पोलिसांत तीन हजार तक्रारी दाखल वॉट्सॲपद्वारे तक्रारींच्या नोंदीला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद

मुंबई, दि. 18 : राज्यातील नागरिकांना आपल्या तक्रारी भ्रमणध्वनीच्या (मोबाईल) माध्यमातून पोलिसांत नोंदविता याव्यात म्हणून बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या वॉट्सअॅप सुविधेला राज्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या सुविधेमुळे पोलिसांशी तत्काळसंपर्क साधून तक्रार दाखल करणे शक्य झाल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून त्यासोबतच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासही मदत होत आहे. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यापासून तिच्या माध्यमातून आजअखेर जवळपास तीन हजार तक्रारींची नोंद पोलिसांत झाली आहे.

            नागरिकांना तत्काळ आणि निर्भयपणे आपल्या तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहोचवता याव्यात यासाठी  राज्यातील रेल्वे परिक्षेत्रासह 45शहर व जिल्हा पोलीस स्थानकांनी विशिष्ट भ्रमणध्वनीवर वॉट्सॲप सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. राज्यातील दोन जिल्हे वगळता सर्व पोलीस परिक्षेत्रे तसेच रेल्वे परिक्षेत्रातही ही सुविधा कार्यान्वित झाली आहे. प्रारंभी ही सुविधा मुंबई रेल्वे परिक्षेत्रात उपलब्ध झाल्यानंतर गेल्या जुलैपासून अनेक ठिकाणी ती टप्प्याटप्प्याने कार्यरत झाली. ही वॉट्सॲप सुविधा असलेल्या भ्रमणध्वनींच्या क्रमांकांची यादी पोलीस विभागाच्या संकेतस्थळावर (www.mahapolice.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सुविधेच्या माध्यमातून नागरीक स्वत:च्या तक्रारींसह आपल्या आसपास घडणाऱ्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या घटनांची माहिती पुराव्यासह देऊ शकतात. वेळेच्या अभावी तसेच इतर काही कारणांमुळे पोलीस ठाण्यात तातडीने जाता येत नाही म्हणून अनेकदा आसपास घडलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यास नागरीक टाळाटाळ करतात. यामुळे पोलिसांना गुन्ह्यांची माहिती तत्काळ मिळून त्यावर वेगाने कार्यवाही करणे शक्य होत नाही. ही समस्या आता दूर झाली आहे.

            नागरीकही या सुविधेचा वापर आता मोठ्या प्रमाणावर करु लागले असून आतापर्यंत औरंगाबाद, पुणे, सोलापूर या शहर पोलीस स्थानकांसह पालघर, कोल्हापूर, जालना, नांदेड, अकोला, लातूर, सांगली या जिल्ह्यांतील पोलीस स्थानकांमध्येही तक्रारी नोंद होऊ लागल्या आहेत. औरंगाबाद शहरासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या वॉट्सॲप क्रमांकावर 20 जुलैपासून 3 नोव्हेंबर 2015 पर्यंत तब्बल 1600 तक्रारींची नोंद झाली आहे. त्याखालोखाल सोलापूर शहर आणि कोल्हापूर पोलिसांत तक्रारींची लक्षणीय प्रमाणात नोंद झाली आहे.

-----०००-----

सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांच्या शासकीय कर्ज आणि व्याजाच्या एकरकमी परतफेडीबाबत प्रस्ताव सादर करावा - सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. १८: राज्यातील सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांच्या शासकीय कर्ज व व्याज एकमुस्त परत करण्यासंदर्भातील  धोरणाचाप्रस्तावपुढीलमंत्रिमंडळाच्याबैठकीतसादरकरावा, असे आदेश आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृहात आज यासंबंधी झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस कृषी मंत्री एकनाथ खडसे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अपर मुख्य सचिव वित्त सुधीर श्रीवास्तव, प्रधान सचिव वित्त सीताराम कुंटे, कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात १९८६-८७ ते २००४-०५ पर्यंत ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, सहकार तत्वावरील उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, अंड्याच्या रूपात प्रथिनयुक्त सकस आहार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पुणे, नाशिक, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागातील ७३ सहकारी कुक्कुटपालन संस्थांच्या संस्थांना कर्ज आणि भागभांडवल स्वरूपात अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. आहे. या संस्थांनी एकमुस्त स्वरूपात कर्जाची परतफेड केल्यास त्याबाबतचे धोरण काय असावे, याचा अभ्यास करून ते येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करावे अशा सूचना वित्तमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

00000

अनुकंपा धोरण आणि प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये भरती करण्यासंबंधी गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न

मुंबई दि. १८: राज्यातील शासकीय/ निमशासकीय/ महामंडळातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अनुकंपा धोरण सुधारणे आणि प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत भरती करणे यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कृषी मंत्री एकनाथ खडसे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांची आणि पुनर्वसित गावांची माहिती अद्यावत करून ती पुढील बैठकीत सादर करावी, यासंबंधीच्या इतर विभागांच्या/ महामंडळांच्या धोरणांचाही अभ्यास केला जावा, असे आजच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सेवा भगवान सहाय, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव के. एच. गोविंदराज, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

00000

धुळे शहरातील महावितरणसंदर्भातील विविध कामांना गती

मुंबई दि. 18 - धुळे शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या थकित वीज देयकांसाठी पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून त्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले.

धुळे शहरातील वीज वितरण संदर्भातील विविध कामांची आढावा बैठक ऊर्जा मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत आज मुंबईतील मंत्रालयीन दालनात झाली. त्यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी धुळे शहराच्या महापौर जयश्री अहिरराव, आमदार अनिल गोटे, महावितरणचे कार्यकारी संचालक ताकसांडे, संचालक (प्रकल्प) प्रभाकर शिंदे, अधिक्षक अभियंता पडाळकर, वाणिज्य अभियंता खंडाईत आदी उपस्थित होते.

धुळे शहरातील महावितरणच्या विविध कामांचा आढावा घेऊन श्री. बावनकुळे म्हणाले की, पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजनेअंतर्गत महानगरपालिकेच्या थकित वीजबिलातील 50 टक्के वीज बिल टप्प्याटप्याने भरण्याची सवलत देण्यात येणार आहे. मूळ थकबाकी रक्कमेच्या उर्वरित 50 टक्के रक्कम व्याज व दंडाच्या 50 टक्के रक्कम महावितरणला शासनाकडून अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीकडून 50 टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविल्यास त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महानगर पालिका, नगरपालिका व नगर पंचायत यांची पथदिवे, वीज बिलाची थकबाकी दिवसें दिवस वाढत आहे. याकरिता स्ट्रीट लाईट बिलाची योजना आणण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील महावितरणने रोहित्रे, पोल उभारले आहेत. या जागेचा मोबदला स्वरूप महावितरण मूळ जागेच्या किंमती एवढी कामे पालिकेला आयपीडीएस अंतर्गत करून देणार आहे. तसेच रस्त्यात अडथळे आणणारे विद्युत खांब, रोहित्रे यांनाही लवकरात लवकर काढण्यात येतील. याकरिता ‘डीपीडीसी’अंतर्गत निधी दिला जाईल.

वीज जोडणी, भारनियमनाबाबत लोकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता लवकरच धुळे शहरात अधीक्षक अभियंता कार्यालयाची स्वतंत्र इमारत उभारण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत लवकरच प्रस्ताव होल्डिंग कंपनीसमोर आणला जाईल. शहरातील वीज चोरीचे प्रमाण कमी होण्यासाठी लघु व उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार असल्याचेही श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

000000

पालघर येथील विविध विभागांची कार्यालये महिन्याभरात कार्यान्वित करावी - मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई,दि.18 : पालघर जिल्ह्यासाठी असलेली विविध विभागांची कार्यालये महिन्याभरात कार्यान्वित करण्यात यावीत. पालघरमध्ये स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर टाऊनशीप विकसीत करतानाच पुढील तीन वर्षात जिल्हा मुख्यालय उभारणीचे काम पूर्ण करावे, ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती पालघर येथे करण्यात आली आहे त्यांनी तातडीने रुजू व्हावे, अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

मंत्रालयामध्ये नवनिर्मित पालघर जिल्ह्याच्या विविध विषयांचा आढावा घेणारी बैठक घेण्यात आली त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णु सवरा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, खासदार चिंतामण वगना, कपिल पाटील, आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितीज ठाकूर, विलास तरे, निरंजन डावखरे, रामनाथ मोते, आदींसह ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पालघर जिल्हा निर्मिती होऊन वर्ष झाले आहे. याठिकाणी जिल्हा मुख्यालयाच्या कामाला गती देण्याची गरज आहे. मुख्यालयाचे काम त्वरीत सुरू करून पुढील तीन वर्षात ते पूर्ण करण्यात यावे. याठिकाणी स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर टाऊनशीप तयार करण्यात येणार आहे. ती शासनाच्या कुठल्या यंत्रणेमार्फत करायची याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. अद्याप पालघर येथे 47 विभागांची कार्यालये सुरू झालेली नाही ही गंभीर बाब आहे. याभागातील जनतेला शासनाच्या विविध सोयी-योजनांचा लाभ होण्यासाठी तातडीने ही कार्यालये सुरू करावीत. येत्या महिन्याभरात महत्वाची कार्यालये सुरू झाली पाहिजेत त्याचबरोबर ज्या अधिकारी आणि कर्माचाऱ्यांची नियुक्ती पालघरला करण्यात आली त्यांनी तातडीने हजर होणे आवश्यक आहे. जे अधिकारी कर्मचारी रूजू होणार नाहीत त्यांच्यावर कारावाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला यावेळी दिले.

विविध विभागांनी रिक्त पदांबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करावा कोकण विभागीय आयुक्तांनी त्याबाबत समन्वय करून तातडीने रिक्त पदांबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या भागातील नागरीकांना प्रशासकीय सुविधा मिळाल्या पाहिजेत त्यासाठी प्रशासनाने अधिक प्रयत्न करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीस सावर्जनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधाकिरणाचे आयुक्त युपीएस मदान, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया, आदींसह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी सादरीकरण केले. यावेळी पालघर जिल्ह्यातील विविध विभागांचा आढावा घेण्यात आला.

00000

दक्षिण आफ्रिकन शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी द. आफ्रिक गृहनिर्माण संस्थांना सर्वतोपरी सहकार्य - मुख्यमंत्री

मुंबई.दि.18 : मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे" या संकल्पनेच्या माध्यमातुन द.आफ्रिकन गृहनिर्माण संस्थांनी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेतल्यास त्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल,असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळास दिले.

            वर्षा निवासस्थानी दक्षिण अफ्रिकेच्या प्रिमियर ऑफ वेस्टर्न केप प्रोव्हीन्सेसच्या श्रीमती हेलन झिले यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची आज भेट घेतली, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. कौंसल( राजकीय) डेविड विड,दक्षिण अफ्रिकन कौंसलेट जनरल श्रीमती झ्वाली लॅलरिन,अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मल्लिक यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,राज्यापुढे विशेषतः मुंबईत झपाट्याने वाढत असलेले शहरीकरण व वाढत्या झोपडपट्ट्या ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे  नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात " इज ऑफ डुइंग बिझनेस"च्या माध्यमातून शहरातील झोपडपट्टी भागांना उत्कृष्ठ जागेत रुपांतरीत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या झोपडपट्टी भागात परवडणारी घरे बांधण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेतील गृहनिर्माण संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास शासन संपूर्ण सहकार्य करेल तसेच राज्याच्या विकासात्मक कामांसाठी कंपन्यांना व संस्थांना लागणारे विविध आवश्यक परवाने तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल,असे आश्वासनही श्री.फडणवीस यांनी शिष्टमंडळास दिले.

           महाराष्ट्रात औषध निर्माण कंपन्यांच्या सहय्याने विशिष्ट आजारांवर संशोधन करून औषधांची निर्मिती केली जाते. त्याच पद्धतीने द.आफ्रिकेही भारतातील विशेषतः मुंबईतील औषध उत्पादन कंपन्यांनी संशोधनात्मक औषध निर्मितीसाठी पुढाकार घेऊन गुंतवणूक करावी, असे आवाहन श्रीमती हेलन झिले यांनी यावेळी केले असता याबाबत शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

           या भेटीदरम्यान व्यापारवृद्धी,पर्यटन,विजा,प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर प्रणाली,औषध निर्माण,आणि गृहनिर्माण आदी विषयांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी श्रीमती हेलन झिले यांनी केपटाऊन येथे होणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2017 चे निमंत्रणही मुख्यमंत्र्यांना दिले. 

०००००

राज्यात साडेसात कोटीहून अधिक नागरिकांना तीन रुपये दराने तांदूळ पुरेसा साठा आणि मोठ्या खरेदीमुळे तांदळाचे भाव नियंत्रणात : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 18 : राज्यात तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून मोठी आवक आणि शासनाकडून झालेली चांगली खरेदी यासोबत तांदळाचा पुरेसा साठाही उपलब्ध आहे. तसेच राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना शासनाकडून प्रतिकिलो तीन रुपये या सवलतीच्या दरात तांदळाचे वाटप केले जात आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे तांदळाचे भाव नियंत्रणात राहणार असून जनतेने काळजी करण्याचे कारण नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.  

याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यामध्ये 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरु करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या सुमारे 8 कोटी 77 लाख 19 हजार लाभार्थ्यांपैकी अंत्योदय अन्न योजनेतील व बीपीएलमधील सर्व तसेच एपीएल (केशरी) मधील काही अशा एकूण 7 कोटी 17 हजार लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार अन्नधान्याचा लाभ मिळत आहे. अंत्योदय अन्न योजनेमधील लाभार्थ्यांना प्रतिशिधापत्रिका दरमहा 35 किलो व प्राधान्य कुटुंबातील प्रतिव्यक्ती दरमहा 5 किलो याप्रमाणे अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत असून या सर्व लाभार्थ्यांना तीन रुपये प्रतिकिलो या दराने तांदळाचे वाटप केले जात आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील 7 कोटी 17 हजार लाभार्थ्यांना दरमहा 1 लाख 68 हजार 425 मे. टन तांदळाचे वाटप केले जात आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट न झालेल्या राज्यातील सुमारे 1 कोटी 77 लाख लाभार्थ्यांपैकी औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व म्हणजे 13 जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील सुमारे 68 लाख शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेप्रमाणे प्रतिव्यक्ती दरमहा 5 किलो या परिमाणात तीन रुपये प्रतिकिलो या दराने तांदळाचे वाटप करण्यात येत आहे. या लाभार्थ्यांना दरमहा 13 हजार 600 मे. टन तांदळाचे वाटप केले जात आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थी (7 कोटी 17 हजार) व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील शेतकरी (68 लाख) यांच्या एकत्रित आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण 7 कोटी 68 लाख 17 हजार नागरिकांना एकूण 1 लाख 82 हजार 25 मे. टन तांदळाचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील  सुमारे 52 हजाररास्तभावदुकानांमधूनतीनरुपयेप्रतिकिलोयादरानेदरमहानियमितपणेवाटपकरण्यातयेतआहे. त्यामुळेराज्यातीलजास्तीतजास्तसामान्यनागरिकांनासवलतीच्यादरानेशासनाकडूनतांदळाचेवाटपकेलेजातअसल्याचेस्पष्टहोते. तसेचराज्यातपुरेसासाठाही उपलब्ध आहे. याशिवाय तांदळाची मोठी आवक होत असून खरेदीही भरपूर प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे तांदळाचे भाव वाढणार असल्याबाबतचे वृत्त निराधार असून सर्वसामान्य जनतेने काळजी करण्याचे कुठलेही कारण नाही, असेही या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

00000

नांदेडच्या विकासाचा यशोपथ या घडीपुस्तिकेचे पालकमंत्री रावते यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई, दि. 18 : गेल्या एक वर्षात राज्य शासनाच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या विकासाची माहिती असणारी “नांदेडच्या विकासाचा यशोपथ” या घडीपुस्तिकेचे प्रकाशन राज्याचे परिवहन मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिवाकर रावते यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे करण्यात आले. यावेळी राज्याचे माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ, जिल्हा माहिती अधिकारी दिलीप गवळी, पालकमंत्र्यांचे खाजगी सचिव सुधीर तुंगार आदि उपस्थित होते.

           राज्य शासनाच्या वर्षपूर्ती निमित्ताने नांदेड जिल्हा माहिती कार्यालयाने ही घडीपुस्तिका तयार केली आहे. या पुस्तिकेत राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांशी असणाऱ्या जलयुक्त शिवार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना,स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, कौशल्य विकास सारख्या योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात झालेल्या विकासाची माहिती दिलेली आहे. त्याचबरोबर शोषखड्ड्याद्वारे गावांची गटारमुक्ती, पेसा कायद्याद्वारे आदिवासी सक्षमीकरण, जलपुनर्भरण स्तंभाचा नांदेड पॅटर्न, नदी नाल्यांचे शास्त्रीय पध्दतीने पुनरुज्जीवन आदि विषयी माहिती या घडीपुस्तिकेत देण्यात आलेली आहे. या घडीपुस्तिकेत छायाचित्रासह माहिती देण्यात आलेली असल्याने आकर्षक झालेली आहे.

000

चीन व महाराष्ट्र यांच्यामध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण -मुख्यमंत्री

मुंबई, 18 : चीन व महाराष्ट्र यांच्यामध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण आहे. शॅनडाँग येथील उद्योग समूह राज्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छूक असून यासाठी राज्य शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा निवासस्थानी चीन येथील  शॅनडाँग प्रोव्हिन्स प्रांताचे उपराज्यपाल वॅग सुजान यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.  या शिष्टमंडळात शॅनडाँग प्रोव्हिन्स विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे महासंचालक लियू वेमिन, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे उपमहासंचालक ली राँग यांच्यासह विविध विभाग प्रमुखांचा समावेश होता. यावेळी राजशिष्टाचार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी सर्व दारे खुली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, उद्योगासाठी पोषक वातावरण असल्याने विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सूक आहेत. यासाठी आवश्यक सहकार्य शासनाकडून करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

शॅनडाँग  आणि महाराष्ट्र यांच्यातील आर्थिक आणि व्यापारी सबंधांना प्रोत्साहित करणे, महाराष्ट्र सरकार व शॅनडाँग यांच्यात संवादाची यंत्रणा तयार करणे यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

0 0 0

राज्य शासनाचे उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2014 जाहीर पद्मश्री डॉ.मुझ्झफर हुसेन यांना लोकमान्य टिळक जीवन गौरव पत्रकारिता पुरस्कार

मुंबई, दि. 17 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत देण्यात येणारा लोकमान्य टिळक जीवन गौरव पत्रकारिता पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार पद्मश्री डॉ. मुझ्झफर हुसेन यांना जाहीरकरण्यात आला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली. उत्कृष्टपत्रकारिता पुरस्कार 2014 देखील आज जाहीर करण्यात आले. दि. 1 डिसेंबर, 2015 रोजीसायंकाळी 6.00 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे हा पुरस्कार वितरण सोहळा होणार आहे.

            लोकमान्य टिळक जीवन गौरव पत्रकारिता पुरस्कार 2014, रुपये एक लाख वमानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. तसेच 2014 साठीचे राज्यस्तर आणि विभागीयस्तरावरील उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पुढीलप्रमाणे :

राज्यस्तरीय पुरस्कार

            आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्रीमती जान्हवी विनोद पाटील, दै.तरुण भारत, रत्नागिरी; अनंतगोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्रीमतीअनन्या दत्ता, दै. टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे; बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.मुकेश रामकिशोर  शर्मा, दै.लोकमतसमाचार, गोंदिया; मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार (उर्दू) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.शेख प्यार मोहम्मद सायं दै.नांदेड रहेबर, नांदेड; यशवंतराव चव्हाणपुरस्कार, शासकीय गट (मराठी) (मा. व ज.) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह वप्रशस्तीपत्र) श्री.प्रशांत आनंदराव सातपुते, माहिती अधिकारी, सातारा; पु.ल.देशपांडे उत्कृष्टदूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार (राज्यस्तर)          41 हजार रुपये (मानचिन्ह वप्रशस्तीपत्र)        श्री.संतोष मधुकर लोखंडे, झी 24 तास, बुलडाणा; तोलाराम कुकरेजाउत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये, (मानचिन्ह वप्रशस्तीपत्र) श्री.विद्याधर रघुनाथ राणे दै.सकाळ, मुंबई; केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकारपुरस्कार शासकीय गट (मा.व ज.) (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)श्री.विजय वैजनाथअप्पा होकर्णे, छायाचित्रकार, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड; सोशल मीडियापुरस्कार (राज्यस्तर) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)            श्री.आशिष अरविंदचांदोरकर, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, (ऑनलाईन) पुणे.

विभागीय स्तरावरील पुरस्कार

दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, नाशिक विभाग 51 हजार रुपये (मानचिन्ह वप्रशस्तीपत्र, यापैकी रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.) श्रीमती चारुशीला  सुभाषकुलकर्णी, वरिष्ठ वार्ताहर, दै.लोकसत्ता, नाशिक;  अनंतराव भालेराव पुरस्कार, औरंगाबादविभाग (लातूरसह) 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.हरी रामकृष्ण तुगांवकर,दै.सकाळ, लातूर; आचार्य अत्रे पुरस्कार, मुंबई विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह वप्रशस्तीपत्र) श्री.संजय कृष्णा बापट, विशेष प्रतिनिधी, दै.लोकसत्ता, मुंबई; नानासाहेब परूळेकरपुरस्कार, पुणे विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.योगेश सोपान बोराटे,बातमीदार, दै.महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे; शि.म.परांजपे पुरस्कार, कोकण विभाग 41 हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.दिलीप शांताराम शिंदे, दै.सकाळ, दै.पुढारी, ठाणे; ग.गो.जाधवपुरस्कार, कोल्हापूर विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) इंदूमती गणेश(सुर्यवंशी), वार्ताहर-उपसंपादक, दै.लोकमत, कोल्हापूर; लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार,अमरावती विभाग 41 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.हर्षनंदन सुरेश वाघ, प्रतिनिधी,दै.लोकमत, बुलडाणा; ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, नागपूर विभाग 41 हजार रुपये(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) श्री.प्रवीण श्रीराम लोणकर, दै.महाराष्ट्र टाइम्स, नागपूर यांना जाहीर झाले आहेत.

            उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2014 साठी समिती अध्यक्ष म्हणून महासंचालक (माहितीव जनसंपर्क), सदस्य सचिव संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी तर सदस्य म्हणूनसर्वश्री. चंदन शिरवाळे, गजानन निमदेव, संतोष प्रधान, अनुराग त्रिपाठी, श्रीपाद अपराजित, सुरेंद्र गांगण, अजिज एजाज, दीपक भातुसे, श्रीमती मनिषा रेगे यांनी परिक्षक म्हणून काम पाहिले.

०००००००