ग्रामीण भागातील महिलांनी मुलांच्या पोषणाची काळजी घ्यावी - जि. प. अध्यक्षा श्रीमती सरला पाटील

            धुळे, दि. 12 :- ग्रामीण भागातील महिलांनी स्वत:च्या आणि आपल्या मुलांच्या पोषणाची व्यवस्थित काळजी घेतली तर देशाचे भविष्य घडविणारी नवीन सुदृढ पिढी तयार होईल, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती सरला पाटील यांनी केले.

            भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत क्षेत्रीय प्रचार संचालनालयाच्या वतीने आयोजित माता व बाल आरोग्य आणि मिशन इंद्रधनुष्याच्या प्रचार कार्यक्रमाप्रसंगी श्रीमती सरला  पाटील बोलत होत्या.  यावेळी  प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, प्र. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. व्ही. पाटील, पंचायत समिती सदस्य ज्ञानेश्वर पाटील, सरपंच कैलास बाविस्कर, डॉ. सुदाम राठोड, जवाहर माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक एस. ए. साळुंखे, नाशिकचे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पराग मांदळे, सहाय्यक प्रचार अधिकारी विकास तापकीर (नाशिक) उल्हास कोल्हे (जळगाव) आदी उपस्थित होते.

            श्रीमती सरला पाटील म्हणाल्या, माता व बाल आरोग्यासोबतच संपूर्ण गावाच्या आरोग्यासाठी  स्वच्छता खूप महत्वाची आहे.  ग्राम पंचायत आणि गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन संपूर्ण  ग्राम स्वच्छतेची शपथ घेतली पाहिजे. 

             डॉ. अर्जुन गुंडे म्हणाले, शासनातर्फे महिला व बाल आरोग्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.  तळागाळातील लोकांच्या दृष्टीने या योजना खूप महत्वाच्या आहेत.  मिशन इंद्रधनुष्याच्या माध्यमातून समाजाच्या सर्व घटकांनी संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. 

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री. परांग मांदळे यांनी  केले तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन डॉ.प्रभाकर पवार यांनी केले. यावेळी ग्रामस्थ व महिलांसाठी आरोग्य शिबिराचे आयोजन जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आले होते.  तसेच  महिलांसाठी सकस आहार, रांगोळी स्पर्धा, सुदृढ बालक स्पर्धा आणि प्रश्नोत्तर स्पर्धा घेण्यात आल्या.  मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिक देण्यात आले.  तत्पूर्वी गावामध्ये जनजागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.  रॅलीत जवाहर माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थीनी, ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.  यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज कार्य महाविद्यालय, मोराणेच्या विद्यार्थ्यांनी पथनाटय आणि गीत व नाटक विभागाच्या कला पथकाने सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केला. 

            या कार्यक्रमास ग्राम पंचायत पदाधिकारी, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्त्या, बचत गटाच्या महिला आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.  कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी आर. आर. वाणी, डॉ. विजय गौड, डॉ. कुलदीप गजरे, जि. प. शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती मनिषा केदार, ग्रामसेविका मनिषा बाविस्कर,  इम्रान पटेल,  बापू पाटील आरोग्य सेविका श्रीमती व्ही. के. पाठक आदींनी परिश्रम घेतले.                                

000000

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात सुधारणा जमीन मालकाच्या नोटिशीनंतर आरक्षण व्यपगत करण्यास मुदतवाढ

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966चे कलम 127 नुसार अंतिम विकास योजना अथवा प्रादेशिक योजनेमध्ये आरक्षित अथवा नेमून दिलेल्या जमिनीबाबत दहा वर्षांच्या कालावधीत भूमिसंपादनाची कार्यवाही झाली नसल्यास जमीन मालकाला संबंधित प्राधिकरणावर नोटीस बजावण्याचेअधिकार देणारी तरतूद आहे. ही नोटीस बजावल्यानंतर 12 महिन्यांच्या कालावधीत भूमिसंपादनाच्या कार्यवाहीबरोबरचशासकीय राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली नसल्यास ही जमीन आरक्षणामधून व्यपगत करण्याची तरतूद होती. त्यामुळे ही मुदत 24 महिने इतक्या कालावधीसाठी वाढविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

केंद्र सरकारने भूमिसंपादन अधिनियम 1894 रद्द करून भूमिसंपादन, पूनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 (2013चा 30) हा नवीन अधिनियम 1 जानेवारी 2014 पासून अंमलात आणला आहे. या अधिनियमातील तरतुदी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील भूमिसंपादनातील तरतुदींमध्ये त्या अनुषंगाने सुधारणा करणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

जमीन मालकाने नोटीस बजावल्यानंतर परस्पर संमतीने रक्कम स्वीकारून आरक्षित जमीन संबंधित प्राधिकरणास हस्तांतरण करणे अथवा मोबदल्यापोटी तळपृष्ठ निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) घेऊन जमीन मालकाने जमिन हस्तांतरीत करणे, या निर्णय प्रक्रियेसबराच कालावधी लागत असल्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाने हा कालावधी वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही मुदतवाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रारूप विकास योजनेतील त्रुटी प्राधिकरणस्तरावर दुरूस्तीसाठी एमआरटीपी अधिनियमातसुधारणा

राज्यातील नियोजन प्राधिकरणाकडून तयार केल्या जाणाऱ्या प्रारूप विकास योजनांमधील चुका अथवा त्रुटी प्राथमिक अवस्थेत प्राधिकरणस्तरावरच दुरूस्त करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966च्या (एमआरटीपी) कलम 26 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966च्या प्रकरण तीन मध्ये विकास योजना तयार करणे, सादर करणे व त्यास मंजुरी देण्याच्या तरतुदी आहे. संबंधित प्राधिकरणाकडून तयार होणाऱ्या विकास योजना सुयोग्य पद्धतीने सादर व्हाव्यात, त्यातील चुका व त्रुटींचे निराकरण प्राधिकरणाच्या स्तरावरच होणे गरजेचे आहे. तसेच प्रारूप विकास योजना पुन्हा प्रसिद्ध करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणास आदेश द्यावे लागतात, त्यासाठी मुदतवाढही द्यावी लागते. या बाबतच्या कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966च्या कलम 26 मध्ये सुधारणा करून नवीन 26 ए हे कलम समाविष्टकरण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य केला. या सुधारणा 22 एप्रिल 2015 पासून अंमलात आणण्यात येणार आहेत.

या अधिनियमाच्या कलम26 ते 30 नुसार प्रारूप विकास योजना तयार करणे, प्रसिद्ध करणे, नागरिकांच्या सूचना अथवा हरकती मागविणे, त्यांना सुनावणी देण्यासाठी नियोजन समितीची नियुक्ती करणे, सूचना हरकती दाखल करणाऱ्या नागरिकांच्या सुनावणीनुसार आवश्यक ते बदल करून प्रारूप विकास योजना शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची तरतूद आहे. काही वेळाही विकास योजना सदोष असते. त्यामुळे या आराखड्यावर नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर सूचना आणि हरकती प्राप्त होतात. अशा सदोष योजनेवर शासकीय स्तरावर निर्णय घेताना अडचणी निर्माण होतात. अशी योजना शासनाने नामंजूर केल्यास वेळ आणि खर्च वाया जातो. त्यामुळे प्रारूप विकास योजना तयार करताना झालेल्या सर्वेक्षणाच्या चुका अथवा त्रुटी नियोजन प्राधिकरणाच्या स्तरावरच दुरूस्त होणे आवश्यक होते. मात्र सध्यास्थितीतील प्रक्रियेमध्ये अशी तरतूद नसल्याने कार्यवाही करता येणे शक्य होत नव्हते. या अधिनियमात 26 ए कलम समाविष्ट केल्यामुळे प्राधिकरणस्तरावरच निश्चित कालावधीत त्‍या दुरूस्ती होणार असल्यामुळे प्रारूप विकास योजना गतीने मंजूर होण्यास मदत मिळणार आहे.

राज्यात सरासरीच्या 61 टक्के पाऊस, 44 टक्के पाणीसाठा, 87 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

मराठवाडा विभागात पावसाने ओढ दिली असून राज्याच्या इतर भागात मात्र चांगला पाऊस झाला आहे. राज्यात आजपर्यंत 446 मि.मी. पाऊस झाला असून तो 733.5 या सरासरीच्या 60.8 टक्के आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 87 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 44 टक्के एवढा साठा आहे.

राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे-अकोला व अमरावती जिल्ह्यात 100 टक्के पेक्षा अधिक पाऊस झाला असून ठाणे, पालघर, धुळे, नंदूरबार, पुणे, सातारा, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा आणि नागपूर या 10 जिल्ह्यांत 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे.  रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, अहमदनगर, सांगली, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 13 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, यवतमाळ या 9 जिल्ह्यात 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.

राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी 11 तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 92 तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 126 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 81 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 45 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. 

राज्यात 87 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 7 ऑगस्ट अखेर 117.23 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 87 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.

राज्यात कोकण, पुणे व कोल्हापूर विभागाच्या पश्चिम घाट भागात भात व नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, नागपूर विभागात भात पिकाच्या पुनर्लागवडीचे काम प्रगतीपथावर आहे. खरीप ज्वारी, बाजरी, मका व तूर पिके वाढीच्या तर उडिद, मुग व सोयाबीन पिके वाढीच्या ते फुलोरा अवस्थेत आहेत. कापूस पिक वाढीच्या, पाते धरणे ते फुलोरा अवस्थेत आहेत.  पुणे व कोल्हापूर विभागाचा पूर्व भाग, औरंगाबाद व लातूर विभागात पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली होती. तथापि, लातूर व उस्मानाबाद जिल्हा वगळता इतर भागात मागील दोन दिवसात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे पिकास जीवदान मिळाले आहे. पिकांच्या वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत गरज आहे.

खरीपासाठी हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र, मागील 3 वर्षांची सरासरी आणि बियाणे बदल यानुसार पिकनिहाय बियाण्यांची गरज निश्चित करण्यात आली आहे. खरीपाकरिता 16.64 लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज होती, त्या तुलनेत 17.11 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. दि. 1 ऑगस्ट अखेर 14.31 लाख क्विंटल (86 टक्के) इतका बियाणे पुरवठा झाला आहे.

धरणात 44 टक्के पाणी साठा

राज्याच्या जलाशयातीलसर्व प्रकल्पांत 44 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 60 टक्के पाणी साठा होता. जलाशयातील विभागनिहाय आजचा आणि कंसात गतवर्षीचा साठा पुढीलप्रमाणे-

मराठवाडा-7टक्के (19), कोकण-77 टक्के (85), नागपूर 51 टक्के (68),  अमरावती 55 टक्के (46), नाशिक-39टक्के (51) आणि पुणे-50 टक्के (75), इतर धरणे-66 टक्के (85) असा पाणीसाठा आहे. 

साडेतेराशे गावांना टँकरने पाणी पुरवठा

     राज्यातील 1340 गावेआणि 2362 वाड्यांना आजमितीस 1751 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच सुमारास 1556 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत होता.

रोहयोच्या कामावर एक लाख 19 हजार मजूर

     महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात 1 ऑगस्टपर्यंत 13 हजार 669 कामे सुरू असून या कामांवर 1 लाख 18 हजार 850 मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात 4 लाख 29 हजार 544 कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता 1289.28 लाख एवढी आहे.