठीत केली आहे.  या समितीव्दारे जे अनधिकृत प्रार्थना स्थळ जुने असून त्यांना व्यापक लोकमान्यता आहे व ज्यांच्याविषयी पोलीस अहवाल व  नियोजन प्राधिकरणाचे अभिप्राय नियमित करण्यास अनुकूल आहेत आणि संबंधित भुधारकाची संमती आहे अशा धार्मिक स्थळांचे ‘अ’ वर्गात वर्गीकरण करून त्यांचा समावेश नियमीत करण्यासाठी प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत करण्यात आलेला आहे.  अशा शिरपूर तालुक्यातील ‘अ’ वर्ग नियमितीकरणास पात्र असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची संख्या शहरी-23, ग्रामीण-373 असे एकूण 396 इतकी आहे.

            ज्या अनधिकृत स्थळांचे कायदा व सुव्यवस्थाच्या कारणांमुळे किंवा ते वाहतूकीस अडथळा ठरत असल्यामुळे किंवा विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावलीच्या दृष्टीने किंवा इतर काही विशिष्ट कारणांमुळे त्यांचे नियमितीकरण शक्य नाही अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण ‘ब’ वर्गात करून त्यांचा समावेश निष्कासनासाठी प्रस्तावित अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीत करण्यात आलेला आहे. अशा शिरपूर तालुक्यातील ‘ब’ वर्ग निष्कासित करावयाचे पात्र असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची संख्या शहरी-01, ग्रामीण-0 (निरंक) आहे.

            कोणत्याही अनधिकृत धार्मिक स्थळाचे अन्यत्र स्थलांतर एखाद्या संस्थेने, गटाने प्रस्तावित करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यास स्थलांतरासाठी अशा संस्थेने, गटाने प्रस्तावित जागेच्या योग्यतेबाबत सखोल तपासणी करून घ्यावी.  अशा तपासणी करतांना संबंधित भूधारकाची संमती असून जागा वाहतुकीस अडथळा ठरणार नाही.  त्याचप्रमाणे सदर  स्थलांतरामुळे विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन होणार नाही, याची पूर्ण खात्री करून सदर धार्मिक स्थळ ‘क’ वर्गीकरण देऊन त्याचा समावेश स्थलांतरीत करावयाच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळाच्या यादीत करण्यात आलेला आहे. अशा शिरपूर तालुक्यातील ‘क’ वर्ग स्थलांतर करावयाचे पात्र असलेल्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची संख्या शहरी-0 (निरंक), ग्रामीण-0 (निरंक) आहे, असेही उप विभागीय अधिकारी, शिरपूर भाग, शिरपूर राहूल पाटील यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय अधिसूचनेत नमूद केले आहे. 

दृष्टीक्षेपात शिरपूर तालुक्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण

अ.क्र.	धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण	शहरी	ग्रामीण	एकूण
1	‘अ’ नियमितीकरण करावयाचे	23	373	396
2	‘ब’ निष्कासित करावयाचे	1	0	1
3	‘क’ स्थलांतर करावयाचे	0	0	0
एकूण		24	373	397

000000000

लेखा शाखा ‘ वॉचडॉग’ चे काम करते कामकाज सुधारण्यासाठी लेखा प्रशिक्षण गरजेचे ---महासंचालक चंद्रशेखर ओक

नवी मुंबई, दि. 28 :- लेखा शाखा ही  ‘ वॉचडॉग’ चे काम करते त्यामुळे विभागाचे आर्थिक व्यवस्थापन उत्तम रितीने होते. यामुळेच लेखाविषयक काम सुधारण्यासाठी  प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे,

असे प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क  विभागाचे महासंचालक श्री. चंद्रशेखर ओक यांनी आज कोकण भवन येथे महासंचालनालयाच्या वतीने कोकण विभागीय   व अधिनस्त जिल्हा माहिती कार्यालयासाठी आयोजित दोन दिवसीय लेखाविषयक प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

श्री. ओक म्हणाले, अधिकारी वर्गासाठी यशदा येथे प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. परंतु लेखाविषयक कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या सुलभतेसाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. कार्यालयीन कामकाजात लेखाविषयक बाबींना महत्व आहे. लेखाविषयक कामकाज संगणीकृत झाल्यामुळे याचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे.  कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियम व कामकाजपद्धती बद्दल माहिती देण्याच्या भूमिकेतून महाराष्ट्रातील सर्व विभागासाठी या लेखाविषयक प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. आपल्या शासनाचे ही प्रशिक्षण देण्याचे धोरण आहे. प्रशिक्षणामुळे शंकेचे निराकारण  होऊन कार्यालयीन कामकाजात सुलभता येते.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस मान्यवरांनी दीपप्रज्वलन केले.  कोंकण विभागाचे प्र.उपसंचालक (माहिती) अनिरुध्द अष्टपुत्रे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. जिल्हा माहिती कार्यालय रायगड येथील कर्मचारी श्री. यशवंत कांबळे हे दि.30 सप्टेंबर 2015 रोजी सेवानिवृत्त होत असून यांचा महासंचालकांच्या  हस्ते शाल व श्रीफळ, निवृत्तीच्या लाभाचा धनादेश देऊन सत्कार करण्यात आला.  जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे यांच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन ही यावेळी करण्यात आले. या पुस्तिकेसाठी ठाणे जिल्हा माहिती कार्यालयातील श्री. दिलीप शिंदे, दूरमुद्रणचालक यांनी माहिती संकलित केली आहे.

या प्रशिक्षण कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन रायगडचे जिल्हा माहिती अधिकारी  डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदकर यांनी केले व आभार प्रदर्शन पालघरच्या जिल्हा माहिती अधिकारी, मनिषा पिंगळे यांनी मानले.

उपसंचालक (लेखा) श्रीमती सानिका देशपांडे यांनी आपल्या मनोगतात लेखाविषयक प्रशिक्षणांची आवश्यकता  स्पष्ट करुन आपल्या सर्वांना याचा शासकीय दैनंदिन कामकाजात उपयोग होईल, असे सांगितले. त्यांनी प्रशिक्षणाच्या पहिल्या सत्रात अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक, अंदाजपत्रक व खरेदी प्रक्रिया, प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता याबाबतची माहिती दिली. तर दुसऱ्या सत्रात अंदाज पत्रक तयार करणे याबाबतची माहिती लेखा अधिकारी प्रभू कदम यांनी दिली.  तिसऱ्या सत्रात लेखा परिक्षणाबाबत  माहिती श्रृती सावंत, सहायक लेखा अधिकारी यांनी दिली.

            यावेळी  रत्नागिरीचे प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, विजय कोळी,  कोंकण विभागाचे सहायक संचालक (माहिती) मेघश्याम महाले, माहिती अधिकारी ठाणे हेमंत खैरे, माहिती अधिकारी रायगड विष्णू काकडे, माहिती अधिकारी पालघर शांताराम शेरवाडे, तसेच  कोंकण विभागीय कार्यालय व जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी पालघर येथील  कर्मचारी  उपस्थित होते.

000 000

बकरी ईद निमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

मुंबई, दि.२४:राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी राज्यातील जनतेला बकरी ईद निमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.

बकरी ईद (ईद उल झुहा) मानवी जीवनातील त्याग व समर्पण या उदात्त मूल्यांचे स्मरण देते. हा सण सर्वांच्या जीवनात आनंद,समाधान व समृद्धी आणो, अशी मी कामना करतो, तसेच राज्यातील जनतेला ईदेच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

०००

सुगम्य भारत अभियानाची महाराष्ट्रातून सुरूवात अपंगांच्या सक्षमीकरणाचे अभियान ‘मिशन’ म्हणून राबविणार - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 24 : अपंगांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेले सुगम्य भारत अभियान (ॲक्सेसिबल इंडिया कँपेन) हे एक महत्त्वाचे पाऊल असून हे अभियान राज्य शासन एक मिशन म्हणून राबविणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे जाहीर केले. या अभियानांतर्गत राज्यातील चार शहरांची निवड करण्यात आली असून त्यातील सार्वजनिक कार्यालयांच्या इमारती अपंगांच्या वापरासाठी सुलभ करण्यात येणार आहेत.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अपंग सक्षमीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सुगम्य भारत अभियानाच्या (ॲक्सेसिबल इंडिया कँपेन) प्रारंभानिमित्त मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. तिचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत होते. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव लव वर्मा, संयुक्त सचिव मुकेश जैन, अवनीशकुमार अवस्थी, राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव उज्ज्वल ऊके आदी यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले,केंद्र शासनाच्या या अभियानाची सुरुवात महाराष्ट्रातून होत आहे, ही आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. देशात विसाव्या शतकात अपंगांच्या विकासासाठी अनेक कायदे करण्यात आले.त्यांचे नियोजनही करण्यात आले. परंतु नुसते नियोजन करून योजना यशस्वी होत नाही तर त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, तरच अंपगांचे योग्य प्रकारे सक्षमीकरण होईल. अपंगांच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यानुरुप कोणतीही व्यवस्था निर्माण झाली नाही. आता देशात या अभियानाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, श्री. गेहलोत, श्री. गुर्जर यांनी पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या अभियानाच्या माध्यमातून देशातील अपंगांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

            सार्वजनिक इमारतींमध्ये अपंगांसाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करणे, अपंगांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुसह्य करणे आणि विविध संकेतस्थळे सर्व प्रकारच्या अंपगांसाठी वापरण्यायोग्य करणे या तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश या अभियानात केला गेला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आज माहिती तंत्रज्ञान युगात माहिती संवाद तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वच वर्गाकडून केला जात आहे. परंतु समाजातील एक मोठा वर्ग आजही त्यापासून वंचित राहत असेल तर सर्वांगीण विकासाचे ‘सबका साथ सबका विकास’ हे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे जर माहिती संवाद तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर कोणत्याही प्रकारच्या अपंगात्वावर मात करता येईल.

सुगम्य भारत अभियानामध्ये महाराष्ट्रातील चार शहरांचा समावेश केला गेला आहे. तेथे ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्राधान्याने एक टीम म्हणून काम करेल. त्यासाठी आम्ही या अभियानाकडे एक मिशन म्हणून पाहणार आहोत. अपंग विशेषतः अंध बांधवांसाठी आयआयटी दिल्लीने तयार केलेले ऑनबोर्ड हे अॅप्लिकेशन एक महत्त्वाचे पाऊल असून त्या माध्यमातून अंध बांधवांना वाहतूक व्यवस्थेमध्ये चांगली सुविधा निर्माण करता येईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील 4 शहरांचा समावेश

श्री. गेहलोत म्हणाले, देशातील अपंगांना मदत करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यांचा सर्वांगीण विकास व सक्षम करण्याचे कर्तव्य केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय मंत्रालय करत आहे. त्यासाठी केंद्र शासन अपंगांच्या सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवित आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कृत्रिम अंग निर्मिती महामंडळाचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 286 कोटी रुपये केंद्राने दिले आहेत. तसेच कृत्रिम अवयव निर्मितीसाठी जर्मनीच्या कंपनीबरोबर करार करण्यात आला आहे. तसेच कानपूर येथील केंद्रात आधुनिक कृत्रिम हात, पाय आणि इतर अवयव निर्माण करण्याचे काम सुरू केले आहे. मुंबईतही अशी यंत्रणा उभारण्याचा विचार आहे. मूकबधिरांसाठी कोरियाच्या सहकार्याने क्लॉक्लियर यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत. पाच वर्षाखालील 500 मुलांना ही यंत्रे बसविण्यात येत आहेत. त्यातील 257 बालकांना ती बसविण्यात आल्याने त्यांना आता ऐकणे-बोलणे शक्य झाले आहे.

सुगम्य भारत अभियानाच्या माध्यमातून देशातील 50 शहरांमधील प्रत्येकी 100 सार्वजनिक इमारतींमध्ये अपंगांसाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील 4 शहरांचा समावेश आहे. या सार्वजनिक इमारतींमध्ये वावरताना अपंगांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी लिफ्ट, रॅम्प, रेलिंग बनविणे आणि अपंग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही श्री. गेहलोत यांनी दिली.

श्री. गुर्जर म्हणाले, अपंगांच्या विकासाठी सुलभता आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन, सार्वजनिक संस्था व सर्वसमान्यांनी पुढाकार घ्यावा. या अभियानाच्या माध्यमातून अपंगांसाठीच्या योजनांचा प्रचार- प्रसार करण्यात येणार आहे.

राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अपंगांसाठी सर्वप्रकारच्या सुविधा देण्यात येतील. त्याबरोबरच अपंगांच्या स्वयंरोजगारासाठी परिवहन विभाग पुढाकार घेईल, असे आश्वासनही श्री. रावते यांनी यावेळी दिले. यावेळी अभिनेता विवेक ओबेरॉय, केंद्रीय सचिव श्री. वर्मा, संयुक्त सचिव श्री. जैन यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

0000