महाराजस्व अभियानातून वंचितांचे ‘समाधान’ करण्याची संवेदनशिलता दाखवावी - जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

धुळे, दि. 25 :- महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, गतीमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने राज्यात गेल्या चार वर्षात सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यात आले आहे.  सदर अभियानात काही नवीन लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांचा समावेश करून महाराजस्व हे महत्वाकांक्षी अभियान 1 ऑगस्ट पासून जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.  या महाराजस्व अभियानाच्या विस्तारीत समाधान योजनेतून जिल्ह्यातील शेवटच्या वंचित घटकांचे समाधान करण्याची संवेदनशिलता सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी दाखविण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी आज केले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सातपुडा सभागृहात  महाराजस्व अभियानांतर्गत विस्तारीत समाधान योजना राबविण्याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.  या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी  डॉ. अर्जुन गुंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपसंरक्षक एस. जी. हलमारे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ.बी. एन. पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) श्रीमती शुभांगी भारदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) बी. ए. बोटे,  समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी एस. एस. ईखारे,  जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सी. पी. वाघ, मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. 1 चे उप कार्यकारी अभियंता एस. के. भदाणे,  उप विभागीय अधिकारी राहूल पाटील (शिरपूर) जे. आर. वळवी (धुळे), तहसिलदार दत्ता शेजूळ (धुळे) नितीन पाटील (शिरपूर), माणिक आहेर  (साक्री), पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते.

            यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, विस्तारीत समाधान योजनेअंतर्गत विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट दिवशी ग्राम, मंडळ स्तरावर एकत्र येऊन जनतेच्या समस्यांचे जागेवरच निराकरण करणे संकल्पित आहे.  या विस्तारित समाधान योजनेंतर्गत शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्राम, मंडळ स्तरावर महिन्यातून एका विशिष्ट पूर्व नियोजित दिवशी एकत्र यावे व जनतेस शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष देण्याची कार्यवाही करावी.  त्यासाठी या विस्तारीत समाधान योजनेचे अत्यंत सूक्ष्म नियोजन उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी करून त्यामध्ये सर्व जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय  विभागांना योग्य प्रकारे सामावून घ्यावे व त्यास व्यापक पूर्वप्रसिध्दी द्यावी.  प्रत्यक्षात कार्यक्रमांचे आयोजन लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात यावे, असे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वसामान्य जनतेस शैक्षणिक व अन्य कामाकरिता विविध स्वरूपाच्या दाखल्यांची आवश्यकता असते.  यासंबंधी प्रक्रिया सुकर करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या प्रमाणपत्रांकरिता सहामाही, वार्षिक परिक्षेच्या पूर्वी व सुटीच्या दिवशी तसेच सर्वसाधारण जनतेस आवश्यक दाखल्यांसाठी जनतेच्या सोयीच्या मध्यवर्ती अशा मंडळ स्तरावर  शिबिरे आयोजित करून त्याठिकाणी दाखल्यांकरिता आवश्यक ते अर्ज व कागदपत्रे याबाबत जनतेस माहिती व त्याच ठिकाणी अर्ज भरून घेऊन विविध दाखले निर्गमित करण्यात यावेत, असे सांगून   जिल्हाधिकारी म्हणाले, यासाठी  प्रथम तालुक्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांची तसेच अन्य वाटप केंद्रांची संख्या निर्धारित करण्यात यावी, त्यानंतर तेथे घ्याव्याच्या दाखले वाटप शिबीरांच्या तारखा निश्चित करण्यात याव्यात व त्यास व्यापक प्रमाणात प्रसिध्दी द्यावी, शिबिरासाठी निश्चित केलेल्या शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना विविध प्रमाणपत्रांकरिता आवश्यक असलेले अर्जाचे छापीन नमुने व आवश्यक असणाऱ्या दस्तऐवजांची यादी पुरविण्यात यावी.  जेणेकरून शिबीराच्या दिवशी परिपूर्ण विहीत नमुन्यात भरलेले अर्ज विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त करून घेता येतील, शिबीराच्या दिवशी आवश्यक असलेला सर्व अधिकारी व कर्मचारी वर्ग शिबीरास उपस्थित राहील हे सुनिश्चित करण्यात यावे जेणेकरून विद्यार्थ्यास, अर्जदारास त्याच दिवशी  प्रमाणपत्रे, दाखले पुरविता येतील अशी कार्यपध्दती अवलंबवावी, असेही यावेळी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी सांगितले.

  यावेळी बोलतांना निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे म्हणाले, महाराजस्व अभियानांतर्गत विस्तारीत समाधान योजनेद्वारे शासनाचे विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्राम व मंडळ स्तरावर एकत्र येऊन जनतेस शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी तालुकानिहाय जिल्ह्यात एकूण 39 शिबिरांचे ऑगस्ट 2015 ते  जून 2016 पर्यंत  नियोजन करण्यात आले आहे.  त्यात धुळे तालुक्यात-12, साक्री तालुक्यात-10, शिरपूर तालुक्यात-7, शिंदखेडा तालुक्यात 10 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.  तालुकानिहाय व गांवनिहाय  तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत. 

धुळे तालुका- लामकानी येथे 19 ऑगस्ट रोजी शिबिर झाले असून आर्वी (16 सप्टेंबर,2015), बोरकुंड (21 ऑक्टोंबर,2015),शिरूड (18नोव्हेंबर,2015), मुकटी (16 डिसेंबर,2015), फागणे (20 जानेवारी, 2016), नगांव (16 फेब्रुवारी, 2016), सोनगीर (17 मार्च, 2016), नेर (21 एप्रिल, 2016), कुसुंबा (19 मे, 2016), धुळे शहर (21 जुलै, 2016).

साक्री  तालुका- पिंपळपाडा येथे 15 ऑगस्ट 2015 रोजी शिबिर संपन्न झाले असून मालगांव (8 सप्टेंबर, 2015), ब्राम्हणवेल (20 ऑक्टोबर, 2015), शेणपूर (17 नोव्हेंबर, 2015), मैंदाणे (8 डिसेंबर, 2015), साक्री (12 जानेवारी, 2016), निजामपूर (9 फेब्रुवारी, 2016), दुसाणे ( 8 मार्च, 2016), कुडाशी (12 एप्रिल, 2016), म्हसदी प्र. नेर (10 ऑक्टोबर, 2016).

शिरपूर तालुका- शिरपूर (12 सप्टेंबर,2015), सांगवी (10 ऑक्टोबर, 2015), बोराडी (14 नोव्हेंबर,2015), अर्थे (12 डिसेंबर, 2015), जवखेडा (9 जानेवारी, 2016), होळनांथे (13 फेब्रुवारी, 2016), थाळनेर (12 मार्च, 2016)

शिंदखेडा तालुका- शिंदखेडा (26 ऑगस्ट, 2015), चिमठाणे (23 सप्टेंबर, 2015),शेवाडे (28 ऑक्टोबर, 2015 व 22 जून, 2016), वर्षी (25 नोव्हेंबर, 2015), खलाणे (23 डिसेंबर, 2015), नरडाणा (27 जानेवारी, 2016), बेटावद (24 फेब्रुवारी, 2016 व 27 जुलै, 2016), विरदेल (23 मार्च, 2016), विखरण (27 एप्रिल, 2016), दोंडाईचा (25 मे, 2016)

संभाव्य पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासन सज्ज गांवनिहाय आराखडा तयार करून पिण्याचे पाण्याचे करणार नियोजन -जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ

धुळे, दि. 25 :- जिल्ह्यात आजपावेतो सरासरी 55 टक्के पाऊस झाला असून गेले 15 दिवस पाऊस पडलेला नाही.  अशा परिस्थितीत संभाव्य पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असून प्रत्येक तालुका स्तरावरून गांवनिहाय सूक्ष्म आराखडा तयार करून पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी दिली आहे.

            आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या “सातपुडा” सभागृहात पिण्याच्या पाण्याकरिता धरणातील पाणीसाठा राखून ठेवण्याबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित यंत्रणांच्या बैठकीत बोलतांना जिल्हाधिकारी श्री.मिसाळ बोलत होते.  यावेळी  जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी  डॉ. अर्जुन गुंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपसंरक्षक एस. जी. हलमारे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ.बी. एन. पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) श्रीमती शुभांगी भारदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) बी. ए. बोटे, धुळे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. डी. वाघ, जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सी. पी. वाघ,मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. 1 चे उप कार्यकारी अभियंता एस. के. भदाणे, उप विभागीय अधिकारी राहूल पाटील (शिरपूर) जे. आर. वळवी (धुळे), तहसिलदार दत्ता शेजूळ (धुळे) नितीन पाटील (शिरपूर), माणिक आहेर  (साक्री), पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते.

            यावेळी बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, टंचाईच्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च महत्व असून त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या पाणी पुरवठा विभागाने गांवनिहाय व प्रभागनिहाय टंचाईचा सूक्ष्म आराखडा तयार करावा.  जिल्ह्यातील पर्जन्यमानाची परिस्थिती  अशीच राहिल्यास ऑक्टोबर-15 नंतर टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील मोठया व लघु जलस्त्रोतांचे पाणी आरक्षित करणे गरजेचे आहे.  त्यादृष्टीकोनातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात लागणाऱ्या संभाव्य जलसाठ्यांचे पाणी आरक्षित करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनास तात्काळ सादर करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. अण्णासाहेब मिसाळ यांनी यावेळी दिल्या.

              जुलै-2016 पर्यंत पुरेल एवढ्या जलसाठ्याची आवश्यकता असून ही आवश्यकता लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील लघु, मध्यम व मोठया धरणांच्या पात्रात असलेल्या जीवंत पाण्याच्या साठयाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.  सदरचे नियोजन करत असतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या व शेतकऱ्यांच्या  समन्वयानेच हे नियोजन करावे.  जिल्ह्यातील 10 धरणांमधील आजच्या उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी एकूण 27.90 टक्के इतकी असून त्यातील पांझरा-57.31 टक्के, मालनगांव-75.38 टक्के, जामखेडी-100 टक्के, बुराई-13.8 टक्के, करवंद-87.68 टक्के, अनेर-41.93 टक्के, वाडी शेवाडी-0.14 टक्के इतकी असून कनोली, सोनवद व अक्कलपाडा येथील पाणीसाठ्याची टक्केवारी निरंक असल्याची माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी दिली.

            महानगरपालिकेने संभाव्य टंचाईचा आराखडा तयार करतांना ऑक्टोबर-2015 अखेर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या संभाव्य ग्रामपंचायतींचा अंदाज लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजेचे आहे.  सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात वारूड ता. शिंदखेडा व धामणदर-पारगांव ता. साक्री या  दोन ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात असून 37 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलेले आहे.  कुंडाणे, वेल्हाणे  व वलवाडी या गावांनीही टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांपैकी धुळे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तापी उद्भवचा प्रवाह सुरू असून नकाणे तलावात 90 द.ल. घ.फू. म्हणजे 25 टक्के, डेडरगाव तलाव-51 द.ल.घ.फू. (42 टक्के), शिरपूर शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या करवंद धरणात-16.01 द.ल.घ.फू. (87.68 टक्के) तसेच दोंडाईचा शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तापी-सारंगखेडा बॅरेजच्या पाण्याची पातळी 112.80 मीटर इतकी असून 1,601.18 क्युमेक्स पाण्याचा विसर्ग आहे.  तर शिंदखेडा शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तापी-सुलवाडे बॅरेजच्या पाण्याची पातळी 123.70 मीटर इतकी असून 1,440.50 क्युमेक्स पाण्याचा विसर्ग असल्याची माहिती यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे यांनी दिली.

            जिल्ह्यातील सर्व धरणांचे पाणी मिळून सध्या जिल्ह्यात 4 हजार 834 द. ल. घ.फू. साठा असून 3 कोटी 28 लाख द.ल.घ.फू. पाणी साठयाची क्षमता सर्व धरणांची आहे.  जिल्ह्यातील पशुधनासह 22 लाख लोकसंख्येला दर दिवशी 140 लिटर याप्रमाणे 257 दिवस पुरेल एवढा पाणी साठा सध्या जिल्ह्यात शिल्लक असल्याची माहिती धुळे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. डी. वाघ यांनी यावेळी दिली.

 दृष्टीक्षेपात संभाव्य टंचाई...

·        जिल्ह्यात आजपावेतो सरासरी 55 टक्के इतका पाऊस.

·        असेच पर्जन्यमान राहिल्यास ऑक्टोबर-2015 अखेर  जाणवणार टंचाई.

·        जुलै-2016 पर्यंत पुरेल  इतक्या  पिण्याच्या पाण्याचे करणार नियोजन.

·        जिल्ह्यातील धरणांमध्ये एकूण 27.90 टक्के पाणी.

·        कनोली, सोनवद व अक्कलपाडा येथील पाणी साठा निरंक.

·        जिल्ह्यात दोन ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा, 37 विहिरींचे अधिग्रहण.

·        कुंडाणे, वेल्हाणे व वलवाडी (ता.धुळे)  गावांनी टँकरद्वारे पाणी पुरवण्याची केली मागणी.

000000

गोंदीया जिल्ह्यातील प्रलंबित विकास कामे गतीमान करा - मुख्यमंत्री

 दि.25: गोंदीया जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित विकास कामांना गती देण्यात यावी,असे निर्देश मुख्यमंत्री   देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे संबंधित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आज गोंदीया जिल्ह्यातीलविकास कामांबाबत बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार गोपालदास अग्रवाल,नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचेप्रधान सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, गोंदीयाचे जिल्हाधिकारी विजयसुर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  

डांगुर्ली बंधाऱ्याचे काम गतिमान करण्यासाठी आंतरराज्यीय सिंचन मंडळासोबतलवकरच बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविला जाईल. नवेगांव डेवरी उपसा सिंचन योजनेचे काम मार्गीलावण्यासाठी आपण राज्यपालांशी चर्चा करुन हा प्रश्न मार्गी लावू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.जिल्ह्यातील पुरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करताना ग्रामस्थांना विविध योजना एकत्र करुन घरे देतायेतील का याचा विचार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गोंदीया शहरात जनरल नर्सिंग कोर्स महाविद्यालय तसेच वैद्यकीय महाविद्यालय सुरुकरण्याबाबतही याप्रसंगी चर्चा झाली. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठीआराखडा, अंदाजपत्रक तयार करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे आदी कामे तातडीने पूर्ण करुन याकामाला गती देण्यात यावी. तसेच जनरल नर्सिंग कोर्स महाविद्यालयासाठी आवश्यकपदनिर्मितीसही मंजुरी देण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनादिले.

गोंदीया शहरात समाजभवन उभारणे, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणेयासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळीदिले. याशिवाय गोंदीया शहरातील बाह्य वळण रस्त्याच्या बांधकामांसही आवश्यक निधीचीउपलब्धता करुन देऊन हा वळण मार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, असे ते म्हणाले.

०००

एतदर्थ मंडळाच्या मराठी लघुलेखन व टंकलेखन परिक्षेसाठी अर्ज पाठवावेत

मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र शासनाच्या एतदर्थ मंडळामार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ऑक्टोबर  2015 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या मराठी टंकलेखन परिक्षा (30 शब्द प्रति मिनिट गति) साठी दि. 11 सप्टेंबर 2015 पर्यंत व मराठी लघुलेखन परिक्षा (80 शब्द प्रति मिनिट गति) साठी 18 सप्टेंबर 2015 आवेदन पत्र पाठवावेत, असे आवाहन भाषा संचालक व अध्यक्ष एतदर्थ मंडळ मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परिक्षा यांनी केले आहे.

            मराठी टंकलेखन परिक्षा इंग्रजी टंकलेखनाचे काम करणारे टंकलेखक व लिपिक टंकलेखक तसेच इंग्रजी लघुलेखक, इंग्रजी लघुटंकलेखक यांच्यासाठी बुधवार दि. 14 ऑक्टोबर 2015 रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणी घेण्यात येईल. मराठी टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेण्यात येणार असून ती 30 श.प्र.मि. गतीची असेल यासाठी आय.एस.एम. (ISM V6) सॉफ्टवेअरमध्ये DVOT-SurekhMRहा फाँट टंकलेखनासाठी वापरण्यात येईल. संगणकाची व्यवस्था परीक्षा केंद्रावर मंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. मराठी लघुलेखन परीक्षा इंग्रजी लघुलेखक (निवड श्रेणी, उच्चश्रेणी, निम्न श्रेणी)व इंग्रजी लघुटंकलेखक यांच्यासाठी मंगळवार दि. 27 ऑक्टोबर 2015 रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या चार विभागीय ठिकाणी घेण्यात येईल. या परीक्षांना बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची विहीत नमुन्यातील आवेदन पत्रे त्यांच्या कार्यालय प्रमुखामार्फत त्या-त्या विभागातील भाषा संचालनालयाच्या अंतर्गत असलेल्या (नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद) या विभागीय कार्यालयांकडे विहीत मुदतीत पाठवावे. परीक्षेचे आवेदनपत्रे भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाकडे परस्पर पाठवू नयेत. परीक्षेचे आवेदनपत्रे विहीत मुदतीत न पाठविल्यास परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही.

            विभागीय कार्यालयाचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

            मुंबई व कोकण विभाग - विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, कोकण भवन, 3 रा मजला, नवी मुंबई-400 614 दुरध्वनी क्रमांक : 022-27573542

            पुणे व नाशिक विभाग - विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवीन मध्यवर्ती इमारत, 2 रा मजला, पुणे-411 001 दुरध्वनी क्रमांक : 020-26121709

            नागपूर व अमरावती विभाग - विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, 2 रा मजला, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-440 001 दुरध्वनी क्रमांक -0712-2564956

            औरंगाबाद विभाग - विभागीय सहायक भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, जुने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर, औरंगाबाद-431 001 दुरध्वनी क्रमांक : 0240-2361372

            मराठी टंकलेखन परीक्षेसाठी व मराठी लघुलेखन परीक्षेसाठी वेगवेगळी आवेदनपत्रे कार्यालय प्रमुखांमार्फत पाठवावीत. सदर आवेदनपत्रात उमेदवाराचे पूर्ण नाव, कार्यालयाचा पत्रव्यवहाराचा पूर्ण पत्त पीन कोड क्रमांकासह नमूद करणे आवश्यक आहे.

००००००

गोग्राम योजनेत सहभाग घेण्यासाठी जैन समाजाने पुढाकार घ्यावा -- एकनाथराव खडसे

मुंबई, दि. 25 : गोवंशाचे संरक्षण व संवर्धनासाठी शासनाने ‘गोग्राम’ योजना सुरु केली आहे. या योजनेत सहभागी होऊन ती यशस्वी करण्यासाठी जैन समाजाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन कृषी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे केले.

          जैन समाजाच्या योजनांचा प्रसार आणि प्रचार व्हावायासाठी तयारकरण्यातआलेल्यामुंबई येथील जैन अल्पसंख्याक सेवा संस्थानच्या संकेतस्थळाचे उद्घाटन आज ‘रामटेक’ निवासस्थानी श्री.खडसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जैन समाजाचे गुरु वितराग यश सुरीश्वरजी महाराज, जैन अल्पसंख्याक समाजाचे सदस्य संजय शाह, जवाहर मोतीचंद आदी उपस्थित होते.

          राज्यात गोग्राम योजनेअंतर्गत गोरक्षा आणि गोपालन करण्यासाठी शासनामार्फत जमीन, चारा आणि पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी गोग्राम योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांनी शासनाच्या उपलब्ध असलेल्या जागेची मागणी केल्यास ती देण्यात येईल, असेही श्री.खडसे यावेळी म्हणाले.

राज्यात सरासरीच्या 58 टक्के पाऊस, 48 टक्के पाणीसाठा, 93टक्के क्षेत्रावर पेरणी

राज्याच्या सर्वच भागात तुरळक पावसाने हजेरी लावली असून मराठवाडा विभागात पाणी टंचाई जाणवत आहे.  राज्यात आजपर्यंत 497 मि.मी. पाऊस झाला असून तो 861 या सरासरीच्या 57.7 टक्के आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 93 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 48 टक्के एवढा साठा आहे. 

राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे-नागपूर व अमरावती जिल्ह्यात 100 टक्के पेक्षा अधिक पाऊस झाला असून नंदूरबार, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, वर्धा, भंडारा या सहा जिल्ह्यांत 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, नांदेड हिंगोली, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 19 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी या सात जिल्ह्यात 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.

राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी पाच तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 9७ तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 150 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 70 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 33 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. 

राज्यात 93 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 21 ऑगस्ट अखेर 124.70 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 93 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.

राज्यात कोकण, पुणे व कोल्हापूर विभागाच्या पश्चिम घाट भागात भात व नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, नागपूर विभागात भात पिकाच्या पुनर्लागवडीचे काम प्रगतीपथावर आहे. खरीप ज्वारी व बाजरी पिके पोटरी अवस्थेत, मका व तूर पिके वाढीच्या तर उडिद, मुग व सोयाबीन पिके फुलोरा ते शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कापूस पिक पाते धरणे ते फुलोरा अवस्थेत आहेत.  पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत आवश्यकता आहे.

 खरीपासाठी हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र, मागील 3 वर्षांची सरासरी आणि बियाणे बदल यानुसार पिकनिहाय बियाण्यांची गरज निश्चित करण्यात आली आहे. खरीपाकरिता 16.64 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज होती, त्या तुलनेत 17.11 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. दि. 21 ऑगस्ट अखेर 14.99 लाख क्विंटल (90 टक्के) इतका बियाणे पुरवठा झाला आहे.

धरणात 48 टक्के पाणी साठा

राज्याच्या जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 48 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 62 टक्के पाणी साठा होता. जलाशयातील विभागनिहाय आजचा आणि कंसात गतवर्षीचा साठा पुढीलप्रमाणे-

मराठवाडा-8 टक्के (19), कोकण-82 टक्के (89), नागपूर-70 टक्के (65),  अमरावती-61 टक्के (48), नाशिक-41टक्के (58) आणि पुणे-50 टक्के (78), इतर धरणे-69 टक्के (89) असा पाणीसाठा आहे. 

एकोणिसशे गावांना टँकरने पाणी पुरवठा

     राज्यातील 1501 गावे आणि 2677 वाड्यांना आजमितीस 1901 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच सुमारास 1524 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत होता.

रोहयोच्या कामावर 93 हजार मजूर

     महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात 15 ऑगस्टपर्यंत 12 हजार 643 कामे सुरू असून या कामांवर 92 हजार 908 मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात 4 लाख 38 हजार 695 कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता 1294.27 लाख एवढी आहे.

एफआरपीसाठी सॉफ्ट लोन उपलब्ध साखर कारखान्यांना राज्य शासनाचा दिलासा

राज्यातील गेल्या हंगामात गाळप करून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर मुल्य)रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे, मात्र केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेच्या निकषात न बसलेल्या साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम देता यावी, यासाठी राज्य शासनाने सॉफ्ट लोन योजना राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. यानिर्णयामुळे पात्र ठरणाऱ्या कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रूपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील पाच वर्षांच्या व्याजापोटीची 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढी रकम शासन भरणार आहे.

राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी फक्त २०१४-१५ या वर्षांचा गाळप हंगाम घेतलेला आहे, तसेच एफआरपीची५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम 30 जून २०१५ पर्यंत दिलेली आहे, अशा साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांना देता यावी, यासाठी राज्य शासनामार्फतसॉफ्टलोन योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या कारखान्यांपैकी जे कारखाने एनपीए (Non PerformingAssets) आहेत, त्यांना संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर शासन हमी देण्यात येईल.  मुद्दलाची रक्कम वेळेवर न भरणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून तत्काळ वगळण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. 

राज्याच्या सॉफ्ट लोन योजनेतील कारखान्यांना १० टक्के सरळ व्याज किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यामधील कमी असलेल्या व्याजदरानुसार पाच वर्षाचा रिड्यूसिंग बॅलन्सनुसार व्याजाची रक्कम राज्य शासन  अनुदान स्वरुपात देणार आहे. या साखर कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाखरुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील व्याजापोटी 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढ्या  रकमेचा भार शासनावर पडणार आहे. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125वे जयंतीवर्ष समता व सामाजिक न्याय वर्षांनिमित्तच्या कार्यक्रमांसाठीसव्वाशे कोटींचा निधी

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त 14 एप्रिल 2015 ते 14 एप्रिल 2016 हे वर्ष राज्य शासनातर्फे समता व सामाजिक न्याय वर्ष  म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यात त्या निमित्ताने घेण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रम व कार्यक्रमांसाठी 125 कोटी रूपयांचा निधी देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रीस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

      या ऐतिहासिक वर्षात इंदूमिलच्या जागेवरभारतरत्नडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या बांधकामास तातडीने सुरुवात करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. तसेच केंद्रशासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्या धर्तीवर राज्यात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान’स्थापन करण्यात येणार आहे.

      समता व सामाजिक न्याय वर्षात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबरोबरच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत.  या अंतर्गत पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (बार्टी)पुण्यालगत नवीन प्रशासकीय इमारत आणि संकुल निर्माण करणे, अनुसूचित जातीच्या नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे वसतिगृह तसेच मुलींसाठी 50 विद्यार्थी क्षमतेची तालुकास्तरीय 50 वसतिगृहे बांधणे आणि दलित वस्त्यांच्या सर्वंकष विकासाची योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शनही मुंबईत भरविण्यात येईल.

     डॉ. आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडित असलेली घटनास्थळे आणि महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांना पर्यटनाचा दर्जा देण्यासोबतच त्‍यांचा विकास करणे, डॉ.आंबेडकर यांच्यादुर्मिळ छायाचित्र आणि साहित्याचे प्रकाशन करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यासह संविधान उद्देशिका आणि समता दिनदर्शिका प्रकाशन, परिसंवाद,चर्चासत्रआणिकार्यशाळेचेआयोजन करण्यात येणार आहे. डॉ.आंबेडकर यांचे जीवनकार्य तसेचसामाजिक न्याय विभागाचेसांस्कृतिक कार्यक्रम, जलसे, नाटक इत्यादी तयार करून त्यांना विविध माध्यमातूनव्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.24 : व्यसनमुक्ती क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी राज्य शासन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार सन 2015-2016 देण्यात येणार आहेत. या पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 25 ऑगस्ट 2015 आहे. तरी या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

विविध क्षेत्रातील एकूण 51 पुरस्कार्थींना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. या पुरस्कारासाठी पासपोर्ट आकाराचे रंगीत दोन छायाचित्र, कामाची माहिती प्रसिद्ध झालेले वर्तमानपत्रातील कात्रणे, प्रशस्ती पत्रके, पोलीस दाखला आदी माहितीसह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संस्था व कार्यकर्त्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज दोन प्रतीत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, भाग 1 चौथा मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई – 400071 येथे सादर करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

न्या. टहलियानी यांनी घेतली लोकायुक्त पदाची शपथ

मुंबई, दि. 24 : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदनलाल लक्ष्मणदास टहलियानी यांनी आज राज्याचे लोकायुक्त म्हणून शपथ घेतली.

राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये झालेल्या एका छोटेखानी कार्यक्रमात राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्या. टहलियानी यांचे कुटुंबीय व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

०००००

सफाई कर्मचारी आयोगाचे लवकरच पुनर्गठन - सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले

मुंबई, दि. 24 : सफाई कर्मचारी आयोगाचे लवकरच पुनर्गठन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली.

राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले यांच्या मंत्रालयातील दालनात आज बैठक झाली. त्यावेळी श्री. बडोले यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी समाज कल्याण आयुक्त रणजितसिंह देओल, सामाजिक न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती रानडे, महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नागेज कंडारे, कार्याध्यक्ष डॉ. रेखा बहनवाल यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. 

सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले म्हणाले की, साफसफाईची कामे तसेच स्वच्छतागृहाच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे सफाई कामगार समाजाच्या व्यक्तीला देण्याबाबत लवकरच शासन निर्णय काढण्यात येईल. तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांना विशेष आरोग्य भत्ता, कर्मचाऱ्यांचा राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत समावेश, शैक्षणिक अर्हता असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना वर्ग 3 मध्ये नियुक्ती करण्यासंदर्भातील परिपत्रकामध्ये दुरुस्ती या मागण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल.

सफाई कर्मचाऱ्यांना शासकीय सुट्ट्या देण्याबाबतचे परिपत्रक लवकरच काढण्यात येईल. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत आणि प्रथम करण्यात यावेत, यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री श्री. बडोले यांनी यावेळी दिली.