गुरुवार, ३ सप्टेंबर, २०१५

राज्यातील 11 कोटी जनतेला शाश्वत वीज देणार धुळे जिल्ह्यासाठी 250 कोटींची तरतूद करणार -ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे


धुळे, दि.3 :-वीज हा आपला दैनंदिन जीवनातील अनिवार्य घटक झाला असून राज्यातील 11 कोटी 90 लाख जनतेला शाश्वत विजेचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी शासनावर आहे.  धुळे जिल्ह्यातील विद्युत संबंधी विकास कामे राबविण्याकरिता ऊर्जा विभागाकडून 250 कोटी रूपये निधी दिला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  दिली आहे.
            धुळे तालुक्यातील चिंचखेडा येथील 33/11 केव्ही उपकेंद्राचा भूमिपुजन समारंभ आज मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते संपन्न झाला.  त्याप्रसंगी  ते बोलत होते.  यावेळी खासदार डॉ. सुभाष भामरे, आमदार कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) जयकुमार रावल (शिंदखेडा), जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, धुळे ग्रामीणचे माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य सभापती मधुकर गर्दे,  सभापती शांताराम राजपूत, महावितरणचे संचालक (संचलन) अभिजीत देशपांडे, अधीक्षक अभियंता दत्तात्रय पडळकर, जळगांव परिमंडळाचे मुख्य अभियंता जिजोबा पारधी, जळगाव परिमंडळाचे पायाभुत आराखडा अधीक्षक अभियंता अशोक साळुंके,  कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण) संजय सरग, कार्यकारी अभियंता  (शहर व ग्रामीण) संदीप सानप, जिल्हा परिषद सदस्य विष्णु भिल, चिंचखेड्याच्या सरपंच रोहिणी सोनार, बबन चौधरी, अनुप अग्रवाल, प्रा. अरविंद जाधव, कमलाकर अहिरराव, माजी महापौर भगवान करनकाळ, हिरामण अप्पा गवळी, प्रदीप कर्पे, युवराज चौधरी आणि चिंचखेडा, अंचाळे, तांडा परिसरातील ग्रामस्थ मोठया संख्येने उपस्थित होते.
             ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ऊर्जा निर्मिती करता येते.  परंतु ती साठवून ठेवता येत नाही.  तिचे निर्मिती सोबतच नियोजनबध्द पध्दतीने वितरण करावे लागते.   याकरिता ग्राहकांनी सहकार्य असणे अत्यंत गरजेचे आहे. निर्मिती केलेल्या विजेचा योग्य पध्दतीने वापर व्हावा याकरिता आपण सर्वांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे.   विजेचे भारनियमन कमी करण्याकरिता  विजेचा गैरवापर थांबवला पाहिजे, आकडे टाकून विजेचा वापर करता कामा नये,  विजेचे मिटर बंद करू नये, सीएफएल पध्दतीचे बल्ब वापरावेत, अनावश्यक वेळी  दिवे, पंखे, उपकरणे बंद करावीत.  तसेच वापर केलेल्या विजेचे बिल वेळेवर भरणे देखील  आवश्यक आहे.  या सर्व प्रकारच्या जबाबदाऱ्या जनतेने पाळल्यास सर्वांना आवश्यकतेनुसार वीज पुरवठा करणे वीज वितरण कंपनीला सोयीचे होईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती विकासाकरिता आवश्यक वीज पुरवठा करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.     
            पुढे बोलतांना मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, वीज वितरण व्यवस्थापन करतांना समाजातील तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या तरूणांचा सहभाग घेऊन कार्य करण्याची एक योजना तयार करण्यात आलेली आहे. त्यात इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरींग किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारासोबत  आय.टी.आयचा इलेक्ट्रीकल ट्रेड उत्तीर्ण झालेले 4 तरूण अशी पाच तरूणांचे एक पथक तयार करण्यात येईल.  या पथकातील तरूणांना प्रशिक्षण देऊन 4 हजार ग्राहकांची जबाबदारी सोपविण्यात येईल.  या पथकाने चार हजार ग्राहकांपर्यंत वीज वेळेवर पोहचविणे, त्यात होणारे बिघाड दुरूस्त करणे, अडचणीच्या ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्या छाटणे, विजेचे वेडेवाकडे झालेले खांबाची दुरूस्ती करणे, वीज बिलांचे वितरण करणे अशा प्रकारची कामे करावयाची असून त्यांना 55 हजार रूपये इतका दरमहा पुरेसा मोबदला देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
            मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, कोळशावर वीज निर्मिती केल्याने पर्यावरणाचे नुकसान होते.  या बाबीची दखल घेऊन सौरऊर्जा निर्मितीकडे ऊर्जा विभागाचा अधिक कल आहे.  त्यादृष्टीकोनातून नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत असून दोंडाईचा परिसरात 2,500 मेगॅवॅट प्रकल्पाचा त्यात समावेश करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
            खासदार डॉ. सुभाष भामरे म्हणाले, ऊर्जा मंत्री प्रत्येक जिल्ह्यात आढावा बैठका घेत आहेत.  नवीन उपकेंद्राच्या भूमिपुजनामुळे सुरळीत वीज पुरवठा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
            आमदार कुणाल पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात एकूण 4 हजाराच्या वर ट्रान्सफार्मर कार्यान्वीत आहेत त्यापैकी  ग्रामीण भागात वेळोवेळी बिघाड होणारे ट्रान्सफॉर्मर 2 ते 3 आठवडे बदलले जात नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान होते.  ते टाळण्याकरिता धुळे जिल्ह्याला 300 ट्रान्सफार्मर  मंजूर करावे तसेच बंद पडलेली 21 गाव पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वीत करावी, असे सांगितले. 
आमदार जयकुमार रावल म्हणाले, ऊर्जा विभागाचे मोठे प्रश्न आहेत.  ऊर्जा मंत्री सातत्याने  जिल्ह्यात दौरे करून सर्वसामान्य जनतेचे ऊर्जेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी  प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. प्रारंभी महावितरण कंपनीच्या धुळे परिमंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंता संजय सरग, उपव्यवस्थापक राजेंद्र महाले आणि सहाय्यक अभियंता सचिन जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वीज सुरक्षा हीच विजेची बचत या विषयावर पथनाट्य सादर करण्यात आले.  कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कवी जगदीश देवपूरकर यांनी केले.
00000000



चांदणी मध्यम प्रकल्पाची मुख्यमंत्र्यांकडून पाहणी

उस्मानाबाद,दि.2:परांडा तालुक्यातील पिंपळवाडी  येथील चांदणी  मध्यम  प्रकल्पाची  पाहणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली व त्यांनी  या प्रकल्पाची  सविस्तर  माहिती  गोदावरी विकास महामंडळाचे  कार्यकारी  संचालक सी.. बिराजदार यांच्याकडून  घेतली .
          यावेळी पालकमंत्री डॉ.दिपक सावंत,पाणी पुरवठा व स्वच्छता  मंत्री  बबनराव लोणीकरआमदार ज्ञानेश्वर चौगुले, आमदार राहुल मोटे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्रीय, ‍विभागीय आयुक्त डॉ.उमाकांत दांगट, सुजीतसिंह ठाकूर , बाळासाहेब पाटील हांडोग्रीकर , जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारीअधिकारी  सुमन रावत, गोदावरी विकास महामंडळाचे  कार्यकारी संचालक सी..बिराजदार आदी मान्यवर  उपस्थीत होते .
          गोदावरी विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक बिराजदार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस  यांना चांदणी  मध्यम  प्रकल्पाची सद्य:स्थीती  सांगून  हा प्रकल्प  1965-1995 या कालावधीत  90 ते 100 टक्के भरला होता. परंतु  त्यानंतर  प्रकल्पाच्या वरील  भागात  जलसंधारणाची इतर अनेक कामे झाल्याने  हा प्रकल्प  पूर्ण  क्षमतेने भरत नाही. तसेच  मागील तीन चार  वर्षात पाऊस  नसल्याने  हा प्रकल्प सद्यस्थीतीमध्ये  कोरडा  असल्याचे  सांगितले. ह्या  प्रकल्पाची पाण्याची क्षमता  23.78 दशलक्ष  घनमीटर  असून सिंचनाचे क्षेत्र 2 हजार  हेक्टर असल्याचेही बिराजदार  यांनी सांगितले.

सोनगीरीयेथील जलयुक्त कामांची पाहणी
\ राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी  जलयुक्त शिवार  अभियानांअंतर्गत  सोनगीरीता. परांडा येथील  उल्का नदीच्या सुरु असलेल्या  खोलीकरण  कामांची पाहणी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी केली  व सदरील कामांबाबत  समाधान  व्यक्त  केले .
                                                          ०००००


आदिवासींच्या विविध प्रश्नांवर शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई, दि. 2 : माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या एका पन्नास सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल
चे. विद्यासागर राव यांची राजभवन येथे भेट घेऊन आदिवासींच्या अनेक प्रश्नांबाबत एक सविस्तर निवेदन दिले
.

            आदिवासी समाजाच्या घटनादत्त आरक्षणात इतर कोणत्याही समाजाला आरक्षण देवू नये, केळकर समितीने आदिवासींच्या विकासाकरिता केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, पेसा कायद्यांतर्गत राज्यपालांनी 9 जुलै 2014 रोजी काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, ज्या बिगर-आदिवासींनी जातीची बोगस प्रमाणपत्र सादर करून आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावल्या त्यांना नोकरीतून काढावे, अनुसूचित जमातींचा समावेश अनुसूची पाच ऐवजी अनुसूची सहामध्ये करावा, आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र कॅडर निर्माण करावे, अनुसूचित क्षेत्राची पुनर्रचना करावी या आणि इतर मागण्या शिष्टमंडळाने केल्या.

            शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन राज्यपालांनी यावेळी दिले.

            माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, पद्माकर वळ्वी, वसंत पुरके व इतर नेते यावेळी उपस्थित होते.
0000

राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालयाची प्रवेश पात्रता परीक्षा 1 आणि 2 डिसेंबर रोजी

मुंबई दि 2: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी डेहराडून (उत्तरांचल) येथील राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालयामार्फत इयत्ता आठवीसाठी प्रवेश पात्रता परीक्षा येत्या 1 आणि 2 डिसेंबर 2015 रोजी पुणे येथे घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा फक्त मुलांसाठीच असून या परीक्षेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांचे वय 1 जुलै 2016 रोजी साडे अकरा वर्ष (अकरा वर्षे सहा महिने) पेक्षा कमी आणि 13 वर्षापेक्षा अधिक नाही असे विदयार्थी सदर परीक्षेस पात्र समजण्यात येतील. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांचा जन्म 2 जुलै 2003 ते 1 जानेवारी 2005 या कालावधीतील असावा, तसेच विदयार्थी दिनांक 1 जुलै 2016 रोजी कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये इयत्ता सातवीत शिकत असावा किंवा सातवी पास असणे आवश्यक आहे. या परीक्षेसाठीची आवेदनपत्रे या महाविद्यालयात उपलब्ध आहेत. या परीक्षेसाठी विदयार्थ्यांनी अनुसूचित जाती/जमातीसाठी रु.435/-(जातीच्या दाखल्याच्या सत्यप्रतीसह) आणि जनरल संवर्गांतील विदयार्थ्यांनी रु. 480/-  चा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचाच डिमांड ड्राप्ट देणे आवश्यक आहे. ड्राप्ट हा कमांडंट, आर. आय. एम. सी. डेहरडून यांच्या नावे काढणे आवश्यक असून परिपूर्ण भरलेली आवेदनपत्रे 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, 17 डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे – 411001 यांचेकडे पोहोचतील अशा पध्दतीने पाठवाव्यात. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे येथे अथवा 020- 26123066/67  या दूरध्वनीवर अथवा mscepune@gmail.comया ईमेलवर अथवा www.mscepune.inया वेबसाईटवर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रसिध्दीसाठी दिलेल्या परिपत्रकात केले आहे.
००००



शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यासाठी गरज भासल्यास निकष बदलू - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             उस्मानाबाद,दि.2:विकेंद्रीत पाणी साठे तयारकरण्यासाठी शेततळी हा उत्तम पर्याय आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीही होते. हे लक्षात घेऊन शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील. त्यासाठी गरज भासल्यास विद्यमान ‍निकषात बदल करण्याची शासनाची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भूम तालुक्यातील हाडोंग्री येथे सांगितले.
             मराठवाडा विभागातील प्रमुख दुध उत्पादक तालुका अशी ओळख असणाऱ्या भूम तालुक्यात यंदा ऐन पावसाळ्यात जनावरांसाठी चारा छावणी उघडण्याची वेळ आली आहे. भगवंत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने उघडलेल्या चारा छावणीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज भेट दिली. या भेटीनंतर त्यांनी महाराजस्व अभियान तसेच बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित राहून परिसरातील ग्रामस्थांशी संवाद साधला . यावेळी पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, आ.राहूल मोटे, आ.ज्ञानराज चौगुले, आ.विनायक मेटे, आ.महादेव जानकर, नितीन काळे, ॲड.मिलींद पाटील, सुरजीतसिंह ठाकूर यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत आदी अधिकारी उपस्थित होते.
         मराठवाडा विभागातील टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कालपासून सुरु झालेल्या आपल्या दौऱ्याचा उद्देश परिस्थितीची पाहणी आणि उपाययोजनांसंदर्भात ग्रामस्थांची प्रतिक्रिया समजावून घेणे हा असल्याचे नमूद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, पावसाचा प्रत्येक थेंब महत्वाचा आहे. अगदी कमी पावसातही शेततळ्यात पाणी साठले आणि त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होऊ लागला हे चित्र काल लातूर जिल्ह्यात पाहता आले. शासनाने यापूर्वीच राज्यात दीड लाख शेततळी निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा केली आहे. शेत तेथे तळे हे चित्र प्रत्यक्षात आले तर शेतीच्या पाण्याची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. शिवाय आजच्या परिस्थितीत अतिशय महत्व असलेल्या रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी काही निकष बदलावे लागतील, अशी शक्यता दिसते. शेतकरीही तशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. शेततळ्यांचे महत्व लक्षात घेऊन राज्‍य सरकार आवश्यकतेनुसार निकषात बदल करील.
          मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, यंदा वेळेवर सुरु झालेल्या पावसाने नंतर दडी मारली. मराठवाडा विभागात तर काही भागात अपुऱ्या पावसाचे हे सलग तिसरे वर्ष आहे. येथे परिस्थिती बिकट असली तरी अशा प्रसंगी उपायांची नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी शासनाकडून केली जात आहे. या उपायांचा शेतकऱ्यांनी उपयोग करुन घ्यावा, तसेच सर्वांनी परस्परांना सहकार्य करत मार्ग काढावा. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, याची खात्री बाळगावी. धीर सोडू नये आणि खचूनही जाऊ नये. शासन सर्व सामर्थ्यानिशी विपरीत परिस्थितीचा सामना करीत आहे. त्यात जनतेचे सहकार्यही मिळत आहे.
        विद्यमान परिस्थितीत शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी टँकर उपलब्ध करुन देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले आहेत. ऐन पावसाळ्यात राज्यात चारा छावण्या काढण्याची वेळ आली असून छावण्यांसाठीचे काही निकष शिथील करण्यात आले आहेत. छावणीत किमान 500 जनावरे असावीत, ही अट शिथिल करुन किमान संख्या 250 वर आणली आहे. चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. कमी जागा , कमी पाणी आणि कमी किमतीत चारा घेण्याचे नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जात आहे. राज्यात ज्या जिल्ह्यात विपूल चारा उपलब्ध आहे, तेथून चारा आणला जाईल. शेजारच्या कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश या राज्यातून चारा आणण्याची सरकारने तयारी ठेवली आहे.
         पाण्यासाठी जेथे रेल्वे वाघिणींचा उपयोग करावा लागणार आहे, तेथे तो केला जाईल आणि याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी आपली चर्चा झाली असून त्यांनी संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. टंचाईग्रस्त भागात पाणी पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासन मागेल तेवढ्या वाघिणी उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले आहे.
         शेतकऱ्यांना गेल्या स्वातंत्र्य दिनापासून अन्न सुरक्षा योजनेचा सरसकट लाभ दिला जात असून त्याचा राज्यातील 60 लाख शेतकरी कुटुंबांना उपयोग होणार आहे. ज्या शेतमजुरांकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांना ते उपलब्ध करुन द्यावे आणि त्यांनाही या योजनेचा लाभ द्यावा, असे सरकारने सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
         शेतीसाठी पाण्याच्या प्रश्नाचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागाला कृष्णा खोऱ्यातील त्याच्या हक्काचे पाणी मिळेल याची ग्वाही दिली. या संदर्भातील प्रकल्पाला गेली दहा वर्षे केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नव्हते ते आता प्राप्त झाले आहे, असे सांगून त्यांनी या प्रकल्पाबाबतीत पुढील नियोजन केले जाईल, असे नमूद केले.
       राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेचा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमात सहा महिन्यात एक लाख कामे पूर्ण झाली असून राजस्थान सारख्या राज्याने उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामाचे महत्व सांगण्यासाठी निमंत्रण दिले. राजेंद्रसिंह यांच्यासारख्या जाणकार जलतज्ञांनी या कामाचा गौरव केला. कमी खर्चात आणि कमी वेळात पाणी साठवण्याचे काम या योजनेमुळे होत आहे. त्यामुळे या योजनेत मोठा लोकसहभाग लाभला असून स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा लोकसहभाग असलेली योजना आता जनतेची झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
         राज्यात यंदा पीक विम्यापोटी 1600 कोटी रुपये मिळाले असून पिक विमा योजना अधिक विस्तारीत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आज या योजनेत नुकसान भरपाईसाठी महसूल मंडळ हा निकष गृहीत धरला जातो, तो बदलला जावा आणि गावपातळीवर ही योजना राबविली जावी, अशी सरकारची भूमिका आहे व त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आज राज्यात अवघे 54 हवामान केंद्र असून ही संख्या 2059 एवढी करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होईल. उस्मानाबाद जिल्ह्याने विविध बाबतीत चांगले काम केले आहे. याचा मुख्यमंत्र्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख करुन त्याबद्दल जनतेचे तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेचे कौतुक केले.
          यावेळी पालकमंत्री डॉ.सावंत यांचे भाषण झाले. त्यांनी राज्य शासन संवदेनशील असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांत आत्मियतेने लक्ष घातले आहे. शासन शेतकरी आणि त्यांची गुरे यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे उदगार त्यांनी काढले.
          चारा छावणी चालवणाऱ्या संस्थेच्या वतीने बाळासाहेब पाटील यांनी त्यांची भूमिका मांडली व काही अटी शिथील करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली . यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रामस्थांना प्रातिनिधीक स्वरुपात विविध प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ प्रदान करण्यात आला. प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले.

००००

राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचे नोव्हेंबरमध्ये मेगा सर्वेक्षण स्वयंसेवी संघटनाच्या बैठकीत शालेय शिक्षणमंत्री श्री.विनोद तावडे यांचा निर्णय

मुंबई दि. 2 सप्टेंबर-राज्यातील शाळाबाहय मुलांचे प्रमाण अधिक संख्या असेलेले जिल्हा शोधून या जिल्हयामधील शाळाबाहय मुलांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि स्वयंसेवी संघटना यांची एकत्रित राज्यस्तरिय समिती स्थापन करण्यात येईल. समितीमध्ये शिक्षण विभागाचे दोन-तीन अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संघटनामधील प्रतिनिधींचा समावेश असेल आणि ही नव्याने नियुक्त करण्यात येणारी समिती येत्या नोव्हेंबर मध्ये राज्यामधील जिल्हयानिहाय शाळाबाह्य मुलांचे मेगा सर्वेक्षण सुरु करेल असा शालेय शिक्षण मंत्री निर्णय श्री. विनोद तावडे यांनी आज या बैठकीत घेतला.
राज्यातील शाळाबाहय मुलांच्या सर्वेक्षणबाबत शालेय शिक्षण मंत्री श्री.विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक बैठक पार पडली. या बैठकीला स्वयंसेवी संस्था, संघटना,शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणबाबत सर्वंकष चर्चा करण्यात आली. श्री. तावडे यांनी यावेळी उपस्थित स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची मते जाणून घेतली. हे सर्वेक्षण अधिक प्रभावीपण आणि परिणामकारक कश्या पध्दतीने करण्यात येईल याबाबतही चर्चा करण्यात आली. -आजच्या बैठकीमध्ये शाळाबाह्य मुलांना शाळेत पुन्हा आणण्यासाठी आणि त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अधिक प्रयत्न करण्यात येईल. शिक्षण विभाग आणि स्वयंसेवी संघटना एकत्रित रित्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी पूर्ण करण्यात येईल.
शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाच्या कामामध्ये वीटभट्टी कामगार, उसतोडणी कामगार, दगड-खाणी मध्ये काम करणारे मजूर आदी कामगार व मजूरांच्या शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण प्रामुख्याने करण्यात येईल.या सर्व मुलांना प्रथम शाळेत आणण्यात येईल आणि त्यांना शिक्षण देण्यात येईल. तसेच ज्या राज्यामध्ये ज्या खाणी नोंदणीकृत नाही अश्या खाणी गुगल मॅपिंगच्या सहाय्याने शोधुन काढण्यात येतील आणि तेथे काम करणा-या मजूरांच्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले,
काही कामगारांची मुले ही विदर्भामधून छत्तीसगड मध्ये जातात, तसेच छत्तीसगड मधील मुलेही आपल्या पालकांसमेवत विदर्भामध्ये येतात. अशा मुलांची यादी तयार करुन त्यांना पुन्हा शाळेत कशा प्रकारे दाखल करता येईल यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. महाराष्ट्रातील विविध प्रकारचे काम करणारी मुले ही सुरतमध्येसुध्दा जातात, तसेच येथील मुले ही कर्नाटकमध्येही जातात, त्यामुळे अशा सर्व मुलांना शोधून त्यांचे पुन्हा शाळांमध्ये पुनर्वसन करण्याच्या कामाला अधिक प्राधान्य देण्यात येईल असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.
याबैठकीला शिक्षण आणि शाळाबाह्य मुलांच्य क्षेत्रात काम करणा-या स्वयंसेवी संघटनाचे हेरंब कुलकर्णी, प्रथमच्या फरिदा लांबे,शांतीवन चे दिपक नागरगोजे, श्रमजीवी संघटनेचे किसन चौरे,समर्थनचे रुपेश किर, नरोत्तम सेखसरिया फाऊंडेशनचे हेमांगी जोशी,मुंबई मोबाईल क्रेचेसचे वृशाली पिसपाती, संघर्ष वाल्मिकीचे दिनानाथ वाघमारे,संतुलनचे अड. रेगे शिक्षण विभागाचे सचिव, शिक्षण आयुक्त आदी उपस्थित होते.