राज्यातील नियोजन प्राधिकरणाकडून तयार केल्या
जाणाऱ्या प्रारूप विकास योजनांमधील चुका अथवा त्रुटी प्राथमिक अवस्थेत प्राधिकरणस्तरावरच
दुरूस्त करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966च्या (एमआरटीपी)
कलम 26 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966च्या
प्रकरण तीन मध्ये विकास योजना तयार करणे, सादर करणे व त्यास मंजुरी देण्याच्या
तरतुदी आहे. संबंधित प्राधिकरणाकडून तयार होणाऱ्या विकास योजना सुयोग्य पद्धतीने
सादर व्हाव्यात, त्यातील चुका व त्रुटींचे निराकरण प्राधिकरणाच्या स्तरावरच होणे गरजेचे
आहे. तसेच प्रारूप विकास योजना पुन्हा प्रसिद्ध करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणास
आदेश द्यावे लागतात, त्यासाठी मुदतवाढही द्यावी लागते. या बाबतच्या कार्यवाहीसाठी
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966च्या कलम 26 मध्ये सुधारणा करून नवीन
26 ए हे कलम समाविष्टकरण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य केला. या सुधारणा 22
एप्रिल 2015 पासून अंमलात आणण्यात येणार आहेत.
या अधिनियमाच्या कलम26 ते 30 नुसार प्रारूप विकास
योजना तयार करणे, प्रसिद्ध करणे, नागरिकांच्या सूचना अथवा हरकती मागविणे, त्यांना
सुनावणी देण्यासाठी नियोजन समितीची नियुक्ती करणे, सूचना हरकती दाखल करणाऱ्या
नागरिकांच्या सुनावणीनुसार आवश्यक ते बदल करून प्रारूप विकास योजना शासनाच्या
मान्यतेसाठी सादर करण्याची तरतूद आहे. काही वेळाही विकास योजना सदोष असते. त्यामुळे
या आराखड्यावर नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर सूचना आणि हरकती प्राप्त होतात. अशा
सदोष योजनेवर शासकीय स्तरावर निर्णय घेताना अडचणी निर्माण होतात. अशी योजना
शासनाने नामंजूर केल्यास वेळ आणि खर्च वाया जातो. त्यामुळे प्रारूप विकास योजना
तयार करताना झालेल्या सर्वेक्षणाच्या चुका अथवा त्रुटी नियोजन प्राधिकरणाच्या स्तरावरच
दुरूस्त होणे आवश्यक होते. मात्र सध्यास्थितीतील प्रक्रियेमध्ये अशी तरतूद
नसल्याने कार्यवाही करता येणे शक्य होत नव्हते. या अधिनियमात 26 ए कलम समाविष्ट केल्यामुळे
प्राधिकरणस्तरावरच निश्चित कालावधीत त्‍या दुरूस्ती होणार असल्यामुळे प्रारूप
विकास योजना गतीने मंजूर होण्यास मदत मिळणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा