मुंबई, दि. 31 : शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनसकारात्मक असून शासन कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार सदैव करीत असते, असेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी मध्यवर्तीसंघटना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात झालेल्याबैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपरमुख्य सचिव भगवान सहाय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव प्रमोद नलावडे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रितअधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे, राज्य सरकारीकर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज खोंडे, सरचिटणीस सुनील जोशी, राज्यसरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम.एम.पठाण आदी संघटनेचेपदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर अनुकंपा तत्वावर विनाअट नियुक्ती, वारसाहक्क आदी प्रश्नांबाबत उद्यापासून सुरु होणारे आपले उपोषण मागे घेण्यात येतअसल्याचे चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष एम.एम.पठाण यांनी जाहिर केले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्याला काही काळापासून नैसर्गिक आपत्तींनासामोरे जावे लागत आहे. राज्याचा सर्वाधिक निधी या आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठीद्यावा लागत आहे. असे असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांबाबत अभ्यासकरुन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आधुनिकतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कमीत कमी साधनांचा वापर करुन चांगली सेवा कशी देतायेईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे, कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनेअंतर्गतजास्त परतावा मिळावा म्हणून गटविम्यात वाढ करण्यात येईल. शासकीय सेवेतकाम करणाऱ्या स्त्रियांना त्यांच्या पाल्यांचे संगोपन करता यावे यासाठी त्यांचीनियुक्ती शाळा, अंगणवाड्या सारख्या ठिकाणी करता येईल किंवा कसे याचा विचारकरण्यात येईल.
कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाणीचे प्रकार रोखण्यासाठी संबंधितांवर ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा