धारावीच्या संपूर्ण कायापालटास मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदिल

अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या धारावी पुनर्विकासाच्या कामास हिरवा कंदिल मिळाला आहे.  नुकतीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीस मान्यता दिल्यामुळे या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या हजारो झोपडीवासीयांना दिलासा मिळाला आहे. या नियमावलीमुळे म्हाडामार्फत होणाऱ्या धारावी प्रकल्पाच्या सेक्टर 5 चा पुनर्विकास त्वरित सुरु करण्यास मदत मिळेल.

शासनाने कालच अर्हता दिनांकापूर्वीच्या झोपडीमध्ये सध्या वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन निर्णयामुळे म्हाडामार्फत सुरु होणाऱ्या सेक्टर 5 च्या पुनर्विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे.

या पुनर्विकासाच्या योजनेमुळे संपूर्ण धारावी परिसरात रस्ते, स्वच्छतागृह, उद्याने या जोडीने इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्याने येथील नागरिकांचे जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे.

धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावास यापूर्वीच (2004) मान्यता मिळाली होती.  या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे 60 हजार कुटुंबियांचे आहे त्याच ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.  विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या पुनर्विकास योजनेस 4 चटईक्षेत्र निर्देशांक  मंजूर करण्यात आला आहे. 

शासकीय तसेच निमशासकीय जमिनीवरील पुनर्वसन  स्पर्धात्मक निविदा मागवून केले जाणार असून म्हाडा तसेच इतर शासकीय उपक्रमाच्या माध्यमातूनही ते करता येईल.

            या विकासाअंतर्गत धारावीतील चाळी तसेच झोपड्यांप्रमाणे उपकर प्राप्त इमारती यांचा क्लस्टरच्या धर्तीवर विकास करता येईल. यास देखिल 4 चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.  या योजनेत सदनिकाधारकास किमान 300 चौरस फूट कार्पेट एरिया देण्यात येईल.  तसेच ही सदनिका पती व पत्नी या दोघांच्या नावे राहील. 

            धारावीमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या छोट्या व्यवसायांना देखिल या पुनर्विकासात संरक्षण देण्यात आले असून या व्यावसायिकांना अधिक चांगल्या सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येतील.

            पुनर्विकासित इमारतींच्या देखभालीसाठी 10 वर्षाचा कॉर्पस फंड उभा करण्यात येणार आहे.  त्यामुळे सदनिकाधारकांना देखभाल दुरुस्तीचा बोजा पडणार नाही.

            धारावीमध्ये सुमारे एक पंचमांश पेक्षा जास्त जमिनीची मालकी खाजगी असून अशा जमिनीवर   झोपड्या तसेच चाळीसदृश्य बांधकामे अस्तित्वात आहेत. जमिनीच्या पुनर्विकासाकरिता काही तज्ज्ञ तसेच स्वयंसेवी संघटना यांनी स्वविकासाच्या पर्यायाची मागणी केली आहे.

अशा जागांचा पुनर्विकास करताना जमीन मालक आणि रहिवाशांनी एकत्र येऊन केलेली स्वविकासाची पर्यायी संकल्पना शासनाच्या विचाराधीन आहे.

----00----