मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०१५

रब्बीच्या क्षेत्रात यंदा भरघोस वाढ होण्याची शक्यता राज्यातील दमदार पावसामुळे टँकर, चारा छावण्यांच्या संख्येत घट

·         ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामांमुळे पाणीटंचाईचे सावट दूर
·        स्वयंचलित हवामान केंद्र सुरु करण्याचे आदेश

            मुंबई, दि. 21 :गेल्या काही दिवसात राज्याच्यासर्व भागात होत असलेल्या दमदार पावसामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बहुतांशी प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार असून टँकर आणि चारा छावण्यांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यासोबतच जलयुक्त शिवार योजनेतील कामामुळे पाणीसाठ्यात वाढ झाल्याचे चित्र आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या आढाव्यात समोर आले आहे. या पावसामुळे रब्बीच्या क्षेत्रात भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांसहसोलापूर, सातारा, सांगली, अहमदनगरयेथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पिक-पाण्याच्या परिस्थितीचा सविस्तरआढावा घेतला. त्यावेळी राज्यातील दुष्काळाचे सावट भेडसावणाऱ्या अनेक भागातील चित्र स्पष्ट झाले आहे. मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव के. एच. गोविंदराज, जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.
            समाधानकारक पावसामुळे राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामामुळे पाणी साठ आणि सिंचन क्षमतेत झालेल्या वाढीचा आढावा घेण्याच्या सुचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, पाण्याचे योग्यप्रकारे नियोजन झाल्यासत्‍याचा रब्बी पिकासाठी फायदा होणार आहे. रब्बीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ शक्य असून राज्यात जवळपास 70 लाख हेक्टरवर रब्बीची पिके घेतली जातील, असा अंदाज आहे. शासकीय यंत्रणेने त्या दृष्टीने नियोजन करावे. ज्या जिल्ह्यात रब्बीची पिके घेतली जात नाहीत अशा जिल्ह्यातही रब्बी पीक घेण्यासाठी कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
            राज्यात गेल्या काही दिवसात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे अनेक जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई दूर होण्यास मोठी मदत झाली आहे. बहुतांश जिल्ह्यात जूनपर्यंत पुरेल इतका जलसाठा निर्माण झाला आहे, तर अवर्षणग्रस्त भागातील स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून या भागातही मार्चपर्यंत पाणीटंचाई भेडसावणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, या पावसाच्या पहिल्या टप्प्यात पाणी आणि चाऱ्याची स्थिती चांगल्याप्रकारे सुधारली आहे. जायकवाडी प्रकल्पातील साठा सव्वाचार टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. जालना जिल्ह्यातील गलाटी धरण प्रथमच 70 टक्के इतके भरले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील टँकरची संख्या 143 वरून 64 इतकी कमी झाली आहे. तर जालना जिल्ह्यात सात मध्यम प्रकल्पातील जलसाठा 53 टक्के इतका वाढला असून लघु प्रकल्पातही जलपातळी वाढू लागली आहे.  बीड जिल्ह्याला या पावसाने मोठा दिलासा दिला असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. परभणी जिल्ह्यातील येलदरी प्रकल्पातील साठा साडेतीन टक्क्यांवरून साडेतेरा टक्क्यांपर्यंत तर लोअर दुधना प्रकल्पातील साठा 27 टक्क्यांवरून 55 टक्क्यांवर गेला आहे. विष्णूपुरी (जि. नांदेड) आणि माजलगाव (जि. बीड) या प्रकल्पातही पातळी वाढू लागली आहे. इतर ठिकाणीही परिस्थितीत मोठा बदल होत आहे. अनेक ठिकाणी गुरांसाठी उघडलेल्या चारा छावण्या बंद होऊ लागल्या असून पाणीपुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या टँकरची संख्याही कमी होत आहे. काही गावात चारा टंचाई असली तरी याच गावांच्या जिल्ह्यात इतरत्र उपलब्ध असणाऱ्या चाऱ्यामुळे बाहेरून चारा मागविण्याची वेळ येणार नाही. अजून परतीचा पाऊस बाकी असल्याने या परिस्थितीत अधिक सुधारणा होईल.
            राज्यात अनेक गावात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून चांगली कामे झाल्याने या पावसामुळे या अभियानाला मोठे यश लाभल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, विकेंद्रीत जलसाठ्यामुळे शेतीचा शाश्वत विकास होऊ शकेल, असा विश्वास निर्माण झाला आहे. परभणी, हिंगोली, नांदेड आदी जिल्ह्यातील जलप्रकल्पांतील पाणीपातळी वाढू लागली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील टंचाईसदृश परिस्थितीचे सावट दूर झाले आहे.
            नवीन जलस्त्रोत निर्माण करण्यापेक्षा जुन्या स्त्रोतांची दुरुस्ती व सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रीत केल्यास कमी खर्चात व कमी वेळेत चांगले काम होईल. तसेच स्वयंचलित हवामान केंद्र लवकर सुरु व्हावीत यासाठी कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करुन मदतीचे वाटप करावे, वन हक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर त्या शेतकऱ्याचे नाव नोंदवावे, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले.

०००००००

छावण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या जनावरांना पशुसंवर्धन विभागामार्फत नि:शुल्क पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध

मुंबई, दि. 21 : यावर्षी महसूल व वन विभागाकडून राज्यात टंचाई घोषित केलेल्या भागांमध्ये उघडण्यात आलेल्या तसेच उघडण्यात येणाऱ्या जनावरांच्या छावण्यांमध्ये दाखल झालेल्या तसेच दाखल होणाऱ्या जनावरांना रोग प्रतिबंधक लसीकरण, पशू रुग्णांवर उपचार, जंतनाशके पाजणे, लहान व मोठ्या शस्त्रक्रिया, खच्चीकरण, कृत्रिम रेतन, गर्भ तपासणी, वंध्यत्व तपासणी इत्यादी सेवा मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
            यासंबंधीचा शासन निर्णय आज दि. 21 सप्टेंबर, 2015 रोजी जारी करण्यात आला असून तो ताबडतोब अंमलात आला आहे. वरील विविध पशुवैद्यकीय सेवा टंचाई परिस्थिती संपुष्टात आल्याचे शासनाकडून जाहीर करण्यात येईपर्यंतच्या कालावधीसाठी विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
००००

अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुलींचे शिक्षण महत्त्वाचे -राज्यपाल चे.विद्यासागर राव


औरंगाबाद,दि. 21 : अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हे सगळ्यात प्रभावी माध्यम असून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी  अल्पसंख्याक समाजातील मुलींना शिक्षणाची संधी मिळणे आवश्यक आहे, असे  प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री.चे.विद्यासागर यांनी आज येथे केले.
                अल्पसंख्याक विकास विभागाच्यावतीने येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसरात मुलींचे वसतिगृह उभारण्यात आले आहे. सुमारे 5 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या 175 प्रवेश क्षमतेच्या या वसतिगृहाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विधान सभेचेअध्यक्ष हरीभाऊ बागडे हे होते.  यावेळी व्यासपीठावर महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे,अल्पसंख्याक विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री मुखर्जी, विभागीय आयुक्त डॉ.उमाकांत दांगट, कुलगुरु प्रो.बी.ए.चोपडे यांची उपस्थिती होती.
                यावेळी राज्यपाल म्हणाले की, व्यक्तीच्या जडणघडणीत आणि सुसंस्कृत समाजाच्या उभारणीमध्ये शिक्षणाची भूमिका परिणामकारक असून मुलींना विशेषतःग्रामीण भागातील तसेच दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रगतीमध्ये या समाजातील मुलींची प्रगती हा महत्वाचा टप्पा असून त्यादृष्टीने उच्च शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून येणाऱ्या मुलींना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणारे हे वसतिगृह अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने या विभागाने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अल्पसंख्याक समाजाची सामाजिक, आर्थिक उन्नती होण्यात समाजातील सुशिक्षित मुली-स्त्रियांची भूमिका महत्त्वाची ठरणारी आहे,त्यादृष्टीने बदलत्या काळानुसार कौशाल्याधारित शिक्षण देण्यावर विशेष भर द्यावा,असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
            देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि नंतर देश उभारणीसाठी अल्पसंख्याक समाजाने दिलेल्या योगदानाचा गौरवपूर्ण उल्लेख करुन राज्यपाल म्हणाले की, तत्कालीन हैद्राबाद संस्थानातील जनतेने दिलेल्या लढ्यात सर्व थरातील लोक सहभागी झाले होते.  राज्यपालांनी शोएब उल्लाखॉन यांच्या कामगिरीचा उल्लेख करुन सांगितले की, त्यांनी कोणत्याही परिणामाची चिंता न करता त्यांची भूमिका मांडली आणि त्यांना त्यांच्या भूमिकेमुळे प्राण द्यावे लागले.  स्वातंत्र्य लढ्यात गणेश शंकर विद्यार्थी आणि शोएब उल्लाखॉन यांच्या सारख्या पत्रकारांनी  बजावलेल्या कामगिरीचे स्मरण सर्वांनी विशेषत: तरुण पिढीतील पत्रकारांनी ठेवावे.
           विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यावेळी म्हणाले की, शिक्षणाने जगण्याचे शहाणपण प्राप्त होत असते.त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकातील व्यक्तीला शिक्षणाची संधी मिळाली पाहिजे.त्यादृष्टीने ग्रामीण भागातील शाळांची  गुणवत्ता वृद्धीगंत करण्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.
          महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यावेळी म्हणाले की, अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी  विभागामार्फत भरीव प्रयत्न केले जात असून मुलींचे शिक्षणातील प्रमाण वाढण्यासाठी मुलींना 15 हजार रु. शिष्यवृत्ती, मोफत शिक्षणाची संधी,वसतिगृहाची सुविधा यासारख्या विविध उपयुक्त योजना राबविण्यात येत असून उच्चशिक्षित विद्यार्थ्यांना रोजगार,व्यवसाय करण्यासाठी विभागामार्फत पाच लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  विद्यापीठाच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेले 175 विद्यार्थिनी क्षमतेचे हे वसतिगृह एक स्तुत्य उपक्रम असून त्याचे रमाबाई आंबेडकर मुलींचे वसतिगृह असे  नामकरण करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले.
       या कार्यक्रमाला सर्वश्री आमदार सतिश चव्हाण, आ. अतुल सावे, आ. इम्तियाज जलिल, जिल्हाधिकारी डॉ.निधी पांडेय, कुलसचिव डॉ.महेन्द्र शिरसाठ यांच्यासह विविध विभागांचे विभागप्रमुख,प्राध्यापक,विद्यार्थी,मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि स्वागतपर भाषण कुलगुरु प्रो.चोपडे यांनी केले. 

00000

फलोत्पादनाशी निगडीत आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचणे आवश्यक – राज्यपाल


औरंगाबाद,दि. 21 : फळांचे उत्पादन, साठवणूक आणि वाहतुकीशी निगडीत आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे असे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे सांगितले.
            राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजनेत इस्त्राएलच्या सहकार्याने येथील हिमायत बागेत केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र उभारण्यात आले आहे.  त्याचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते आज झाले.  वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी आणि महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विधान सभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे हे होते.  राज्याचे कृषि व फलोत्पादन मंत्री एकनाथ खडसे यांची यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती होती.  कृषि व फलोत्पादन राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आ. अतुल सावे, आ. सय्यद इम्तियाज जलील, इस्त्राएलचे कॉन्सिल जनरल डेव्हीड अकोव्ह, कॉन्सिलर डॅन अलूफ, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, कुलगुरु डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलू यांच्यासह विविध मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
            हिमायत बागेत या केंद्राचे औपचारिक उद्घाटन केल्यानंतर व तेथील सुविधांची पाहणी केल्यानंतर  विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात राज्यपालांना या केंद्राची तसेच केंद्राशी निगडीत बाबींची सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती देण्यात आली.  यावेळी राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्रात फलोत्पादनाला वाव आहे आणि येथे उत्पादित फळांना मागणीही आहे. फळांची निर्यात करणे शक्य व्हावे यासाठी उत्पादन, हाताळणी आणि वाहतूक या बाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग होणे गरजेचे आहे.  परदेशांनी निर्धारित केलेल्या गुणवत्ता विषयक मापदंडांच्या  कसोटीवर आपले उत्पादन उतरणे आवश्यक आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जावी आणि त्यादृष्टीने त्यांची क्षमता विकसित केली जावी, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.  या दिशेने हे केंद्र काम करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 
            राज्यपाल म्हणाले की, फलोत्पादन वाढवतानाच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर फळांची काळजी घेणे आवश्यक आहे.  आपल्याकडे बहार आल्यानंतर हाताळणी आणि अन्य बाबतीत काळजी घेतली जात नाही परिणामी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाया जाते.  यात सुधारणा होणे तसेच फळे टिकविण्याचे तंत्रज्ञान विकसित होऊन ते उत्पादकापर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे.
            आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीसाठी दैनंदिन आहारात भाजीपाला आणि फळांच्या उपयोगाचे महत्व नमूद करुन राज्यपालांनी या बाबी ग्राहकापर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
            राज्यातील विशेषत: मराठवाड्यातील अपुऱ्या पावसाचा आणि खालावत चाललेल्या भूजल पातळीचा उल्लेख करुन राज्यपाल म्हणाले की, ही परिस्थिती लक्षात घेता  जलसंधारणाच्या कामांना विशेष महत्त्व आहे. राज्य शासनाने हाती घेतलेला जलयुक्त शिवार अभियान हा या दिशेने हाती घेण्यात आलेला एक चांगला उपक्रम आहे.  जलसंधारणाची आवश्यकता लक्षात घेता येती दहा वर्षे राज्यात विविध माध्यमातून जलसंधारणाची कामे व्हावीत. त्यासाठी हे दशक जलसंधारणाचे दशक म्हणून ओळखले जावे. या कालावधीत काळाच्या कसोटीवर टिकलेल्या पारंपारिक उपायांबरोबरच अन्य  उपक्रमांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जावीत. त्यामुळे  राज्य  आणि देश सुजलाम सुफलाम होऊ शकेल.
            यावेळी विधान सभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी शेतकऱ्याला वाढते उत्पन्न व्हावे व त्याच्या जीवनमानाचा स्तर वाढावा यासाठी फळबागांचे महत्व असल्याचे सांगितले. पाण्याच्या प्रश्नामुळे मोसंबी उत्पादक शेतकरी डाळींबाकडे वळला आहे, असे ते म्हणाले.
            कृषी व फलोत्पादन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केशर आंबा गुणवत्ता केंद्राच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे.  ते विकसित होईल व फलोत्पादक शेतकऱ्यापर्यंत सातत्याने पोहचविले जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.  इस्त्राएलचे पाणी व्यवस्थापन महत्वाचे असून ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहचवावे असेही ते म्हणाले.
            इस्त्राएलचे कॉन्सिल जनरल डेव्हीड अकोव्ह व कॉन्सिलर डॅन अलूफ यांनी या केंद्रातील उपलब्ध तंत्रज्ञान व अन्य बाबींची माहिती दिली.  भारत- इस्त्राएल यांचे परस्पर सहकार्य वाढत असल्याचे सांगून हे केंद्र एक मॉडेल म्हणून विकसित होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  पाणी व्यवस्थापन तसेच सांडपाण्याचे शुध्दीकरण करुन त्याचा वापर याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.
            या कार्यक्रमात फलोत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी भगवान डोंगरे आणि सूर्यभान कामटे यांनी त्यांचे अनुभव नमूद केले व अपेक्षाही व्यक्त केल्या.
            या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत चौधरी यांच्यासह कृषी, फलोत्पादन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.21 :राज्यातील विविध महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाच्या फक्त प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेतलेल्या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क मिळण्यासाठी  ऑनलाईन अर्ज तत्काळ भरण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरच्या समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्तांनी केले आहे. https://mahaeschol.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर हा ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबर 2015 अशी आहे.
           
सामाजिक न्याय विभागामार्फत महाविद्यालयात शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क देण्यात येते. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी ऑनलाईन अर्ज करावे लागत होते. परंतु सन 2015-16 या वर्षीपासून केवळ प्रथम वर्षाच्या (इ. 11 वी, प्रथम वर्ष पदवी, पदविका, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाच ऑनलाईन अर्ज भरणे  आवश्यक आहे. दुसऱ्या वर्षापासूनच्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक वेळी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची आवश्यकता नसून त्यांच्या अर्जाचे नुतनीकरण महाविद्यालय करणार असल्याचे सहायक आयुक्तांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांना लाभ घेण्यासाठी तात्काळ ऑनलाईन अर्ज भरावे, असे आवाहन सहायक आयुक्तांनी केले आहे.

000

धर्मादाय संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या हॉस्पिटलने अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधांची माहिती देणे बंधनकारक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. 21 :धर्मादाय संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या हॉस्पिटलमधील आर्थिकदृष्टया गरीब वर्गातील लोकांसाठी असलेल्या अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधांची माहिती देणे बंधनकारक असून जे हॉस्पिटल अशी माहिती देणार नाहीत तसेच हॉस्पिटलमधील रिकाम्या बेडची माहिती आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर टाकणार नाही त्यांचेवर कारवाई करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
            आज मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची भेट घेतली. धर्मादाय संघटना अधिक प्रभावी व गतिमान होण्यासाठी तसेच सर्व धर्मादाय विश्वस्तांमध्ये संस्थेच्या लेखा परिक्षण, बदल अर्ज व इतर न्यायिक बाबी, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या बाबत उपाययोजना आदिंबाबत विश्वस्त संस्थामध्ये लिगल प्रोव्हिजन अवेरनेस येण्यासाठी नाशिक येथील सपकाळ नॉलेज हब येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. या कार्यशाळेचे निमंत्रणही यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. यावेळी आयुक्त सावळे यांच्यासोबत सपकाळ नॉलेज हब चे रविंद्र सपकाळ, नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲङ नितिन ठाकरे, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष उमेश गायधनी आदि उपस्थित होते.  या कार्यशाळेस राज्यातील 3 हजार विश्वस्तांना आमंत्रित करण्यात येणार असल्याची माहितीही आयुक्तांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना दिली.
            राज्यभरातील सर्व धर्मादाय कार्यालयात दि. 24 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात आले असून मुंबई येथील कार्यालयात पाच हजार पाचशे बदल अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. नवीन दाखल होणारे बदल अर्ज त्याचदिवशी निकाली काढण्यासाठी विशेष एक खिडकी योजनेची तरतूद करण्यात आली असून आयुक्तालयात प्रलंबित असलेल्या अवादातीत बदल अर्ज (चेंज रिपोर्ट) अर्जांची समस्या निवारण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष अभियानाची माहिती यावेळी दिली.
            सध्या राज्यात नोंदणीकृत साडेसात लाख धर्मादाय विश्वस्त संस्था असून त्यापैकी साडेतीन लाख विश्वस्त संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी 80 हजार संस्था मोठया स्वरुपाच्या असून या संस्थांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर या कार्यशाळेत विश्वस्त संस्थांना अधिक प्रभावीपणे कार्य करता यावे यासाठी  विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञामार्फत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
---0000---