मुंबई, दि. 2 : गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला घरे उपलब्ध करून देणे विकासकांवर बंधनकारक करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लोकशाही आघाडी शासनाच्या वचननाम्यातील महत्त्वाच्या वचनाची पूर्तता करून राज्य शासनाने एक पुरोगामी पाऊल उचलल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाप्रमाणे राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत हा नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे.
या नियमानुसार विकासकाने 2 हजार चौरस मिटरपेक्षा जास्त जमिनीचा ले-आऊट तयार करताना त्यामध्ये किमान 20 टक्के भूखंड 30 ते 50 चौरस मिटर क्षेत्राचे ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित केल्यास त्यामध्ये किमान 20 टक्के सदनिका 27.88 ते 45 चौरस मिटर क्षेत्राच्या सदनिका प्रस्तावित करणे अत्यावश्यक करण्यात आले आहे.
या सदनिका आर्थिक दुर्बल घटक आणि अल्पउत्पन्न गटासाठी देण्याचे बंधनकारक आहे. या सदनिका तसेच भूखंड म्हाडामार्फत लॉटरी पध्दतीने सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करण्यात येतील. यामुळे लहान घरे मोठ्या संख्येने उपलब्ध होऊन किंमतींवर नियंत्रण येऊ शकेल.
----00----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा