सैन्य भरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने इच्छुक उमेदवारांनी संकेतस्थळावर संपर्क साधावा

धुळे, दि. 1 :- धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील सैन्य सेवेत भरती होण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी 1 सप्टेंबर, 2015 पासून खुली सैन्य भरती प्रक्रिया बंद करण्यात आली असून आता यापुढे सैन्य भरती ही ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्वीकारून सुरू करण्यात आली आहे. 

            इच्छुक उमेदवारांनी केंद्र शासनाच्या www.joinindianarmy.nic.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधून सर्व प्रकारच्या सैन्य भरती बाबतची तारीख व सखोल माहिती प्राप्त करावी.  तसेच भरती सुरू होण्याच्या दोन महिन्यापूर्वी वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर रजिस्ट्रेशन करून ॲडमीट कार्ड काढून घेणे आवश्यक आहे.  सदरचे रजिस्ट्रेशन हे भरती सुरू होण्याच्या 15 दिवस अगोदर स्वीकारले जाणार नाही, अशी माहिती सेना भरती कार्यालय, औरंगाबाद यांनी दिली असल्याचे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

   000000

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज ऑनलाईन प्रणालीद्वारे भरण्याचे आवाहन

धुळे, दि. 1 :-महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग  या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शिक्षण फी, परीक्षा फी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षी ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक होते.  तथापि सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षापासून केवळ अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना किंवा डायरेक्ट द्वितीय वर्षात डिग्री अथवा डिप्लोमा अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी 28 ऑगस्ट, 2015 पासून शिष्यवृत्ती अर्ज ऑनलाईन प्रणालीद्वारे https://mahaeschol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून भरावे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती वैशाली हिंगे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

000000

अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई दि 1: महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात येणाऱ्या अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी नोंदणीकृत असणाऱ्या साहित्य संस्थांना सन 2015-16 या आर्थिक वर्षासाठी सहायक अनुदान देण्यासाठी पात्र संस्थांकडून 1 सप्टेंबर 2015 ते 30 सप्टेंबर 2015 या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पात्र संस्थांना महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत अनुदान दिले जाणार आहे.

संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 आणि सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अंतर्गत नोंदणीकृत असणाऱ्या संस्थांनाच अनुदान देण्यात येणार असून महाराष्ट्रात अन्य मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणाऱ्या साहित्य संस्था अनुदानासाठी अर्ज करु शकणार आहेत. विहित नमुन्यातील अर्ज व नियमावली www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘नवीन संदेश’ या सदरात ‘अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान’ या शीर्षाखाली ‘What’s new’ या सदरात ‘Grant in Aid for Annya Marathi Sahitya Samelan’ या शीर्षाखाली, तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या www.msblc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘नवीन संदेश’या सदरात ‘अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान’ या शीर्षाखाली उपलब्ध होतील.

सदर अर्ज महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत, दुसरा मजला, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई 400025 (022- 24325931) येथे 1 सप्टेंबर 2015 ते 30 सप्टेंबर 2015 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतील. सदर अनुदानासाठीचे अर्ज विहित नमुन्यात व विहित कालावधीत (1 सप्टेंबर 2015 ते 30 सप्टेंबर 2015) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. विहित कालमर्यादेनंतर येणाऱ्या अर्जाचा अनुदानासाठी विचार केला जाणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन ‘बिग ग्रीन गणेशा’ उपक्रमाचे उद्घाटन

मुंबई दि.1: गणेशोत्सवामधील पावित्र्य आणि पर्यावरण संवर्धन यासाठी गणेशोत्सव पर्यावरण पूरक पध्दतीने साजरा होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी आपण सर्वांनी आग्रही राहिले पाहिजे.प्रत्येकाने आपला दृष्टिकोन पर्यावरणस्नेही ठेवला तरच उत्सव साजरे करण्याबाबत सामाजिक परिवर्तन होऊ शकेल,असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

            पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि 92.7 बिग एफएम यांच्यावतीने आयोजित ‘बिग ग्रीन गणेशा’ जनजागृती उपक्रमाचे उद्घाटन आज मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमाला पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, विधानपरिषदेचे सदस्य पांडुरंग फुंडकर, पर्यावरण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मालिनी शंकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अनबलगन, बिग एफ.एम आणि बिग मॅजिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण कटियाल, बिग एफ.एमचे स्टेशन डायरेक्टर जय मेहता आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात या उपक्रमाचे अभिनंदन केले आणि हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य असल्याचे सांगितले. या उपक्रमात शालेय विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. तो धागा पकडून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणतेही सामाजिक बदल पटकन आत्मसात करण्याची विद्यार्थ्यांची वृत्ती असते. कोणतेही परिवर्तन विद्यार्थीच घडवू शकतात असे मी मानतो. आज या अभियानात शालेय विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात आल्याने आगामी काळात हे विद्यार्थी या पर्यावरण स्नेही उपक्रमात सर्वांचा सहभाग मिळवतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            पर्यावरण विभागाने पर्यावरणपूरक होळीनंतर पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव राबविण्यासाठी उचललेले हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या गोष्टी पंचतत्वात विलीन होतात, त्याच गोष्टी ईश्वराशी साधर्म्य साधू शकतात. व्यक्ती मृत झाल्यावर त्या व्यक्तीलाही पंचतत्वात विलीन करतो आणि मग त्यातूनच पुननिर्मिती होते, असे आपण मानतो. तसेच उत्सवांची रचना सुध्दा पंचतत्वाच्या आधारेच केली आहे. गणपती विसर्जित केल्यावर गणपतीच्या मूर्तीची आणि निर्माल्य यांची होणारी दशा आपण पाहतो. यामुळेच आपला दृष्टीकोन बदलून पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. रद्दीच्या आणि कागदाच्या लगद्यापासून तयार करण्यात येणारी इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम असून आगामी काळात प्रत्येक मूर्ती ही पर्यावरणपूरक असेल, अशी इच्छाही श्री. फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली.

 आपला प्रत्येक सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा व्हावा – रामदास कदम

            पर्यावरण मंत्री श्री. कदम यावेळी म्हणाले की, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरण विभाग प्रयत्न करीत आहे. यापुढेही असेच विविध उपक्रम राबवून पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी पर्यावरण विभाग कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपले सगळे सण यापुढे पर्यावरणपूरक पध्दतीने साजरे व्हावे यासाठी आपला विभाग प्रयत्न करीत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण ही पर्यावरण विभागाची जबाबदारी आहे, असे मी मानतो. गणपतीच्या मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्यास गणपतीचे विर्सजन केल्यानंतर या मूर्ती तत्काळ विसर्जित होतात आणि म्हणूनच प्रत्येकाने पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. आजपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाडयाच्या दौऱ्यावर जात आहेत. दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी आज गणेशाचे आशीर्वाद घेऊन जात आहेत. मराठवाड्यात पाऊस पडेल आणि गणपती बाप्पा येथील दुष्काळ दूर करेल, अशी मला आशा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            पर्यावरण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मालिनी शंकर यावेळी आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत राबविण्यात येणारा हा उपक्रम चांगला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या इको फ्रेंडली गणेशोत्सव उपक्रमार्फत समाजाचे प्रबोधन केले जात असून पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केले जात आहे. या चळवळीत आता विद्यार्थ्यांनाही सामील करुन घेतल्याने या उपक्रमाला आणखी गती येणार आहे.

            महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांनी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. आपल्या प्रास्ताविकेत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि 92.7 बिग एफ.एम. यांच्या मार्फत गणेशोत्सवाच्या काळात पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. कागदाच्या लगद्यापासून तयार करण्यात आलेल्या गणपतीच्या मूर्ती विविध मॉलमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.

            या कार्यक्रमात इको बाप्पा या मोबाईल ॲपचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

संपात सहभागी होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार

मुंबई, दि. 1 :  अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ त्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात दि. 2 सप्टेंबर 2015 रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप करणार आहे. या संपात सहभागी होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.

          महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला संप बेकायदेशीर ठरतो. केंद्र शासनाचे “काम नाही, वेतन नाही ”हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने दि. 29 ऑगस्ट 2015 रोजी परिपत्रकही निर्गमित केले आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (साविस) प्रमोद नलावडे यांनी कळवली आहे.

          राज्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात असे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहे. 

राज्यात सरासरीच्या 57 टक्के पाऊस, 49 टक्के पाणीसाठा

राज्याच्या काही भागात तुरळक पावसाने हजेरी लावली असून मराठवाडा विभागात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे.  राज्यात आजपर्यंत 530 मि.मी. पाऊस झाला असून तो 936 या सरासरीच्या 56.6 टक्के आहे. जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 49 टक्के एवढा पाणी साठा आहे. 

राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे- नागपूर जिल्ह्यात 100 टक्के पेक्षा अधिक पाऊस झाला असून अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा या चार जिल्ह्यांत 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 20 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून यवतमाळ, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी या नऊ जिल्ह्यांत 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.

राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी पाच तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 10७ तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 152 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 70 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 21 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. 

राज्यात 95 टक्के क्षेत्रावर पेरणी

राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 134.70 लाख हेक्टर असून 28 ऑगस्ट अखेर 127.89 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 95 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.

राज्यात भात व नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे अंतिम टप्प्यात असून लागवड झालेले भात पिक वाढीच्या ते फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत आहे. खरीप ज्वारी व बाजरी पिके पोटरी ते फुलोरा अवस्थेत, मका पिक वाढीच्या ते फुलोरा अवस्थेत, तर तूर पिक वाढीच्या अवस्थेत आहे. उडिद, मुग व सोयाबीन पिके फुलोरा ते शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत आहेत. कापूस पिक पाते, फुले व बोंडे लागण्याच्या अवस्थेत आहेत. पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत आवश्यकता आहे.

धरणात 49 टक्के पाणी साठा

राज्याच्या जलाशयातील सर्व प्रकल्पांत 49 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 66 टक्के पाणी साठा होता. जलाशयातील विभागनिहाय आजचा आणि कंसात गतवर्षीचा साठा पुढीलप्रमाणे-

मराठवाडा - 8 टक्के (25), कोकण - 85 टक्के (92), नागपूर - 73 टक्के (65),  अमरावती - 62 टक्के (53), नाशिक - 41 टक्के (62) आणि पुणे - 50 टक्के (84), इतर धरणे - 71 टक्के (91) असा पाणीसाठा आहे. 

दोन हजार गावांना टँकरने पाणी पुरवठा

राज्यातील 1576 गावे आणि 2896 वाड्यांना आजमितीस 1989 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच सुमारास 350 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत होता.

रोहयोच्या कामावर 89 हजार मजूर

          महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात 22 ऑगस्टपर्यंत 12 हजार 264 कामे सुरू असून या कामांवर 88 हजार 845 मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात 4 लाख 26 हजार 635 कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता 1303.38 लाख एवढी आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक -- मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर चतुर्थश्रेणी संघटनेच्या अध्यक्षांचे उपोषण मागे

  मुंबई, दि. 31 : शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनसकारात्मक असून शासन कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार सदैव करीत असते, असेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

            महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी मध्यवर्तीसंघटना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात झालेल्याबैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

            या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपरमुख्य सचिव भगवान सहाय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रितअधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे, राज्य सरकारीकर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज खोंडे, सरचिटणीस सुनील जोशी, राज्यसरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम.एम.पठाण आदी संघटनेचेपदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर अनुकंपा तत्वावर विनाअट नियुक्ती, वारसाहक्क आदी प्रश्नांबाबत उद्यापासून सुरु होणारे आपले उपोषण मागे घेण्यात येतअसल्याचे चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष एम.एम.पठाण यांनी जाहिर केले.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्याला काही काळापासून नैसर्गिक आपत्तींनासामोरे जावे लागत आहे. राज्याचा सर्वाधिक निधी या आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठीद्यावा लागत आहे. असे असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत अभ्यासकरुन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आधुनिकतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कमीत कमी साधनांचा वापर करुन चांगली सेवा कशी देतायेईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे, कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनेअंतर्गतजास्त परतावा मिळावा म्हणून गटविम्यात वाढ करण्यात येईल.  शासकीय सेवेतकाम करणाऱ्या स्त्रियांना त्यांच्या पाल्यांचे संगोपन करता यावे यासाठी त्यांचीनियुक्ती शाळा, अंगणवाड्या सारख्या ठिकाणी करता येईल  किंवा कसे याचा विचारकरण्यात येईल.

            कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाणीचे प्रकार रोखण्यासाठी संबंधितांवर ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे.

पीक परिस्थिती, चारा छावण्या, मदतीच्या उपाययोजनांची पाहणी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर

मुंबई, दि. 31 : मराठवाड्यातील टंचाईसदृश्य परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्यापासून (दि. 1 सप्टेंबर) तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर जाणार असून त्यात पाच जिल्ह्यांतील पीक परिस्थिती, चारा छावण्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांना भेटी देण्यासह शासकीय यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या मदतीच्या उपाययोजनांची ते माहिती घेणार आहेत.

मराठवाड्यातील काही भागात अपुऱ्या पावसामुळे नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असून शेतकरीवर्ग अडचणीत आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनातर्फे करण्यात येत असलेल्या मदतीच्या उपाययोजनांना गती देण्यासह शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा दौरा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मुख्यमंत्री मंगळवारी (1 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर तातडीने मराठवाड्याकडे रवाना होणार आहेत. दुपारी लातूर जिल्ह्याची आढावा बैठक घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ, निलंगा आणि औसा तालुक्यातील गावांना भेटी देऊन पीक परिस्थितीची पाहणी करतील व चारा छावणी-वनीकरण क्षेत्रास भेट देतील. त्यानंतर रात्री उस्मानाबाद येथे जिल्हा आढावा बैठक घेणार आहेत.

बुधवारी  (2 सप्टेंबर)   मुख्यमंत्री उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम आणि परांडा या तालुक्यांतील पीक परिस्थितीची पाहणी करण्यासह चारा छावणी, वैरण विकास कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांचीही पाहणी करतील. तसेच या तालुक्यांतील काही जलप्रकल्पांनाही ते भेटी देणार आहेत. त्यानंतर बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात टंचाई निवारणासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची पाहणी करण्यासह रोजगार हमी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या फळबागा लागवडीच्या कामांनाही ते भेट देणार आहेत. सायंकाळी उशिरा बीड येथे जिल्हा आढावा बैठकीत शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत मुख्यमंत्री माहिती घेतील.

मुख्यमंत्री गुरुवारी (3 सप्टेंबर) परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, मानवत, गंगाखेड, पालम आणि परभणी तालुक्यांतील पीक परिस्थिती, जलयुक्त शिवार योजनेची कामे, चारा छावण्या आदींची पाहणी करतील. दुपारी परभणी येथे जिल्हा आढावा बैठक होईल. सायंकाळी नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील गावांना भेट देऊन टंचाई निवारणार्थ सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांची मुख्यमंत्री माहिती घेतील.

मराठवाड्याच्या या दौऱ्यात टंचाईचे सावट भेडसावत असलेल्या विविध गावांतील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांशी मुख्यमंत्री संवाद साधणार असून शासकीय यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा त्यांना अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आदेशित करतील.

00000

अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळेच्या सुरक्षा रक्षकांनाकिमान वेतन दिले पाहिजे -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.31:  राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील सुरक्षा रक्षकास कामगार कायद्याच्या नियमानुसार किमान वेतन देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री यांच्या  दालनात आदिवासी आश्रमशाळांच्या विविध प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र अनुदानित आश्रमशाळा चालक संस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, पहिली ते दहावीचे वर्ग चालविणाऱ्या आश्रमशाळांसाठी सुरक्षा रक्षकाचे पद मंजूर असून 3200 रुपये इतक्या मानधनावर ते नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षकसंस्थांच्या सहकार्याने भरले जाते. प्रामुख्याने आश्रमशाळा या दुर्गम भागात असल्याने 24 तास सेवा देणारा सुरक्षा रक्षक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवासी सुरक्षा रक्षक नेमून कामगार कायद्याच्या नियमानुसार त्यांना किमान वेतन दिले पाहिजे तसेच आकस्मिक वेतनेत्तर अनुदान सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येईल, असे  मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा,महाराष्ट्र अनुदानीत आश्रमशाळा चालक संस्थेचे अध्यक्ष भगवानराव देशमुख , कार्यध्यक्ष दिगंबर विशे, चिटणीस किशोर वानखेडे, सरचिटणीस राजेंद्र सरोदे आदी उपस्थित होते.

००००

प्रशासनाने आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने समन्वयाने काम करावे – मुख्यमंत्री

मुंबई दि 31 : राज्यातील गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात पार पाडण्यासाठी प्रशासन आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने समन्वयाने काम करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथेकेली. काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवानिमित्त प्रशासनाने केलेल्या तयारीबाबत श्री. फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक गणेशोत्सवानिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेबाबतची आढावा बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव गौतम चॅटर्जी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, नगरविकासविभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाच्या सचिव वल्सा नायर सिंह, मुंबईच्या जिल्हाधिकारी शैला ए, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने, माहिती महासंचालक चंद्रशेखर ओक, पोलीस महासंचालक संजीव दयाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्यासह सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर, कार्याध्यक्ष कुंदन आगसकर यांच्यासह समन्वय समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी योग्य नियोजनामुळे सुव्यवस्था राखण्यात प्रशासनाला यश आले. त्याचप्रमाणे, गणेशोत्सवानिमित्तही सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था चोख करण्यात आली आहे. हा उत्सव शांततेत आणि उत्साहात पार पाडण्यासाठी प्रशासन आणि गणेशोत्सव समितीने समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सव मंडळांनीगणेशोत्सवासाठी उत्तम नियोजन केले आहे. प्रशासनाबरोबर मित्रत्व, सहकार्य आणि समन्वयाने हा उत्सव उत्तम प्रकारे साजरा करण्याची खबरदारी आपण घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. उत्सवाच्या काळात सर्व नागरिकांनी शांतता राखावी आणि गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गणेशोत्सव काळात मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीचर 18 सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईत गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला ज्या परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, त्याच धर्तीवरच इतर महानगरपालिकांनी नियोजन करावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई शहराला असलेले उत्सवाचे महत्व लक्षात घेता केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या मंत्री महोदयांसोबत पर्यावरणाबाबत विशेष बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा, गणेशोत्सव आणि आगामी काळात येणारे उत्सव लक्षात घेऊन पोलीसांवर ताण पडू नये यासाठीही काळजी घेण्यात यावी. आगामी काळात गणपती मंडळांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या जुन्या वर्षीच्या परवान्यावर देण्यात याव्या असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार रात्री दहा नंतर ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपण व ध्वनीवर्धकाचा वापर करण्यावरील बंदीचे पालन सर्वांनी काटेकोरपणे करावे.  तथापि, केंद्र शासनाने केलेल्या यासंदर्भातील सुधारणेनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम व धार्मिक सणांकरिता 15 दिवसांची सूट देण्यात आली आहे. या 15 दिवशी रात्री दहा ऐवजी रात्री 12 पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक सणाकरिता ध्वनीक्षेपकाचा वापर करता येऊ शकतो. हे पंधरा दिवस कोणते हे ठरविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाला देण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी या संदर्भात बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीच्या विनंतीवरुन गणेशोत्सवासाठी 4 दिवस निश्चित करण्यात आले होते. यावर्षीही याच धर्तीवर ही सुट देण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. गणपती विर्सजनामुळे जलप्रदूषण होऊ नये यासाठीही योग्य ती खबरदारी घेण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचित केले आहे.

गणेशोत्सव मंडळांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून स्वयंसेवक नेमावेत व जागोजागी सूचना फलक लावावेत त्याचप्रमाणे, मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने समन्वयक या नात्याने गणेशोत्सवापूर्वी कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यांनी यावेळी दिले. ते म्हणाले, वीज विभागाने भारनियमन वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी.  आरोग्य विभागाने साथीच्या रोगांचा फैलाव होऊ नये यासाठी जनजागृती करण्याबरोबर पुरेसा औषधांचा साठा ठेवावा. विविध विभागांनी गणेशोत्सव काळात केलेल्या उपाययोजनांबाबत जाहिरातीद्वारे माहिती द्यावी, असे निर्देशही संबंधित विभागांना मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.

                                                ००००