बांधकाम कामगारांना सुरक्षा न दिल्यास विकासकांविरुध्द कारवाईचे मुख्यमंत्र्यांचे निदेश

मुंबई, दि. 2 : नवीन बांधकामे तसेच दुरुस्तीच्या कामांवर सुरक्षा उपाययोजनांच्या अभावी अनेक कामगार मृत्युमुखी पडतात किंवा त्यांना कायमचे अपंगत्व येते. या अपघाताना आळा घालण्यासाठी आता कायदेशीर तरतूद करण्यात आली असून कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी न घेणाऱ्या जमीन मालक किंवा विकासकाविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्याचे निदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नियोजन प्राधिकरणाला दिले आहेत. 

नियोजन प्राधिकरणांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनिमय 1966 च्या कलम        45 नुसार परवानगी देताना इमारत व बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या संदर्भात कामगार विभागाने आखून दिलेल्या नियमांची पूर्तता जमीन मालक आणि विकासक यांनी करणे आवश्यक आहे.  तसे बंधपत्र या विकासकांना सादर करावे लागेल.

नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षिततेविषयक नियमांचे व्यवस्थित पालन होते आहे किंवा नाही याची खात्री करून पालन होत नसल्यास संबंधितांविरुध्द योग्य ती कायदेशिर कारवाई करावी असे मुख्यमंत्र्यांनी निदेश दिले आहेत.

इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार हा समाजातील दुर्बल घटक असून बऱ्याचदा कामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन त्याचा मृत्यू होतो किंवा अपंगत्व येते ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कामगार विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमात तशी आवश्यक तरतूद करण्याची विनंती केली होती. केंद्र शासन, सर्व राज्ये आणि युरोपीयन समुदायाने सप्टेंबर 2011 मध्ये घेतलेल्या कार्यशाळेत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने कामगार विभागाने काही बदल सुचविले होते.  मात्र हा अधिनियम विकासाचे नियोजन व नियंत्रण करण्यासाठी असल्याने कामगार सुरक्षिततेची तरतूद यात करणे संयुक्तिक नव्हते, यास्तव नियोजन प्राधिकरणांना या संदर्भातील थेट निदेश देण्यात आले आहेत.

विकासकांनी घ्यावयाची काळजी :

कामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक प्रशिक्षण वेळोवेळी द्यावे. प्रशिक्षण विषयक सुविधा व सामग्री उपलब्ध करून द्यावी. बांधकाम कामगारांच्या वार्षिक आरोग्य तपासणीचे नियोजन करावे. बांधकाम स्थळी तात्पुरते आरोग्य केंद्र, रुग्णवाहिका उपलब्ध करून आणीबाणीच्या प्रसंगी वैद्यकीय  सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. कामगार विभागाने निश्चित केल्याप्रमाणे कामगारांची निवासाची व्यवस्था उत्तम असावी. या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, सुरक्षित वीज, मलनिस्सारण, आरोग्यकेंद्र, पाळणाघर, स्वस्तधान्य दुकान, खासगी/सार्वजनिक वाहतुकीची सोय असावी.

000