महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना
या केंद्राच्या कायद्याशी राज्याचा रोजगार हमी योजना कायदा सुसंगत व्हावा या
दृष्टीने अधिनियमात काही महत्त्वपूर्ण
सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
त्यात स्वतंत्र नरेगा निधी निर्माण करणे तसेच सध्याच्या कायद्यातील अनेक
कालबाह्य तरतुदींची पुनर्रचना करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र रोजगार हमी
योजना ही 1977 पासून महाराष्ट्रात अंमलात आली आहे. महाराष्ट्रात
आलेल्या भीषण दुष्काळावर मात करण्यासाठी स्वर्गीय श्री. वि. स. पागे यांच्या कल्पनेतून या योजनेचा जन्म झाला.
केंद्रशासनाने या योजनेचे महत्त्व लक्षात
घेऊन संपूर्ण देशामध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातूनच सन 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम
पारित करण्यात आला. महाराष्ट्रातही या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. ही योजना तीन
टप्प्यामध्ये सन 2006 ते 2008 या
कालावधीमध्ये राज्यातील 33 जिल्हयांमध्ये लागू करण्यात आली
आहे. इतर राज्यात सदर योजना केंद्रीय कायद्यानुसार लागू करण्यात आली आहे. परंतु केंद्रीय
कायद्यातील कलम 28 नुसार जर एखाद्या राज्यात अशाप्रकारचा स्वत:चा
कायदा अस्तित्वात असला तर त्या राज्यास त्यांचा स्वत:चा कायदा चालू ठेवायला मुभा दिलेली
आहे आणि त्यानुसारच महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना अधिनियम 1977 ची अंमलबजावणी करण्यात येते. केंद्र शासनाकडून आर्थिक हिस्सा मिळण्याकरिता
सन 1977 च्या राज्य कायद्यामध्ये सन 2006 मध्ये सुधारणा केली होती. आता राज्य शासनाचा कायदा पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या
कायदयाशी सुसंगत करण्याकरिता महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 (सुधारणा 2006) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज
मंत्रिमंडळाने पारित केला आहे.
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अधिनियम 1977 (सुधारणा
2006) मध्ये पुढील कारणांमुळे सुधारणा करण्यात येत आहे.
केंद्रीय कायद्यांतर्गत योजनेची
अंमलबजावणी अनुसूचीचा भाग आहे. मात्र राज्यात योजना अंमलबजावणी मूळ कायद्याचा भाग असल्याने
त्यात बदल करण्यासाठी विधी मंडळाची मान्यता आवश्यक असते. त्या अनुषंगाने योजना अंमलबजावणीचा
भाग अनूसूचीत समाविष्ट करुन लवचिकता आणण्यासाठी.
स्वतंत्र राज्य नरेगा निधी निर्माण
करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत प्रत्यक्षात जिल्हास्तरावर केंद्राकडून निधी परस्पर वितरित
केला जातो. प्रस्तावित सुधारणानुसार केंद्रशासनाकडून प्राप्त होणारा निधी व राज्यशासनाचा
हिस्सा राज्य नरेगा निधी म्हणून स्वतंत्र ठेवला जाईल.
सन 2006 मध्ये सुधारणा करताना कलम 16-अ व मुख्य कलम 16-ब समाविष्ट केले असून,
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी व कलम
16-ब मधील तरतुदी
वाचणे क्लिष्ट व संदिग्ध आहे. त्यामुळे कालबाहय व क्लिष्ट तरतुदींची पुनर्रचना करणे
आवश्यक आहे.
केंद्रीय कायद्याशी
सुसंगत करणे
आवश्यक आहे.
उदा.मुख्य
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद व गट विकास
अधिकारी यांना
वैधानिक दर्जा
देणे, अनुज्ञेय कामाची यादीचा अंतर्भाव करणे.
ग्रामीण व शहरी भागांसाठी वेगळी
तरतूद करण्याकरिता. या सुधारणांमुळे महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा अंमलबजावणी करण्यामध्ये
अधिक स्पष्टता येईल आणि उक्त योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळू शकेल व या योजनेचा
खरा उद्देश सफल होईल.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा