ग्रामस्थांनी शासनाचे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी सहभाग घ्यावा उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल सोनवणे पर्यावरण सप्ताहांतर्गत साक्री तालुक्यातील धमनार येथे वृक्ष लागवड

धुळे, दि. 4 :-लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या स्मरणार्थ दि. 3 ते 9 जून या कालावधीत पर्यावरण सप्ताहास प्रारंभ झाला.  पर्यावरण सप्ताहानिमित्त साक्री तालुक्यातील धमनार येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या आवारात वृक्षारोपण कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत साक्री तालुक्यातील धमनार येथील लोकसहभागातून करण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्यांच्या कामांची पाहणी  श्री. विठ्ठल सोनवणे यांनी केली.  त्यांचे समवेत जिल्हा माहिती अधिकारी ज्ञानेश्वर इगवे, सरपंच भिलाजी सोनवणे, माजी सरपंच वसंतराव खैरनार, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.

 त्यानिमित्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवड झालेल्या गावांसह, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे, समाजमंदिर, गावठाण, गायरान जमिनी, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षलागवड  करण्यात येत आहे.  या शासनाच्या विविध उपक्रमात ग्रामस्थांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्री. विठ्ठल सोनवणे यांनी यावेळी केले. 

000000

विभागीय लोकशाही दिन 08 जून रोजी निवेदन दाखल करण्याबाबत जनतेस जाहिर आवाहन

नाशिकरोड दि. 03 : प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार जून महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी दिनांक 08 जून, 2015 रोजी विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक रोड, नाशिक येथे सकाळी 11.00 वाजता करण्यात आले आहे. या लोकशाही दिनाचे अर्ज नोंदणी करणे व त्यानुसार टोकन देणे बाबतचे कामकाज सकाळी  10.00 वाजता सुरू होईल.

            विभागीय लोकशाही दिनात तक्रारी/निवेदन स्विकारण्यासाठी संबंधीत तक्रारीवर जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्जदार समाधानी नाही याबाबतची कारणे अर्जात नमुद करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनात दिलेल्या निवेदनाची, टोकनाची व लोकशाही दिनाच्या उत्तराची प्रत सोबत जोडावी लागेल. जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिनातील अर्जाचे अनुषंगाने दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्यास किंवा दोन महिन्यात उत्तर प्राप्त न झाल्यास विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिनी तक्रार करता येईल. तथापि, आस्थापना विषयक बाबीसंबधीच्या न्यायीक बाबींवरील तक्रारी स्विकारल्या जाणार नाहीत. अधिक माहितीसाठी  विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिकरोड येथे संपर्क साधावा असे  विभागीय आयुक्त,  नाशिक विभाग, नाशिक यांनी कळविले आहे.       

---000---

जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या सेवांचा सेवा हमी कायद्यात समावेश करावा - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि.2: सेवा हमी कायद्यामध्ये जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या सेवांचा जास्तीत जास्त समावेश करावा तसेच सर्व विभागांनी येत्या दहा दिवसात दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबतचे फॉरमॅट तयार करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

            सेवा हमी अध्यादेशाबाबत मंत्रालयात सर्व सचिवांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना यांच्यासह सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, सेवा हमी अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर जनतेची कामे होत नाहीत अशी ओरड येता कामा नये. यासाठी विभागांनी आपल्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या सूचीमध्ये प्रामुख्याने जनतेला देण्यात येणाऱ्या थेट सेवांचा समावेश कारावा. ह्या सेवा जनतेला मिळवून देण्यासाठी करावयाच्या अर्ज प्रक्रियेत सुलभता आणावी. विभागांनी कमीत कमी दहा सेवा या कायद्यामार्फत देण्यासाठी प्रयत्न करावा. विविध सेवा मिळविण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या अर्जांचे कालबाह्य फॉरमॅट बदलून ते सुलभ करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

            सामान्यांचा अधिक संपर्क हा महसूल आणि नगरविकास या दोन विभागांशी येत असतो. या विभागांनी जास्तीत जास्त सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचण येता कामा नये. त्याचबरोबर नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र एकदा मिळाल्यास त्याची वैधता तीन वर्षांपर्यंत करता येईल का? ही बाब तपासून त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसा निर्णय झाल्यास विद्यार्थ्यांसाठी तो खुप लाभदायी होऊ शकतो आणि सामान्य जनतेला वारंवार शासकीय कार्यालयात फेऱ्या देखील मारण्याची गरज भासणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            राज्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे भक्कम असून जनतेला तातडीने सेवा देण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज व्हावे,असे मुख्य सचिव श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय लवकरच -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 2 : शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसंदर्भात जुन्या कर्जाचे व्याज भरावे लागणार नसून कर्जमाफी संदर्भात  15 जून पर्यंत निर्णय घेण्यात येईल अशी,  ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली.  यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, आमदार सर्वश्री सुनिल तटकरे, राजेश टोपे, राणा जगजित सिंह, विक्रम काळे, जयदत्त क्षीरसागर, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार उपस्थित होते.  

मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी व  पीक विमा संदर्भात सर्वात जास्त 350 कोटींचा निधी बीड जिह्याला उपलब्ध करुन दिला जाणार असून त्यामुळे  अतिरिक्त भार  सरकारवर पडणार आहे. तसेच जलयुक्त शिवार कार्यक्रमात विविध योजनांच्या माध्यमातून विविध कामे पार पाडली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना दूध दरवाढी संदर्भात सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने यावेळी मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.  मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी, फळबाग वाचविण्यासाठी हेक्टरी 35 हजार रुपये देण्यात यावे, साखरेच्या एफआरपीबाबत निर्णय घेण्यात यावा, धनगर समाज आरक्षण इत्यादी विषयांवर चर्चा झाली.

०००