गुरुवार, २९ डिसेंबर, २०११

ग्रंथोत्सव धुळेकरांसाठी ठरली एक पर्वणी !


ग्रंथोत्सव धुळेकरांसाठी ठरली एक पर्वणी !
      गतिमान युगात आणि माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या क्रांतीमुळे जी गती निर्माण झाली आहे.त्यात आपण स्वत: कुठे आहोत याबाबत माणूस स्वत:ला विसरत चालला आहे.अशा परिस्थितीत ग्रंथ हाच गुरु ही चळवळ नव्यानं उभी राहत असून वाचनाची आवड अनेकांना असते, मात्र काय वाचावं, कसं वाचावं, किती वाचावं हे प्रश्न अनेक वाचकांना नेहमीच सतावत असतात आणि त्यातच वाचन संस्कृतीचा वाचक कुठे तरी भरकटतो अशा भरकटलेल्या आणि गोंधळात सापडलेल्यांसाठी राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागअंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून ग्रंथ लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रंथोत्सव 2011  हा उपक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या जन्मदिनी 14 नोव्हेंबर, 2011 ते 15 डिसेंबर, 2011 या कालावधीत राबविण्यात यावा असा उदात्त हेतू शासनाचा होता. त्यानुसार जिल्हा माहिती कार्यालय, धुळे या कार्यालयाने दि. 13 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर, 2011 या कालावधीत ग्रंथोत्सव-2011 चे आयोजन राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज नाटयमंदिरात केले होते.  या ग्रंथोत्सवास मोठया प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता.  सामान्य माणसानं ग्रंथ वाचून समृध्द व्हावं या उदात्त हेतूने संपूर्ण राज्यभर ग्रंथोत्सव अभियान साजरा करण्याचा नवा उपक्रम मराठी माणसासाठी पुढयात ठेवणं ही अभिमानाची बाब आहे.
        वाचाल तर वाचाल  हे वाक्य नेहमी ऐकायला मिळतं, आजच्या युगात माहिती आणि त्यातून मिळणारा नवा संदेश आपल्या जीवनात किती महत्वाचा आहे. याबाबत माणूस वाचन करतांना विरंगुळा म्हणून वाचन करतो तो भाग वेगळा आणि स्वत:ला अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि आजच्या युगात स्पर्धेत टिकून राहतो तो भाग वेगळा. वाचनातून मिळणारी माहिती, विचार, माणसाला प्रगल्भता देतात हे सांगणे नवं नाही. कारण जी माणसं सर्व अर्थानं मोठी झाली त्यांच्या चरित्रात वाचनातून मिळालेला विचारच त्यांना मोठं करण्यात समर्थपणे कामी आला असं त्यांच्या शब्दात त्यांनी लिहून ठेवलं. वाचणारा माणूस अनेक महत्वाचे संदर्भ बोलू शकतो, लिहु शकतो आणि नवा विचार मांडून साहित्यातून समाजाला दिशा देण्याचं काम करू शकतो. साहित्य निर्मिती ही स्‍वत:ची कधीही नसते ती लोकांची होत असते. कोणी काय लिहीलं ती उत्सुकता वाचकांना असते. आणि घरटयात पिलांनी वाट पहावी तशी वाचक मंडळी साहित्यीकानं नवं काय लिहीलं यासाठी आसुसलेली असते. त्यातुनच वाचन संस्कृती निकोप तर होत जाते पुन्हा समृध्द होत जाते. व्यक्तीसापेक्ष साहित्यिकांची विचारधारा स्विकारणे, नाकारणे हे वाचकांवर अवलंबून असते. म्हणून साहित्य कोणतेही असो त्याचा वाचक त्या-त्या पातळीवर स्वत:ला जे हवे ते घेवून समृध्द होण्यासाठी झपाटलेला असतो. कोणत्याही देशाची, त्याचप्रमाणे राज्य असेल, शहर असेल किंवा गांव असेल त्या गावाची समृध्दी तिथे असलेली माणसं कोणते ग्रंथ वाचतात, वाचनालय किती समृध्द आहे यावरुन गावाची व देशाची समृध्दी आणि श्रीमंती मानली जाते कारण ग्रंथ हे समाजसुधारण्याचे काम करीत असतात. समाजाला दिशा देण्याचे काम त्या-त्या विषयातुन मांडत असतात. गावागावात पारायण ही संस्कृती जरी अध्यात्मिक असली तरी सार्वजनिक वाचन ही संकल्पना वाचन संस्कृतीशी जोडलेली आढळते. अशा विविधांगी विषयातून माणसं समृध्द होतात. ती ग्रंथ वाचनातून हे सांगणे न लगे.
           वाचन संस्कृतीची जोपासना, वाचनाची समृध्दी, वाचक घडवण्याची प्रक्रिया, वाचनातून व्यापक जीवनदर्शन निर्माण झालेल्या महान कलाकृती, सर्वंकष वाचन, आत्मशोध, ज्ञानविश्व, संत साहित्य, स्त्री-स्वातंत्र्य, समग्र परिवर्तन, ग्रामीण जीवन, पुराणकथा, बालवाड़मय, कथा, कविता, कादंबरी, नाटक, वेब विश्व, विज्ञान, इतिहास या सा-या गोतावळयात ग्रंथ आमच्यासाठी आम्ही ग्रंथासाठी अशी नाती भक्कमपणे निर्माण करण्याची प्रक्रिया समर्थ करण्यासाठी हा ग्रंथ महोत्सव झाला. तरुणांनी, विद्यार्थ्यांनी, वृध्दांनी, महिलांनी आणि समर्थ वाचन संस्कृतीच्या प्रक्रियेत    राहणा-यांना या ग्रंथोत्सवात सहभागी होवून व ग्रंथोत्सव यशस्वी सहभाग नोंदवता आला. प्रत्येक गोष्ट माणूस विसरत चालला आहे. तेव्हा मातृदिन, बंधुदिन, प्रेमदिन असे अनेक दिवस साजरे होवू लागले आहेत. ग्रंथ हा शेवटचा माणूस जिवंत असेपर्यंत निर्माण होत राहणार आणि पुढचा येणारा वाचत रहाणार म्हणून ही संस्कृती कधीही नष्ट होणार नसली तरी नवनवीन आव्हानं समोर असतांना घरात एक हक्काचं आपलं कोणीतरी असावं, जे सर्वकाळ साथ देतं आणि जीवनात अनेक वेळा मार्गदर्शक ठरतं ते एकमेव साधन म्हणजे आपला ग्रंथ होयं. या ग्रंथाशी नव्यानं नातं जोडावं. अशी भावना माणसाला समृध्द करण्यासाठी ज्या ग्रंथांनी जे दिलं त्याचा विसर कोणालाही पडू नये त्यासाठी  धुळे येथील ग्रंथमहोत्सव पर्वणी ठरली
      ग्रंथोत्सवाच्या दि. 13 ते 15 डिसेंबर या कालावधीत आयोजित केलेल्या ग्रंथदिंडी, ग्रंथोत्सव कार्यक्रम, शाहीर शिवाजीराव धर्मा पाटील आणि मंडळी यांचा रंग शाहिरी कलेचा कार्यक्रम, कवी सम्मेलन तसेच प्रथितयश लेखकाची प्रकट मुलाखतीत प्रा.अनिल सोनार, अध्यक्ष महाराष्ट्र साहित्य परिषद,धुळे जिल्हा यांची श्री. चंद्रशेखर पाटील, संचालक, मी महाराष्ट्र वाहिनी, धुळे यांनी साहित्य क्षेत्रावर आधारित घेतलेली प्रदिर्घ मुलाखत आदि बहारदार कार्यक्रमांचा साहित्य प्रेमी, कवी-कवयित्री, रसिक, नागरिकांनी मोठया प्रमाणात लाभ घेतला.
      धुळे येथील ग्रंथोत्सवात जिल्हयातील साहित्य प्रेमी, रसिकांनी शासकीय ग्रंथालय आणि खाजगी ग्रंथालय धारकांकडून संत, वाड.मय, ललित लेखकांची पुस्तकांची मोठया प्रमाणात खरेदी करुन ग्रंथस्टॉल धारकांना मोठया प्रमाणात प्रतिसाद दिला हे विशेष.
      

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची आय टीत वाटचाल



माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची आय टीत वाटचाल
शासनाच्या लोकोपयोगी योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आणि शासन आणि जनता यांच्यात सुसंवादाचा सेतू बांधणाऱ्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय हायटेक होण्याकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप आणि सर्वाधिक वाचकप्रिय असलेली शासनाची महान्यूज ही वेबसाईट आणि लाखो वाचकांनी गौरविलेल्या लोकराज्यसाठी फेसबूक पेज, तर मंत्रालय वार्ताहर कक्षासाठी वायफाय कनेक्शन असे महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकतेच महासंचालक तथा माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी घेतले आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञान व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची सांगड घालून शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना सामान्यांपर्यंत गतीने पोहोचविण्याचे काम या निर्णयामुळे होणार आहे.

शासकीय योजनांची माहिती माध्यमांना गतिमान पद्धतीने व वेळेत पाठविण्यासाठी राज्यातील माहिती अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक पद्धतीचे लॅपटॉप, टॅबलेटस माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या अनुदानातून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याभरातील माहिती तात्काळ माध्यमांना वेळेवर उपलब्ध होणार आहे. या आधुनिक यंत्र सामग्रीमुळे वेळेत मोठी बचत होणार आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या घटना, कार्यक्रम, मान्यवरांच्या दौ-यांचे चित्रिकरण, बातम्या, छायाचित्रे इत्यादी मुख्यालयामार्फत वाहिन्यांना तातडीने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून FTP चा वापर करण्यात येणार आहे. राज्याच्या डेटा सेंटरमध्ये यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ज्यामुळे सर्व जिल्हा माहिती कार्यालये तसेच विविध वृत्त वाहिन्यांमध्ये चित्रिकरण व बातम्यांच्या अनुषंगाने गतिमान पद्धतीने आदान-प्रदान होऊ शकणार आहे.

मंत्रालयाच्या तळमजल्यावर असलेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास तसेच प्रेस रुम येथे वायफाय जोडणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून घ्यावयाच्या काळजीबाबतही माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.

लोकराज्य मासिकाची वर्गणी भरण्याची सुविधा आता वाचकांना ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. ही सुविधा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरून ऑनलाईन वर्गणी (नवीन वर्गणीदार तसेच वर्गणीचे नुतनीकरण) यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर महासंचालनालयाची वेबसाईट, महान्यूज तसेच लोकराज्य मासिकासाठी फेसबुक पेज तयार करण्यात येईल. जेणेकरुन या उपक्रमांना नेटीझन्सचा अधिकाधिक प्रतिसाद ‍िमळेल. त्याचबरोबर शासनाचे उपक्रम, ध्येयधोरणे आणि योजनांची माहिती व्यापक प्रमाणावर लोकांपर्यंत जाईल.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या ६० वर्षातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींची दुर्मिळ छायाचित्रे आणि ऐतिहासिक माहितीपट, समाचारचित्रे महासंचालनालयाकडे उपलब्ध आहेत. हा अनमोल ठेवा खराब होऊ नये म्हणून सर्व छायाचित्रांचे डिजिटलायझेशन आणि व्हिडिओ रेस्टोरेशनचे काम महासंचालनालयाने हाती घेतले आहे.

हा ठेवा जतन करण्यासाठी राज्याच्या स्टेट डेटा सेंटरमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल. ही दुर्मिळ छायाचित्रे विषयानुरुप तसेच छोट्या आकारात वेबसाईटवर उपलब्ध असतील तसेच एखाद्या विशिष्ट प्रसंगाचे छायाचित्र शोधण्याची सुविधाही या ठिकाणी उपलब्ध असेल. विहित शुल्क वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने भरल्यावर ही छायाचित्रे मूळ आकारात संबंधितांना डाऊनलोड करुन घेता येतील. माहितीपटांसाठीही अशाच प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

गेल्या पन्नास वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या लोकराज्यच्या सुमारे एक हजार अंकांच्या डिजिटलायझेशनचे करण्यात येणार असून त्यासाठी वेबसाईटवर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. जसजसे अंकांचे डिजिटलायझेशन होत जाईल तसतसे हे अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

राज्यातील सर्व कार्यालयांसाठी जाहिरात वितरणाचे एकत्रित असे केंद्रिय पद्धतीचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार असून त्याद्वारे रोटेशन पद्धतीने वर्तमानपत्रांची निवड झाल्यानंतर वेबसाईटद्वारे संबंधित वर्तमानपत्रांना वितरण आदेश व जाहिरातीचा मजकूर पाठविता येणे शक्य होईल. अशाप्रकारे हे सॉफ्टवेअर व वेबसाईट एकमेकांना जोडण्यात येतील (linking). तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची सर्व कार्यालये दैनंदिन स्तरावर वितरित झालेल्या जाहिराती वेबसाईटवर अपलोड करण्यात येतील.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र आणि दिलखुलास' या कार्यक्रमांचे सर्व भाग सर्व्हरवर ठेवण्यात येणार असून महासंचालनायाच्या वेबसाईटवरुन त्याची लिंक देण्यात येईल.

अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठीचे अर्ज यापुढे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच अधिस्वीकृती पत्रिकाधारकांची माहितीही वेबसाईटवर देण्यात येईल. महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल.

जाहिरात यादीवर नव्याने समावेश करणे तसेच दरवाढ/श्रेणीवाढ करण्यासाठीचे सर्व अर्ज यापुढे ऑनलाईन स्वीकारण्यासाठी महासंचालनाच्या वेबसाईटवर लिंक देण्यात येईल.

शासकीय कमचाऱ्यांच्या कला-गुणांना वाव मिळावा यासाठी ऑनलाईन नियतकालिक सुरु करण्यात येणार आहे. त्याची लिंक महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरुन देण्यात येईल.

वर्तमानपत्रातील तसेच नियतकालिकांमधील महत्त्वाची कात्रणे मंत्री, सचिवांना स्कॅन करुन ई-मेलव्दारे पाठविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विकसित करत असलेल्या डॅशबोर्डचा उपयोग करण्यात येईल.

१ फेब्रुवारीपासून सर्व उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकारी यांना एमआयएसचे फॉर्म ऑनलाईन भरणे अनिवार्य राहणार आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे चित्रिकरण पाठविण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिनस्त कार्यालयांना MSWAN ची जोडणी माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करुन देण्यात येईल.

अधिकारी, कर्मचाऱ्‍यांची सर्व माहिती, ज्येष्ठता सूची, पदोन्नती, रिक्त जागांबाबतची माहिती तसेच माहितीचा अधिकार या बाबतची सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकण्यात येईल.

महासंचालनालयातील संचालक ते सहायक संचालक या श्रेणीतील सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांना माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडीत अशा क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. हे प्रशिक्षण माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत देण्यात येईल. अशा या निर्णयामुळे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची वाटचाल आधुनिक काळाशी निगडित असलेल्या आयटी तंत्रज्ञानाकडे होत आहे. ही काळाची गरज आहे.

साहित्यिकांनी लिहिलं ते वाचलं गेलं पाहिजे - वसंत आबाजी डहाके



साहित्यिकांनी लिहिलं ते वाचलं गेलं पाहिजे - वसंत आबाजी डहाके
राज्यातील प्रसिध्द साहित्यिक तथा समीक्षक वसंत आबाजी डहाके यांना चित्रलिपी` या त्यांच्या कवितासंग्रहासाठी गेल्या वर्षी प्रतिष्ठेचा `साहित्य अकादमी` पुरस्कार मिळाला होता. पुरस्कार स्विकारल्यानंतर त्यांनी `महान्यूज`शीही संवाद साधला होता. ती मुलाखत अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानिमित्त पुन्हा प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

प्रश्न : आपल्या `चित्रलिपी` या काव्य संग्रहाला साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. या संग्रहाबद्दल आपण काय सांगाल ?
उत्तर : यापूर्वी माझे `योगभ्रष्ट`, `शुभ वर्तमान` हे कविता संग्रह प्रसिध्द झाले आहेत. हे दोनही संग्रह त्या-त्या परिस्थितीचे चित्र मांडणारे आहेत. परंतु आता काळ बदलला आहे. सगळीकडे ग्लोबलायझेशनचे वारे वाहत आहेत. हे ग्लोबलायझेशन नेमके कोणत्या स्वरूपाचे आहे, त्याचा व्याप काय असणार आहे, हे मात्र कळायला मार्ग नाही. जागतिकीकरणाच्या या जगात माणसाचे स्वरूप, अस्तित्व, स्वत्व, सत्य काय राहणार आहे, याचाही अंदाज घेता येत नाही. ग्लोबलायझेशनचा विचार करताना अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. त्या प्रश्नातूनच `चित्रलिपी` साकारली गेली. ग्लोबलायझेशनच्या जगात सामान्य माणसाची होणारी घालमेल यातून मांडण्यात आली आहे.

प्रश्न : मराठी साहित्य हे काळाशी सुसंगत नाही, अशी टीका केली जाते ?
उत्तर : साहित्य ही एक मोठी ताकद आहे. कोणत्याच साहित्यातून आपणास समाजावर एकदम प्रभाव झालेला पाहावयास मिळत नाही. बदल झपाट्याने होत असतात परंतु साहित्यातून होणारे बदल हे हळूहळू होत जातात. साहित्यात काही त्रुटी, विसंगती असू शकतात. अशा वेळी वाचकांनीही त्या लेखकांच्या निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजेत. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून मराठी साहित्याचे वाचन केल्यास या साहित्याने तथा लेखकांनी समाजाला फार मोठे योगदान दिल्याचे आपल्या लक्षात येईल. साहित्य हे त्या-त्या काळाचे प्रतिरूप असते. आजचे साहित्य आजच्या परिस्थितीतून निर्माण झाले आहे.

प्रश्न : मराठी साहित्यातील रसाळता कमी होत असल्याची टीकाही केली जाते ?
उत्तर : गेल्या तीस-चाळीस वर्षापूर्वी समाजाचे प्रश्न वेगळे होते. तेव्हा मनोरंजनावर भर होता. परंतु ते साहित्य आजच्या घडीला लागू पडणारे नाही. त्यामुळे ते उत्कृष्ट साहित्य होते असेही म्हणता येत नाही. आता सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिस्थिती जटील झाली आहे. आता लेखकांसमोर जीवनाच्या या कठीण बाबींचा प्रश्न आहे. लेखकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. ते आपल्या साहित्यातून व्यक्त करतात. कधीकधी हे लेखन अस्वस्थ करणारेही असते. परंतु काळच तसा असल्याने ती लेखकांची गरज आहे. त्यामुळे आजचे लेखन रसाळ नाही असे म्हणता येणार नाही. पूर्वीचे साहित्य तथा आताचे साहित्य आपआपल्या काळानुसार सुसंगत असे आहे.

प्रश्न : मराठी साहित्य राष्ट्रीय स्तरावर फारसे पोहोचले नाहीत, त्यासाठी कोणत्या विशेष प्रयत्नांची गरज आहे ?
उत्तर : मराठी साहित्य राष्ट्रीय पातळीवर येण्यासाठी ते हिंदीत अनुवादीत होणे गरजेचे आहे. परंतु अनुवादाची ही प्रक्रिया थांबली आहे. भालचंद्र नेमाडे हे मराठीतील सर्वमान्य साहित्यिक आहेत. परंतु त्यांची `कोसला` वगळता अन्य कादंबरी हिंदीत अनुवादीत झालेली नाही. मधल्या काळात दिलीप चित्रे, नारायण सुर्वे यांच्या कविता हिंदीत अनुवादीत झाल्या. हिंदी साहित्य मराठीत आणणारे भरपूर आहेत. परंतु मराठी साहित्य हिंदीत आणणारे नाहीत. त्यासाठी होणारे परिश्रमही कमी पडत आहे. अनुवादाची ही प्रक्रिया वेगाने वाढण्याची गरज आहे.

प्रश्न : इंग्रजी माध्यमाच्या भडिमारात विद्यार्थी `मराठी`` पासून दूर जात आहे, असे वाटते का?
उत्तर : विद्यार्थी मराठी पासून दूर जात आहे, याबाबत दुमत नाही. मराठी हा विषय शासनाने केवळ दहावीपर्यंत सक्तीचा केला आहे, आणि या वर्गापर्यंत विद्यार्थ्यांना मराठीचे फारसे ज्ञान मिळत नाही. त्यापुढील शिक्षणात मराठी साहित्य हा विषय घेणार्‍या विद्यार्थ्यांपर्यंतच मराठी सिमीत झाली. मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ती टिकविण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरच्या शिक्षणात मराठी हा विषय सक्तीचा असावा, अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी साहित्यिकांनी शासनस्तरावर प्रयत्नही चालविले आहे. त्याला निश्चित यश येईल. मराठीसाठीचे हे प्रयत्न शैक्षणिक स्तरावरही होणे गरजेचे आहे.

प्रश्न : सामाजिक चळवळी व साहित्य यातील संबंधांबाबत काय सांगाल ?
उत्तर : १९६५ पासून राज्यात सामाजिक, साहित्यिक अशा विविध चळवळी झाल्या. या चळवळींचे एकमेकांशी नाते होते, नव्हे साहित्य हे या चळवळींना जोडणारा सामान्य दुवा होता. हा दुवा अलिकडे क्षीण झाला असावा. समाजाची परिस्थिती बदलण्यासाठी होणारी चळवळही संपली आहे.

प्रश्न : साहित्य वाचले जात नाही अशी साहित्यिकांची खंत असते, आपणास काय वाटते?
उत्तर : साहित्य निर्माण होते त्या प्रमाणात वाचले जात नाही ही तर खंत आहेच. साहित्यातून विचार पेरले जातात. त्यामुळे साहित्यिकांनी जे लिहीलं ते वाचले गेलं तरी पुष्कळ आहे. परंतु आजच्या वाचकांचा ओढा वर्तमानपत्राकडे अधिक आहे. `टाईमपास` म्हणून वर्तमानपत्र मोठ्या प्रमाणावर वाचले जाते. चांगल्या गंभीर साहित्याचे वाचन तरूण वर्ग करत नाही. पुस्तकेही भरपूर खपतात परंतु त्यात धर्म, आरोग्य, ज्योतिष्य या पुस्तकांचाच भरणा अधिक असतो. साहित्य समाजाला, विचारांना दिशा देणारे सशक्त माध्यम आहे, त्यामुळे ते अधिक प्रमाणात वाचले गेले पाहिजे.

प्रश्न : राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आत्मचरित्रे लिहिली जात आहे. या साहित्यप्रकाराबद्दल काय सांगाल ?
उत्तर : आत्मचरित्र हे साहित्याचे प्रभावी माध्यम आहे. पूर्वी फार कमी प्रमाणावर आत्मचरित्रे लिहिली जायची परंतु आता त्याचे प्रमाण वाढले आहे. आत्मचरित्र हे परिस्थितीचे चित्रण मांडत असते. राज्यात भटक्या विमुक्त तथा गावगाड्याच्या लोकांनी लिहिलेली आत्मचरित्रे अत्यंत वाचनीय आहे. साहित्याचा हा प्रकार राज्यात चांगलाच लोकप्रिय झाला आहे. परंतु ही आत्मचरित्रे राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचू शकली नाहीत. हिंदी साहित्यात आत्मचरित्रे लिहिण्याचा प्रकार फारसा रूळला नाही. महिलांची आत्मचरित्रे फार कमी पाहावयास मिळतात. परंतु राज्यात महिलाही धीटपणे पुढे येऊन आत्मचरित्रे लिहित आहेत. ही मराठी साहित्याच्या दृष्टीने चांगली बाब आहे असे म्हणावे लागेल.

प्रश्न : आतापर्यंत आपली किती व कोणती पुस्तके प्रकाशित झाली व सद्या कुठल्या विषयावर लेखनकार्य सुरू आहे ?
उत्तर : जवळपास १९६० च्या दरम्यान मी लेखनकार्यास सुरूवात केली. १९७२ मध्ये `योगभ्रष्ट` हा पहिला काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला. १९७५ मध्ये `अधोलोक` ही कादंबरी आली. त्यानंतर `शुभ वर्तमान` कवितासंग्रह, `प्रतिबध्द आमि मर्त्य` ही कादंबरी, `मराठी साहित्य : इतिहास आणि संस्कृति` हे पुस्तक व `संक्षिप्त मराठी वाङमय कोश`(दोन खंड), संधान-संकल्पना कोश, `डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर : अ फोटो बॉयोग्राफी`ही पुस्तके प्रकाशित आहे. राज्यातील गोदावरी ही नदी पुढे आंध्र प्रदेशात वाहत गेली आहे. या नदीचा एक सांस्कृतिक इतिहास आहे. गोदावरीचा प्रवाह, त्याअंगाने महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशाचा सांस्कृतिक संबंध या विषयावर ग्रंथलेखन सुरू आहे.

माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा कायापालट करणार - राजेश अग्रवाल





माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा कायापालट करणार - राजेश अग्रवाल
गतिमान प्रशासनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य बनला आहे. जनमानसात शासनाची प्रतिमा निर्माण व्हावी यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभाग कार्य करीत असतो. प्रतिमा निर्मितीच्या या प्रक्रियेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर शासनाचे कल्याणकारी निर्णय जनसामान्यांपर्यंत जलद गतीने पोहचू शकतील हे ओळखुन माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव व माहिती महासंचालक श्री. राजेश अग्रवाल यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आधुनिक करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहे. या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती या देण्यासाठी यांनी महान्यूजशी सविस्तर संवाद साधला.

प्रश्न-१: सर, आपणाकडे महाराष्ट्र शासनाचे कान, नाक आणि डोळे म्हटले जाणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क खात्याचे महासंचालक म्हणूनही कार्यभार आहे हा विभाग शासनाच्या प्रतिमा निर्मितीचे काम करतो, या विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी आपणाकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल ?
उत्तर :- आधुनिक तंत्रज्ञानात होत असलेले बदल आत्मसात करणे गरजेचे बनले आहे. प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही हे बदल आत्मसात करण्याची व काळाची पाऊले ओळखुन प्रशासन गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची कास धरणे आवश्यक आहे. शासन आणि जनता यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ओळखले जाणारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय हा विभाग शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण विभाग आहे. हा विभाग आधुनिक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अधिकारी/कर्मचारी हायटेक झाले तर शासनाची ध्येय धोरणे सर्वसामान्यांपर्यंत जलद गतीने पोहचू शकतील म्हणूनच या विभागाच्या बळकटीकरणासाठी 18 निर्णय घेण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांना हायटेक प्रशिक्षणाबरोबरच लॅपटॉप, महान्यूज व लोकराज्यसाठी फेसबूक पेज, मंत्रालय वार्ताहर कक्षासाठी वायफाय कनेक्शन आणि ऑनलाईन मॅगझिन असे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे. या सर्व उपक्रमांची अंमलबजावणी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत होणार आहे.

प्रश्न-२: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावा, नवे ज्ञान आत्मसात करावे यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे का ?
उत्तर :- प्रशिक्षणात् प्राविण्यम् असे म्हटले जाते त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, जेणेकरुन क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी अधिक गतिमान होतील.

प्रश्न-३: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या ६० वर्षातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींची दुर्मिळ छायाचित्रे आणि ऐतिहासिक माहितीपट उपलब्ध आहेत. त्यांचे योग्य रितीने जतन व्हावे यासाठी कोणते आधुनिक उपाय योजले आहेत ?
उत्तर :- महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या ६० वर्षातील महत्त्वाच्या घटना-घडामोडींची दुर्मिळ छायाचित्रे आणि ऐतिहासिक माहितीपट, समाचारचित्रे महासंचालनालयाकडे उपलब्ध आहेत. हा अनमोल ठेवा खराब होऊ नये म्हणून सर्व छायाचित्रांचे डिजिटलायझेशन आणि व्हिडिओ रेस्टोरेशनचे काम महासंचालनालयाने हाती घेतले आहे.

हा ठेवा जतन करण्यासाठी राज्याच्या स्टेट डेटा सेंटरमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल. ही दुर्मिळ छायाचित्रे विषयानुरुप तसेच छोट्या आकारात वेबसाईटवर उपलब्ध असतील तसेच एखाद्या विशिष्ट प्रसंगाचे छायाचित्र शोधण्याची सुविधाही या ठिकाणी उपलब्ध असेल. विहित शुल्क वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने भरल्यावर ही छायाचित्रे मूळ आकारात संबंधितांना डाऊनलोड करुन घेता येतील. माहितीपटांसाठीही अशाच प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

प्रश्न-४:लोकराज्य हे महाराष्ट्राचे मुखपत्र अत्यंत लोकप्रिय आहे, या मासिकाच्या जुन्या अंकांना आजही मागणी आहे. या दृष्टीने काही अत्याधुनिक पाऊल उचलली आहेत काय ?
उत्तर :- गेल्या पन्नास वर्षात प्रसिद्ध झालेल्या लोकराज्यच्या सुमारे एक हजार अंकांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी वेबसाईटवर जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. जसजसे अंकांचे डिजिटलायझेशन होत जाईल तसतसे हे अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. लोकराज्य मासिकाची वर्गणी भरण्याची सुविधा आता वाचकांना ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. ही सुविधा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरून ऑनलाईन वर्गणी (नवीन वर्गणीदार तसेच वर्गणीचे नुतनीकरण) यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-५: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा प्रसारमाध्यमांशी घनिष्ठ संबंध येतो, वृत्तपत्रांना शासकीय जाहिराती देण्यात येतात, जाहिरात यादीवरील वृत्तपत्रांना श्रेणीवाढ/दरवाढही देण्यात येते. याशिवाय पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात येतात. हे सर्व काम अत्याधुनिक होण्यासाठी काय उपाय योजले आहेत ?
उत्तर :- राज्यातील सर्व कार्यालयांसाठी जाहिरात वितरणाचे एकत्रित असे केंद्रीय पद्धतीचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येणार असून त्याद्वारे रोटेशन पद्धतीने वर्तमानपत्रांची निवड झाल्यानंतर वेबसाईटद्वारे संबंधित वर्तमानपत्रांना वितरण आदेश व जाहिरातीचा मजकूर पाठविता येणे शक्य होईल. अशाप्रकारे हे सॉफ्टवेअर व वेबसाईट एकमेकांना जोडण्यात येतील (linking). तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांकडून दैनंदिन स्तरावर वितरित झालेल्या जाहिराती वेबसाईटवर अपलोड करण्यात येतील.

जाहिरात यादीवर नव्याने समावेश करणे तसेच दरवाढ/श्रेणीवाढ करण्यासाठीचे सर्व अर्ज यापुढे ऑनलाईन स्वीकारण्यासाठी महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर लिंक देण्यात येईल. अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठीचे अर्ज यापुढे ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. तसेच अधिस्वीकृती पत्रिकाधारकांची माहितीही वेबसाईटवर देण्यात येईल. महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवर याची लिंक देण्यात येईल.

प्रश्न-६: मंत्रालयातील पत्रकार कक्षासाठीही आपण एक निर्णय घेतला आहे ? तो कोणता ?
उत्तर :-मंत्रालयाच्या तळमजल्यावर असलेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास तसेच पत्रकार कक्षास वायफाय जोडणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून घ्यावयाच्या काळजीबाबतही माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-७: जिल्हा माहिती कार्यालय हे सर्व जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या योजनांची/ उपक्रमांची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांमार्फत जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम करते, त्यांना काय सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत ?
उत्तर :- शासकीय योजनांची माहिती माध्यमांना गतिमान पद्धतीने व वेळेत पाठविण्यासाठी राज्यातील माहिती अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक पद्धतीचे लॅपटॉप, टॅबलेटस माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या अनुदानातून देण्यात येणार आहेत.

प्रश्न-८: आज नेटिझन्समध्ये facebook हे एक अतिशय लोकप्रिय माध्यम आहे, या माध्यमाचा आपण कशा प्रकारे उपयोग करुन घेणार आहोत ?
उत्तर :- महासंचालनालयाची वेबसाईट, महान्यूज तसेच लोकराज्य मासिकासाठी फेसबुक पेज तयार करण्यात येणार आहे, जेणेकरुन या उपक्रमांना नेटीझन्सचा अधिकाधिक प्रतिसाद मिळेल. त्याचबरोबर शासनाचे उपक्रम, ध्येयधोरणे आणि योजनांची माहिती व्यापक प्रमाणावर लोकांपर्यंत जाईल.

प्रश्न-९: राज्यातील महत्त्वाच्या घटना, कार्यक्रम, मान्यवरांचे दौऱ्याचे चित्रीकरण मुख्यालयातर्फे वाहिन्यांना तातडीने उपलब्ध व्हावे यासाठी काय प्रयत्न करण्यात येत आहे ?
उत्तर :- राज्यातील महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे चित्रिकरण पाठविण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिनस्त कार्यालयांना MSWAN ची जोडणी माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत करुन देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-१०: राज्यभरात मान्यवरांचे दौरे होत असतात, महत्त्वाच्या घडामोडी घडत असतात, त्याच्या बातम्या त्या त्या जिल्ह्यांच्या स्थानिक वृत्तपत्रांतही प्रकाशित होतात, या पार्श्वभूमीवर स्थानिक वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांची माहिती, संबंधित महत्त्वाची कात्रणे संबंधित मंत्री/सचिव/अधिकारी यांना त्वरित मिळावीत यासाठी कोणते पाऊल उचलले जाणार आहे ?
उत्तर :- वर्तमानपत्रातील तसेच नियतकालिकांमधील महत्त्वाची कात्रणे मंत्री, सचिवांना स्कॅन करुन ई-मेलव्दारे पाठविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विकसित करत असलेल्या डॅशबोर्डचा उपयोग करण्यात येणार आहे.

प्रश्न-११: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे दूरदर्शनवरील जय महाराष्ट्र आणि आकाशवाणीवरील दिलखुलास हे कार्यक्रमही लोकप्रिय आहेत, या कार्यक्रमांचे झालेले चित्रिकरण ऑनलाईन उपलब्ध होणेसाठी काय करण्यात येणार आहे ?
उत्तर :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र आणि दिलखुलास' या कार्यक्रमांचे सर्व भाग सर्व्हरवर ठेवण्यात येणार असून महासंचालनायाच्या वेबसाईटवरुन त्याची लिंक देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-१२: शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्यातील कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काय प्रयत्न करीत आहात ?
उत्तर :- शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या कला-गुणांना वाव मिळावा यासाठी ऑनलाईन नियतकालिक सुरु करण्यात येणार आहे. त्याची लिंक महासंचालनालयाच्या वेबसाईटवरुन देण्यात येणार आहे.

प्रश्न-१३: शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांची जेष्ठता सूची, पदोन्नती हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत, याशिवाय प्रत्येक शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यांकन होणे ही काळाची गरज आहे, यासाठी MIS प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. याविषयी आपण काय सांगाल ?
उत्तर :-अधिकारी/ कर्मचाऱ्‍यांची सर्व माहिती, ज्येष्ठता सूची, पदोन्नती, रिक्त जागांबाबतची माहिती तसेच माहितीचा अधिकार या बाबतची सर्व माहिती वेबसाईटवर टाकण्यात येईल.

सर्व अधिकाऱ्यांच्या कामात सुसूत्रता यावी यासाठी १ फेब्रुवारीपासून सर्व उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी आणि मंत्रालयातील अधिकारी यांना एमआयएसचे फॉर्म ऑनलाईन भरणे अनिवार्य राहणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत MIS टपालाने स्वीकारले जाणार नाही. 

नवीन क्रीडा धोरणात ग्रामीण भागातील क्रीडा संकुलासाठी तरतूद - क्रीडा मंत्री पद्माकर वळवी



अहमदनगर दि.27- क्रीडा विकासाला चालना देण्यासाठी  राज्यात लवकरच नवीन क्रीडा धोरण 2011-12 राबविणार येणार असून या धोरणात लहान गावातही क्रीडा संकूल उभारण्याचा समावेश आहे. यामुळे राज्यात 300 ते 400 क्रीडा संकुल उभारतील असा विश्वास क्रीडा युवक कल्याणमंत्री श्री पद्माकर वळवी यांनी व्यक्त केला.
नेवासा फाटा येथे क्रीडा युवक सेवा संचालनालय त्रिमूर्ती शैक्षणिक संकुल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय शालेय धनुर्विद्या क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन क्रीडा मंत्री श्री पद्माकर वळवी यांच्या हस्ते झाले यावेळी ते बोलत होते. या स्पर्धेसाठी 19 राज्यातील 482 खेळाडूनी 85 मार्गदर्शकांनी भाग घेतला.
अध्यक्षस्थानी  माजी आमदार पांडूरंग अभंग होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून साहेबराव घाडगे पाटील, राज्य धनूर्विद्या संघटनेचे सचिव प्रमोद चांदूरकर हे उपस्थित होते.
ना.वळवी म्हणाले की, राज्यात धनूविर्द्येची चांगली प्रगती होत आहे. शालेय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. नवीन क्रीडा धोरणात खेळाडूंना अधिक सुविधा देण्यात येणार आहे. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी आस्थापनांमध्ये 5 टक्के जागा खेळाडूसाठी राखीव जागा तसेच खेळाडूंची प्रगती पाहून थेट भरतीही करण्याचा निर्णय शासन घेणार आहे. नव्या क्रीडा धोरणात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापिठाचाही समावेश असणार आहे. साहसी खेळांना राजमान्यता देण्यात येणार आहे. सद्या 44 प्रकारचे खेळ असून 20 नवीन खेळाचा समावेश करण्यात येणार आहे.  जागा उपलब्ध करुन दिल्यास क्रीडा संकूल उभारण्यात येईल असे ते म्हणाले.
माजी आमदार श्री पांडूरंग अभंग म्हणाले की,  ग्रामीण खेळाडूंत देश अंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावलौकीक मिळविता  येणासारखे  गुण आहेत. त्यांना  संधी देण्याचे कार्य नेवासा येथे होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
प्रारंभी आनंद व्यंकेश्वर यांनी प्रस्ताविकात राष्ट्रीय शालेय धनुर्विद्या क्रीडा स्पर्धा आयोजनामागील भुमिका विषद केली.  आभार जिल्हा क्रीडा अधिकारी अजय पवार  यांनी मानले. या सभारंभास मोठया संख्येने क्रीडा प्रेमी उपस्थित होते.  
00000


महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2012 ची परतफेड कर्जरोखेधारकांनी तारणपत्रे 20 दिवस अगोदर सादर करावीत


मुंबई,दि.28: महाराष्ट्र शासनाने 22 जानेवारी 2002 च्या वित्त विभागाच्या अधिसूचनेनुसार खुल्या बाजारातून 8.30 टक्के व्याज दराने उभारलेल्या महाराष्ट्र विकास कर्ज 2012 ची परतफेड 28 जानेवारी 2012 रोजी करण्यात येणार आहे. कर्जरोखेधारकांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी आपली तारणपत्रे 20 दिवस अगोदर मुखांकित/नोंदणीकृत केलेल्या लोकऋण कार्यालये, कोषागारे, उपकोषागारे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखा/तिच्या सहयोगी बँकांमध्ये सादर करावीत.
            कर्जाच्या रक्कमेत 27 जानेवारी 2012 पर्यंतच्या व्याजाचा समावेश करण्यात आला असून या कर्जावर 28 जानेवारी 2012 पासून व्याज देण्यात येणार नाही. कर्जाच्या परतफेडीच्या नियततारखेस सार्वजनिक सुट्टी असल्यास कर्जाची परतफेड सुट्टीच्या आदल्या दिवशी करण्यात येईल. ही तारणपत्रे सादर करताना त्यांच्या मागील बाजूस प्रमाणपत्रातील मूळ रक्कम मिळाली, असे लिहिणे आवश्यक आहे. 
तारणपत्रे जर  संग्रह (स्टॉक सर्टिफिकेट्स) प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असतील तर अशी प्रमाणपत्रे कोषागार विषयक काम करणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेमध्ये किंवा तिच्या संलग्न बँकेत सादर करावीत. अशी प्रमाणपत्रे कोषागार अथवा उपकोषागार कार्यालयात सादर करु नयेत.
 गुंतवणूकदारास तारणपत्राची परतफेड मुखांकित / नोंदणीकृत ठिकाणापासून अन्यत्र हवी असल्यास ती योग्य कार्यवाहीसह डाक नोंदणी अथवा विमा टपाल बटवड्याद्वारे सार्वजनिक ऋण कार्यालयाकडे पाठवावीत. सार्वजनिक ऋण कार्यालय अशा तारणपत्राच्या हुंड्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेत किंवा तिच्या संलग्न बँकेमध्ये पाठवून त्यांच्यामार्फत या तारणपत्रांची रक्कम अदा करण्यात येईल.
00000

40 हजार कोटींची गुंतवणूक ; 11 लाख नवे रोजगार वस्त्रोद्योग धोरणाने राज्याचा विकास गतीमान होईल - नसीम खान यांची प्रतिक्रिया


मुंबई
, दि. 28 : राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुर केलेल्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात येत्या पाच वर्षात सुमारे 40 हजार कोटींची गुंतवणुक होईल. तसेच या माध्यमातून राज्यात सुमारे 11 लाख नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्याचे नवे वस्त्रोद्योग धोरण राज्याची विकास प्रक्रिया गतिमान करणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया वस्त्रोद्योग मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यांनी व्यक्त केली. 
वस्त्रोद्योग विभागामार्फत या धोरणाच्या आखणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या सर्वपक्षीय आमदार, वस्त्रोद्योगातील तंत्रज्ञ, व्यावसायीक आदींच्या कार्यशाळेत या धोरणाचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला. हा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करुन त्याविषयी लोकांचीही मते मागविण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर प्रस्तावित धोरणाचे अनेक वेळा सादरीकरण करण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या सुचनेनुसार उपसमितीची स्थापना करुन त्यामध्येही या धोरणाबाबत विचारमंथन करण्यात आले. तद्नंतरच हे धोरण मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आले व त्याची व्यापकता आणि परिणामकारकता लक्षात घेऊन आज मंत्रिमंडळाने या धोरणास मंजुरी दिली, असे श्री. खान यांनी सांगितले.
कापसाच्या प्रत्येक बोंडावर राज्यातच प्रक्रिया
श्री. खान म्हणाले की, राज्यात दरवर्षी सुमारे 92 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होते. पण त्यापैकी फक्त 20 लाख गाठी कापसावरच (सुमारे 29 टक्के) राज्यात प्रक्रिया होते. उर्वरीत कापुस प्रक्रियेसाठी शेजारच्या राज्यात जातो. राज्याची वाया जाणारी ही क्षमता लक्षात घेउन राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या कापसाच्या प्रत्येक बोंडावर राज्यातच प्रक्रिया व्हावी या दृष्टीने नवे वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यात आले आहे.
सहकाराबरोबरच खाजगी उद्योजकांनाही सवलती
या धोरणात सहकाराबरोबरच खाजगी उद्योजकांनाही गुंतवणुकीसाठी मोठ्या सवलती  देण्यात आल्या आहेत. कापुस उत्पादीत होणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी अधिक सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. पण त्याबरोबरच इचलकरंजी, सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव आदीसारख्या कापुस उत्पादीत न होणाऱ्या पण मोठ्या प्रमाणात वस्त्रोद्योग विकसीत झालेल्या भागातील प्रक्रिया उद्योगांनाही मोठ्या सवलती दिल्या जाणार आहेत.
'कापसापासून कापडापर्यंत'
जिनिंग, प्रेसींग, विव्हींग, निटींग, डाईंग, यंत्रमाग, हातमाग, टेक्निकल टेक्स्टाईल आदी सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन 'कापसापासून कापडापर्यंत' सर्व प्रक्रिया राज्यातच करुन उद्योग आणि रोजगार वाढविण्याचे धोरण आहे, असे श्री. खान म्हणाले.
000

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना दुसऱ्या टप्प्यात संपूर्ण राज्यात राबविणार मुख्यमंत्री




          मुंबई, दि. 28 : राज्यातील सामान्य जनतेला निरोगी जीवन देण्यासाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.  दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात सर्वत्र ही योजना राबविण्यात येणार असून सुमारे दोन कोटी पेक्षा जास्त कुटुबांना त्याचा लाभ होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.
          राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्यासाठीच्या आरोग्य पत्र वाटपाचा कार्यक्रम येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये झाला त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी  मुंबई शहर व उपनगरातील सुमारे  18 लाभार्थी कुटुंबियांना आरोग्यपत्राचे वाटप करण्यात आले.
          यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री सुरेश शेट्टी,  अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान, महापौर श्रद्धा जाधव आदींसह मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
          मुख्यमंत्री म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात 8 जिल्हयात ही योजना सुरू करण्यात आली असली तरी संपूर्ण राज्यात ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. या योजनेसाठी लागणारा संपुर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल एखादा गंभीर आजार झाला तर संपुर्ण कुटूंबावर त्याचा परिणाम होतो. आजाराचा खर्च भागविणे अशक्य झाल्यामुळे संपुर्ण कुटूंब उद्‌ध्‍वस्त होवू शकतो. अशा कुटूंबांना आधार देण्यासाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना राज्यात प्रथमच सुरु करण्यात आली आहे. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ही संपूर्णपणे नाविण्यपूर्ण असून यामध्ये 972 आजारांचा व 121 सेवांचा समावेश राहणार आहे. आरोग्य योजनेच्या तक्रार निवारणसाठी स्वतंत्र सुविधा राहणार असून या योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील केशरी व पिवळे कार्डधारक असलेल्या सर्वच कुटूंबांना मिळणार असल्याचेही मुख्यमत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेबरोबरच आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा ही दुसरी महत्वाकांक्षी योजना राज्य शासन केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत विशिष्ट क्रमांकावर दूरध्वनी केल्यास वेळेत दहा मिनिटाच्या आत रुग्णवाहीका रुग्णासाठी उपलब्ध होणार आहे.त्यासाठी सुमारे 1000 रुग्णवाहिका राज्यभरात सुरू करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपस्थितांना ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या शुभेच्छा देऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अत्यंत गरीब रुग्णांना नवीन जीवन मिळणार असून आरोग्य पत्र गरीब, निराधार, विधवा भगिनींसाठी कुटूंबाचा आधार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेमधील एकही लाभार्थी आरोग्य सुविधेपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घेतांनाच निर्धारीत केलेल्या रुग्णालयामध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील याची विशेष काळजी घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात मुलींच्या घटत्या जन्मदराबाबत चिंता व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.
          आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी 1 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्‍या कुटूंबांना आरोग्य सुविधा पुरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्‍य योजनेमुळे हृदय रोग, कॅन्सर आदी आजारासाठी आता तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहे. साधारणता 1 मार्च 2012 पासून या कार्डधारकांना या योजनाचा लाभ मिळणार असल्याचेही श्री. शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.
          राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान यांनी आर्थिक परिस्थिती अभावी उपचार करु न  शकणा-यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगून या योजने अंतर्गत 121 सुविधा उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागातील कुटूंबांना आरोग्य सुविधेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आरोग्य मित्र कर्मचारी राहणार असून जनतेनेही या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
          सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव भूषण गगराणी प्रास्ताविकात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची माहिती दिली..
          कार्यक्रमास आमदार ॲनी शेखर, नवाब मलीक, अमीन पटेल, विनोद घोसाळकर, मधु चव्हाण, अशोक जाधव, मिलींद कांबळे, नॅशनल इन्श्युरन्सचे एन. एस. आर चंद्रप्रसाद, एनआरएचएमचे प्रकल्प संचालक विकास खारगे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. के. व्यंकटेशन यांनी आभार मानले.

राज्यमंत्री, सचिवांना न्यायिक प्रकरणी शासनाच्या अधिकाराचा वापर करण्यास मान्यता


राज्यमंत्री, सचिवांना न्यायिक प्रकरणी
शासनाच्या अधिकाराचा वापर करण्यास मान्यता

             महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील तरतुदीनुसार विभागाच्या मंत्र्यांमार्फत सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची अनेक प्रकरणे संबंधित मंत्र्यांकडे येत असतात.  मात्र कार्यबाहुल्यामुळे प्रत्येक प्रकरणी सुनावणी घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे सध्या प्रचलित पध्दतीनुसार हे अधिकारी मंत्र्यांनी राज्यमंत्री किंवा सचिवांना दिल्यास प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होते. 
या व्यवस्थेस न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ नये या दृष्टीने कायद्यात तशा प्रकारचे स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
----00----