मुंबई, दि.9: राज्यात
एप्रिल 2013 ते मार्च 2014 या
कालावधीत ठिबक संच बसवलेल्या शेतक-यांना थकित अनुदान वितरीत
करण्यासाठी 231 कोटी रुपये राज्य शासनाने मंजूर
केले आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज येथे दिली.
यासंदर्भात बोलताना श्री. खडसे म्हणाले की, ठिबक(ड्रीप)
संच बसवलेल्या शेतक-यांना अनुदान देण्यासाठी नाबार्डकडून 450
कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. 2012-13 या वर्षात
ठिबक संच बसवलेल्या शेतक-यांना नाबार्ड कर्जरकमेतून 120 कोटी
रुपयांचे यापूर्वीचवाटप करण्यात आले
होते.मात्र, 2013-14 मध्ये संच बसवलेल्या शेतक-यांचे अनुदान थकित होते. या शेतक-यांचे थकीत अनुदान देण्यासाठी 330
कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, त्याच्या पहिल्या टप्प्यात 231
कोटी रुपये मंजूर करून ते वितरीत करण्यात येणार आहेत.
हा निधी शेतक-यांच्या बॅंक
खात्यात थेट जमा करावा, असे निर्देश कृषी विभागाला दिले
आहेत. अनुदान दिलेल्या शेतक-यांची यादी ग्रामपंचायत आणि चावडीवर लावण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही श्री. खडसे यांनी यावेळी सांगितले.
ते
पुढे म्हणाले की, शेतक-यांनी ठिबक संच अनुदान
प्रक्रियेची नियमावली तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातून प्रत्यक्ष समजावून घेणे आवश्यक
आहे. अनेक शेतकरी अनुदान नियमावलीसाठी तालुका कृषी कार्यालयाला भेट न देता ठिबक
कंपन्यांच्या डीलरकडेच
जात असल्यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता असते.
अनुदान देण्यापूर्वी शेतात बसवलेल्या ठिबक संचाची प्रत्यक्ष तपासणी आणि नियोजनाचे अधिकार
तालुका कृषी अधिका-यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ठिबक संच बसवून देखील
अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकरी लेखी अर्जाद्वारे तालुका कृषी अधिकारी
कार्यालयाकडे दाद मागू शकतात, अशी माहितीही
कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
००००
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा