बुधवार, ४ जानेवारी, २०१२

विशेष अपिल निर्गत कार्यक्रम प्रलंबित अपिलांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी सर्वांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक - विजय कुवळेकर


        मुंबई, दि. 3 : राज्य माहिती आयोगाकडील अपिलांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली अपिले निकाली काढण्यासाठी हा विशेष अपिल निर्गत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून अपिलकर्ता, जनमाहिती अधिकारी व अपिल प्राधिकारी यांच्यात एकत्रित विचार विनिमयातून संवाद घडवून अपिले निकाली काढण्याचा उद्देश असून सर्वांचा सक्रीय सहभाग व सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्य माहिती आयुक्त विजय कुवळेकर यांनी आज येथे केले.
          पोद्दार महाविद्यालयात आयो‍जित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी नागपूरचे माहिती आयुक्त भास्कर पाटील, औरंगाबादचे माहिती आयुक्त दि. बा. देशपांडे, नाशिकचे माहिती आयुक्त श्री. शहा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
          दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अपिलांचा जलदगतीने निपटारा करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगून श्री. कुवळेकर म्हणाले की, अद्यापपर्यंत 19 हजार अपिले व 4 हजार तक्रारी प्रलंबित आहेत तसेच दरमहा 2,200 ते 2,500 अपिले दाखल होतात.  नागरिकांना तत्परतेने माहिती मिळण्यासाठी आयोगाकडे अपिल दाखल झाल्यापासून 4 महिन्यांत त्याचा निर्णय लागावा यासाठी आयोग प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे सर्व घटकांचे सहकार्य यात अपेक्षित आहे. अनेक राज्यांनीही याबाबत उत्सुकता दर्शविली असून त्याची माहितीही मागविली आहे.
          यावेळी राज्यपाल के.शंकरनारायणन यांचा संदेश वाचून दाखविला. 4 दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात  साधारणत: 600 अपिलांवर सहकार्याने निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.
0 0 0 0 0

मराठी विश्वकोश खंड तीन इंटरनेटवर उपलब्ध


          मुंबई, दि. 3 :  स्त्री शिक्षण प्रसाराचे महत्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनी तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांनी संपादित केलेला मराठी विश्वकोश खंड तीन जनतेसाठी उपलब्ध होणे, ही निश्चितच समाधानाची बाब असून माहिती तंत्रज्ञान सारख्या गतिमान साधनाच्या सहाय्याने हा विश्वकोश युवापिढीने सर्वदूर पोहचवावा, असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरु डॉ. स्नेहलता देशमुख यांनी आज केले.
          सोमय्या कॉलेज येथे महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या वतीने लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांनी संपादित केलेला मराठी विश्वकोश-तीन इंटरनेटवर लोकार्पण करण्यात आला याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी नामवंत लेखिका डॉ. विजया राजाध्यक्षा आणि गायिका    डॉ. नेहा राजपाल, विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. विजया वाड, विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ. किशोर कुलकर्णी तसेच सीडॅकचे संचालक महेश कुलकर्णी यांच्यासह इतर मान्यवर व संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
          माहिती तंत्रज्ञान देशात विकसित होत असल्याने डिजिटल विश्वकोशास घराघरात नक्कीच स्थान मिळेल, असा विश्वास डॉ. विजया वाड यांनी यावेळी व्यक्त केला.
          डिजिटल विश्वकोशाच्या तिसऱ्या आवृत्तीची निर्मिती महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश ‍िनर्मिती मंडळाने सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंन्ट ऑफ ॲडव्हान्स  कॉम्प्युटिंग यांच्या सहाय्याने केली आहे.
0 0 0 0

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांच्या कामकाजाचा प्रारंभ


मुंबई, दि. 3 : विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी आज विधान भवन, मुंबई येथील विरोधी पक्षनेते कार्यालयात येऊन कामकाजाचा प्रारंभ केला. श्री.तावडे यांची नुकतीच नागपूर हिवाळी अधिवेशन काळात विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. विधानभवनातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सिंहासनासधिष्ठित पुतळ्यास त्यांनी सर्वप्रथम पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी सभापतींनी त्यांना विरोधी पक्षनेते पदाच्या कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी विधान मंडळाचे प्रधान सचिव डॉ.अनंत कळसे, वित्तीय सल्लागार सु.सा.गायकवाड, विशेष कार्य अधिकारी श्रीनिवास जाधव या विधानमंडळ अधिकारीवर्गानेही विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांचे स्वागत करुन शुभेच्छा दिल्या.

0 0 0 0

कामगार व्यवस्थापन प्रणाली ''आधार'' शी संलग्न करावी - मुख्यमंत्री


मुंबई, दि.3 : राज्यातील असंघटीत आणि संघटीत कामगारांची ऑनलाईन माहिती संकलीत करुन त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी विकसीत करण्यात आलेली 'महाश्रम' कामगार व्यवस्थापन प्रणाली ही 'आधार' योजनेशी संलग्न करुन ती अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
          येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज या प्रणालीच्या राज्यस्तरावरील वापराचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. कविता गुप्ता, कामगार आयुक्त संजय देशमुख, ग्लोडाईन टेक्नोसर्व्ह संस्थेचे अध्यक्ष आनंद सरनाईक यांच्यासह विविध कामगार संघटना, मालक संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
          मुख्यमंत्री म्हणाले की, कामगार व्यवस्थापन प्रणाली ठाणे जिल्ह्यात  प्रायोगिक तत्वावर राबवून याद्वारे साधारण 2 लाख कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली आहे.  आता राज्यातील साधारण दीड कोटी असंघटीत आणि 50 लाख संघटीत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कामगार विभागाचा मानस आहे.  पण फक्त प्रणाली विकसीत करुन न थांबता त्याची सातत्याने प्रयत्नपूर्वक अंमलबजावणी करणे, वेळच्यावेळी माहिती अपडेट करणे आणि त्याबरोबरच ऑनलाईन नोंदणी कार्यक्रमाचा सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच हा कार्यक्रम यशस्वी होईल आणि इतर राज्ये आणि काही विकसनशील देशांसाठी तो आदर्शवत ठरु शकेल, असे मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.  ही प्रणाली 'आधार' सोबतच केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास मोहिमेशीही जोडणे गरजेचे आहे,  असे ते म्हणाले.
          या प्रणालीद्वारे राज्यातील जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी झाल्यास ती एक खूप मोठी क्रांती ठरु शकेल ; शिवाय या माध्यमातून असंघटीत कामगारांसाठी एक सामाजिक सुरक्षा जाल निर्माण होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
        कामगार मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, कामगार विभागाचा कारभार जास्तीत जास्त   ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न आहे.  यामुळे विशेष करुन असंघटीत कामगारांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देणे तसेच कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य होणार आहे.  कामगार हा नेहमीच उपेक्षीत राहीलेला घटक आहे.  वाढत्या विकास दरात नेहमीच कामगारांच्या घामाचे योगदान असते, असेही  श्री.मुश्रीफ यांनी यावेळी नमुद केले.
          यावेळी मुख्य सचिव श्री.गायकवाड यांनीही मनोगत व्यक्त केले.  प्रधान सचिव श्रीमती गुप्ता यांनी कामगार व्यवस्थापन प्रणालीबाबत सादरीकरण केले.
मुख्यमंत्र्यांचा 'आयटी' बाणा
          मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील अभ्यासक आणि तज्ज्ञ व्यक्ती म्हणूनच सर्वपरिचित आहेत.  विविध शासकीय कार्यक्रम, योजना आणि प्रशासनामध्येही आयटीचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा असा त्यांचा नेहमी आग्रह असतो.  आजच्या कार्यक्रमातही याची पुन: प्रचिती आली.  कामगार विभागामार्फत आज राज्यभरात वापरण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली कामगार व्यवस्थापन प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी कोणकोणती आयटी तंत्रे वापरावीत याच्या अनेक क्लृप्त्या मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.  मोबाईल, संगणक, इंटरनेट, छायाचित्रिकरण, दूरचित्रवाणी, चित्रपट अशा सगळ्या सुविधा आता एकाच यंत्रात दिल्या जात आहेत.  आयटीच्या भाषेत याला 'कन्हर्जन्स'  असे म्हणतात.  शासकीय योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविताना त्यांचेही 'आधार' प्रणाली द्वारे 'कन्व्हर्जन 'करता येईल असे ते म्हणाले.
0 0 0 0

दहा महानगरपालिकांसाठी 16 फेब्रुवारीला तर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसाठी 7 फेब्रुवारीला मतदान


मुंबई, दि. 3 : बृहन्मुंबईसह दहा महानगरपालिका, तसेच 27 जिल्हा परिषदा आणि 309 पंचायत समित्यांचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी आज येथे जाहीर केला. त्यानुसार महानगरपालिकांसाठी 16 फेब्रुवारी 2012 रोजी मतदान होईल; तर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी 7 फेब्रुवारी 2012 रोजी मतदान होईल. या सर्व ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.
येथील सचिवालय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्रीमती सत्यनारायण यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. राज्य निवडणूक आयोगाचे अपर मुख्य सचिव चाँद गोयल यावेळी उपस्थित होते. श्रीमती सत्यनारायण म्हणाल्या की, आम्ही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून बारावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी 2012; तर दहावीची परीक्षा 1 मार्च 2012 पासून सुरू होत आहे. परीक्षांचा कालावधी लक्षात घेऊन निवडणुकांचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही आणि निवडणुका वेळेवर घेण्याची संविधानिक जबाबदारीही व्यवस्थित पार पडेल.
महानगरपालिका निवडणूक कार्यक्रम
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी 24 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2012 या कालावधित नामनिर्देशनपत्रे दिली व स्वीकारली जातील. सार्वजनिक सुट्टी व रविवारी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. 1 फेब्रुवारी 2012 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. तसेच त्याच दिवशी वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याची अंतिम मुदत 3 फेब्रुवारी 2012 असेल. 4 फेब्रुवारी 2012 रोजी निवडणूक चिन्हाचे वाटप व निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्याच दिवशी मतदान केंद्रांची व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. 16 फेब्रुवारी 2012 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी 6.30 वाजता किंवा सर्व केंद्रांवरील मतदान समाप्तीनंतर मतमोजणी होईल. अथवा स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेता 17 फेब्रुवारी 2012 रोजी मतमोजणी होईल.
जि.प./पं.स. निवडणूक कार्यक्रम
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्रे देण्यास 18 जानेवारी 2012 पासून सुरुवात होईल व 23 जानेवारी 2012 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी व वैध उमेदवारांची यादी 24 जानेवारी 2012 रोजी प्रसिद्ध होईल. नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारणे किंवा नामंजूर करण्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपील करण्याची शेवटची तारीख 27 जानेवारी 2012 असेल. या अपिलावर जिल्हा न्यायाधीशांनी निकाल देण्याची संभाव्य शेवटची तारीख 30 जानेवारी 2012 राहील. तसेच ही अपिले निकालात काढल्यावर वैध उमेदवारांची यादी त्याच दिवशी प्रसिद्ध होईल. जेथे अपील नसेल तेथील नामनिर्देशनपत्रे 30 जानेवारी 2012 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत  मागे  घेता  येतील.  तसेच  जेथे अपील असेल तेथील नामनिर्देशनपत्रे 1 फेब्रुवारी 2012 रोजी दुपारी 3  वाजेपर्यंत  मागे  घेता  येतील. जेथे अपील  नसेल  तेथील  उमेदवारांची  यादी  30  जानेवारी  2012  रोजी दुपारी 3.30 नंतर प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हाचे वाटप होईल आणि जेथे अपील असेल तेथे 1 फेब्रुवारी 2012 रोजी दुपारी 3.30 नंतर उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाईल. 1 फेब्रुवारी 2012 रोजी मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. 7 फेब्रुवारी 2012 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या कालावधित मतदान घेण्यात येईल. 8 फेब्रुवारी 2012 रोजी सकाळी दहा वाजल्यापासून मतमोजणीस सुरुवात होईल.
        निवडणूक होणाऱ्या महानगरपालिका
बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर
निवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषदा
ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी,  हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या.
एकूण जागांचा तपशील
महानगरपालिका       : एकूण जागा- 1,244,   महिला- 6,24
जिल्हा परिषदा        : एकूण जागा- 1,641,    महिला- 828
पंचायत समित्या       : एकूण जागा- 3,252     महिला- 1,626

नव्या मतदारांना संधी
निवडणूक होत असलेल्या या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात संपत आहेत. त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगाने संयुक्तपणे 1 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2011 मध्ये `मतदार व्हा` मोहीम राबविली होती. त्यात राज्यभरात एकूण 23 लाख अर्ज प्राप्त झाले असून त्यांची राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत छाननी करण्यात आली आहे. त्यानुसार 5 जानेवारी 2012 रोजी नवीन मतदार यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. या यादीमध्ये नव्याने समावेश झालेल्या मतदारांनाही या निवडणुकांमध्ये मतदानाची संधी मिळावी या दृष्टीने महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ (रुपयांत)
  • `अ`वर्ग महानगरपालिका (मुंबई)- 1,35,000 वरून  5,00,000
  • `ब`वर्ग महानगरपालिका (पुणे व नागपूर)- 1,00,00 वरून  4,00,000
  • `क`वर्ग महानगरपालिका (पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नाशिक व नवी मुंबई)- 1,00,000 वरून 4,00,000
  • `ड`वर्ग महानगरपालिका (उर्वरित सर्व)- 1,00,000 वरून 3,00,000
  • जिल्हा परिषदा- 60,000 वरून 3,00,000
  • पंचायत समित्या- 40,000 वरून 2,00,000
 मतदारांच्या सोयीसाठी
·        राज्य निवडणूक आयोगाचे www.mahasec.com हे नवे अद्ययावत संकेतस्थळ
·        मतदान केंद्र मध्यवर्ती ठिकाणी असेल
·        रांगा टाळण्यासाठी मतदान केंद्रावरील कमाल मतदार संख्येत घट
·        बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी  मतदान केंद्रावरील मतदारांची कमाल संख्या 1,000
·        उर्वरित महानगरपालिका, जि.प./पं.सं.साठी मतदान केंद्रावरील मतदारांची कमाल संख्या 800
·        अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रॅम्पची व्यवस्था
·        अधं, अपंग, गरोदर स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिकांना मतदानासाठी प्राधान्य
·        राजकीय पक्षांच्या महत्त्वाच्या पुढाऱ्यांच्या प्रवास खर्चास उमेदवाराच्या खर्चातून सूट
·        बाटलीतील शाईऐवजी आता मार्करपेनने मतदारांच्या बोटावर निशाणी
·        मतदारांच्या ओळखीसाठी आता `आधार कार्ड`लाही मान्यता
·        प्राण्यांचा क्रूरपणे वापर करण्यास प्रतिबंध

0-0-0