नागपूर,
दि. 21 : शासन आणि जनता यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ओळखले जाणारे माहिती व
जनसंपर्क महासंचालनालयाने बदलत्या काळानुसार हायटेक होण्याकडे पावले उचलली आहेत.
अधिकाऱ्यांना हायटेक प्रशिक्षणाबरोबरच लॅपटॉप, महान्यूज व लोकराज्यसाठी फेसबुक
पेज, मंत्रालय वार्ताहर कक्षासाठी वायफाय
कनेक्शन आणि ऑनलाईन मॅगझिन असे माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडित 18 निर्णय महासंचालक तथा
माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी येथे घेतले.
आधुनिक तंत्रज्ञान व माहिती व
जनसंपर्क महासंचालनालयाची सांगड घालून शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना
सामान्यांपर्यंत गतीने पोहोचविण्याचे काम या निर्णयामुळे होणार आहे. या सर्व
उपक्रमांची अंमलबजावणी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयमार्फत होणार आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा
चेहरा बदलणारे निर्णय असे :
शासकीय योजनांची माहिती माध्यमांना गतिमान पद्धतीने व वेळेत पाठविण्यासाठी राज्यातील माहिती अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक पद्धतीचे लॅपटॉप, टॅबलेटस माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या अनुदानातून देण्यात येणार आहेत.
लोकराज्य मासिकाची वर्गणी भरण्याची सुविधा आता वाचकांना ऑनलाईन उपलब्ध
होणार आहे. ही सुविधा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरून ऑनलाईन वर्गणी
(नवीन वर्गणीदार तसेच वर्गणीचे नुतनीकरण) यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
त्याचबरोबर महासंचालनालयाची वेबसाईट,
महान्यूज तसेच लोकराज्य मासिकासाठी फेसबुक पेज तयार करण्यात येईल. जेणेकरुन या उपक्रमांना नेटीझन्सचा अधिकाधिक प्रतिसाद िमळेल.
त्याचबरोबर शासनाचे उपक्रम, ध्येयधोरणे आणि योजनांची माहिती व्यापक प्रमाणावर लोकांपर्यंत जाईल.
राज्यातील महत्त्वाच्या घटना, कार्यक्रम, मान्यवरांच्या दौ-यांचे चित्रिकरण, बातम्या, छायाचित्रे इत्यादी मुख्यालयामार्फत वाहिन्यांना तातडीने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून FTP चा वापर करण्यात येणार आहे. राज्याच्या डेटा
सेंटरमध्ये यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ज्यामुळे
सर्व जिल्हा
माहिती कार्यालये तसेच विविध वृत्त वाहिन्यांमध्ये चित्रिकरण व बातम्यांच्या अनुषंगाने गतिमान पद्धतीने आदान-प्रदान होऊ शकणार आहे.
मंत्रालयाच्या तळमजल्यावर असलेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास तसेच प्रेस रुम येथे वायफाय जोडणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार
आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून घ्यावयाच्या काळजीबाबतही माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र
राज्याच्या
निर्मितीनंतरच्या 60 वर्षातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींची दुर्मिळ छायाचित्रे आणि ऐतिहासिक माहितीपट, समाचारचित्रे महासंचालनालयाकडे उपलब्ध आहेत. हा
अनमोल ठेवा खराब
होऊ नये म्हणून सर्व छायाचित्रांचे डिजिटलायझेशन आणि
व्हिडिओ रेस्टोरेशनचे काम महासंचालनालयाने हाती घेतले आहे.
हा ठेवा
जतन करण्यासाठी राज्याच्या स्टेट डेटा
सेंटरमध्ये जागा
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या
वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल. ही दुर्मिळ छायाचित्रे विषयानुरुप तसेच छोट्या
आकारात वेबसाईटवर उपलब्ध असतील तसेच एखाद्या विशिष्ट प्रसंगाचे छायाचित्र
शोधण्याची सुविधाही या ठिकाणी उपलब्ध असेल. विहित शुल्क वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने
भरल्यावर ही छायाचित्रे मूळ आकारात संबंधितांना डाऊनलोड करुन घेता येतील.
माहितीपटांसाठीही अशाच प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
गेल्या पन्नास वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या लोकराज्यच्या सुमारे एक हजार अंकांच्या डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी वेबसाईटवर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. जसजसे अंकांचे डिजिटलायझेशन होत जाईल तसतसे हे अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील सर्व
कार्यालयांसाठी जाहिरात वितरणाचे एकत्रित असे केंद्रीय पद्धतीचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार असून त्याद्वारे रोटेशन पद्धतीने वर्तमानपत्रांची निवड झाल्यानंतर वेबसाईटद्वारे संबंधित वर्तमानपत्रांना वितरण आदेश व
जाहिरातीचा मजकूर पाठविता येणे
शक्य होईल. अशाप्रकारे हे सॉफ्टवेअर व वेबसाईट एकमेकांना जोडण्यात येतील (linking). तसेच माहिती व जनसंपर्क
महासंचालनालयाची सर्व कार्यालयांच्या दैनंदिन स्तरावर वितरीत झालेल्या
जाहिराती वेबसाईटवर अपलोड करण्यात येतील.
माहिती
व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय
महाराष्ट्र आणि दिलखुलास' या कार्यक्रमांचे सर्व भाग सर्व्हरवर
ठेवण्यात येणार असून महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरुन त्याची लिंक देण्यात
येईल.
अधिस्वीकृती
पत्रिकेसाठीचे अर्ज यापुढे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच
अधिस्वीकृती पत्रिकाधारकांची माहितीही वेबसाईटवर देण्यात येईल. महासंचालनालयाच्या
वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल.
जाहिरात
यादीवर नव्याने समावेश करणे तसेच दरवाढ/श्रेणीवाढ करण्यासाठीचे सर्व अर्ज यापुढे ऑनलाईन
स्वीकारण्यासाठी महासंचालनाच्या वेबसाईटवर लिंक देण्यात येईल.
शासकीय
कर्मचाऱ्यांच्या
कला-गुणांना वाव मिळावा यासाठी ऑनलाईन नियतकालिक सुरु करण्यात येणार आहे. त्याची लिंक
महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरुन देण्यात येईल.
वर्तमानपत्रातील
तसेच नियतकालिकांमधील महत्त्वाची कात्रणे मंत्री, सचिवांना स्कॅन करुन ई-मेलव्दारे पाठविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान
विकसित करत असलेल्या डॅशबोर्डचा उपयोग करण्यात येईल.
1
फेब्रुवारीपासून सर्व उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकारी
यांना एमआयएसचे फॉर्म ऑनलाईन भरणे अनिवार्य राहणार आहे.
राज्यातील
महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे चित्रिकरण पाठविण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिनस्त
कार्यालयांना MSWAN
ची
जोडणी माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करुन देण्यात येईल.
अधिकारी,
कर्मचाऱ्‍यांची सर्व माहिती, ज्येष्ठता सूची, पदोन्नती, रिक्त जागांबाबतची माहिती तसेच माहितीचा अधिकार याबाबतची सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकण्यात येईल.
महासंचालनालयातील संचालक ते सहायक संचालक या
श्रेणीतील सर्व
राजपत्रित अधिकाऱ्यांना माहिती व
तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडीत अशा क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. हे
प्रशिक्षण माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत देण्यात येईल.
