कौशल्य विकास कार्यक्रमातून तरूणांना रोजगाराच्या संधी -जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख जागतिक युवा कौशल्य दिन संपन्न

  धुळे, दि. 15 :- उद्योजकांना कुशल मनुष्य बळाची गरज असते आणि कुशल मनुष्यास कामाची गरज असते.  जागतिक युवा कौशल्य दिनाच्या माध्यमातून तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली  जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी व्होकेशनल स्कील डेव्हलपमेंट नॅशनल ब्रँड अँबेसेडर राजेंद्र जाखडी, धुळे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. नामदेव भोसले,  जिल्हा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य अजय पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे जी. एल. बरडे, धुळे महानगरपालिका एनवायएलएमचे खोंडे, जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञानेश्वर इगवे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी. एच. नागरगोजे, कनिष्ठ रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन अधिकारी श्रीमती सी. ए. मांडगे, एस. एच. नाईकवाडे, सिस्टेल इन्स्टीटयुट हंसराज पाटील, शत्रुंजय करीअर ॲकॅडमीचे विष्णुकांत फाफट, अश्वदीप फाऊन्डेशनचे गुरव, शिरपूर इन्फोटेक कॉम्प्युटर्सचे रवी पाटील, प्राम्प्ट कॉम्प्युटर्सचे अजय माहेश्वरी, लघुउद्योग भारतीचे प्रकाश बागुल आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख म्हणाले की, तरूण उमेदवारांनी आणि उद्योजकांनी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.  छोटे-छोटे रोजगाराभिमुख कोर्सेस, व्यावसायिक अभ्यासक्रम युवकांनी केले तर त्यांना चांगला रोजगार मिळेल आणि उद्योजकांनाही कुशल मनुष्यबळ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

नॅशनल ब्रँड अँबेसेडर राजेंद्र जाखडी  म्हणाले की, उमेदवार कौशल्य विकासाचे शिक्षण घेतात पण दुसराच व्यवसाय शोधतात.  त्याने मूळ जे कौशल्याचे शिक्षण घेतले आहे.  त्यातच त्याने रोजगार मिळवावा, असेही त्यांनी सांगितले. 

प्रारंभी प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना रोजगार देणाऱ्या उद्योजकांकडून नियुक्तीपत्राचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.  तसेच नवीदिल्ली येथे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आलेल्या  कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय धोरण व महत्व या दूरदर्शन वाहिनीवरून थेट प्रक्षेपित कार्यक्रमाचा मान्यवर, उद्योजक व तरूण उमेदवारांनी लाभ घेतला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्रीमती सी. ए. मांडगे यांनी केले तर सूत्रसंचालन विष्णूकांत फाफट यांनी केले.  जिल्हा कौशल्य विकास, जिल्हा रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे श्रीमती प्रतिभा सपकाळे,          श्रीमती प्रतिभा मोरे, ए. आर. ठाकरे, पी. बी. भोई यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.

000000

लोकराज्यचा सिंहस्थ कुंभमेळा विशेषांक

 मुंबई दि. 14 : नाशिक येथे होत असलेल्या कुंभमेळयाचे औचित्य साधून लोकराज्यने जुलै 2015 चा अंक कुंभमेळा विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध केलाआहे. यामध्ये नाशिकचे धार्मिक महत्त्व, कुंभमेळयाचे पौराणिक महत्त्व,नाशिक परिसरातील पर्यटनस्थळे, कुंभमेळाची तयारी, तपोभूमी नाशीक, आखाडे आणि खालसे महापर्वातील शाही स्नान यांचा समावेश केला आहे.तज्ज्ञ लोकांनी या अंकासाठी लेखन केले आहे.

जलयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत राज्यातील झालेल्या कामाची पाहणीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, त्याचा विशेष वृत्तांत समाविष्टकरण्यात आला आहे. राज्यातील नागरी भागातील स्वच्छता मोहीमेच्या अनुषंगाने विभागवार कार्यशाळा होत आहेत. त्याबाबतचा वृत्तांत समाविष्ट करण्यात आला आहे.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या सदरातील विशेषमुलाखत महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाबाबचे चित्र स्पष्ट करणारीआहे. याबरोबरच भ्रमंती, संस्कृती, निरामय ही सदरे नेहमीप्रमाणेच झाली आहेत. 76पृष्ठांचा हा अंक सर्वत्र उपलब्ध झाला असून किंमत दहा रूपये आहे.

०००००

लोकसेवा हक्क विधेयक विधानसभेत मंजूर भ्रष्टाचारमुक्त, गतिमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र सरकारचे क्रांतिकारी पाऊल

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील सर्वसामान्य माणसाला प्रशासनाकडून वेळेत सेवेची हमी देणारे ऐतिहासिक ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक’ आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. उत्तरदायी, गतिमान, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्तप्रशासनासाठी राज्य सरकारने आज या विधयेकाच्या माध्यमातून क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. यामुळे शासनाच्या विविध विभागांच्या 110 प्रकारच्या सेवा निश्चित कालावधीत प्राप्त करण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनीआज विधानसभेत दिली.

या विधेयकांतर्गतयेणाऱ्या सेवांची संख्या यापुढील काळात वाढणार आहे. राज्यात नवे सरकारस्थापन झाल्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्य जनतेला लोकाभिमुख सेवेची हमी देण्यासाठी सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सर्व विभागांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा अभ्यास करून विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यासाठीप्रारूप विधेयक 23 जानेवारी 2015 रोजी शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. नागरिक, अशासकीय संस्था आणि अभ्यासू अधिकारी यांनी याबाबत केलेल्या विविध सूचना विचारात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक - 2015 चे अंतिम प्रारूप तयार करण्यात आले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 1 एप्रिल 2015 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रारूपासमान्यता मिळाल्यानंतर 28 एप्रिल 2015 रोजी लोकसेवा हक्क अध्यादेशजारी करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर सन 2015 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 26 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक, 2015 आज विधानसभेत संमत करण्यात आले. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 213(2)(अ) आणि महाराष्ट्र विधानसभा नियम 159 (2) नुसार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, भास्कर जाधव, शशिकांत शिंदे, गणपतराव देशमुख, छगन भुजबळ, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, अबू आझमी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रशासनाकडून सेवा प्राप्त करून घेण्याबाबत कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. तसेच एखाद्या शासकीयकर्मचाऱ्यानेनागरिकांना सेवा नाकारल्यास संबधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवरकायदेशीरदृष्ट्या कोणतीहीकारवाई करणे शक्य होत नव्हते. आता मात्रया कायद्यामुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे. निश्चित कालावधीत योग्य पद्धतीने सेवा न देणाऱ्याअधिकाऱ्यांवरदंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच सेवेतून बडतर्फीच्या कठोर कारवाईची तरतूदहीया विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यासाठी नागरिकांच्या विविध सेवांबाबतचे नियम, त्या देण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला कालावधी, नियमानुसार लागणारे शुल्क यासाठी निश्चित नियम तयार करण्यात येतील. इतर कायद्यांप्रमाणे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अपिलीय अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. तसेच सेवा न मिळाल्याबाबतच्यानागरिकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही न करणाऱ्याअपिलीयअधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे, त्यामुळे नागरिकांना सेवामिळवून देण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल, असा विश्वासहीमुख्यमंत्र्यांनीव्यक्त केला.

          हा कायदा तयार करत असताना विविध दहा राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या सेवा हमी कायद्यासोबतच इतर देशातील याबाबतच्या कायद्यांचाही अभ्यास करण्यात आलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये रिक्त पदांचा अडसर येऊ नये यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका – महानगरपालिका आदींशी संबंधित जास्तीत जास्त सेवा ई-प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य शासनाचे ‘आपले सरकार’हे वेबपोर्टलया कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेशी जोडण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना तत्परतेने सुविधा मिळण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनीयावेळीस्पष्ट केले.

विधानसभेत या विधेयकावरील चर्चेत गणपतराव देशमुख, डॉ. सुनील देशमुख,जयप्रकाशमुंदडा,सुरेशहाळवणकर, प्रशांतबंब यांनी सहभाग घेतला.

या कायद्यांतर्गत सेवा अधिसूचित करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. या सेवा ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आतापर्यंत विविध विभागांच्या 110 सेवा या विधेयकाच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत. येत्या काळात अधिकाधिक सेवांचा समावेश या विधेयकात करण्यात येणार आहे.

00000