मुंबई, दि. 5 :
पक्षकारांचा वेळ वाचावा आणि अधिकचा खर्च टाळण्यासाठी मुंबई दिवाणी न्यायालये
अधिनियम 1869 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून याबाबतची अधिसूचना राज्य शासनाच्या
असाधारण राजपत्र, भाग-चार मध्ये दिनांक 30 डिसेंबर 2011 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली
आहे. हा सुधारित नियम 16 जानेवारी 2012 पासून अंमलात येणार आहे.
यात
दाव्याच्या वादाविषयाची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही असे दावे जवळच्या
तालुका न्यायालयांकडे दाखल करण्यात यावेत, दाव्याच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख
रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा दाव्यामधील अपील जवळच्या जिल्हा न्यायाधीशांकडे दाखल
करण्यात यावेत आणि ज्या दाव्यांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त
आहे. अशा दाव्यांमधील अपील उच्च न्यायालयाकडे दाखल करण्यात यावे, अशी सुधारणा
मुंबई दिवाणी न्यायालय अधिनियम 1869 मध्ये करण्यात आली आहे.
ज्या
अपिलांच्या वादाविषयीची रक्कम दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि जे अपील अशा
प्रारंभापूर्वी उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असतील असे सर्व अपील लगेचच संबंधित
जिल्हा न्यायालयाकडे हस्तांतरित होणार आहेत.
परंतु
हे कलम, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयाकडे किंवा यथास्थिती
उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेले कोणतेही दावे ज्यांची अशा न्यायालयाकडे संबंधित
अधिनियमान्वये सांविधिकरित्या तरतूद केलेली आहे. त्यांना लागू असणार नाही.
याकरिता
मुंबई दिवाणी न्यायालये अधिनियम 1869 मध्ये 28 ब हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात येत
आहे.
000
Really i appreciate the effort you made to share the knowledge.The topic here i found was really effective to the topic which i was researching for a long time
उत्तर द्याहटवाinfertility center