गुरुवार, २३ फेब्रुवारी, २०१२

बालकामगार प्रथा निर्मूलनासाठी लोकसहभाग आवश्यक


बालकामगार प्रथा समाजाला लागलेला कलंक आहे. त्यांना शिक्षण देणे ही सामाजिक गरज आहे. रिबीमुळे शाळा शिकणारी मुले/मुली कामधंदा करुन अर्थाजन करतात. अशी मुल म्हणजेच बालकामगार होय. बालवयात त्यांना धोकादायक उद्योग व्यवसायात कामावर ठेवता त्यांची शारीरि मानसिक वाढ होऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी बालकामगार प्रथेचे संपूर्णपणे निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे.
बालकामगार निर्माण होण्यास आई वडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य आदी बाबी कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालविण्यासाठी अर्थाजन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन अशी पारंपरि कामे करतात. गाढवावरुन माती वाहून नेणे, विडीकाम, वस्त्रोद्योग, घरकाम, विटभट्टीवर, बांधकाम, हॉटेल, कचर/भंगार वेचणे अश अनेक धोकादायक उद्योगात ही मुले काम करतात. काही मुलं कारखान्यात काम करतात. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे.
शिक्षणासाठी येणारा खर्च पालकांना परवडणारा नसतो. रोजची कमाई घरखर्चावर तसेच व्यसनावर खर्च होत. अनेक मुले कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून निरनिराळ्या वस्तू पुनर्प्रक्रियेसाठी गोळा करतात. सतत घाणीत काम करुन त्यांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागते.
समाजामध्ये बालमजूर हा अत्यंत उपेक्षित घटक आहे. ज्या वयात खेळायचे, बागडायचे, शिक्षण घ्यायचे त्या वयात या मुलामुलींना धोकादायक उद्योगात काम करावे लागते. यामुळे लाखो मुलांचे जीवन कोमेजून जात आहे. ज्या उद्योग, व्यवसायामध्ये बालमजरांची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणच्या बालकामगारांना कामापासून परावृत्त करुन त्यांचे योग्य पध्दतीने शैक्षणिक पुनर्वसन घडवून आणण्यासाठी शासन सदैव प्रयत्नशिल आहे.
बालकामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनामार्फत अनेक उपक्रम राबविले जातात. बालकामगारासाठी विशेष शाळा चालविल्या जात आहेत. बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य वेगात सुरु आहे.  त्यांना  शासनाकडून  शैक्षणिक व्यवसाय प्रशिक्षण, साहित्य, गणवेश, विद्यावेतन, मध्यान्ह भोजन पुरविण्यात येते. बालकामगारांना शाळेच विशेष  गोडी लागावी यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. मुलांनी एका ठिकाणी बसावे, अंकांची, अक्षरांची ओळख व्हावी यासाठी आनंददायी वातावरण निर्मिती विशेष शाळेतील कर्मचारी करतात. मुलांच्या कलाने शिकवितात. गाणी, गोष्टी, देशभक्तीपर गीते, परिसरातील माहिती दिली जाते. विविध सण दिनविशेष शाळेत साजरे केले जातात. त्यांचे हरविलेले बालपण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत.
 धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करणाऱ्या बालकामगारांना या विशेष शाळेत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी शासनामार्फत बालकामगारांच सर्वेक्षण करण्यात येत. बालकामगार शिक्षणापासून वंचित असतात. त्यांच्या घरी परिसरामध्ये शिक्षणाचे, स्वच्छतेचे वातावरण नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर याबाबतीतील संस्कार करुन, शिकण्याची गोडी लावून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
बालकामगार मुक्तीच्या अभियानास समाजातील प्रत्येक घटकाने मदत केली तर बालकामगार प्रथा समूळ नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. आजची ही लहान मुले द्याच्या भारताचे भविष्य आहे. ज्‍ज्वल भारताच्या भविष्यासाठी या मुलांना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हवी सर्वांची साथ. 

कृषी विभागाला गवसले भू'ई'शास्त्र


           सूर्य वर चढायच्या आत रामुला शेतातली फवारणी आटोपती घ्यायची होती. तो लगबगिनं शेताकडं जाऊ लागला. एवढ्यात त्याच्या हातातल्या मोबाईलवर एक एसएमएस आला. रामुच्या शेतातील कापसावर पडलेल्या किडीवर कोणते औषध वापरायला पाहिजे याची माहिती त्या एसएमएस वर देण्यात आली होती... एखाद्या कल्पित कथेतील हा उतारा वाटतो ना ? पण हे वास्तव आहे. कृषक्षेत्राप्रथमच माहिती संपर्क तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रमाणात वापर रुन हा अभिनव प्रकल्प राबविण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र शासनाला केंद्र सरकारचे सन 2011-12 चे ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पदक मिळाले आहे.
राज्यातील मराठवाडा व विदर्भ विभागात सोयाबिन पिकावर स्पोडोप्टेरा इतर पाने खाणाऱ्या अळ्या या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता, त्यावर योग्य पध्दतीने नियंत्रण आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाला केंद्र सरकारचे सन 2011-12 चे इ-गव्हर्नन्स सुवर्ण पदक मिळाले आहे. भुवनेश्वर येथे झालेल्या पंधराव्या ई- गव्हर्नन्स परिषदेत हे पदक देण्यात आले. राज्यात प्रथमच हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. 
सन 2008-09 मध्ये राज्यातील मराठवाडा विदर्भ विभागात सोयाबीन पिकावर अचानक मोठया प्रमाणात स्पोडोप्टेरा इतर पाने खाणाऱ्या अळया या किडींचा मोठया प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. अल्प कालावधीतच राज्यातील 30.63 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्रापैकी 14.64 लाख हेक्टर क्षेत्र (48 टक्के) बाधीत झाले.  त्यापकी 10.44 लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान 50 टक्के पेक्षा अधिक होते. त्यासाठी शासनाला नुकसान भरपाईपोटी रु. 450 कोटी सानुग्रह अनुदान वाटप करावे लागले. 
            या गंभीर समस्येची दखल घेत केंद्र शासनाने ज्‍ज्ञांचा चमू राज्यात अभ्यासासाठी पाठविला.  केंद्र शासनाच्या ज्‍ज्ञांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणात तत्कालीन किड/रोग सर्वेक्षण पध्दतीतील प्रमुख उणीवा प्रकर्षाने निदर्शनास आल्या. राष्ट्रीय एकात्मि कीड रोग व्यवस्थापन केंद्र, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर, केंद्री कडधान्य संशोधन संस्था, कानपूर, सोयाबीन संशोधन संचालनालय, इंद केंद्री कोरडवाहू संशोधन संस्था (क्रिडा) हैद्राबाद या केंद्री संस्थांव्यतिरिक्त राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील ज्ज्ञांसमवेत एक समग्र की रोग सर्वेक्षण सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) तयार करुन राष्ट्रीय कृषविकास आराखडयांतर्गत त्यास मान्यता घेण्यात येऊन निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.
 या प्रकल्पाद्वारे देशात प्रथमच पिकांवरील कीड/रोगांचे शास्त्रोक्त पध्दतीने नियमितपणे सर्वेक्षण करुन निरीक्षण संगणकाद्वारे संकलीत करण्यात आले, त्यांचे शास्त्रीय दृष्टया विश्लेषण करुन त्याचा तपशील ज्‍ज्ञांना पाठविण्यात आला. ज्‍ज्ञांनी स्थानिक परिस्थितीनुरुप कीड/रोग व्यवस्थापनाचे दिलेले सल्ले संगणकाद्वारे तालुका स्तरावरुन नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना एसएमएस सेवेद्वारे कळविण्यात आले. कीड रोग व्यवस्थापणाचे सल्ले विस्तृत स्वरुपात ग्रामपंचायतीत प्रसिध्द करणे, वृत्तपत्रे संपर्क माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी करणे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, जनजागृती निर्माण करणे, जेथे कीड/रोगाचे प्रमाण नुकसान संकेत पातळीपेक्षा अधिक आढळेल तेथे शासकीय योजनांद्वारे अनुदानावर किटकनाशके पुरविणे अशी अत्यंत व्यापक स्वरुपात राज्यात मोही सन 2009-10पासून घेण्यात आली.
या प्रकल्पांतर्गत एसएमएस सेवेसाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या सन 2009-10 मधील  1.63 लाखपासून सन 2011-12 पर्यंत 3.11  लाखावर पोहचली आहे.  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी पासून राज्यात या प्रमुख पिकांवर कोणत्याही कीड/रोगाचा फैलाव झालेला नाही हे या प्रकल्पाच्या यशाचे द्योतक आहे. प्रकल्पाच्या यशस्वीतेची दखल राष्ट्रीय स्तरावर सन 2010-11 मध्ये राष्ट्रीय कृषपरिषदेत घेण्यात आली केंद्र सरकारने इतर राज्यांना सदर प्रकल्पाचे अनुकरण करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
या अभिनव प्रकल्पात माहिती संपर्क तंत्रज्ञानाचा प्रथमच कृषक्षेत्रासाठी व्यापक प्रमाणात वापर करण्यात आला. ऑनलाइन डाटा फिडींग, केंद्रीय पध्दतीने डाटांचे शास्त्रीय विश्लेषण, शास्त्रज्ञांचे ऑनलाईन सल्ले, एसएमएस जंबो झेरॉक्सद्वारे सल्ले याद्वारे स्थानिक परिस्थितीनुरुप तात्काळ तज्ञांची सल्ला सेवा संगणकीय जलदगती संपर्क साधनांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला. त्याशिवाय कीड/रोग सर्वेक्षण डाटा हवामान घटकांच्या डाटाचे संकलीत संस्करण करुन हवामान घटकांचा पिकांवरील कीड/रोगाचे प्रादुर्भावावर होणारा परिणाम याचा शास्त्रीय दृष्टया अभ्यास करुन जी आय एस मॅपींग करण्यात आले ज्याचा कीड/रोग पूर्वसूचनेसाठी उपयोग करणे शक्य होईल.
 या सर्व बाबींचा विचार रुन हा प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावरील -गव्हर्नन्स स्पर्धेत पारितोषिकासाठी शासनाने सादर केला होता. सदर प्रकल्पाची तीन फेऱ्यांमध्ये तपासणी होऊन केंद्र सरकारने सदर प्रकल्पास राष्ट्रीय स्तरावरील -गव्हर्नन्स वॉर्ड 2011-12करिता " एक्झमप्लरी रियुज ऑफ आयसीटी बेस्ड सोल्युशन" या सदराखाली सुवर्ण पदकाचे मानकरी म्हणून घोषित केलेले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतंत्र व प्रभावशाली देश म्हणून कृषीप्रधान भारताची ओळख निर्माण होण्याची प्रक्रिया यानिमित्ताने सुरु झाली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास अजूनही 54.96 टक्के लोकसंख्या शेतीशी निगडीत आहे. म्हणूनच  राष्ट्रीय स्तरावरील -गव्हर्नन्स वॉर्ड मिळवून राज्याचा कृषी विभाग निश्चितच कौतुकास पात्र ठरले आहे.