शनिवार, १९ सप्टेंबर, २०१५

सिंहस्थ महाकुंभ पर्वातील शेवटची शाही मिरवणूक थाटात संपन्न

नाशिक दिनांक 18 : बारा वर्षांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे संपन्न होत असलेल्या सिंहस्थ महाकुंभ पर्वातील नाशिक येथील तिस-या आणि शेवटच्या शाहीस्नानासाठी सकाळी ठीक 5.45 वाजतायेथील लक्ष्मीनारायण मंदिरापासून ढोलताशांच्या गजरात, गोविंद बोलो, हरी गोपाल बोलो, जय श्रीरामाच्या जयघोषात मुसळधार पावसाच्या साक्षीने शाही मिरवणुकीने प्रारंभ झाला.
            या मिरवणुकीची सुरुवात निर्मोही आखाड्याने झाली. या आखाड्यात जवळपास 70 पेक्षा अधिक चित्ररथ सहभागी झाले होते. सर्व चित्ररथ हार, फुलांच्या तोरणांनी सजविण्यात आले होते. यावेळी परदेशी साधकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. 
            शहरात सुरु असलेल्या पावसामुळे मिरवणुकीच्यावेळी भाविकांची वर्दळ कमी असली, तरी या शेवटच्या पर्वणीचे शाहीस्नान करण्यासाठी साधूसंतांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत होता. जसजसा पावसाचा जोर कमी झाला तसतशी साधुग्राममध्ये भाविकांची गर्दी वाढू लागली. शाही मिरवणुकीच्या मार्गांवर दुतर्फा भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
            सकाळी 6.30 च्या सुमारास दिगंबर आखाड्याच्या मिरवणुकीस सुरुवात झाली. या मिरवणुकीत अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत श्री. ग्यानदास महाराज हे आपल्या शिष्यांसह पायी सहभागी झाले होते. या मिरवणुकीत साधू, संत व स्थानिक भाविकांनी आपल्या विविध कला सादर करुन भाविकांच्या डोळ्याचे पारणे फेडले.
            तर या महाकुंभ पर्वातील शेवटच्या शाहीस्नानासाठी तिस-या क्रमांकावर असलेला निर्वाणी आखाडयाच्या मिरवणुकीस सव्वा सात वाजता सुरुवात झाली. या मिरवणुकीच्या अग्रभागी नाशिक शहराचे महापौर अशोक मुर्तडक सहभागी झाले होते. प्रत्येक आखाड्याच्या मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने चित्ररथ सामील झाले होते.
            दुस-या पर्वणीच्यावेळी झालेली अफाट गर्दी लक्षात घेता पोलीस व प्रशासनातर्फे या पर्वणीच्यावेळी चोख बंदोबस्ताचे नियोजन केल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार न घडता मिरवणूक सुरळीत व वेळेत पार पडण्यास मदत झाली.
--- 000 000 ---


उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या ऑनलाईन द्याव्या -मुख्यमंत्री

            मुंबई, दि. 18 : राज्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी विविध विभागाच्या लागणाऱ्या परवानग्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ अंतर्गत सात दिवसांच्या आत देण्यात याव्यात. या परवानग्या देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
         उद्योगांसाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवानग्या एकाच ठिकाणी देण्यात याव्यात. काही विभागांच्या मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया सात दिवसात पूर्ण न झाल्यास त्या प्राप्त झाल्या आहेत असे समजण्यात यावे. यासाठीची यंत्रणा उभारण्यात यावी. असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
           आज मंत्रालयात आयोजित केलेल्या विविध विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कामगार मंत्री प्रकाश महेता, कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर,कामगार विभागाचे प्रधान सचिव बलदेव सिंह, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता, मुंबई पोलीस आयुक्त अहमद जावेद, पर्यटन विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, पर्यटन विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक पराग जैन तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जास्तीत जास्त उद्योगांना राज्यात आकर्षित करण्यासाठी विविध स्तरावर पोषक वातावरण कसे तयार करता येईल, याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कारखाने व संस्था यांचे परवाने देण्यासाठीची ऑनलाईन कार्यप्रणाली विभागाने 2 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी,तसेच पर्यटन क्षेत्रातील हॉटेल व्यवसाय, आदरातिथ्य सेवा, पुरविणाऱ्या व्यावसायिकांनी पर्यटकांच्या सोई-सुविधांसह त्यांच्या सुरक्षेसंबंधीची ही जबाबदारी सांभाळणे आवश्यक आहे.
०००

ग्वांगडांग प्रांताचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री भेट राज्यात चीनी उद्योग उभारण्यास सहकार्य - मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र आणि ग्वांगडाग प्रांतामध्ये होणार औद्योगिक करार
मुंबई, दि. 18 : देशात आणि विशेषत: राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण आहे. राज्यात माहिती व तंत्रज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र विकास, विविध उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्वांगडांग प्रांतातील विविध कंपन्या उत्सुक असून त्यांना शासन संपूर्ण सहकार्य करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
सहयाद्री अतिथीगृह येथे चीन येथिल ग्वांगडांग प्रांताचे राज्यपाल झ्यू शिउडान यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची येथे भेट घेतली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त सुधीर श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव नियोजन सुनिल पोरवाल, राजशिष्टाचार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, प्रधान सचिव व्यय सीताराम कुंटे, एमआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, पर्यटन सचिव श्रीमती वल्सा नायर सिंह, उद्योगपती सर्वश्री दिलीप पिरामल, सचिन जिंदल, निखिल गांधी, निरंजन हिरानंदानी, बिपीन चंद्रानी, आदि मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास ग्वांगडांग प्रांतातील विविध कंपन्या उत्सुक आहेत. राज्याचे आणि ग्वांगडांग प्रांताचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी कंपन्या समवेत करार करणे आवश्यक आहे व त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
 राज्यपाल झ्यू शिउडान म्हणाले की, भारत देशाच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राचे मोलाचे योगदान आहे. महाराष्ट्र हे आर्थिक विकासाचा मॉडेल आहे व राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकास व्हावा यासाठी ग्वांगडांग प्रांतातील जवळजवळ तीस कंपन्या गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकार्य करावे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या बैठकीदरम्यान ग्वांगडांगच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना ग्वांगडांग येथे येण्याचे निमंत्रण दिले.

**************

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२५ अंतर्गत 1500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

मुंबई दि. 18 :महाराष्ट्र शासनाने १० वर्षे मुदतीचे 1500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.
            शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.  अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.       
            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 22 सप्टेंबर  २०१५ रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 22 सप्टेंबर  २०१५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.
            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन
(ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत.
            अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० पर्यंत सादर करावेत.
            लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 23 सप्टेंबर, २०१५ रोजी करण्यात येईल.
            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 23 सप्टेंबर, २०१५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने , बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी दहा वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 23 सप्टेंबर, २०१५ पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 23 सप्टेंबर, २०२५ रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल.
            अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दर साल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक 23 मार्च  आणि 23 सप्टेंबर  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 18 सप्टेंबर  २०१५ रोजीच्या अधिसुचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

00000

राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतशासन सकारात्मक

मुंबई, दि. 18 : राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक विचार करीत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
            मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. के. श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश कदम तसेच संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
            या बैठकीत अनुकंपा तत्त्वावरील सेवा भरती, सेवानिवृत्त तसेच वैद्यकीय कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास सेवेत सामावून घेणे आदीमागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००००

बँक ऑफ चायनाच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन मुंबईतशाखा स्थापन्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करणार

मुंबई, दि. 18 : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये बँक ऑफ चायनाची पहिली भारतीय शाखा सुरू झाल्यास भारत आणि चीन या देशांचे आर्थिक आणि औद्योगिक संबंध वृद्धिंगत होतील. त्यामुळे बँकेच्या स्थापनेसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बँक ऑफ चायनाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
            बँक ऑफ चायना ही चीनमधील अग्रेसर बँक आहे. या बँकेच्या पर्यवेक्षकीय बोर्डचे संचालक ली जून यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, राजशिष्टाचार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित मलिकआणि रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.याप्रसंगी बँक ऑफ चायनाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना चीन भेटीचे निमंत्रणही दिले.
मेक इन महाराष्ट्र अंतर्गत राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासह नुकताच चीनचा दौरा केला होता. या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या चर्चेनुसार बँक ऑफ चायना ही मुंबईमध्ये आपली शाखा सुरू करीत आहे. मुंबईसह राज्यात विविध चिनी उद्योग समुहांनी गुंतवणूक करण्यास सुरूवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या राज्यातील शाखेमुळे भारत-चीन आर्थिक संबंधांना अधिक चालना मिळणार आहे.

-----०००-----