धारावीच्या संपूर्ण कायापालटास मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदिल

अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या धारावी पुनर्विकासाच्या कामास हिरवा कंदिल मिळाला आहे.  नुकतीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीस मान्यता दिल्यामुळे या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या हजारो झोपडीवासीयांना दिलासा मिळाला आहे. या नियमावलीमुळे म्हाडामार्फत होणाऱ्या धारावी प्रकल्पाच्या सेक्टर 5 चा पुनर्विकास त्वरित सुरु करण्यास मदत मिळेल.

शासनाने कालच अर्हता दिनांकापूर्वीच्या झोपडीमध्ये सध्या वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन निर्णयामुळे म्हाडामार्फत सुरु होणाऱ्या सेक्टर 5 च्या पुनर्विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे.

या पुनर्विकासाच्या योजनेमुळे संपूर्ण धारावी परिसरात रस्ते, स्वच्छतागृह, उद्याने या जोडीने इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्याने येथील नागरिकांचे जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे.

धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावास यापूर्वीच (2004) मान्यता मिळाली होती.  या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे 60 हजार कुटुंबियांचे आहे त्याच ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.  विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या पुनर्विकास योजनेस 4 चटईक्षेत्र निर्देशांक  मंजूर करण्यात आला आहे. 

शासकीय तसेच निमशासकीय जमिनीवरील पुनर्वसन  स्पर्धात्मक निविदा मागवून केले जाणार असून म्हाडा तसेच इतर शासकीय उपक्रमाच्या माध्यमातूनही ते करता येईल.

            या विकासाअंतर्गत धारावीतील चाळी तसेच झोपड्यांप्रमाणे उपकर प्राप्त इमारती यांचा क्लस्टरच्या धर्तीवर विकास करता येईल. यास देखिल 4 चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.  या योजनेत सदनिकाधारकास किमान 300 चौरस फूट कार्पेट एरिया देण्यात येईल.  तसेच ही सदनिका पती व पत्नी या दोघांच्या नावे राहील. 

            धारावीमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या छोट्या व्यवसायांना देखिल या पुनर्विकासात संरक्षण देण्यात आले असून या व्यावसायिकांना अधिक चांगल्या सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येतील.

            पुनर्विकासित इमारतींच्या देखभालीसाठी 10 वर्षाचा कॉर्पस फंड उभा करण्यात येणार आहे.  त्यामुळे सदनिकाधारकांना देखभाल दुरुस्तीचा बोजा पडणार नाही.

            धारावीमध्ये सुमारे एक पंचमांश पेक्षा जास्त जमिनीची मालकी खाजगी असून अशा जमिनीवर   झोपड्या तसेच चाळीसदृश्य बांधकामे अस्तित्वात आहेत. जमिनीच्या पुनर्विकासाकरिता काही तज्ज्ञ तसेच स्वयंसेवी संघटना यांनी स्वविकासाच्या पर्यायाची मागणी केली आहे.

अशा जागांचा पुनर्विकास करताना जमीन मालक आणि रहिवाशांनी एकत्र येऊन केलेली स्वविकासाची पर्यायी संकल्पना शासनाच्या विचाराधीन आहे.

----00----

रस्ता सुरक्षा पंधरवडा अपघातात दु:ख, सुरक्षेत सुख

केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार, दरवर्षी, दिनांक 1 जानेवारी  ते 7 जानेवारी  हा आठवडा रस्ता सुरक्षा सप्ताह म्हणून पाळला जातो. तथापि या वर्षी राज्य शासनाने रस्ता सुरक्षा आठवड्याऐवजी "रस्ता सुरक्षा पंधरवडा" पाळण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.        त्यानुसार 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी 2012 पर्यंत हे रस्ता सुरक्षा पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात येत आहे. या वर्षाचे घोषवाक्य "Accidents bring tears, Safety brings cheer" (अपघातात दु:ख, सुरक्षेत सुख) असे आहे.  या पंधरवड्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देणारा लेख---

             

रस्ता सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची गरज असून त्यासाठी समाजात जनजागृती होऊन सामाजिक मानसिकता निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रस्ता सुरक्षा पंधरवड्याच्या उद्घाटनप्रसंगी केले. समाजात प्रथम सुरक्षिततेची जाणीव होणे महत्त्वाचे आहे.  रस्त्याच्या अपघातात झालेली जिवीत हानी ही संबंधिताची चूक असो वा नसो ती अपरिमीत अशी हानी आहे. कारण एकदा गेलेला जीव परत येत नाही म्हणूनच सुरक्षा महत्त्वाची असते.

राज्य शासनाच्या वतीने रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या ऐवजी जनजागृतीचे व्यापक उद्दिष्ट ठेवून रस्ता सुरक्षा पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.  या पंधरवड्यात रस्ता सुरक्षा अभियानातील विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नुकतेच या पंधरवड्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. सर्व मान्यवरांनी नागरिकांना या रस्ता सुरक्षा पंधरवड्याच्या निमित्ताने शासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

          या अभियानांतर्गत, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत दररोज विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असून  त्याबाबतच्या सूचना, शासनाने दिनांक 9 डिसेंबर, 2011 च्या परिपत्रकाव्दारे दिल्या आहेत. त्यानुसार, अभियान उद्घाटन समारंभ, जनजागृतीसाठी पत्रकांचे वाटप, पोस्टर प्रदर्शन, माहिती पुस्तिकांचे वाटप, वृत्तपत्रातून लेख, आकाशवाणीवर भाषणे, दूरदर्शन वाहिन्यांवर चर्चा, वाहनांना व बैलगाड्यांना रिफ्लेक्टर टेप लावणे, वाहन चालकांसाठी नेत्र तपासणी शिबीरांचे आयोजन, वाहन चालकांचे प्रबोधन व चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम, मद्यपान करणाऱ्या  वाहन चालकांविरुध्द  कारवाई,  हेल्मेटशिवाय  वाहन  चालविणे,  लेन  कटींग,  वाहन  चालविताना

मोबाईल फोनच्या वापरास प्रतिबंध इत्यादींबाबत तपासणी मोहीम राबविणे, महामार्गावरील रस्त्यावरील ब्लॅकस्पॉटची दुरुस्ती व फलक लावणे, शाळा, कॉलेजमध्ये रस्ता सुरक्षेविषयी प्रबोधन करणे, फॅन्सी नंबरप्लेट विरुध्द कारवाई करणे, इत्यादी  प्रकारचे कार्यक्रम या अभियानादरम्यान राबविले जाणार आहेत. त्यांची दैनंदिन रुपरेषा शासनाने सर्व जिल्ह्यांना कळविली आहे.

          रस्ता सुरक्षा अभियान मुख्यत: वाहतूक पोलीस व परिवहन विभागामार्फत राबविले जाणार असले तरी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य एस. टी. महामंडळ अशा इतर विभागांचा सहभाग तसेच वाहतूक संघटना, स्वयंसेवी संघटना इत्यादींचेही सहाय्य घेतले जाणार आहे.

नागरिकांनी नियमांचे पालन करुन आपला जीव वाचवावा. कारण जीव हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे तसेच वाहतूक नियम संदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी त्यामुळे निश्चितच अपघात कमी होण्यास मदत होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यस्तरीय शुभारंभाच्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना सांगितले. तर वाहन अपघातात होणारे तरुण पिढीचे नुकसान हे पर्यायाने देशाचे मोठे नुकसान असून वाहन अपघात संदर्भात विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले. केवळ रस्ता सुरक्षा बाबत सप्ताह न पाळता पंधरवडा व त्यानंतरही सातत्याने ही मोहीम शाळा, महाविद्यालये, कारखाने विविध आस्थापना याठिकाणी राबविण्यात येत असून त्यास नागरिकांनी मोठया प्रमाणात सहकार्य करावे असे आवाहन ही त्यांनी केले.

            या रस्ता सुरक्षा पंधरवड्यासाठी नागरिकांनी देखील सहकार्य करुन सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन परिवहन विभागामार्फत करण्यात येत आहे. नागरिकांनी देखील या पंधरवड्यात व त्यानंतरही रस्ता सुरक्षेचे नियम पाळून जिवीत व वित्त हानी टाळावी.

000