गुरुवार, ३० जुलै, २०१५

जनरल मोटर्स सोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार एकूण 6 हजार 400 कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक

  मुंबई, दि. 30: जनरल मोटर्स व महाराष्ट्र शासन यांच्यात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधानभवन येथे सामंजस्य करार करण्यात आला.
          या करारानुसार  जनरल मोटर्स ही अमेरिकन कंपनी महाराष्ट्रात एकूण 6400 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करणार आहे.  कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मेरी बॅरा यांनी याबाबत भारत आणि सिंगापूरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह आज मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली.  यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री प्रविण पोटे पाटील, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.
          जगातील वाहन उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीने महाराष्ट्रात अधिकाधिक वाहनांची निर्यात करता यावी यासाठी पुणे जिल्ह्यातील तळेगांव येथील प्रकल्पाचा  विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यानुसार 6400 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे.
          जनरल मोटर्स या कंपनीने महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीत महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या कंपनीची तळेगाव येथील वाहननिर्मितीची क्षमता 1,70,000 युनीटस इतकी आहे. या प्रकल्पाच्या क्षमता वाढीसाठी 4.3 बिलीयन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक कारच्या वेगवेगळ्या मॉडेल, जसे बिट, सेल आणि स्पार्क करणार आहेत. देशांतर्गत वाहनांची पूर्तता केल्यानंतर 2014 साली चिली या देशाला पहिली निर्यात सुरु केली. या प्रकल्पासाठी तीनशे एकर जागा महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास महामंडळाकडून 95 वर्षाच्या कराराने देण्यात आलेली असून 1000 लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
          याशिवाय जवळपास 200 मिलीयन डॉलर्सची गुंतवणूक 1,60,000 युनीटची शक्तीशाली इंजीन बनविण्यासाठी केलेली आहे. ही क्षमता 3,00,000 युनीटस् इंजिन इतकी वाढू शकते आणि त्यामुळे 1400 अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल.
          ग्राहकांना मागणी व सेवा पुरविण्यासाठी कंपनीने देशात 275 सेवा केंद्रे व 269 विक्री केंद्रे स्थापन केलेली आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात 33 सेवा केंद्रे व 29 विक्री केंद्रे स्थापन केलेली आहेत व त्यांचे प्रमाण 11 व 12 टक्के इतके आहे.
          जनरल मोटर्सची सद्य:स्थितीची गुंतवणूक व महाराष्ट्रातील मर्सिडीज, फोक्सवॅगन, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, स्कोडा इ. यांचा एकत्रित विचार करता महाराष्ट्र वाहन निर्मिती क्षेत्रात भक्कम स्थितीत आहे. महाराष्ट्र भारतातले वाहन निर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य आहे. राज्य सरकारने वाहन निर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांसह विस्तार करण्यासाठी आगाऊ चर्चा व प्रयत्न सुरू केलेले आहेत.
          मुख्यमंत्र्याच्या अमेरिका दौऱ्यात क्राईसलर यांच्याशी सुध्दा नव्याने ग्रॅण्ड चेरॉकी या वाहनाचे उत्पादन करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
          या सामंजस्य करारानंतर मुख्यमंत्र्यांनी  विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी  विधानसभेच्या गॅलरीमध्ये जनरल मोटर्सच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मेरी बॅरा या उपस्थित होत्या. त्यांचेही स्वागत मुख्यमंत्र्यांनी योवळी केले.
000

नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड करावी -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ




         धुळे, दि. 30 :- पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत द्यावयाच्या लाभार्थ्यांची योग्य निकषाच्या आधारे  निवड करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी आज दिल्या.
            पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजना 2015-16 च्या जिल्हास्तरीय लाभार्थ्यांच्या निवडीची बैठक जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात झाली.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. एच. एम. खलाणेकर, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. यु. डी. पाटील, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी. एच. नागरगोजे आदी उपस्थित होते.
            जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नाविन्यपूर्ण योजनांची सखोल माहिती देण्याकरिता कार्यशाळा आयोजित करून  योग्य लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबतची माहिती  देण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
            जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी जिल्ह्यातील धुळे, शिरपूर, साक्री, शिंदखेडा तालुक्यात नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत 6 संकरित गायी/म्हैस गट, अंशत: ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालन (10 शेळ्या व एक बोकड),  एक हजार मांसल कुक्कुट पालन योजनांचा लक्ष्यांक वितरीत केला. लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळाल्यानंतर योग्य पध्दतीने पशुधनाच्या संगोपनाची पडताळणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
          लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचे वाटप
           यावेळी पशुसंवर्धन खात्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कृत्रिम रेतनापासून जन्मलेल्या संकरित कालवडी/पारडयांच्या संगोपनासाठी प्रोत्साहन रक्कमेच्या 5 हजार रूपये धनादेश प्रत्येकी विखरण ता. शिरपूर येथील रोहीत सुदाम पाटील आणि वरखेडा (कुसुंबा) ता. धुळे येथील वामनराव लहू मराठे यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात वितरीत करण्यात आले.

000000

नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड करावी -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ



धुळे, दि. 30 :- पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत द्यावयाच्या लाभार्थ्यांची योग्य निकषाच्या आधारे  निवड करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी आज दिल्या.
            पशुसंवर्धन विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजना 2015-16 च्या जिल्हास्तरीय लाभार्थ्यांच्या निवडीची बैठक जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात झाली.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. एच. एम. खलाणेकर, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. यु. डी. पाटील, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी. एच. नागरगोजे आदी उपस्थित होते.
            जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नाविन्यपूर्ण योजनांची सखोल माहिती देण्याकरिता कार्यशाळा आयोजित करून  योग्य लाभार्थ्यांची निवड करण्याबाबतची माहिती  देण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
            जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी जिल्ह्यातील धुळे, शिरपूर, साक्री, शिंदखेडा तालुक्यात नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत 6 संकरित गायी/म्हैस गट, अंशत: ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालन (10 शेळ्या व एक बोकड),  एक हजार मांसल कुक्कुट पालन योजनांचा लक्ष्यांक वितरीत केला. लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळाल्यानंतर योग्य पध्दतीने पशुधनाच्या संगोपनाची पडताळणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचे वाटप
            यावेळी पशुसंवर्धन खात्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कृत्रिम रेतनापासून जन्मलेल्या संकरित कालवडी/पारडयांच्या संगोपनासाठी प्रोत्साहन रक्कमेच्या 5 हजार रूपये धनादेश प्रत्येकी विखरण ता. शिरपूर येथील रोहीत सुदाम पाटील आणि वरखेडा (कुसुंबा) ता. धुळे येथील वामनराव लहू मराठे यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात वितरीत करण्यात आले.

000000

नागरिकांना जास्ती-जास्त आरोग्य सुविधा द्या जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

धुळे, दि. 29 :- जिल्ह्यातील नागरिकांना शासकीय योजनांच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी केले.
            राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नियामक मंडळाची सभा आणि जिल्हास्तरीय सुकाणु समितीची सभा जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सातपुडा सभागृहात आयोजित करण्यात आली.  त्यावेळी  ते बोलत होते.  यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अरविंद मोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील भामरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वानखेडे,  अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पी. आर. पवार,   डॉ. जे. एम. बोरसे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. व्ही. पाटील (धुळे), डॉ. ए. एच. लोया (शिरपूर),      डॉ. व्ही. एस. वानखेडे (साक्री), शिरपूर उपजिल्हा रूग्णालयाचे डॉ. ध्रुव वाघ,  जिल्हा प्रकल्प अधिकारी     (नगर पालिका प्रशासन) श्रीमती शिरसाठ, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे ए. ए. देशमुख, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रीमती ए. के. आठवले, लेखा व्यवस्थापक यु. बी. देशपांडे  आदी उपस्थित होते.
            पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले रहावे, रूग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रूग्णालये, जिल्हा रूग्णालयाच्या माध्यमातून चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरविण्यात याव्यात.
            या सभेत राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत आरसीएच, एनएचएम पार्ट बी, नियमित लसीकरण, तालुका निहाय जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम, बाल आरोग्य, किशोर स्वास्थ कार्यक्रम, फॉलीक ॲसीड औषधे वाटप, आशा योजना, सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम, रूग्ण कल्याण समिती आदी  योजनांचा आढावा घेतला.  तसेच अतिसार नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 27 जुलै ते 8 ऑगस्ट, 2015 पंधरवाडा आयोजित करण्याबाबतची माहिती यावेळी  दिली.  या उपक्रमांतर्गत झींग व ओआरएस या औषधांचे वाटप जिल्ह्यात करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी  सांगितले.

0000000

शासकीय लोकसेवकाने भ्रष्टाचाराने मिळविलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी राज्य शासन कायदा करणार - मुख्यमंत्री

शासकीय लोकसेवकाने भ्रष्टाचार करून मिळविलेली संपत्ती जप्त करण्यासाठी राज्य शासन कायदा करीत असून डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मांडण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य प्रकाश बिनसाळे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी शासन निर्णय पारीत करण्यात आला असून स्थानिक स्तरापर्यंतच्या सर्व अधिकाऱ्यांना संपत्तीबाबत खुलासा कराला लागणार आहे. यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.
शासकीय लोकसेवकाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असताना त्यात अपसंपदा निष्पन्न झाल्यास ती जप्त करण्यासाठीचा कायदा राज्य शासन तयार करणार आहे. सध्या या कायद्याचे प्रारूप तयार केले असून डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडण्यात येईल, यासंदर्भात विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या सुचना देखील विचारात घेतल्या जातील, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने सेवा हमी विधेयक आणल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर विहीत कालमर्यादेत काम करण्याची जबाबदारी येणार आहे. त्यामुळे सामान्यांना शासकीय कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत. प्रशासनात पारदर्शकता आणतानाच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उपायांची आणि सुधारणांची साखळी निर्माण करावी लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
०००

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत झाले सादरीकरण गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता 'स्मार्ट ग्राम योजना' ग्रामविकासाची चळवळ गतिमान करणार

मुंबई, दि. २९ राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आता राज्यातील ग्रामपंचायती सुप्रशासन आणि मूलभूत सुविधांनी युक्त, विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या, अपारंपरिक ऊर्जा, पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य अशा विविध सुविधांनी युक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत स्मार्ट ग्राम योजनेची आखणी करण्यात येत असून यासाठी आज श्रीमती पंकजा मुंडे यांच्या शासकीय निवासस्थानी ग्रामविकास विभागामार्फत सादरीकरण करण्यात आले. स्मार्ट ग्राम योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतींना सक्षम आणि स्मार्ट बनवून ग्रामविकासाच्या चळवळीला गतिमान केले जाईल, असे यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
सादरीकरणावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत गावांच्या विकासासाठी सध्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तसेच शासनाच्या विविध विभागांकडूनही ग्रामविकास विषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी होते. अशा विविध योजनांचे एकत्रिकरण करुन तसेच शासनाच्या विविध विभागांचा समन्वय साधून स्मार्ट ग्राम योजना राबविली जाईल. यासाठी शासनामार्फत पुरेशा निधीची तरतूदही केली जाईल. शिवाय या योजनेत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृतही केले जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
स्मार्ट ग्राम योजनेमध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाचे सक्षमीकरण, विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी, सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी, डिजिटायजेशन, ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण, अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर, पर्यावरण रक्षण, वनीकरण, स्वच्छता, जलसंधारण, कुपोषणमुक्ती, आरोग्य अशा विविध घटकांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या सर्व मूलभूत सुविधांनी युक्त, आरोग्याने परिपूर्ण अशी गावे निर्माण करण्याचा आपला मानस असून यासाठी राज्यात स्मार्ट ग्राम योजना प्रभावी पद्धतीने राबविली जाईल, असे श्रीमती मुंडे म्हणाल्या.
यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात आला असून ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. आतापर्यंत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती, निमशहरी ग्रामपंचायती, ५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती, पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या किंवा आदिवासीबहुल ग्रामपंचायती आणि सर्वसामान्य ग्रामपंचायती असे वर्गीकरण करुन त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायती स्मार्ट बनविल्या जातील. तसेच राज्याच्या विविध भागाच्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन त्यानुसार त्या त्या भागात वेगवेगळ्या निकषांनुसार स्मार्ट ग्रामची चळवळ राबविली जाईल, असे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.
०००००००००

महाराष्ट्र राजभाषा विधेयक विधानसभेत संमत

मुंबईदिनांक 29 महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील कलम १ मध्ये मराठी भाषेचा 'राजभाषाअसा सुस्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे या अधिनियमात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम २०१५ हे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले आणि हे विधेयक विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. मराठी भाषा मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज हे विधेयक मांडले.

            कर्नाटकतामिळनाडूकेरळ आदी राज्यांच्या राजभाषा नियमांमध्ये त्या त्या राज्यांच्या राजभाषांचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आढळतो.  मात्र तसा स्पष्ट उल्लेख महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमामध्ये आजपर्यंत केलेला नव्हता. त्यामुळे या विधेयकात सुधारणा करुन महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा मराठी असेल असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आल्याचे मराठी भाषा मंत्री श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.
००००

3 ऑगस्ट रोजीचा मंत्रालय लोकशाही दिन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे होणार

मुंबई, दि. 29: मंत्रालय लोकशाही दिन सोमवार, 3 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कक्ष, 6 वा मजलामंत्रालय येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या लोकशाही दिनात मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे तक्रारदारांशी संवाद साधणार आहेत.
 संबंधित अर्जदाराने आपली तक्रार मुख्यमंत्र्यांना विशद करण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगदालनात 3 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9.30 वाजता उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत प्राप्त अर्जांनुसार अर्जदारांना उपस्थित राहण्याबाबत दूरध्वनीद्वारे सूचना दिल्या आहेत. अशा अर्जदारांना दालनात प्रवेश दिला जाणार आहे.
 ज्या अर्जदाराने अर्जाच्या, प्रपत्राच्या नमुन्यानुसार अर्जाची आगाऊ प्रत  त्यासहआवश्यक कागदपत्राच्या प्रती जोडल्या असतील व अर्ज स्वकृतीबाबतज्यांना कळविण्यात आलेले आहे, अशाच अर्जदाराना या लोकशाही दिनामध्येनिवेदन करण्यासाठी प्रवेश देण्यात येईलअसे सामान्य प्रशासन विभागानेकळविले आहे.
0000