शनिवार, ३ मार्च, २०१२

राज्याच्या औद्योगिक धोरणात लघू आणि मध्यम उद्योगांवर विशेष लक्ष - मुख्यमंत्री


मुंबई, दि. 2 : राज्यातील घू आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी  राज्य शासनाने `स्पर्धात्मक उत्पादन वाढ कार्यक्रम` जाही केला आहेत्यामुळे  या उद्योग क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.
येथील हॉटेल ताज मध्ये सुवर्ण महाराष्ट्र आंतराराष्ट्रीय रिषद झाली. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. या परिषदेला उद्योग विभागाचे राज्यमंत्री सचीन अहिर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव क्षत्रपती शिवाजी, नियोजन आयोगाचे सदस्य अरूण मैत्र, एमईडीसी चे अध्यक्ष नंदकिशोर  कागलीवाल, महासंचालक रवी बुध्दीराजा, उद्योगपती विठ्ठल कामत, मल्टी नेटचे अध्यक्ष विनोद गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेत राज्य शासनाने  विशाल प्रकल्प धोरणांतर्गत पाच कंपन्यांशी सामंजस्य करार केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मोठ्या  उद्योगाबरोबरच राज्याने लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विस्तारासाठी विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याच बरोबर वस्त्रोउद्योग, खाद्य आणि कृषीअधारित उद्योगांसाठी नव्याने धोरण आखण्यात येत आहे. ज्यामध्ये खास करून घू आणि मध्यम उद्योगांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहेराज्य शासनाने दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरीडॉर हा महत्वाचा प्रकल्प  हाती घेतला असून  त्यामुळे  राज्यातील उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ते नवी दिल्ली  धुळे अशा दोन ठिकाणांना जोडणारा हा औद्योगिक मार्ग आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, नाशिक या शहरांना फायदा होणार आहे, असेही  मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले
राज्यमंत्री श्री. अहिर म्हणाले की, ग्रामी भागात उद्योग व्यवसायांच्या  वाढीसाठी  राज्याने सातत्याने प्रयत्न केला आहे. आयात निर्यातीसाठी राज्यातील रस्ते विकसीत  करण्यात राज्याचा पुढाकार आहे. उद्योगांना पायाभू सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत.
यावेळी जिंदाल पॉलिफिल्मस, रुची सोया इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, इकॉनॉमिक एक्सप्लोझिव्ह, अंबुजा सिमेंट या पाच कंपन्यांशी राज्य शासनाचा विशाल प्रकल्प धोरणांतर्गत सामंजस्य करार झाला.
0 0 0 0 0

आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पात राज्याला न्याय मिळण्याची मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षा खासदारांच्या मागण्यांना रेल्वेमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद


मुंबई दि. 2 : राज्यातील प्रलंबित रेल्वे प्रश्नांसंदर्भात रेल्वेमंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून आगामी अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब उमटेल अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.  रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रश्नांच्या संदर्भात राज्यातील खासदारांची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली.  यावेळी केंद्रीय रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री श्री.मुनीअप्पा यांनी खासदारांच्या सूचना व मते जाणून घेतली. 
            या बैठकीस उद्योग मंत्री नारायण राणे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  (सार्वजनिक उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर,  मुंबईचे पालकमंत्री नसीम खान, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, परिवहन राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, राज्याचे मुख्य सचिव, खासदार, रेल्वे बोर्डाचे आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 
           रेल्वे प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी राज्यातील 28 हून अधिक खासदारांनी या बैठकीला उपस्थित राहून आपल्या भागाचे प्रश्न मांडले त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना धन्यवाद दिले. रेल्वे प्रशासन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, रेल्वेगाड्यांच्या फेऱ्या वाढविणे आणि रेल्वे स्थानकांचे खासगी-सार्वजनिक सहभागातून आधुनिकीकरण करणे या गोष्टीलाही प्राधान्य देत असल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री. त्रिवेदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना 50 टक्के सवलत देण्याची मागणी मंत्रालय आणि विधिमंडळ पत्रकार संघाने केली होती.  तिही मागणी यावेळी रेल्वेमंत्र्यांकडे करण्यात आली. रेल्वेमार्गावरील आवश्यक असलेल्या 99 रेल्वे ओव्हरब्रिजेसची मागणी यावेळी करण्यात आली. रेल्वे मार्गालगतच्या झोपड्याबाबत धोरणात्मक निर्णय तसेच येत्या खरीप हंगामात खतांचा सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी वेळेवर रेक उपलब्ध करून देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
खासदारांच्या प्रमुख मागण्या
 खासदार संजय निरुपम यांनी मुंबईतील कोकणवासीयांसाठी पश्चिम रेल्वेमार्गावर बांद्रा ते सावंतवाडी अशी नवीन गाडी तसेच दहिसर ते कांदिवली या स्टेशनचा पुनर्विकास, प्रत्येक स्टेशनवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे करण्याची मागणी केली.  खासदार गुरुदास कामत यांनी रेल्वे स्थानकांची लांबी वाढविण्याची, खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मराठवाड्यातील रेल्वेचा मध्य रेल्वेत समावेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र खानदेशशी जोडला जावा, खासदार रावसाहेब दानवे यांनी जालना रेल्वे स्थानकाचे उद्घाटन तसेच लातूर एक्सप्रेस रेल्वे जालनापर्यंत सुरु करण्याची मागणी केली. खासदार प्रिया दत्त यांनी कुर्ला स्टेशनचा विकास, खासदार समीर भुजबळ यांनी कुसुमाग्रज एक्सप्रेस सुरु करण्याबाबत तसेच खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनी कोकण रेल्वे मार्गावरील मडुरा येथे रेल्वे टर्मिनस तात्काळ सुरु करण्याची मागणी केली.  खासदार एकनाथ गायकवाड यांनी रेल्वे मार्गांवरील  झोपड्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली. खासदार गणेश दुधगावकर यांनी अकोला-खांडवा रेल्वे मार्गाचे रुंदीकरण, खासदार अनंत परांजपे यांनी कल्याण येथे नवीन रेल्वे टर्मिनस तर खासदार भास्करराव पाटील-खतगावकर यांनी नांदेड-देगलूर-बिदर हा नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची मागणी केली. याचबरोबर सर्व खासदारांनी आपापल्या मागण्या यावेळी मांडल्या.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य शासनाच्यावतीने राज्यातील रेल्वेसंदर्भात खालील मागण्या सादर केल्या.
मुंबई महानगर प्रदेशातील रेल्वेचे प्रकल्प
पनवेल येथील नवीन कोचिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करणे - रेल्वेचा पनवेल येथे नवीन पॅसेंजर टर्मिनल विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.   तसेच कळंबोली येथे रेल्वे गाड्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचाही प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 98.78 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.  त्यापैकी 69.78 हेक्टर जमीन रेल्वेच्या ताब्यात आहे.  28  हेक्टर  जमीन  सिडकोच्या मालकीची आहे.  आणि एक हेक्टर पनवेल नगरपालिकेच्या मालकीची आहे. या जमिनी
                                                                                                                                                 . . 2

आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पात राज्याला. . 2
वेगवेगळ्या शासकीय विभागांच्या असल्यामुळे या जमिनींचा विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होण्याच्या दृष्टीने व्हावा म्हणून एका सल्लागाराची नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.  राज्य शासनाने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या प्रकल्पाला गती मिळावी अशी मागणी करण्यात आली.
नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्प -   नेरूळ-उरण रेल्वे प्रकल्पाला मध्य रेल्वेने 1996 मध्ये मंजुरी दिली आहे.  495 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प सिडको आणि मध्य रेल्वे यांच्यावतीने साकारला जात आहे.  या खर्चापैकी सिडकोची टक्केवारी 67 टक्के असून मध्य रेल्वेचे 33 टक्के आहे.  आतापर्यंत या प्रकल्पावर सुमारे 130 कोटी रुपये खर्च झाले असून प्रकल्पाची प्रगती मंदगतीने होत आहे.  गेल्या 10 वर्षात प्रकल्पाचा खर्च 1412 कोटी रुपयांवर गेला आहे.  या सुधारित खर्चाला रेल्वेने मान्यता दिली आहे आणि रेल्वे, राज्य शासन व सिडको यांच्यात त्रिपक्षीय करारही झाला आहे.  या सुधारित अंदाजपत्रकाला रेल्वे बोर्डाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.  ती त्वरेने मिळावी अशी मागणी करण्यात आली.
चर्चगेट-विरार उन्नत उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉर - या प्रकल्पाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  2008 मध्ये याबाबतचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही घेण्यात आला.  यासंदर्भात राज्य सरकारने करावयाचा मसुदाही तयार आहे.  एफएसआय प्रदान करणे, भूसंपादन करणे आणि काही सुविधांचे स्थलांतर करणे असे काही प्रश्न असून हा करार लवकरच व्हावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. 
एमयूटीपी-3 - मुंबई शहर आणि नवी मुंबईतील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडला जावा यासाठी छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते पनवेल या दरम्यान एमयूटीपी अंतर्गत नवीन रेल्वे कॉरिडॉर प्रस्तावित केला आहे.  याचबरोबर दिवा मार्गे विरार ते पनवेल असाही कॉरिडॉर प्रस्तावित आहे.  हे प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे असल्याने राज्य सरकार या प्रकल्पांना संपूर्ण पाठिंबा देईल.  या सर्व प्रकल्पांचा उल्लेख रेल्वेच्या आगामी अर्थसंकल्पामध्ये व्हावा व त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. 
        छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते ठाणे पर्यंतसुध्दा उन्नत कॅरिडॉर करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी केल्या प्रमुख मागण्या
50 टक्के हिश्यातील नवीन रेल्वे मार्गाला मंजुरी देण्याबाबत :
मनमाड-इंदूर व्हाया मालेगाव-धुळे-नर्दना-शिरपूर (339 कि.मी.), वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली (49.5 कि.मी.), नक्षलवादी इरिया प्रकल्प, गडचंदूर - आदिलाबाद (59 कि.मी.)
50 टक्के हिश्यातील सुरु असलेले रेल्वे प्रकल्प :
अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ (261.25 कि.मी.), वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ-पुसद (270 कि.मी.)
नवीन रेल्वे मार्गाची मागणी :
पुणे-नाशिक (256 कि.मी.) 50-50 टक्के हिस्सा. चिपळूण-कराड. 50-50 टक्के हिस्सा. डहाणू-नाशिक (125 कि.मी.), सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (80 कि.मी.), जालना-खामगाव-शेगाव (160 कि.मी.)
मलकापूर-चिखली (80 कि.मी.), कल्याण-माळशेज-अहमदनगर (240 कि.मी.), कोल्हापूर-कणकवली (84 कि.मी.), पुणे-नाशिक-सुरत, सोलापूर-उस्मानाबाद-बीड-जालना-बुलढाणा/सोलापूर-उस्मानाबाद-औरंगाबाद-जळगाव. धुळघाट-खांडवा-अकोला-पूर्णा, नांदेड-वर्धा-मसलदे-हडगाव, मालेगाव-सटाना-साक्री-नवापूर-सुरत, शिर्डी-शहापूर, नांदेड-लोहा-लातूर, धुळे-अंमळनेर.
 दुहेरी रेल्वेमार्ग :
पनवेल-पेण-रोहा (75.44 कि.मी.) - काम सुरु. चिंधवडा-नागपूर (149.5 कि.मी.) काम सुरु. कलामना-नागपूर (6.16 कि.मी.) काम सुरु. जळगाव-उदाना-सुरत. काम सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत. पुणे-मिरज-कोल्हापूर. काम सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत. दौंड-मनमाड.  नवीन मागणी. मुदखेड-नांदेड-मनमाड.  नवीन मागणी.
नवीन रेल्वे सुरु करण्याबाबतची मागणी :
नांदेड-पुणे व्हाया लातूर - वाशिमपर्यंत. मडगाव-नागपूर, पंढरपूर -शेगाव,  नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस, पुणे-नांदेड स्पेशल रेल्वे, दादर-वाराणसी जादा रेल्वे,  आदिलाबाद-पुणे पॅसेंजर रेल्वे,  मुंबई-बोर्डी,  धर्माबाद-नांदेड, मुंबई-मडगाव, पनवेल-वसई, औरंगाबाद-नांदेड, अहमदाबाद-नाशिक-औरंगाबाद व्हाया कल्याण, नांदेड-परभणी-लातूर-नगर-पुणे, वाशिम-मुंबई व्हाया अकोला, नांदेड-मुंबई-नांदेड गरीबरथ, कोल्हापूर-पुणे जलद रेल्वे अशा एकूण नवीन 17 गाड्या सुरु करण्याची मागणी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली.
----00----

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज - 2022 2500 कोटी रुपयांचे रोखे मंगळवारी विक्रीला


मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्र शासनाने 10 वर्ष मुदतीचे 2500 कोटी रुपयांचे रोखे एका अधिसूचनेद्वारे विक्रीला काढले असून भारतीय रिझर्व बँकेमध्ये दिनांक 6 मार्च, 2012 रोजी विक्रीसाठी सकाळी 10.30 ते दुपारी 12.30 या वेळेत उपलब्ध होतील. रिझर्व बँकेच्या फोर्ट, मुंबई कार्यालयात या रोख्यांचा लिलाव करण्यात येणार असून या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र शासनाच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या भांडवली खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धती (सुधारित) नुसार एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र, वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त 1 टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेमध्ये दिनांक 6 मार्च, 2012 रोजी लिलावाचे स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे निगोशिएटेड डिलींग सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 12.30 वाजेपर्यंत तर अस्पर्धात्मक बिडस् सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 7 मार्च, 2012 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई खात्यात देय असलेले धनादेशाद्वारे बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी करण्यात येईल.
 कर्जरोख्याचा कालावधी हा 10 वर्षाचा असेल आणि तो दिनांक 7 मार्च , 2012 पासून सुरु होईल तर दिनांक 7 मार्च, 2022 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परफेड करण्यात येईल. या कर्जरोख्यास व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कुपन दरावढा असेल आणि हे व्याज प्रतिवर्षी दिनांक 7 सप्टेंबर आणि 7 मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने देण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासनाने ही अधिसूचना असाधारण राजपत्र भाग-1 मध्य, उपविभाग मध्ये, दिनांक 2 मार्च, 2012 रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
-----