औरंगाबाद प्रौढ अपंगाचे प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश अर्ज 30 जून पर्यंत स्वीकारणार

धुळे, दि. 10 :- औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय अंतर्गत कार्यरत असलेले शासकीय प्रौढ अपंगाचे प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद या संस्थेत सन 2015-16 या चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश प्रक्रिया चालू झालेली आहे.  प्रवेश  अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015 असून गरजूंनी प्रत्यक्ष किंवा पत्राद्वारे या संस्थेस संपर्क साधून प्रवेश अर्ज प्राप्त करून घ्यावा, असे आवाहन औरंगाबाद शासकीय प्रौढ अपंगाचे प्रशिक्षण केंद्राचे अधीक्षक यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

             विहीत नमुन्यातील प्रवेश अर्ज अर्जदारांनी कार्यालयीन वेळेत अधीक्षक, शासकीयच प्रौढ अपंगाचे प्रशिक्षण केंद्र, प्लॉट नं. 13, एन-12, हडको, टी.व्ही. सेंटर रोड, औरंगाबाद येथून विनामूल्य प्रवेश अर्ज प्राप्त करून घ्यावे.  अर्जासोबत अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, रहिवाशी प्रमाणपत्र, पालकाचा उत्पन्नाचा दाखला, इयत्ता 4 थी, इयत्ता नववी पासचे गुणपत्रक, तीन पासपोर्ट साईज फोटो जोडावेत.

             या संस्थेत शिवणकला, आर्मेचर वायडींग (विद्युत), हस्त जुळाई व छपाई, पुस्तक बांधणी तसेच सर्व प्रशिक्षणार्थीसाठी फिटर या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण दिले जाते.  शिवणकला व पुस्तक बांधणीसाठी चौथी उत्तीर्ण व हस्तजुळाई व छपाई तसेच आर्मेचर वायडिंग (विद्युत) साठी उमेदवार नववी उत्तीर्ण असावा.  या संस्थेत वय 16 ते 45 या वयोगटातील अस्थिव्यंगानाच प्रवेश दिला जातो.

000000

नाशिक सैनिकी मुला-मुलींचे वसतिगृहात प्रवेशासाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन

धुळे, दि. 10 :- नाशिक येथे युध्द विधवा, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नी, माजी सैनिक व सेवारत सैनिकांच्या मुलां-मुलींसाठी  सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, नाशिक दूरध्वनी क्र. 0253-2315065 आणि सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, नाशिक दूरध्वनी क्र. 0253-2315246 सर्वसोयींनी युक्त अशी वसतिगृहे, पत्रकार कॉलनी, शासकीय दूध डेअरी जवळ, त्र्यंबक रोड, नाशिक या ठिकाणी कार्यरत आहे.  प्रवेश अर्ज व अधिक माहितीसाठी वसतिगृह अधीक्षक, अधीक्षिका यांचेकडे दूरध्वनीवरून अथवा समक्ष संपर्क साधून वसतिगृह प्रवेश पुस्तिका प्राप्त करून घ्याव्यात.  या संधीचा जास्ती-जास्त माजी सैनिक पाल्यांनी तसेच इतरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन धुळे/नंदुरबार जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी ले. कमांडर (निवृत्त) सोपान डोके यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

            या वसतिगृहांमध्ये इयत्ता 10 वी ते पदव्युत्तर शिक्षण तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण आणि तांत्रिक विद्यालयांमध्ये शिकत असणाऱ्या युध्दविधवा पाल्य, माजी सैनिक विधवा पाल्य, माजी सैनिक व युध्दात जखमी झालेल्या माजी सैनिकांचे पाल्य व सेवारत सैनिक पाल्य व त्यांची पत्नी यांना प्रवेश देण्यात येईल.

            दरमहा आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.  त्यात सेवारत सैनिकाच्या भोजन, निवास व सेवा करासह अधिकारी-1 हजार रूपये, जेसीओ-900 रूपये, शिपाई/एनसीओ-700 रूपये, माजी सैनिकाच्या भोजन, निवास व सेवा करासह- अधिकारी व ऑन कमिशन्ड अधिकारी-900 रूपये, जेसीओ-800 रूपये, शिपाई/एनसीओ साठी 600 रूपये तसेच इतर नागरिकाच्या भोजन, निवास व सेवा करासह पूर्ण दर 1,800 रूपये राहील.   युध्दविधवा व इतर माजी सैनिक विधवांच्या सर्व पाल्यांना तसेच अनाथ पाल्यांना भोजन, निवास व सेवा शुल्क मोफत आहे.  सैनिकांचे पाल्य भरून झाल्यावर जागा रिक्त असल्यास इतर नागरिकांच्या पाल्यांचा, तिसऱ्या, अंतिम फेरीत विचार करण्यात येईल, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

00000

धुळे सैनिकी मुलांचे वसतिगृहात प्रवेशासाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन

धुळे, दि. 10 :- येथील बसस्थानकाच्या बाजूला  सैनिकी मुलांचे वसतिगृह  असून  या वसतिगृहात आजी-माजी सैनिकांच्या इयत्ता 8 वी पासून पुढील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना माफक शुल्क आकारून प्रवेश दिला जातो.  धुळे जिल्ह्यातील माजी सैनिक व दिवसंगत सैनिक, माजी सैनिक यांच्या पत्नींनी शैक्षणिक वर्ष 2015-16 मध्ये इयत्ता 8 वी वा पुढील शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यांसाठी या सैनिकी मुलांच्या वसतिगृहाच्या सेवेचा लाभ घ्यावा, धुळे/नंदुरबार जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी ले. कमांडर (निवृत्त) सोपान डोके यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

या वसतिगृहात राहण्याची, भोजनाची व चोवीस तास पाण्याची उत्तम व्यवस्था आहे.  वसतिगृहात कार्यरत असलेले कर्मचारी मुख्यत्वे करून सैन्य सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले सैन्य अधिकारी व कर्मचारी असल्याने त्यांच्याकडून वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तम शिस्त व मार्गदर्शन केले जाते. 

0000000

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष सादर करण्याचे आवाहन

धुळे, दि. 10 :- नियोजन विभागाच्या परिपत्रकानुसार  शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष

(Employee Master Database) तयार करावयाचा आहे.  त्यासाठी सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी (D.D.O.) त्यांच्या कार्यालयातील सर्व  कर्मचाऱ्यांची दि. 31 मार्च, 2015 या संदर्भ दिनांकास असलेल्या आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची माहिती Online नोंदणी प्रणालीमध्ये भरावी, असे आवाहन जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी नितीन पाटील  यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

            त्यासाठी प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकारी (D.D.O.) यांनी Login ID व Password जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाकडून दि. 15 जून, 2015 पर्यंत प्राप्त करून घ्यावा.  उपरोक्त माहिती Online  नोंदणीप्रणाली मध्ये भरून जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी यांच्याकडील माहिती प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देयका सोबत जोडल्याशिवाय कोणत्याही कार्यालयाचे माहे ऑगस्ट-2015 (August paid in Sep.2015) ची वेतन देयके धुळे कोषागार कार्यालयामार्फत स्वीकारली जाणार नाहीत, याची सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी.

 तसेच माहिती बरोबर असल्याचे दुसरे प्रमाणपत्र  माहे सप्टेंबर-2015  (September paid in Oct. 2015) च्या वेतन देयकास जोडले नसल्यास वेतन देयके कोषागार कार्यालय, धुळे व उपकोषागार कार्यालय, शिरपूर, शिंदखेडा, साक्री यांच्यामार्फत स्वीकारली जाणार नाहीत, याची सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी.  तरी  आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या  कार्यालयाचे आयडी व पासवर्ड  जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, गोल बिल्डींग, प्रशासकीय संकुल, जिल्हा कोषागार कार्यालयासमोर, धुळे (दूरध्वनी क्र. 02562-232283) या कार्यालयाकडून त्वरित  प्राप्त करून घ्यावेत, असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

000000

राज्यात सुक्ष्मसिंचन अनुदानापोटी 231 कोटी रुपये मंजूर 2013-14 मध्ये ठिबक संच बसवलेल्या शेतक-यांचे अनुदान मिळणार - एकनाथ खडसे

मुंबई, दि.9: राज्यात एप्रिल 2013 ते मार्च 2014 या कालावधीत ठिबक संच बसवलेल्या शेतक-यांना थकित अनुदान वितरीत करण्यासाठी 231 कोटी रुपये राज्य शासनाने मंजूर केले आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज येथे दिली.

          यासंदर्भात बोलताना श्री. खडसे म्हणाले की, ठिबक(ड्रीप) संच बसवलेल्या शेतक-यांना अनुदान देण्यासाठी नाबार्डकडून 450 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. 2012-13 या वर्षात ठिबक संच बसवलेल्या शेतक-यांना नाबार्ड कर्जरकमेतून 120 कोटी रुपयांचे यापूर्वीचवाटप करण्यात आले होते.मात्र, 2013-14 मध्ये संच बसवलेल्या शेतक-यांचे अनुदान थकित होते. या शेतक-यांचे थकीत अनुदान देण्यासाठी 330 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्याच्या पहिल्या टप्प्यात 231 कोटी रुपये मंजूर करून ते वितरीत करण्यात येणार आहेत.

हा निधी शेतक-यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करावा, असे निर्देश कृषी विभागाला दिले आहेत. अनुदान दिलेल्या शेतक-यांची यादी ग्रामपंचायत आणि चावडीवर लावण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही श्री. खडसे यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, शेतक-यांनी ठिबक संच अनुदान प्रक्रियेची नियमावली तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातून प्रत्यक्ष समजावून घेणे आवश्यक आहे. अनेक शेतकरी अनुदान नियमावलीसाठी तालुका कृषी कार्यालयाला भेट न देता ठिबक कंपन्यांच्या डीलरकडेच जात असल्यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता असते.

अनुदान देण्यापूर्वी शेतात बसवलेल्या ठिबक संचाची प्रत्यक्ष तपासणी आणि नियोजनाचे अधिकार तालुका कृषी अधिका-यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ठिबक संच बसवून देखील अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकरी लेखी अर्जाद्वारे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे दाद मागू शकतात, अशी माहितीही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

००००

सामाजिक न्याय विभागाच्या पुरस्कारांसाठी १५ जुलै पर्यंत अर्ज करावेत

          मुंबई, दि. ९  अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग, मानसिक दुर्बल व कुष्ठरोगीसेवा या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा व  स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाचा गौरव करण्यासाठी सामाजिक  न्याय  विभागामार्फत  दिल्या  जाणाऱ्या पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार,  साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे,शाहू-फुले-आंबेडकर पारितोषिक या पुरस्कारांसाठी पात्र व इच्छूक व्यक्ती तसेच संस्थांनी दि.१५  जुलै  २०१५ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई शहर  यांनी केले आहे.

वैयक्तिक पुरस्कारासाठी पासपोर्ट आकाराचे रंगीत छायाचित्र (व्दिप्रतीत) केलेल्या  कार्यबद्दल वर्तमानपत्रांतील कात्रणे, प्रशस्ती पत्रके, पोलीस दाखला या माहितीसह ५० वर्षांवरील  पुरूष व ४० वर्षांवरील महिला (फक्त मुंबई शहर जिल्ह्यात वास्तव्य असलेल्या)  स्थानिक कार्यकर्त्यांनी व सेवाभावी  संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, भाग १, चौथा मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०००७१ येथून उपलब्ध करून घेऊन १५ जुलै २०१५ पर्यंत दोन प्रतींत परिपूर्ण प्रस्ताव समक्ष सादर करावेत असेही कळविले आहे.

0000

सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय लोकसेवकांच्या चौकशीस प्रतिबंध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमात सुधारणा

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 156 (3) व कलम 190 मध्ये सुधारणा करुन लोकसेवकांविरुद्धच्या तक्रारींवरील कार्यवाहीबाबत स्वयंस्पष्ट तरतुदींचा समावेश करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. आता दंडाधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय लोकसेवकांच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मधील अनिलकुमार विरुद्ध एम. के. अय्यप्पा या प्रकरणावरील सुनावणीत याबाबतचे सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार सीआरपीसीमधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार लोकसेवक आपल्या कर्तव्याचे पालन करत असताना त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम आदी अधिनियमातील कायदेशीर मंजुरी घेण्याबाबतच्या तरतुदींचे कसोशीने पालन झाल्याबाबत दंडाधिकाऱ्यांनी सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

यापूर्वी कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या 156 (3) व कलम 190 नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत असत. अशा आदेशानंतर पोलिसांकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत असे. मात्र अनेक प्रकरणांत लोकसेवकांच्या बाबतीत द्वेषबुद्धीने व राजकीय हेतूने अशा स्वरुपाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या लोकसेवकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत असल्याचेही दिसून आले होते. गैरवर्तणूक व भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम व दंड संहिता याखालील गुन्हे केल्याबाबतचे खाजगी खटले दाखल केले जात असल्याने लोकसेवकांना आपले कर्तव्य बजावण्यात अडथळे येत होते.

राज्य सरकारने या विषयाची दखल घेऊन लोकसेवकांविरुद्धच्या चौकशीबाबतच्या कार्यवाहीसाठी त्याच्याशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व संमती आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील या कार्यवाहीशी संबंधित 156 चे पोटकलम (3) आणि कलम 190 चे पोटकलम (1)(ग) यात याबाबत स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने राज्य विधानमंडळाच्या येत्या पावसाठी अधिवेशनात एक विधेयक सादर करण्यात येईल. या विधयेकास  दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर ते राष्ट्रपती यांच्या अधिसंमतीसाठी राखून ठेवण्यात येईल.

-------०------