मंगळवार, २७ ऑक्टोबर, २०१५

तीन वर्षात धुळे जिल्हा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजन करावे -आमदार जयकुमार रावल

धुळे, दि. 26 :- येत्या तीन  वर्षात धुळे जिल्हा दुष्काळमुक्त  होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने नियोजन करावे, असे आवाहन जिल्हा नियोजन समिती लघु गटाचे अध्यक्ष तथा आमदार जयकुमार रावल यांनी आज केले. 
            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 प्रारूप आराखड्याबाबत लघुगटाची बैठक आ. जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे,  जिल्हा नियोजन समिती लघुगट सदस्य श्रीमती सुशिलाबाई ईशी, निकम कामराज उर्फ दिगंबर जगदीश, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रकाश सांगळे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) जे. के. ठाकूर,  समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी बी. एस. देवरे, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
            आमदार श्री. रावल म्हणाले, शासनाचा जलयुक्त शिवार अभियान हा महत्वाकांक्षी उपक्रम असून जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना जादा निधी दिला जाईल.  त्यासाठी यंत्रणांनी जलसाठे निर्माण करण्यासाठी कामे प्रस्तावित करावीत.  जिल्ह्याची गरज पाहून कामे करून  लघुगटाच्या माध्यमातून चांगल्या योजना  राबविण्यासाठी  प्रत्येक विभागाने नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
            पुढे बोलतांना आ. श्री. रावल म्हणाले, धुळे जिल्हा दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर होता.  सद्य:परिस्थितीत जिल्ह्यात दुग्ध वाढीसाठी गायी, म्हशींच्या दुधाळ जनावरांच्या वाढीसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचे पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन करावे.  तसेच जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणासाठी 2 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात यावी.  जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात व्यायाम शाळा, क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून खेळाडूंना प्रोत्साहित करावे, असेही त्यांनी यावेळी  सांगितले.
            जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 प्रारूप आराखडा अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व ओटिएसपी योजना, अनुसूचित जाती उपयोजनांचा संबंधित यंत्रणांचा आढावा घेतला.  त्यात कृषि व संलग्न सेवा, पशुसंवर्धन, कामधेनू योजना, एकात्मिक दूध योजना, मत्स्य संवर्धन, वने व वन्यजीवन, सहकार विभाग, एकात्मिक ग्रामीण विकास विकास, ग्राम पंचायत, लघु पाटबंधारे, प्राथमिक शिक्षण, क्रीडा, कला व सांस्कृतिक विकास, वैद्यकीय शिक्षण, हिवताप, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, अग्निशम सेवा, वीज, माहिती व प्रसिध्दी, तंत्र शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी योजनांचा तपशिलवार आढावा  संबंधित विभाग प्रमुखांनी यावेळी सादर केला.
000000


जिल्हाधिकारी कार्यालयात भ्रष्टाचार निर्मूलनाची कर्मचारी,अधिकाऱ्यांनी घेतली शपथ

          धुळे, दि. 26 :-  दक्षता जनजागृती सप्ताह  26 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी  कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाची  कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आज शपथ दिली. यावेळी  आमदार जयकुमार रावल,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख,   जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, उपजिल्हाधिकारी  रविंद्र भारदे, जिल्हा नियोजन समिती लघुगट सदस्य श्रीमती सुशिलाबाई ईशी, निकम कामराज उर्फ दिगंबर जगदीश, सर्व अधिकारी व कर्मचारी  उपस्थित होते.
           यावेळी  जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी दक्षता जनजागृती सप्ताह निमित्ताने पाठविलेल्या  संदेशाचे वाचन केले.

000000

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत राज्यात कामे सुरु

मुंबई, दि. 27 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत राज्यात चालू आठवडयात एकूण 13 हजार 737 कामे चालू असून त्यावरती 1 लाख 2 हजार 15 इतकी मजूर उपस्थिती आहे.
            10 ऑक्टोबर 2015 रोजी संपलेल्या आठवड्यामध्ये मागील आठवड्यापेक्षा मजूर उपस्थितीत घट झाली आहे. सर्वात जास्त घट बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये झाली असून परभणी, धुळे, पालघर, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये वाढ झालेली आहे.
            राज्यामध्ये एकूण 4 लाख 12 हजार 633 इतकी कामे शेल्फवर ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये मजूर क्षमता 1,305.56 लाख इतकी आहे. एकूण शेल्फवरील कामांपैकी 3 लाख 5 हजार 955 कामे ग्रामपंचायतीकडे आणि उर्वरित 1 लाख 6 हजार 678 कामे यंत्रणेकडे आहेत.

0000

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती

मुंबई दि 27:  राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या 7 सप्टेंबर 2006 च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला आहे. या निर्णयाद्वारे अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीकरीता करण्यात आली आहे.
राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर 21मान्यवरव्यक्तींची अशासकीय सदस्य म्हणून 17 ऑक्टोबर 2015 पासून पुढील 3 वर्षांच्या कालावधीकरीता नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळावर नियुक्त केलेले मान्यवर पुढीलप्रमाणे आहेत. अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, डॉ. शामा घोणसे (मराठी साहित्यक्षेत्रातील समीक्षक), लक्ष्मीनारायण बोल्ली (मराठी साहित्यक्षेत्रातील ललित लेखक), डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे(मानव्यविदया क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती), दिपक घैसास(तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती), राजेंद्र साहेबराव दहातोंडे(कृषिविज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती), प्रा. अरुण यार्दी(महाराष्ट्राबाहेरील मराठीच्या प्राध्यापकांचा प्रतिनिधी), श्रीमती रेणू दांडेकर(शिक्षणशास्त्र क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त), अमर हबीब(प्रसार माध्यम प्रतिनिधी), डॉ. उदय निरगुडकर(प्रसार माध्यम प्रतिनिधी), डॉ. विद्यागौरी टिळक (महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या मराठी विभागाचा प्रतिनिधी),अनय जोगळेकर(मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मराठी संस्थांचाप्रतिनिधी), डॉ. भारत देगलूरकर(मराठीच्या विकासाचे काम करणाऱ्या महाराष्ट्राबाहेरील मराठी संस्थांचा प्रतिनिधी),श्रीमती सोनल जोशी कुलकर्णी(भाषा विज्ञान क्षेत्रातीलतज्ज्ञ व्यक्त), डॉ. रंजन गर्गे(विज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त)नंदेश उम(लोकसंस्कृती क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती), डॉ. अविनाश पांडे(महाराष्ट्रातील विदयापीठांमधील भाषाविज्ञान विभागांचा प्रतिनिधी), श्रीराम दांडेकर, (महाराष्ट्रातील उदयोजक, व्यापार व्यवस्थापक यांचा प्रतिनिधी), कौशल इनामदार(रंगभूमी, प्रयोगकला व चित्रपट यांचा प्रतिनिधी), शिवाजीराजे भोसल(बृन्महाराष्ट्र परिषदेने नियुक्त केलेला प्रतिनिधी),श्रीमती रेखा दिघे, (जागतिक मराठी परिषदेच्या प्रतिनिध)

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने करणार

मुंबई दि 27 :  राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिका आणि नगरपालिका शाळांमधील सन 2013-14 च्या संच मान्यतेपर्यंत अतिरिक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते डिसेंबर 2015 पर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
पूर्वी सप्टेंबर 2015 पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने वेतन व भत्ते अदा करण्याबाबत 16 जुलै 2015 च्या शासन परिपत्रकान्वये निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील उपरोक्त व्यवस्थापनाखाली अदयापही अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने (शालार्थ प्रणाली अस्तित्वात येण्यापूर्वी प्रचलित असलेल्या पध्दतीने) डिसेंबर 2015 पर्यंत अदा करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

000

एशियाटिक सोसायटीकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथ, हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन

मुंबई दि 27 : एशियाटिक सोसायटी या संस्थेकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथसंपदा, ऐतिहासिक नाणी, दुर्मिळ हस्तलिखिते यांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. दुर्मिळ ग्रंथ आणि हस्तलिखितांचे कायमस्वरुपी जतन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एशियाटिक सोसायटी ही संस्था 200 वर्षापूर्वी स्थापन झालेली असल्यामुळे या संस्थेकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथांचे आणि हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. एशियाटिक सोसायटी या संस्थेची स्थापना सन 1804 मध्ये झाली आहे. सन 1950 पासून राज्य शासनाने राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाची स्थापना करुन एशियाटिक सोसायटीस राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे काम करण्याचे निर्देश दिले होते.
एशियाटिक सोसायटी संस्थेकडे असलेल्या दुर्मिळ ग्रंथ व हस्तलिखिताचे डिजिटायझेशनकरण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची प्रत www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्धआहे.

000