मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा

मुंबई, दि. 5 : पक्षकारांचा वेळ वाचावा आणि अधिकचा खर्च टाळण्यासाठी मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या असाधारण राजपत्र, भाग-चार मध्ये दिनांक 30 डिसेंबर 2011 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हा सुधारित नियम 16 जानेवारी 2012 पासून अंमलात येणार आहे.

          यात दाव्याच्या वादाविषयाची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही असे दावे जवळच्या तालुका न्यायालयांकडे दाखल करण्यात यावेत, दाव्याच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा दाव्यामधील अपील जवळच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे दाखल करण्यात यावेत आणि ज्या दाव्यांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अशा दाव्यांमधील अपील उच्च न्यायालयाकडे दाखल करण्यात यावे, अशी सुधारणा मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1869 मध्ये करण्यात आली आहे.

          ज्या अपिलांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि जे अपील अशा प्रारंभापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असतील असे सर्व अपील लगेचच संबंधित जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित होणार आहेत.

          परंतु हे कलम, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयाकडे किंवा यथास्थिती उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेले कोणतेही दावे ज्यांची अशा न्यायालयाकडे संबंधित अधिनियमान्वये सांविधिकरित्या तरतूद केलेली आहे. त्यांना लागू असणार नाही.

          याकरिता मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये 28 ब हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात येत आहे.

000

कबड्डीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 5 : कबड्डी हा देशी खेळ असून त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवून लोकप्रिय बनविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काल येथे सांगितले. महाराष्ट्र शासन व राज्य कबड्डी असोसिएशनच्यावतीने 59 व्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे काल वडाळ्याच्या भारतीय क्रीडा मंदिराच्या क्रीडांगणावर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले त्यावेळी ते बोलत होते.

          देशात पहिल्यांदाच मॅटवरील कबड्डी स्पर्धांचे आयोजन होत असून राज्यातील खेळाडूंना याचा निश्चितच लाभ  होईल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

          क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी म्हणाले की, महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृती वाढावी यासाठी राज्याचे क्रीडा व युवक संचालनालय नेहमीच खेळाडूंना प्रोत्साहन देत आले आहे.

          मुंबई शहर कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष व आमदार भाई जगताप, विधानसभा सदस्य कालीदास कोळंबकर, मुंबईचे जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक, भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाचे अध्यक्ष जनार्दनसिंग गहलोत, हॉकीचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू धनराज पिल्ले  यावेळी उपस्थित होते.

0 0 0 0 0

अधिदान व लेखा कार्यालयात 1 जानेवारी शून्य प्रलंबन दिन म्हणून साजरा

            मुंबई, दि. 5 : मुंबई येथील अधिदान व लेखा कार्यालयात 1 जानेवारी हा दिवस शून्य प्रलंबन दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला.

            बृहन्मुंबईत राज्य शासनाच्या निरनिराळया विभागांचे एकूण 894 आहरण व संवितरण अधिकारी कार्यरत आहेत. मुंबईतील राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतन प्रदाने, राज्य शासकीय तसेच केंद्रीय सेवा निवृत्तीधारकांची मासिक निवृत्तीवेतन प्रदाने या कार्यालयामार्फत केली जातात. मुंबईत एकूण 1 लाख 52 हजार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असून मुंबईतील एकूण निवृत्ती वेतनधारकांची संख्या 56 हजार 633 आहे. या कार्यालयाचा संबंध दैनंदिन कामकाजाच्या माध्यमातून निरनिराळ्या विभागांच्या शासकीय कार्यालयांबरोबरच मंत्रालय, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई उच्च न्यायालय, राज्यपालांचे कार्यालय अशा महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या कार्यालयांशी येत असतो.

            अधिदान व लेखा कार्यालयाने शून्य प्रलंबन मोहिमेअंतर्गत सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन प्रदाने, निवृत्ती वेतनधारकांची मासिक प्रदाने विहित तारखांना प्रदान करणे, नवीन प्राधिकृत सेवानिवृत्तांची ओळख तपासणी, प्रथम प्रदाने, जमा-खर्चाचा मासिक लेखा विहित तारखेस महालेखापालांना सादर करणे. परिभाषित अंशदान निवृत्तवेतन योजनेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सन 2010-11 ची जमा विवरणे वाटप करणे, आकस्मिक खर्चाची तपशिलवार देयके महालेखापाल तथा कार्यालय प्रमुखांना निर्गमित करणे, दैनंदिन प्राप्त देयकांचा मुदतीच्या आत निपटारा करणे, कार्यालयातील एकूण 623 कर्मचाऱ्यांचे सेवापट आवश्यक नोंदसह अद्ययावत करणे, कालबध्द पदोन्नत्या, गोपनीय अहवाल लेखन, संचालनालय व महालेखापालांच्या निरिक्षण अहवालातील आक्षेपांचे निराकरण करणे, जतनकाळ संपलेल्या अभिलेख्याची रितसर विल्हेवाट लावणे, विक्रीकर विभागाच्या जमा रकमांच्या नोंदी अद्ययावत करणे, प्रदान झालेल्या व न झालेल्या धनादेशांचा ताळमेळ घेवून लेखा पूर्ण करणे, इत्यादी प्रमुख विषय हाताळून महत्त्वाच्या/अतिमहत्त्वाच्या कार्यालयांकडून प्राप्त पत्रांना/अर्धशासकीय पत्रांना उत्तरे देवून या कार्यालयाने सर्व संदर्भ निकाली काढण्याची  शून्य प्रलंबन मोहीम यशस्वीरित्या पार पाडली.

            या शून्य प्रलंबन मोहिमेत अधिदान व लेखा कार्यालयातील सर्व कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले. मोहीम यशस्वी केल्याबद्दल अधिदान व लेखा अधिकारी अनिल वाघवसे, तसेच कार्यालयातील सर्व सहाय्यक अधिदान व लेखा अधिकारी श्रीमती ताडफळे सर्वश्री मुरकुटे, चव्हाण, भोसले, यादव, पाटील, काळोखे, देशपांडे, भालेराव, कारंडे तसेच लेखा अधिकारी महाब्दी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, लेखापरिक्षक त्याचबरोबर मोहिमेत सहभागी असलेल्या इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे सचिव, लेखा व कोषागारे, वित्त विभाग, श्रीकान्त देशपांडे आणि संचालक, लेखा व कोषागारे  शिलानाथ जाधव यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले.

000