मुंबई, दि. 2 : राज्यातील लघू आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी राज्य शासनाने `स्पर्धात्मक उत्पादन वाढ कार्यक्रम` जाहीर केला आहे. त्यामुळे या उद्योग क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.
येथील हॉटेल ताज मध्ये सुवर्ण महाराष्ट्र आंतराराष्ट्रीय परिषद झाली. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. या परिषदेला उद्योग विभागाचे राज्यमंत्री सचीन अहिर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव क्षत्रपती शिवाजी, नियोजन आयोगाचे सदस्य अरूण मैत्र, एमईडीसी चे अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल, महासंचालक रवी बुध्दीराजा, उद्योगपती विठ्ठल कामत, मल्टी नेटचे अध्यक्ष विनोद गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेत राज्य शासनाने विशाल प्रकल्प धोरणांतर्गत पाच कंपन्यांशी सामंजस्य करार केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मोठ्या उद्योगाबरोबरच राज्याने लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विस्तारासाठी विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याच बरोबर वस्त्रोउद्योग, खाद्य आणि कृषीअधारित उद्योगांसाठी नव्याने धोरण आखण्यात येत आहे. ज्यामध्ये खास करून लघू आणि मध्यम उद्योगांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरीडॉर हा महत्वाचा प्रकल्प हाती घेतला असून त्यामुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ते नवी दिल्ली धुळे अशा दोन ठिकाणांना जोडणारा हा औद्योगिक मार्ग आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, नाशिक या शहरांना फायदा होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यमंत्री श्री. अहिर म्हणाले की, ग्रामीण भागात उद्योग व्यवसायांच्या वाढीसाठी राज्याने सातत्याने प्रयत्न केला आहे. आयात निर्यातीसाठी राज्यातील रस्ते विकसीत करण्यात राज्याचा पुढाकार आहे. उद्योगांना पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत.
यावेळी जिंदाल पॉलिफिल्मस, रुची सोया इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, इकॉनॉमिक एक्सप्लोझिव्ह, अंबुजा सिमेंट या पाच कंपन्यांशी राज्य शासनाचा विशाल प्रकल्प धोरणांतर्गत सामंजस्य करार झाला.
0 0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा