मंगळवार, २४ जानेवारी, २०१२

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज - 2022 दोन हजार कोटी रुपयांचे रोखे 24 जानेवारी रोजी विक्रीला


मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र शासनाने 10 वर्ष मुदतीचे दोन हजार कोटी रुपयांचे रोखे एका अधिसूचनेद्वारे विक्रीला काढले असून हे रोखे भारतीय रिझर्व बँकेमध्ये मंगळवार, दिनांक 24 जानेवारी, 2012 रोजी विक्रीसाठी सकाळी 10.30 ते दुपारी 12.30 या वेळेत उपलब्ध होतील. रिझर्व बँकेच्या फोर्ट, मुंबई कार्यालयात या रोख्यांचा लिलाव करण्यात येणार असून या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या भांडवली खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.
          शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र, वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त 1 टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
          भारतीय रिझर्व बँकेच्या फोर्ट, मुंबई शाखेमध्ये दिनांक 24 जानेवारी, 2012 रोजी लिलाव आयोजित करण्यात येईल. गुंतवणूकदारांनी स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे निगोशिएटेड सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 12.30 वाजेपर्यंत तर अस्पर्धात्मक बिडस् 10.30 ते 11.30 या वेळेत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल रिझर्व बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 25 जानेवारी, 2012 रोजी करण्यात येईल. कर्जरोख्याचा कालावधी हा 10 वर्षाचा असेल आणि तो दिनांक 25 जानेवारी, 2012 पासून सुरु होईल तर दिनांक 25 जानेवारी, 2022 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परफेड करण्यात येईल. या कर्ज रोख्यास व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कुपन दरावढा असेल आणि हे व्याज प्रतिवर्षी दिनांक 25 जुलै आणि 25 जानेवारी रोजी सहामाही पद्धतीने देण्यात येईल.
          महाराष्ट्र शासनाने याबाबतची अधिसूचना असाधारण राजपत्र भाग-1 मध्य, उपविभामध्ये दिनांक 20 जानेवारी, 2011 रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
000

मुंबई शहर कार्यक्षेत्रातील उद्योजक व आस्थापनांनी 31 जानेवारी पर्यंत ईआर - 1 विवरणपत्र पाठवावे


मुंबई, दि. 20 :  मुंबई शहर कार्यक्षेत्रातील सर्व संबंधित उद्योजक आणि आस्थापनांनी 31 डिसेंबर 2011 रोजी संपणाऱ्या त्रैमासिकात कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती 31 जानेवारी 2012 पूर्वी पाठवावी.
            सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे अधिसूचित करण्याची सक्ती करणारा) कायदा 1959 व अधिनियम 1960 नुसार त्रैमासिक विवरणपत्र ईआर-1 (ER-1) विहीत नमुन्यात स्थानिक रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. तरी मुंबई  शहर कार्यक्षेत्रातील (मुंबई शहर जिल्हा) सर्व संबंधितांनी विवरणपत्र जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई या कार्यालयात दिनांक 31 जानेवारी 2012 पूर्वी पोहचतील अशारितीने पाठवावी, असे आवाहन सहाय्यक संचालक, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर यांनी केले आहे.
            या कायद्यातील सर्व अटी, नियम व विवरणपत्राची माहिती http://ese.mah.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
000

ग्राम आणि कुटीर उद्योगाकडे लक्ष दिल्यास बचतगट चळवळीस वेग --मुख्य सचिव


मुंबई, दि. 20 : ग्राम आणि कुटीर उद्योगांकडे लक्ष दिल्यास राज्यात बचतगट चळवळीच्या विकास आणि विस्तारास होण्यास वेग येईल, असे राज्याचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी सांगितले.
            ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामविकास विभाग- महाराष्ट्र शासन आणि नाबार्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या महालक्ष्मी सरस 2012 या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्य सचिवांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सुबोधकुमार, ग्रामविकास विभागाचे सचिव सुधीर ठाकरे, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुरुंदकर यांच्यासह पारितोषिक पात्र बचतगटांचे तसेच प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या बचतगटांचे प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.   
            श्री. गायकवाड म्हणाले की, बचतगटांनी घेतलेल्या कर्ज परतफेडीचे प्रमाण हे खू चांगले असल्याने बँकांचा बचतगटांवरील विश्वास वाढला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून त्यांना मिळणारा वित्तपुरवठा हा अधिक सुरळित आणि वाढला आहे. कुटीर उद्योगातील सर्वात कच्चा दुवा हा विक्री व्यवस्थेशी निगडित असतो, तो मजबूत करण्याचे काम ग्रामविकास विभागामार्फत करण्यात येत असून त्याचाच एक भाग म्हणून गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर कायम स्वरूपी विक्री केंद्र विभागामार्फत सुरु करण्यात आली आहेत.
            राज्यात बचतगट चळवळीचा विकास होत असला तरी राज्याने आत्मसंतुष्ट राहता इतर राज्यांनी केलेले काम लक्षात घ्यावे  असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, बचतगटांतील सदस्यांनी नियमितपणे एकत्र येऊन, विविध विषयांवर चर्चा करून माहितीचे आदान-प्रदान केले पाहिजे तसेच ग्राम सुधारणा, तंटामुक्ती, कुपोषण निर्मुलन, दारूबंदी यासारख्या समाजोपयोगी कामात योगदान दिले पाहिजे. राज्यात वृक्षलागवडीचा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्या कामात बचतगटांनी योगदान दिल्यास हा कार्यक्रम निश्चित यशस्वी होऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले
            स्वयंसहाय्यता बचतगटांच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण होत असल्याचे गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव उमेशचंद्र सरंगी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, देशभरात 75 लाख बचतगटांची बँकांमध्ये खाती आहेत. केवळ धनिक लोकच उद्योग-व्यवसाय  करू  शकतात. हे  बचतगटांच्या
                                                                                                                                                 ..2/-
ग्राम आणि कुटीर उद्योगाकडे लक्ष..                   : 2 :
माध्यमातून एकत्र आलेल्या गरीब लोकांनी खोटे ठरवले आहे. देशभरात गेल्यावर्षी बचतगटांना जवळपास 14 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण बँकांनी केले असून बचतगटांच्या कर्ज परतफेडीचे प्रमाण जवळपास 97 टक्के असल्याने बचतगट हे बँकांच्या विश्वासार्हतेला पात्र ठरले आहेत.
            ग्रामीण भागात हस्त कौशल्याचे उत्तम ज्ञान असून हे ज्ञान आणि त्यांची कारागिरी जनतेसमोर आणण्यासाठी हे प्रदर्शन एक चांगले माध्यम आहे असे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सुबोधकुमार यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, बचतगटांच्या माध्यमातून उत्पादन करणे सोपे असते परंतू, त्या उत्पादनांची विक्री करणे आव्हानात्मक काम आहे. हे आव्हान यशस्वीरित्या पेलण्यासाठी बचतगटांनी उत्पादन निर्मितीमध्ये नाविन्य जपणे, बाजारपेठेची गरज ओळखून उत्पादन करणे गरजेचे आहे.
            राज्यात सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेअंतर्गत 2 लाख 60 हजार बचतगटांची स्थापना झाली आहे. बचतगटांची स्थापना, त्यातील सदस्यांना प्रशिक्षण, बचतगटाचे महासंघ स्थापन करणे, बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तु किंवा उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ मिळवून देणे, त्यांची कौशल्य वृद्धी करणे यासाठी विभागाकडून मोठ्याप्रमाणात सहकार्य करण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास सचिव सुधीर ठाकरे यांनी सांगितले. यावर्षी राज्याच्या 33 जिल्ह्यात बचतगटांच्या स्तुंचे जिल्हास्तरीय प्रदर्शने भरविण्यात आली होती त्यात सुमारे 10 हजार बचतगटानी सहभाग घेतला आणि 11 ते 12 कोटी रुपयांची उलाढाल या माध्यमातून झालीदरवर्षी या प्रदर्शनाला मिळणारा प्रतिसाद हा नावाप्रमाणेच `सरस` असून ग्रामीण कारागिरांच्या हस्तकौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तु पाहण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठी रसिक जनतेने आवर्जुन या प्रदर्शनाला भेट द्यावी, वस्तुंची खरेदी करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
            यावेळी मुख्य सचिवांच्या हस्ते पुणे आणि कोकण विभागातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बचतगटांना `राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन` पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच महालक्ष्मी सरस-2012 या स्मरणिकेचे, बचतगटांच्या यशोगाथा या पुस्तकाचे तसेच राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार प्राप्त बचतगटांच्या यशकथांच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
000