इंदु मिल व सीमाप्रश्नी राज्याचे शिष्टमंडळ आज नवी दिल्लीत पंतप्रधानाना भेटणार

मुंबई, दि. 29 : इंदु मिल व सीमाप्रश्नी राज्याचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली उद्या शुक्रवारी दुपारी 12.30 वाजता नवी दिल्लीत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना भेटणार आहे. या शिष्टमंडळात उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील महत्वाच्या नेत्यांचा समावेश असेल.

          मुंबईतील दादर येथील इंदु मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात आहे. या मिलची सर्व साडेबारा एकर जागा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाला द्यावी, असा ठराव राज्य विधिमंडळाने केला आहे. याठिकाणी डॉ. आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक व्हावे, अशी सर्वांची इच्छा आहे. ही मागणी पंतप्रधान यांच्यासमोर मांडण्यात येणार आहे.

          गेली 40 हून अधिक वर्षे बेळगावचा सीमाप्रश्न भिजत पडला असताना कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असलेली बेळगाव महानगरपालिका अन्यायकारकपणे आणि भाषिक द्वेषातून बरखास्त केली आहे. या महानगरपालिकेची पुनर्स्थापना करावी आणि जोपर्यंत सीमाप्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणीही राज्य विधिमंडळात ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे. ही मागणीही पंतप्रधानांकडे आग्रहाने मांडण्यात येणार आहे. 

          या दोन्ही प्रश्नी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांची भेट घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपूर येथे अलिकडेच केली होती.

000

पुणे शहर विकास आराखडयास मंजुरी सर्वांगीण विकासाचा मार्ग खुला

पुणे, दि. 29 : पुणे शहराच्या विकासाला चालना देऊन सुयोग्य असा विकास करणाऱ्या शहराच्या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या विकास योजनेत शहराच्या विकासाचे सर्वांगीण चित्र उमटावे यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीच्या शिफारशी विचारात घेण्यात आल्या असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

            मुख्यमंत्री आज पुण्यातील विविध कार्यक्रमांसाठी पुणे दौऱ्यावर आले होते. नवीन शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. यावेळी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार सर्वश्री माणिकराव ठाकरे, रमेश बागवे, अभय छाजेड,जिल्हाधिकारी विकास देशमुख आदी उपस्थित होते.

             यापूर्वीच बाणेर बालेवाडी विकास योजनेस शासनाने 18 सप्टेंबर 2008 रोजी मंजुरी दिली असून काही फेरबदलाना मंजुरी देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. नियोजन प्रभाग 2 ते 10 मधील रस्ते व पाणी पुरवठा सुविधांखालील आरक्षणे यापूर्वीच मंजूर केली आहेत. ही विकास योजना मंजूर करताना पुणे जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन संवेदनशील मुद्दयांवर शासनाने चर्चा केली.

            या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत :

लो वॉटर ॲव्हेलिबिलिटी झोन रद्द

म.न.पा.ने सुमारे 332.62 हे. क्षेत्र लो वॉटर ॲव्हेलिबिलिटी झोन म्हणून दाखविले असून या क्षेत्रासाठी 0.33 चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला होता. तथापि महापालिकेने याठिकाणी पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले असल्याने हा झोन रद्द करण्याची शासनास विनंती केली होती. ही विनंती तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन सदर लो वॉटर ॲव्हेलिबिलिटी झोन रद्द करुन हे क्षेत्र नियमित रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे. 

बायोटेक्नॉलॉजी झोन वगळला

म.न.पा. हद्दीमध्ये बायोटेक्नॉलॉजी व ॲग्रिकल्चर झोनसाठी प्रभाग क्र.1,3,4 व 5 मध्ये नदीलगत विशिष्ट असा झोन दर्शविण्यात आला आहे. या वापरासाठी स्वतंत्र झोन दर्शविण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाचे मत झाल्याने हा झोन वगळण्यात आला आहे व त्याखालील क्षेत्र नियमित रहिवास विभाग म्हणून दर्शविण्यात आले आहे. 

नगररचना योजना झोन रद्द

प्रारुप विकास योजनेत नगररचना योजनेसाठी 584.63 हे. क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते. तथापि नगररचना योजना कोणत्या क्षेत्रासाठी हाती घ्यावी,यासाठी स्वतंत्र नियम/निकष असून त्यानुसार म.न.पा.ला आवश्यक वाटत असेल त्याठिकाणी नगररचना योजनेचे काम हाती घेता येऊ शकते. त्याकरिता विकास योजनेत अशी आरक्षणे/झोन असणे आवश्यक नाही. म्हणून सदर नगररचना योजना झोन रद्द करुन त्याखालील क्षेत्र नियमित रहिवास विभागात दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महानगरपालिकेस नगररचना योजनेचे काम हाती घ्यावयाचे असल्यास त्या अनुषंगाने योग्य त्या जागांची निवड करुन पुढील कार्यवाही करण्याबाबत महानगरपालिकेस स्वतंत्रपणे कळविण्यात येत आहे.

बायोडायव्हर्सिटी पार्क

 पुणे शहरातील डोंगरमाथा डोंगरउतार विभागातील विकासाचा प्रश्न हा अतिशय संवेदनशील प्रश्न आहे. महापालिकेने या क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना कलम 26 अन्वये प्रसिध्द करताना डोंगरमाथा डोगरउतार विभागामधील 141.50 हे. क्षेत्र रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट केले होते. तथापि त्यानंतर महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सी डॅक संस्थेने निश्चित केलेले सुमारे 978 हे. एवढे क्षेत्र महापालिकेने डोंगरमाथा डोंगरउतार विभागाऐवजी जैववैविध्य उद्यान असे आरक्षण म्हणून बदल करुन विकास योजना करुन शासनास अंतिम मंजूरीसाठी सादर केली आहे. 

            या आरक्षणाखालील 978 हे. क्षेत्रापैकी 773 हे. क्षेत्र खासगी मालकीचे असून ते क्षेत्र संपादन करण्यास सुमारे रु.1000 कोटी खर्च अपेक्षित असून या क्षेत्राचे संरक्षण व विकास करण्यासाठी रु.30 कोटी भांडवली खर्च व दरवर्षी रु.20 कोटी इतका आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.

टेकडयांचे प्राकृतिक सौंदर्य अबाधित राखणे आवश्यक

            पुणे शहरातील टेकडयांचा प्रश्न हा अतिशय ज्वलंत प्रश्न असून शहराच्या शाश्वत विकासासाठी नैसर्गिक ठेवा असलेल्या या टेकडयांचे जतन करणे आवश्यक आहे. याठिकाणी वनिकरण करणे व टेकडयांचे प्राकृतिक सौंदर्य अबाधित राखणे आवश्यक आहे. या विषयावर 2010 या वर्षांमध्ये सर्व पक्षीय आमदारांची एक समितीसुध्दा गठीत करण्यात आली होती. या समितीने त्यांच्या शिफारशी शासनास सादर केलेल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना  नुकसान भरपाई

याशिवाय विविध सेवाभावी संस्था, पर्यावरणवादी संस्था, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याशीही या मुद्दयाबाबत चर्चा करण्यात आलेली आहे. सदर जमिनी म.न.पा.ने संपादित कराव्यात अथवा संबंधित शेतकरी/जमीन मालकास मर्यादित स्वरुपाचा विकास अनुज्ञेय करावा याबाबतसुध्दा विचार करणे आवश्यक आहे. असे करतांना शेतकऱ्यांना किंवा जमिनमालकांनाही रोख अथवा टी.डी.आर.च्या स्वरुपात योग्य नुकसान भरपाई मिळेल याची काळजी घेणे सुध्दा आवश्यक आहे. तसेच पूर्व बांधिलकी असलेल्या कोणत्या प्रकरणांचा विचार करावा, याबाबतसुध्दा एक सर्वंकष धोरण ठरविणे आवश्यक असल्याने बी.डी.पी. बाबतचा निर्णय तूर्त प्रलंबित ठेवण्यात येऊन याबाबत एक तज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीने दोन महिन्याच्या आंत वरील अनुषंगाने त्यांच्या सविस्तर शिफारशी शासनास सादर करावयाच्या आहेत.

000

''माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान '' या विषयाचा 9 वी, 10 वीच्या माध्यमिक अभ्यासक्रमात समावेश

मुंबई, दि.29: माध्यमिक अभ्यासक्रमातील इ.9 वी,10 वीच्या अभ्यासक्रमात ``माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान``(ICT) या विषयाचा अनिवार्य विषय गटात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.  या विषयाची अंमलबजावणी इ.9 वीसाठी जून 2012 पासून व इ.10 वी 2013 पासून करण्यात येणार आहे. '' माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान '' या विषयाचा अभ्यासक्रम 50 गुणांचा असून लेखी परीक्षा 40 गुणांची, दोन तास कालावधीची व प्रात्याक्षिक परीक्षा 10 गुणांची , एक तास कालावधीची असेल.

       '' माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान '' या विषयाची 10 वी ची लेखी परीक्षा मंडळामार्फत घेण्यात येणार असून प्रात्याक्षिक परीक्षा विज्ञान विषयाच्या प्रात्याक्षिक परीक्षेप्रमाणे मंडळाच्या सुचनेनुसार शालेय स्तरावर घेण्यात येऊन मंडळास गुण पाठविण्यात येणार आहेत. मात्र या विषयाचे गुण गुणपत्रिकेत एकूण गुणात समाविष्ट न करता गुणपत्रिकेत श्रेणी दर्शविण्यात येईल.

           या विषयासाठी प्रात्यक्षिक व थेअरीसाठी एकत्रित आठवड्यात दोन तासिका राहतील. या विषयासाठी नव्याने स्वतंत्र शिक्षक नियुक्त न करता प्रचलित व माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांनी या विषयाच्या तासिका घ्यावयाच्या आहेत.

          शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी मंडळाच्या सध्याच्या ऑनलाईन परीक्षेच्या प्रयोगशाळांचा आणि प्रयोग शाळांशीसंलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेचा उपयोग करण्यात येईल. या विषयाच्या परीक्षेचे माध्यम इंग्रजी व मराठी राहील.            

          या विषयाची अमंलबजावणी जून 2012 पासून होत असल्याने त्या अनुषंगाने शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करण्याची कार्यवाही लवकरच मंडळामार्फत सुरु करण्यात येत आहे, असे सचिव महाराष्ट्र राज्य  माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,  पुणे यांनी कळविले आहे.

0000

रोहयोमार्फत पुढील आर्थिक वर्षात 100 कोटी झाडे लावणार

मुंबई, दि. 29 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शासनाच्या जलसंपदा, कृषी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत  सन 2012 च्या पावसाळ्यात 100 कोटी झाडे लावण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. या संबंधीचे सर्व तांत्रिक व आर्थिक मापदंड तसेच मार्गदर्शक सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

          याबाबतचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 20110629155706002 असा आहे.