मुंबई, दि. 17 : मुंबईतील
वाहतुकीमध्ये आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा अंदाजे 10 हजार
कोटी रुपये खर्चाच्या किनारी मार्ग प्रकल्पाबाबतचा अहवाल राज्य सरकारने यासाठी
नेमलेल्या संयुक्त तांत्रिक समितीने तयार केला आहे. या समितीचे अध्यक्ष व मुंबई
महानगरपालिकेचे आयुक्त सुबोध कुमार यांनी आज या प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर करून याबाबतचा अहवाल सादर केला.
मुंबई बेट
शहरामध्ये रस्ते वाहतुकीची समस्या अत्यंत जटील झाली आहे. वांद्रे-वरळी जोडणाऱ्या राजीव गांधी सागरी
सेतुच्या माध्यमातून त्यावर काही प्रमाणात तोडगा काढण्यात आला असला तरी मुंबई,
उपनगरे आणि भविष्यात विस्तारणारा मुंबई महानगर प्रदेश यातील वाहतुकीच्या सोयीसाठी
किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) उभारण्याची कल्पना पुढे आली. त्यानुसार या मार्गाचा
अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करण्यासाठी श्री.सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली
संयुक्त तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीचा अहवाल आज मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला.
शासनाने
नेमलेल्या या संयुक्त तांत्रिक समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन
विभागाच्या सल्लागार डॉ.नलिनी भट, राष्ट्रीय सागरी विज्ञान संस्थेचे संचालक
एस.आर.शेट्ये, पवई आयआयटीचे प्रा.डॉ. तरुण कांत, वास्तूरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू,
जे. जे. स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चरचे प्राध्यापक राजीव मिश्रा, वास्तूरचनाकार हाफिज
कॉन्ट्रॅक्टर, पी.के.दास, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वाहतूक शाखेचे
प्रमुख पी.आर.के.मूर्ती आणि प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता शरद सबनीस यांचा समावेश
होता.
या
सादरीकरणाच्यावेळी मुख्यसचिव रत्नाकर
गायकवाड, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव टी.सी.बेंजामिन, मनुकुमार श्रीवास्तव,
पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे
सचिव धनंजय धवड, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त एस.श्रीनिवासन, महाराष्ट्र राज्य
रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी आदि वरिष्ठ अधिकारी
उपस्थित होते.
..2/-
मुंबईतील किनारी मार्गाचा.. :
2 :
मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर प्रभावीपणे तोडगा असणारी सुमारे
35 किलो मीटर लांबीची व साधारणत: दहा हजार कोटी रुपयांची महत्वपूर्ण अशी ही किनारी
मार्गाची योजना आहे. नरिमन पॉईट येथील
मनोरा आमदार निवास पासून सुरु होणारा हा मार्ग कांदिवली येथील पश्चिम द्रुतगती
मार्गास मिळणारा आहे. या मार्गावर एकूण 18
ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवर येण्यासाठी प्रवेश व बाहेर जाण्याचे
मार्ग जोडण्यात येणार आहेत. हा प्रस्तावित सागरी मार्ग सागरी पर्यावरण, कांदळवने
यांच्या अस्तित्वाला बाधा येणार नाही अशा पध्दतीने आखण्यात आला असल्याचे
सुबोधकुमार यांनी सादरीकरणाच्या दरम्यान सांगितले. पाच वर्षाच्या कालावधीत हा
मार्ग पूर्ण करण्याची योजना असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शासनाने नेमलेल्या
या समितीच्या आतापर्यंत 10 बैठका झाल्या आणि त्यात या प्रस्तावित मार्गाच्या
उभारणीच्या अनुषंगाने सर्वसमावेशक व व्यापक चर्चा करण्यात आली. सागरी सेतू किंवा स्टिल्टवर रस्त्याची उभारणी
करण्यासंदर्भात विविध पर्यायांचा अभ्यास करणे, प्रस्तावित किनारी मार्गाचा
तांत्रिक शक्याशक्यता अहवाल तयार करणे, त्याचा पर्यावरणीय आघात अभ्यासणे,
पर्यावरणाला कोणतीही बाधा न आणता वाहतुकीची समस्या सोडवित असतानाच खुल्या जागा आणि
हरित पट्टयांचा शाश्वत विकास साधण्याच्या दृष्टीने सर्वोत्तम पर्याय सुचविणे, अशी
या समितीची कार्यकक्षा होती.
समितीने आपल्या
अहवालात या प्रस्तावित किनारी मार्गाची लांबी 35.60 कि.मी. असेल. रस्त्याच्या काही भागात पूल, बोगदा,
स्टिल्टवरील बांधकाम, उड्डाण पूल आणि काही ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेले रस्ते
यांचा समावेश असणार आहे. काही ठिकाणी अतिशय अल्पप्रमाणात भराव टाकून कृत्रिम जमीन
तयार करावी लागणार आहे. अशी जमीन तयार केल्यानंतर रस्त्याच्या बांधकामानंतर उरणारी
जमीन ही सार्वजनिक उद्याने किंवा हरितपट्टा म्हणून राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या
संपूर्ण मार्गाच्या उभारणीचा आराखडा तयार करताना समुद्र किनाऱ्याच्या
सौदर्यीकरणाचा आणि सागरी दृष्यात अडथळा येणार नाही याचा काटेकोर विचार करण्यात
येणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वने खात्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचे
काम सुरु होईल.
000
