चालू वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी 4 लाख टन
रासायनिक खताचा संरक्षित साठा करण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. खरीप हंगाम 2011 मध्ये संरक्षित साठा करण्यासाठी शासन हमी मंजूर करण्यात आली होती. सदर हमीची मुदत दि.31 मार्च 2012 पर्यंत वाढवून देण्यास तसेच संस्थाकडे अद्याप शिल्लक असलेल्या हमी रकमेमधून सध्या उपलब्ध असलेल्या रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्यात येईल.
अ) रब्बी हंगाम 2011-12 साठी एकूण 4.00 लाख मे. टन रासायनिक खतांचा संरक्षित साठा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशन तसेच दि. विदर्भ को-ऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन, नागपूर या संस्थांची शासनाचे नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ब) यासाठी आवश्यक कर्ज घेण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाला रू. 200 कोटी, महाराष्ट्र राज्य को. ऑपरेटिव्ह मार्केटींग फेडरेशनला रू. 200 कोटी आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, नागपूर या संस्थेला रू. 100 कोटी इतके कर्ज घेण्यासाठी शासन हमी देण्यास व या शासन हमीची मुदत दि. 31/3/2012 पर्यंत ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
क) रब्बी हंगाम 2011-12 मध्ये करण्यात येणारा संरक्षित साठा रब्बी हंगामात वापरल्यानंतर हंगामा अखेर शिल्लक राहणारा साठा खरीप हंगाम 2012 साठी वापरण्यास परवानगी देऊन शासनहमीची मुदत दि.31.3.2012 च्या पुढे वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.
ड) रब्बी हंगाम 2011-12 साठी करण्यात येणाऱ्या एकूण 4.00 लाख मे.टन खताचा साठा करण्याकरिता महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्यादित नागपूर या संस्थांना येणाऱ्या अनुषंगिक खर्चासाठी (उदा. प्राथमिक वाहतूक रू 250.00 प्रति मे. टन, दुय्यम वाहतूक रू. 150.00 प्रति मे. टन, हमाली रू. 50.00 प्रति मे. टन, गोदाम भाडे रू. 30.00 प्रति मे.टन, विमा कर्जावरील व्याज, हमी शुल्क इ.) खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
इ) रब्बी हंगाम 2011-12 साठी केंद्रशासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व अधिकृत कंपन्यांमार्फत पुरवठा होणा-या रासायनिक खतांमधून संरक्षित साठा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
-----0------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा