शुक्रवार, ६ जानेवारी, २०१२

मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा


मुंबई, दि. 5 : पक्षकारांचा वेळ वाचावा आणि अधिकचा खर्च टाळण्यासाठी मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या असाधारण राजपत्र, भाग-चार मध्ये दिनांक 30 डिसेंबर 2011 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हा सुधारित नियम 16 जानेवारी 2012 पासून अंमलात येणार आहे.
          यात दाव्याच्या वादाविषयाची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही असे दावे जवळच्या तालुका न्यायालयांकडे दाखल करण्यात यावेत, दाव्याच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा दाव्यामधील अपील जवळच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे दाखल करण्यात यावेत आणि ज्या दाव्यांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा दाव्यांमधील अपील उच्च न्यायालयाकडे दाखल करण्यात यावे, अशी सुधारणा मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1869 मध्ये करण्यात आली आहे.
          ज्या अपिलांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि जे अपील अशा प्रारंभापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असतील असे सर्व अपील लगेचच संबंधित जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित होणार आहेत.
          परंतु हे कलम, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयाकडे किंवा यथास्थिती उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेले कोणतेही दावे ज्यांची अशा न्यायालयाकडे संबंधित अधिनियमान्वये सांविधिकरित्या तरतूद केलेली आहे. त्यांना लागू असणार नाही.
          याकरिता मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये 28 ब हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात येत आहे.
000

कबड्डीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न - मुख्यमंत्री


मुंबई, दि. 5 : कबड्डी हा देशी खेळ असून त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवून लोकप्रिय बनविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल येथे सांगितले. महाराष्ट्र शासन व राज्य कबड्डी असोसिएशनच्यावतीने 59 व्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे काल वडाळ्याच्या भारतीय क्रीडा मंदिराच्या क्रीडांगणावर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले त्यावेळी ते बोलत होते.
          देशात पहिल्यांदाच मॅटवरील कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन होत असून राज्यातील खेळाडूंना याचा निश्चितच लाभ  होईल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
          क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी म्हणाले की, महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृती वाढावी यासाठी राज्याचे क्रीडा व युवक संचालनालय नेहमीच खेळाडूंना प्रोत्साहन देत आले आहे.
          मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष व आमदार भाई जगताप, विधानसभा सदस्य कालीदास कोळंबकर, मुंबईचे जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक, भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाचे अध्यक्ष जनार्दनसिंग गहलोत, हॉकीचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू धनराज पिल्ले  यावेळी उपस्थित होते.
0 0 0 0 0

अधिदान व लेखा कार्यालयात 1 जानेवारी शून्य प्रलंबन दिन म्हणून साजरा


            मुंबई, दि. 5 : मुंबई येथील अधिदान व लेखा कार्यालयात 1 जानेवारी हा दिवस शून्य प्रलंबन दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला.
            बृहन्मुंबईत राज्य शासनाच्या निरनिराळया विभागांचे एकूण 894 आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यरत आहेत. मुंबईतील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतन प्रदाने, राज्य शासकीय तसेच केंद्रीय सेवा निवृत्तीधारकांची मासिक निवृत्तीवेतन प्रदाने या कार्यालयामार्फत केली जातात. मुंबईत एकूण 1 लाख 52 हजार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असून मुंबईतील एकूण निवृत्ती वेतनधारकांची संख्या 56 हजार 633 आहे. या कार्यालयाचा संबंध दैनंदिन कामकाजाच्या माध्यमातून निरनिराळ्या विभागांच्या शासकीय कार्यालयांबरोबरच मंत्रालय, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई उच्च न्यायालय, राज्यपालांचे कार्यालय अशा महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या कार्यालयांशी येत असतो.
            अधिदान व लेखा कार्यालयाने शून्य प्रलंबन मोहिमेअंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन प्रदाने, निवृत्ती वेतनधारकांची मासिक प्रदाने विहित तारखांना प्रदान करणे, नवीन प्राधिकृत सेवानिवृत्तांची ओळख तपासणी, प्रथम प्रदाने, जमा-खर्चाचा मासिक लेखा विहित तारखेस महालेखापालांना सादर करणे. परिभाषित अंशदान निवृत्तवेतन योजनेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सन 2010-11 ची जमा विवरणे वाटप करणे, आकस्मिक खर्चाची तपशिलवार देयके महालेखापाल तथा कार्यालय प्रमुखांना निर्गमित करणे, दैनंदिन प्राप्त देयकांचा मुदतीच्या आत निपटारा करणे, कार्यालयातील एकूण 623 कर्मचाऱ्यांचे सेवापट आवश्यक नोंदसह अद्ययावत करणे, कालबध्द पदोन्नत्या, गोपनीय अहवाल लेखन, संचालनालय व महालेखापालांच्या निरिक्षण अहवालातील आक्षेपांचे निराकरण करणे, जतनकाळ संपलेल्या अभिलेख्याची रितसर विल्हेवाट लावणे, विक्रीकर विभागाच्या जमा रकमांच्या नोंदी अद्ययावत करणे, प्रदान झालेल्या व न झालेल्या धनादेशांचा ताळमेळ घेवून लेखा पूर्ण करणे, इत्यादी प्रमुख विषय हाताळून महत्त्वाच्या/अतिमहत्त्वाच्या कार्यालयांकडून प्राप्त पत्रांना/अर्धशासकीय पत्रांना उत्तरे देवून या कार्यालयाने सर्व संदर्भ निकाली काढण्याची  शून्य प्रलंबन मोहीम यशस्वीरित्या पार पाडली.
            या शून्य प्रलंबन मोहिमेत अधिदान व लेखा कार्यालयातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले. मोहीम यशस्वी केल्याबद्दल अधिदान व लेखा अधिकारी अनिल वाघवसे, तसेच कार्यालयातील सर्व सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी श्रीमती ताडफळे सर्वश्री मुरकुटे, चव्हाण, भोसले, यादव, पाटील, काळोखे, देशपांडे, भालेराव, कारंडे तसेच लेखा अधिकारी महाब्दी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, लेखापरिक्षक त्याचबरोबर मोहिमेत सहभागी असलेल्या इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे सचिव, लेखा व कोषागारे, वित्त विभाग, श्रीकान्त देशपांडे आणि संचालक, लेखा व कोषागारे  शिलानाथ जाधव यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.
000

गुरुवार, ५ जानेवारी, २०१२

हळदीचे माहेरघर असलेले एक गाव

हळद ही सर्वगुणसंपन्न अशी वनस्पती असून, हळदीचा विविध समारंभासाठी व आपल्या दररोजच्या आहारामध्ये नियमित वापर केला जातो. लग्न असो, हळदीकुंकु कार्यक्रम असो, हळदीचा वापर हा ठरलेला असतो. हे पीक जिल्ह्यात मोजक्याच गावांमध्ये घेतले जाते. विशेषत: वाशिम तालुक्यातील काटा या गावी हळदीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेताना शेतकरी आढळून येतात. यंदा काटा या गावी ५० एकर शेतामध्ये हळदीची लागवड केलेली आहे.

हळदीच्या पिकाची लागवड ही शक्यतो जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पूर्ण करुन घेणे आवश्यक असते. हे पीक लवकर केल्यास झाडांच्या वाढीस जास्त कालावधी मिळतो व त्यामुळे हळदीच्या उत्पादनात बरीचशी वाढ होते. या पिकासाठी जास्त सेंद्रिय पदार्थ असलेली किंवा नरम जमिनीची निवड योग्य ठरत असल्याचे येथील शेतकरी विठ्ठलराव रामराव देशमुख यांचे म्हणणे आहे. हळदीच्या लागवडीसाठी कंदाचा वापर केला जातो. हळद लागवडीसाठी गोल बेण्याचे बियाणे वापरणे कधीही चांगले असते. ही लागवड करताना चार ते सहा इंच एवढे अंतर दोन हळदीच्या कंदांमध्ये ठेवावे लागते. या लागवडीसाठी साधारणपणे प्रतिहेक्टरी २४ ते २५ क्विंटल बियाणे पुरेसे असते.

सदर बियाणे सरासरी दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. हळदी पिकाच्या अनेक सुधारित जाती लागवडीसाठी वापरल्या जातात. शक्यतो, वाशिम जिल्ह्यामध्ये शेलम जातीच्या हळदीचा जास्त प्रमाणात वापर केला जातो. ही लागवड यशस्वी करण्यासाठी विविध खतांबरोबरच चांगल्या बियाण्याचा वापरही तितकाच महत्वाचा आहे. हळद पिकासाठी खताच्या मात्रा देताना जमिनीचा प्रकार लक्षात घेऊन द्याव्या लागतात. या पिकासाठी पालाशयुक्त खते व सेंद्रिय खते जास्त वापरल्यास उत्पादनही त्याच पटीत मिळू शकते. हळदीची लागवड केल्यानंतर हळद पक्व होण्यास ८ ते १० महिन्यांचा कालावधी लागतो. पक्व होण्याच्या कालावधित पानांचा रंग पिवळ्या रंगाचा दिसून येतो.

या पिकाच्या क्षेत्रामध्ये व पिकामध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असलेली दिसून येते. काटा परिसरामध्ये हळदीचे उत्पादन सरासरी एकरी १० ते २० क्विंटल या प्रमाणात होताना दिसत आहे. हळदीचा बाजारभाव सात ते साडेसात हजार रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे मिळतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना एकरी एक ते दीड लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी जास्तीत जास्त शेतकरी सोयाबीनच्याच पिकाला महत्व देतात. मात्र, दरवर्षी तेच ते पीक शेतामध्ये घेत असल्यामुळे अळ्यांचा प्रादुर्भावाचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांनी एक वर्ष हळद व दुसऱ्या वर्षी सोयाबीन पीक घेतल्यास त्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडू शकते.

गावच्या मातीची झेप दक्षिण आफ्रिकेकडे

गावाकडच्या मातीतील मुलं मुळातच कष्टाळू, धडपडी असतात अन् याचं एक उत्तम उदाहरण ज्ञानेश्वर पांडुरंग काळगुडे हे आहेत. श्री काळगुडे मूळचे मालेगाव तालुक्यातील झोडग्याचे रहिवासी. लष्करी सेवेत काम करत असताना हा जवान देशाच्या संरक्षण सेवेतील आपल्या विशेष नैपुण्याच्या बळावर शांतिदूत बनला. दक्षिण अफ्रिकेतील सुदान प्रदेशात भारत सरकारच्या वतीने त्याची नियुक्ती होणार आहे.सैन्य दलात मराठा बटालियनमधून भरती झालेला ज्ञानेश्वर सध्या पंजाबमधील पठाणकोट येथे नायक पदावर कार्यरत आहे. गेल्याच महिन्यात परराष्ट्रात शांतिदूत म्हणून नेमणूक करण्यासाठी पठाणकोट येथील मराठा बटालियनमधील तीन सैनिकांची निवड झाली.त्यात ज्ञानेश्वरचा समावेश करण्यात आला.यासाठी ज्ञानेश्वरचे विशेष प्रशिक्षण सुरु आहे.कला.मानवता,अहिंसा ही मूल्ये अंगी बाळगून कल्याणासाठी त्यांचा वापर करणे शक्य असलेल्या सैनिकालाच शांतिदूत म्हणून नेमले जाते. ज्ञानेश्वरने या सर्व कसोटया पार केल्या.ज्ञानेश्वर काळगुडे शांतिदूत म्हणून २६ नोव्हेंबरला २०११ ला दक्षिण अफ्रिकेतील सुदान प्रदेशाकडे सहा महिन्यांसाठी रवाना झाला.

ज्ञानेश्वरला विचारले,शांतीसैनिक कशासाठी? जगभरातून संयुक्त राष्ट्र संघटना ही विशेष मोहीम राबवित असते.भारतातील लोकशाही ही इतर देशातील नागरिकांना आदर्शवत ठरणारी आहे. एकविसाव्या शतकात झेपावणारा मानव गुलामगिरीत राहू नये,त्याने आपले स्वतंत्र जीवन अनुभवावे,त्यासाठी लागणारी मूल्ये त्याला जपता यावी त्यासाठी ही संघटना इतर देशातून शांतीसैनिक पाठवित असते. निवडीची पध्दत कशी असते? ही निवड प्रक्रिया सैन्यदलातील सहा कंपन्यांमधून केली जाते. या प्रक्रियेत चारशे सैनिक भाग घेतात.विविध चाचण्यानंतर १४४ जणांची निवड होते. यांनतर सामान्यज्ञान,लोकशाही,मूल्यांची अवगतता याबाबत परीक्षा होते. त्यातून सहा जणांची निवड होते.या सहा जणांमधून पुन्हा शारीरिक,मानसिक,बौध्दीक कसोटयांवर तिघांची निवड होत असते. असा या पदाचा प्रवास त्यांनी संवाद साधताना सांगितला.

ज्ञानेश्वर यांचे वडील पांडुरंग काळगुडे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, देशाची सेवा करताना मुलाने विशेष कौशल्य दाखवित शांतीसैनिक म्हणून मान मिळविला आहे.दक्षिण अफ्रिकेत जावूनही तो यशस्वी होईल.तर आई सुभद्रा काळगुडे म्हणाल्या की,आपला मुलगा एखादया राष्ट्रात शांतीसैनिक म्हणून जात आहे. सातासमुद्रापार मुलगा जाणार असल्याने त्याच्या आठवणीने ऊर भरुन येतो. गावचे सरपंच भैय्यासाहेब देसले म्हणतात की, ज्ञानेश्वर काळगुडेच्या गरुडझेपेने गावाच्या लौकिकात भर टाकली आहे.

ज्ञानेश्वरने गावात राहून माणसाचा विकास होऊ शकत नाही या विचारांना फाटा देत या गावाच्या मातीतूनचं आपलं कर्तुत्व साऱ्या समाजापुढे आदर्शवत ठेवलं आहे.  

दिल्लीतील मराठी पाऊलखुणा


सुमारे १४८३ चौ.कि.मी. वसलेल्या दिल्ली शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जणगणनेनुसार १,६७,५३,२३५ इतकी असून हिंदी, पंजाबी, व उर्दू या येथील प्रमुख भाषा आहेत. दिल्लीने आतापर्यंत अनेक वंशांची राज्ये उदयाला आलेली पाहिली तसेच त्यांचा अंतही पाहिला. अनेक राजवटींच्या अनेक खुणा ऐतिहासिक वास्तुच्या स्वरूपात आजही पहावयास मिळताता. असे म्हटले जाते की, महाभारतात ज्या इंद्रप्रस्थ शहराचा उल्लेख आहे ते शहर म्हणजे दिल्लीच, आजच्या आधुनिक, रेखीव दिल्लीची रचना इंग्रजांच्या काळात प्रसिद्ध इंग्रजी वास्तुशास्त्रज्ञ एडविन ल्युटिन याने केली. त्यांनी उभारलेल्या या नव्या दिल्लीने डिसेंबर २०११ मध्ये शंभर वर्ष पूर्ण केले आहे. बाकीच्या भागात वसलेले आहे ते जुने दिल्ली शहर.

दक्षिणेकडून येणाऱ्या गाडीने नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाकडे जेव्हा आपण येतो तेव्हा त्यापूर्वी टिळक ब्रिज व शिवाजी ब्रिज ही खास मराठी नावे गाडीतील मराठी माणसाचे स्वागत करतात व दिल्लीबाबत उपरेपणाची भावना प्रवेश केल्यापासून नाहीशी होते. नवी दिल्ली स्थानकातून बाहेर पडताच अजमेरी गेट बाजूला मिंटो ब्रिजनजिकचा छत्रपतीच्या पुतळा व पहाडगंज विभागात असलेला बाळकृष्ण मुंजे यांचा पुतळा पहिल्यानंतर आपण महाराष्ट्रातच तर नाही ना, असे वाटते.

दिल्ली व मराठी माणूस यांचे नाते अतूट आहे. या संबंधाचा ऐतिहासिक मागोवा घेतला तर १७०७ सालापासून १८०३ सालापर्यंतचा सलग कालखंड डोळयासमोर येतो. शहेनशहा औरंगजेबच्या मुत्युनंतर येसूबाई व इतर २०० जण दिल्लीत डेरेदाखल झाले आणि हेच दिल्लीचे पहिले मराठी निवासी होत. १७०८ ते १७६९ या काळातील अंतोजी माणकेश्वर, महादेव हिंगणे, महादजी अशा चतुर, मुत्सद्दी सरदारांनी पेशव्यांच्यावतीने दिल्लीत अंमल केला. मराठी वकिलातीचे हे पहिले पाऊल म्हणावयास हरकत नाही.

पानीपतच्या युध्दानंतरही, १७८२ मध्ये महादजी शिंदे यांनी दिल्लीची सूत्रे हाती घेतली आणि मराठेशाहीचे सुवर्णयुग दिल्लीत अवतरले. दिल्लीपर्यंत येऊन मोगलांशी टक्कर देऊन वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची किमया फक्त मराठी माणसांनीच दाखविली. महादजी शिंदे यांच्या बरोबर रघुनाथ कुलकर्णी, त्यांचे बंधु गोपाळराव, कृष्णराव, मल्हारअप्पा खंडेराव, अंबुजी इंगळे, रामजी पाटील, रामजी जाधव, बाळाजी गुळगुळे अशा त्या काळातील अनेक कर्तबगार प्रमुखांची नावे इतिहासात आढळतात. इंग्रजांनी आधुनिक शस्त्रे, नवीन विचारधारा, नवीन युद्धनीती वापरून १८०३ साली मराठयांचा पराभव केला. इंग्रज व मराठी सैन्याची दिल्लीमध्ये ज्या परिसरात लढाई झाली, तो परिसर अजूनही बाडा हिन्दुराव या नावाने ओळखला जातो. चांदणी चौकातील अप्पाजी गंगाधर यांनी बांधलेले शिवालय आजही मराठे शाहीची साक्ष देते, मराठी सैन्याचा तळ पडला होता तो येथील तालकटोरा भाग हा मराठी इतिहासाची साक्ष आहे. कालकाजी मंदिराच्या परिसरात मदनगीर म्हणजेच महादजींची गढी होती. दिल्लीतील आद्य मराठी माणसांच्या या पाउलखुणा होत.

स्वातंत्र्यलढयात दिल्ली येथे मराठी बाणा दिसून येतो. घटनेचे शिल्पकार ज्यांना आपण म्हणतो ते डॉ. बाबासाहेब भीमरावजी आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान सभेच्या घटनासमितीचा अध्यक्ष पद सांभाळून भारताला समता, स्वातंत्र्य, न्याय बंधुत्वादी संविधान अर्पण केले. त्यांनी आपल्या लेखणीने दिल्लीतच नव्हेतर जगात किर्ती मिळविले. विविधतेत नटलेल्या भारताला सविंधानअंतर्गत एकरूपी माळेत विणले. महाराष्ट्रातील प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची केंद्रातील कारर्कीद नेहमीच अविस्मरणीय आहे. महाराष्ट्रातून जेव्हा-जेव्हा केंद्राला नेतृत्व देण्याची वेळ आली त्या-त्या वेळी महाराष्ट्राने आपले नेतृत्व केंद्राला अर्थातच दिल्लीला दिले आहे. महाराष्ट्र परिचय केंद्राची स्थापनाही १९६० पासून दिल्लीत झाली. दिल्लीत घडणाऱ्या घडामोडींच चित्र राज्यात सकारात्मकरित्या उमटविण्याची जबाबदारी मागील पन्नास वर्षापासून हे कार्यालय पार पाडीत आहे.

लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या संसदेत महाराष्ट्राची ओळख असणाऱ्या थोर महापुरूषांचे पुतळे बघुन सर्वसामान्य मराठी माणसांना अभिमान होईल असेच हे चित्र आहे. आधुनिक महाराष्ट्राची ओळख फुले-शाहु-आंबेडकरांच्या चळवळीमुळे निमार्ण झाली आहे. या चळवळीचे या तीन महापुरुषांच्या प्रतिमा संसदेच्या परिसरात पाहतांना आनंद आणि अभिमान दोन्ही दाटून येतो याशिवाय महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतिक शिवाजी महाराज यांचा मराठी बाणा असणारा पुतळा ही येथे आहे.

मराठी माणूस दिल्लीमध्ये करोलबाग, पहाडगंज, नया बाजार अशा भागात एकत्रितपणे राहातो त्यांच्यासाठी स्व. काकासाहेब गाडगीळ यांच्यासारख्या अनेक द्रष्टया मराठी नेत्यांच्या पुढाकाराने नूतन मराठी विद्यालय, चौगुले शिशुविहाराच्या इमारती दिल्लीत मोक्याच्या जागी उभ्या राहिल्या, दिल्लीमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी बांधलेल्या पहाडगंज भागातील बृहन्ममहाराष्ट्र भवनाची इमारत, त्यासमोरचे महाराष्ट्र रंगायन हे भव्य नाटयगृह रस्त्याने येणाऱ्या जाणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत असतात. जनकपुरी भागातील दत्तमंदिर, रामकृष्ण पुरम भागातील विठ्ठल मंदिर लोधी रोडवरील वनिता समाज ही पण दिल्लीतील मराठी माणसांची एकत्र येण्याची सध्याची ठिकाणं आहेत. सर्वसाधारणपणे दिल्ली व आसपासच्या परिसर मिळून अंदाजे अडीच लाख मराठी माणसं आहेत.

येथील कोपर्निकस मार्गावरील राज्य शासनाचे महाराष्ट्र सदन व नजिकच्याच कस्तुरबा गांधी मार्गावरील बांधले जाणारे नविन महाराष्ट्र सदन आता नव्याने कात टाकत आहे. दिल्लीतील रस्त्‍यांना दिली गेलेली महाराष्ट्राच्या महापुरूषांची नावे तसेच या पुरुषांचे ठिकठिकाणी उभारलेले पुतळेही दिल्लीतील महाराष्ट्राची साक्ष देताना आढळतात.


  • महाराष्ट्र परिचय केंद्र,नवी दिल्ली
  • ई-लोकशाही प्रणाली व नागरी सुविधा केंद्र


    तुम्हाला सातबारा हवा आहे का ?, सेतु सुविधा केंद्रातील कोणताही दाखला हवा असल्यास, रेशन व्यवस्थित मिळत नसल्यास यासह विविध ३९ प्रकारच्या तक्रारी तुम्हाला घरबसल्या करता येणार आहेत. तर आता शासकीय कार्यालयात न जाता ही मागणी करता येणार आहे. आपला मोबाईल उचला ०२२-२७५७५९२० या क्रमांकावरती आपली तक्रार नोंदवा अथवा घरात इंटरनेट असेल तर http://kokandivision.com/ elokshahi या लिंक वर जा आणि तक्रार नोंदवा तुमच्या तक्रारीची दखल घेवून तुमचे काम त्वरीत होणार आहे. यामुळे तुम्हाला शासकीय कार्यालयात जायची गरज पडणार नाही . तसेच तुम्हाला सर्व विभागातील योजनांची माहिती लगेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकाच ठिकाणी मिळणार आहे.

    सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान अंतर्गत ई- लोकशाही व नागरी सुविधा केंद्राची सुरूवात कोकण विभागात सर्वप्रथम करण्यात आली आहे. ई- लोकशाही दिनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक मालवण येथील रामभाऊ पांगे व दोडामार्ग येथील सुर्यकांत परमेरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. तर नागरी सुविधा केंद्राचे उदघाटन ज्येष्ठ पत्रकार सी.श्री.उपाध्ये यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हाधिकारी विरेंद्र सिंह, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, रोजगार हमी योजनेचे उपायुक्त डी.एस.डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आर.एस.बर्गे, उपजिल्हाधिकारी प्रशासन अरविंद वळंजू, जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ.गणेश मुळे तसेच यावेळी प्रांताधिकारी सर्व तहसिलदार, विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

    लोकशाही प्रक्रिया अधिक गतीमान व सुविधाजनक होण्यासाठी ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. सरकारी कार्यालयात नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व विभागातील योजनांची एकत्रित माहिती मिळण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.नागरी सुविधा केंद्रामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय अंतर्गत सर्व योजनांची एकत्रित माहिती मिळणार आहे.

    ई-लोकशाही अंतर्गत नागरिक आपल्या निवास अथवा कोणत्याही ठिकाणाहून मोबाईल अथवा इंटरनेटवरून आपली तक्रार, निवेदन शासकीय यंत्रणेकडे दाखल करू शकतात. प्रायोगिक तत्वावर मोबाईलव्दारे ०२२-२७५७५९२० या क्रमांकावर तर इंटरनेटवर http://kokandivision.com/ elokshahi या वेबसाईटवरमध्ये तक्रार नोंद‍विता येणार आहे. या योजनेत सध्या काही त्रुटी असू शकतात. या संदर्भातील शंका अथवा त्रुटी जिल्हाधिकारी कार्यालयास लोकांनी कळवाव्यात. त्याची दखल घेतली जाईल असेही जिल्हाधिकारी विरेंद्र सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

    पुणे येथील न्यू इंडिक्ट्रन्स टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमीटेडचे प्रतिनिधी अतुल लोंढे यांनी ई- लोकशाही प्रणालीविषयक माहिती व प्रशिक्षण उपस्थित कर्मचाऱ्यांना दिले. तक्रार निवारण प्रणालीअंतर्गत सध्या १ जानेवारी पर्यंत ०२२-२७५७५९२० या क्रमांकावरती नागरिकांनी आपली तक्रार नोंदवायची आहे. प्रथम भाषा पर्याय येईल. नंतर जिल्हा पर्याय येईल. त्यानंतर विविध विभागांसाठी नंबर पर्याय येतील. या पर्यायानंतर ३ मिनीटांत आपली तक्रार मोबाईलव्दारे सांगावयाची आहे. ती टेप होणार असून तोच आवाज आपल्याला पुन्हा ऐकू येईल. आपली तक्रार योग्य आहे का ?, ती जर योग्य असेल तर १ नंबर दाबावा लागेल.तर पुन्हा तक्रारीमध्ये काही बदल असल्यास २ नंबर दाबून नव्याने तक्रार नोंदविता येईल. तक्रार योग्य असल्याची खात्री आहे व आपण १ नंबर दाबल्यास आपल्याला एक टोकन नंबर सांगण्यात येईल.जेणेकरून नागरिक आपल्या तक्रारीचा नंतर आढावा घेवू शकणार आहेत. मोबाईलव्दारे जर आपण तक्रार नोंदविली तर आपल्याला तक्रार नोंद झाल्याचा संदेश येईल.मात्र दूरध्वनी वरून ही प्रक्रिया केल्यास हा संदेश मिळू शकणार नाही.

    अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा तसेच ऑनलाईनसाठी ही याच प्रकारे संबधित तक्रारीचा मेसेज त्या विभागाकडे जाणार आहे.संबधित तक्रारी सात दिवसाच्या आत त्या त्या विभागाकडे जाणार असून त्याचे निराकरण ७ दिवसांच्या आत झाले नाही तर या तक्रारीचा संदेश वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाणार आहे.व सर्व तक्रारींचे निराकरण तात्काळ करण्यात येणार आहे.