महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम
1966चे कलम 127 नुसार अंतिम विकास योजना अथवा प्रादेशिक योजनेमध्ये आरक्षित अथवा
नेमून दिलेल्या जमिनीबाबत दहा वर्षांच्या कालावधीत भूमिसंपादनाची कार्यवाही झाली
नसल्यास जमीन मालकाला संबंधित प्राधिकरणावर नोटीस बजावण्याचेअधिकार देणारी तरतूद
आहे. ही नोटीस बजावल्यानंतर 12 महिन्यांच्या कालावधीत भूमिसंपादनाच्या कार्यवाहीबरोबरचशासकीय
राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली नसल्यास ही जमीन आरक्षणामधून व्यपगत करण्याची तरतूद
होती. त्यामुळे ही मुदत 24 महिने इतक्या कालावधीसाठी वाढविण्याचा निर्णय आजच्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र सरकारने भूमिसंपादन अधिनियम 1894 रद्द करून
भूमिसंपादन, पूनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा
हक्क अधिनियम 2013 (2013चा 30) हा नवीन
अधिनियम 1 जानेवारी 2014 पासून अंमलात आणला आहे. या अधिनियमातील तरतुदी लक्षात
घेऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मधील भूमिसंपादनातील
तरतुदींमध्ये त्या अनुषंगाने सुधारणा करणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात
आला.
जमीन मालकाने नोटीस बजावल्यानंतर परस्पर संमतीने
रक्कम स्वीकारून आरक्षित जमीन संबंधित प्राधिकरणास हस्तांतरण करणे अथवा मोबदल्यापोटी
तळपृष्ठ निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास
हक्क (टीडीआर) घेऊन जमीन मालकाने जमिन हस्तांतरीत
करणे, या निर्णय प्रक्रियेसबराच कालावधी लागत असल्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाने हा
कालावधी वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही मुदतवाढविण्याचा निर्णय
घेण्यात आला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा