मुंबई दि 30 : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी अग्निरोधक यंत्र (fire extinguisher) खरेदी करताना कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत, असे शालेय शिक्षणमंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभागाकडे असलेल्या निधी उपलब्धतेनुसार अग्निरोधक यंत्रांची खरेदी करण्यात आली असून केवळ 16.87 कोटींचे खरेदी आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. मात्र याबाबत वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्याने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली तसेच याबाबत आतापर्यंत कोणतेही देयक अदा करण्यात आले नसल्याचेही श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे उल्लघंन करण्यात आलेले नाही तसेच प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे श्री. तावडे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अविनाश महरोत्रा विरुध्द केंद्र सरकार या खटल्याच्या सुनावणीत दिनांक 13 एप्रिल 2009 रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार अस्तित्वात असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये सहा महिन्यांच्या आत अग्निशमन यंत्रे बसविण्यात यावीत असे निर्देश दिले आहेत. यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांना अग्निशमन यंत्र देण्यात येणार असल्याचेही श्री तावडे यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र शासनाचे पुरवठा आणि विल्हेवाट संचालक (Director of Supplies and Disposal) यांचे दिनांक 4 डिसेंबर 2014 च्या दरकरारानुसार दिनांक 31 मार्च 2015 पर्यंत मान्य असलेल्या दरकरारानुसार अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करण्यात आलेली आहेत. तसेच अधिकृत दरकरारानुसार दर करारावरील संस्थेने प्राधिकृत केलेल्या पुरवठादारासच पुरवठा आदेश देण्यात आलेले आहेत. यासाठी प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश 11 फेब्रुवारीला देण्यात आले असून याबाबत प्रत्यक्ष प्रक्रिया 29 डिसेंबर 2014 रोजी सुरु करण्यात आली होती. प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश 15 फेब्रुवारी पूर्वीचे असल्यामुळे वित्त विभागाची मान्यता घेण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
याबाबत अधिक खुलासा करताना श्री. तावडे म्हणाले की, वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 1978 भाग पहिला उप विभाग 3 अनु क्र. 4 परिच्छेद 27 (2) (ब) नुसार प्रशासकीय विभागाला मंजूर केलेल्या अधिकारानुसार या विभागाच्या 14 नोव्हेंबर 2015 मध्ये वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राथमिक शाळांसाठी वेतनाच्या 4 टक्के सादीलवार खर्च या योजनेखाली अग्निशमन यंत्रांची खरेदी करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी अशी अग्निरोधक यंत्रे याच योजनेतून 27 ऑक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयान्वये खरेदी करण्यात आलेली असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यामुळे वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसारच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अग्निरोधक यंत्रे खरेदी करण्यात आली असल्याचे श्री. तावडे यांनी सांगितले आहे.
अग्निरोधक यंत्रांच्या खरेदीचा निर्णय मंत्री होण्यापूर्वीच घेण्यात आलेला होता. मात्र त्या दरम्यान आचारसंहिता लागल्याने याबाबतची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नव्हती. ही अपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेच निर्देश दिले असून कोणतेही नियम मोडलेले नाहीत, असेही श्री. तावडे यांनीआपल्या खुलाश्यात स्पष्ट केले आहे.
00000
