पुणे, दि. 29 : पुणे शहराच्या विकासाला चालना देऊन सुयोग्य असा विकास
करणाऱ्या शहराच्या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. या विकास योजनेत शहराच्या विकासाचे सर्वांगीण चित्र उमटावे
यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीच्या शिफारशी विचारात घेण्यात आल्या असल्याची
माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
मुख्यमंत्री आज पुण्यातील विविध कार्यक्रमांसाठी पुणे
दौऱ्यावर आले होते. नवीन शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या
पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. यावेळी वनमंत्री डॉ.
पतंगराव कदम, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार
सर्वश्री माणिकराव ठाकरे, रमेश बागवे, अभय छाजेड,जिल्हाधिकारी विकास देशमुख आदी उपस्थित होते.
यापूर्वीच बाणेर
बालेवाडी विकास योजनेस शासनाने 18 सप्टेंबर 2008 रोजी मंजुरी दिली असून काही
फेरबदलाना मंजुरी देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. नियोजन प्रभाग 2 ते 10 मधील
रस्ते व पाणी पुरवठा सुविधांखालील आरक्षणे यापूर्वीच मंजूर केली आहेत. ही विकास
योजना मंजूर करताना पुणे जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन
संवेदनशील मुद्दयांवर शासनाने चर्चा केली.
या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे
आहेत :
लो वॉटर ॲव्हेलिबिलिटी झोन रद्द
म.न.पा.ने
सुमारे 332.62 हे. क्षेत्र लो वॉटर ॲव्हेलिबिलिटी झोन म्हणून दाखविले असून या
क्षेत्रासाठी 0.33 चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला होता. तथापि
महापालिकेने याठिकाणी पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले असल्याने हा झोन रद्द
करण्याची शासनास विनंती केली होती. ही विनंती तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींची मागणी
विचारात घेऊन सदर लो वॉटर ॲव्हेलिबिलिटी झोन रद्द करुन हे क्षेत्र नियमित रहिवास
विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
बायोटेक्नॉलॉजी
झोन वगळला
म.न.पा.
हद्दीमध्ये बायोटेक्नॉलॉजी व ॲग्रिकल्चर झोनसाठी प्रभाग क्र.1,3,4 व 5
मध्ये नदीलगत विशिष्ट असा झोन दर्शविण्यात आला आहे. या वापरासाठी स्वतंत्र झोन
दर्शविण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाचे मत झाल्याने हा झोन वगळण्यात आला आहे व
त्याखालील क्षेत्र नियमित रहिवास विभाग म्हणून दर्शविण्यात आले आहे.
नगररचना
योजना झोन रद्द
प्रारुप
विकास योजनेत नगररचना योजनेसाठी 584.63 हे. क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते. तथापि
नगररचना योजना कोणत्या क्षेत्रासाठी हाती घ्यावी,यासाठी स्वतंत्र नियम/निकष असून
त्यानुसार म.न.पा.ला आवश्यक वाटत असेल त्याठिकाणी नगररचना योजनेचे काम हाती घेता
येऊ शकते. त्याकरिता विकास योजनेत अशी आरक्षणे/झोन असणे आवश्यक नाही. म्हणून
सदर नगररचना योजना झोन रद्द करुन त्याखालील क्षेत्र नियमित रहिवास विभागात
दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महानगरपालिकेस नगररचना योजनेचे काम
हाती घ्यावयाचे असल्यास त्या अनुषंगाने योग्य त्या जागांची निवड करुन पुढील
कार्यवाही करण्याबाबत महानगरपालिकेस स्वतंत्रपणे कळविण्यात येत आहे.
बायोडायव्हर्सिटी पार्क
पुणे शहरातील डोंगरमाथा डोंगरउतार विभागातील विकासाचा प्रश्न हा
अतिशय संवेदनशील प्रश्न आहे. महापालिकेने या क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना कलम
26 अन्वये प्रसिध्द करताना डोंगरमाथा डोगरउतार विभागामधील 141.50 हे.
क्षेत्र रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट केले होते. तथापि त्यानंतर महापालिकेने
नियुक्त केलेल्या सी डॅक संस्थेने निश्चित केलेले सुमारे 978 हे. एवढे क्षेत्र
महापालिकेने डोंगरमाथा डोंगरउतार विभागाऐवजी जैववैविध्य उद्यान असे आरक्षण म्हणून
बदल करुन विकास योजना करुन शासनास अंतिम मंजूरीसाठी सादर केली आहे.
या
आरक्षणाखालील 978 हे. क्षेत्रापैकी 773 हे. क्षेत्र खासगी मालकीचे असून ते क्षेत्र
संपादन करण्यास सुमारे रु.1000 कोटी खर्च अपेक्षित असून या क्षेत्राचे संरक्षण व
विकास करण्यासाठी रु.30 कोटी भांडवली खर्च व दरवर्षी रु.20 कोटी इतका आवर्ती खर्च
अपेक्षित आहे.
टेकडयांचे प्राकृतिक सौंदर्य अबाधित राखणे
आवश्यक
पुणे
शहरातील टेकडयांचा प्रश्न हा अतिशय ज्वलंत प्रश्न असून शहराच्या शाश्वत विकासासाठी
नैसर्गिक ठेवा असलेल्या या टेकडयांचे जतन करणे आवश्यक आहे. याठिकाणी वनिकरण करणे व
टेकडयांचे प्राकृतिक सौंदर्य अबाधित राखणे आवश्यक आहे. या विषयावर 2010 या
वर्षांमध्ये सर्व पक्षीय आमदारांची एक समितीसुध्दा गठीत करण्यात आली होती. या
समितीने त्यांच्या शिफारशी शासनास सादर केलेल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई
याशिवाय
विविध सेवाभावी संस्था, पर्यावरणवादी संस्था, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याशीही या मुद्दयाबाबत
चर्चा करण्यात आलेली आहे. सदर जमिनी म.न.पा.ने संपादित कराव्यात अथवा संबंधित
शेतकरी/जमीन मालकास मर्यादित स्वरुपाचा विकास अनुज्ञेय करावा याबाबतसुध्दा
विचार करणे आवश्यक आहे. असे करतांना शेतकऱ्यांना किंवा जमिनमालकांनाही रोख
अथवा टी.डी.आर.च्या स्वरुपात योग्य नुकसान भरपाई मिळेल याची काळजी घेणे सुध्दा
आवश्यक आहे. तसेच पूर्व बांधिलकी असलेल्या कोणत्या प्रकरणांचा विचार करावा, याबाबतसुध्दा
एक सर्वंकष धोरण ठरविणे आवश्यक असल्याने बी.डी.पी. बाबतचा निर्णय तूर्त प्रलंबित
ठेवण्यात येऊन याबाबत एक तज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या
समितीने दोन महिन्याच्या आंत वरील अनुषंगाने त्यांच्या सविस्तर शिफारशी शासनास
सादर करावयाच्या आहेत.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा