मुंबई, दि.2: सेवा हमी कायद्यामध्ये जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या सेवांचा जास्तीत जास्त समावेश करावा तसेच सर्व विभागांनी येत्या दहा दिवसात दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबतचे फॉरमॅट तयार करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
सेवा हमी अध्यादेशाबाबत मंत्रालयात सर्व सचिवांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. पी. एस. मीना यांच्यासह सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सेवा हमी अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर जनतेची कामे होत नाहीत अशी ओरड येता कामा नये. यासाठी विभागांनी आपल्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या सूचीमध्ये प्रामुख्याने जनतेला देण्यात येणाऱ्या थेट सेवांचा समावेश कारावा. ह्या सेवा जनतेला मिळवून देण्यासाठी करावयाच्या अर्ज प्रक्रियेत सुलभता आणावी. विभागांनी कमीत कमी दहा सेवा या कायद्यामार्फत देण्यासाठी प्रयत्न करावा. विविध सेवा मिळविण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या अर्जांचे कालबाह्य फॉरमॅट बदलून ते सुलभ करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
सामान्यांचा अधिक संपर्क हा महसूल आणि नगरविकास या दोन विभागांशी येत असतो. या विभागांनी जास्तीत जास्त सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा. जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अडचण येता कामा नये. त्याचबरोबर नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र एकदा मिळाल्यास त्याची वैधता तीन वर्षांपर्यंत करता येईल का? ही बाब तपासून त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसा निर्णय झाल्यास विद्यार्थ्यांसाठी तो खुप लाभदायी होऊ शकतो आणि सामान्य जनतेला वारंवार शासकीय कार्यालयात फेऱ्या देखील मारण्याची गरज भासणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे भक्कम असून जनतेला तातडीने सेवा देण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज व्हावे,असे मुख्य सचिव श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांनी यावेळी सांगितले.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा