एफआरपीसाठी सॉफ्ट लोन उपलब्ध साखर कारखान्यांना राज्य शासनाचा दिलासा

राज्यातील गेल्या हंगामात गाळप करून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपीची (रास्त आणि किफायतशीर मुल्य)रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे, मात्र केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेच्या निकषात न बसलेल्या साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम देता यावी, यासाठी राज्य शासनाने सॉफ्ट लोन योजना राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. यानिर्णयामुळे पात्र ठरणाऱ्या कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रूपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील पाच वर्षांच्या व्याजापोटीची 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढी रकम शासन भरणार आहे.

राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी फक्त २०१४-१५ या वर्षांचा गाळप हंगाम घेतलेला आहे, तसेच एफआरपीची५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम 30 जून २०१५ पर्यंत दिलेली आहे, अशा साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांना देता यावी, यासाठी राज्य शासनामार्फतसॉफ्टलोन योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या कारखान्यांपैकी जे कारखाने एनपीए (Non PerformingAssets) आहेत, त्यांना संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर शासन हमी देण्यात येईल.  मुद्दलाची रक्कम वेळेवर न भरणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून तत्काळ वगळण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. 

राज्याच्या सॉफ्ट लोन योजनेतील कारखान्यांना १० टक्के सरळ व्याज किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यामधील कमी असलेल्या व्याजदरानुसार पाच वर्षाचा रिड्यूसिंग बॅलन्सनुसार व्याजाची रक्कम राज्य शासन  अनुदान स्वरुपात देणार आहे. या साखर कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाखरुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील व्याजापोटी 56 कोटी ३३ लाख रुपये एवढ्या  रकमेचा भार शासनावर पडणार आहे.